गेल्या सप्ताहात दि. २६ जानेवारी रोजी आपण ७४ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना अमेरिकेतील एका संशोधन कंपनीने कोट्यावधी रुपये कमावत भारतातील अदानी उद्योग समूहाचे वस्त्रहरण करण्याचा उद्योग केला. यानंतर दोघांनीही एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरु ठेवले. यामुळे शेअर बाजारात दाणादाण झाली. या भानगडीचा हा धांडोळा.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च ही शेअर बाजारात संशोधन करणारी कंपनी. नाथन अँडरसन हा त्यांचा प्रमुख. विविध कंपन्या, उद्योग समूह यांचा अभ्यास करून त्यांचे दोष किंवा वैगुण्य शोधून ते चव्हाट्यावर आणण्याचे काम ही कंपनी करते. यात त्यांचा प्रमुख उद्देश केवळ बक्कळ नफा, पैसा कमवणे एवढाच असतो. एखादी कंपनी किंवा उद्योग समूहाचा अभ्यास करायचा आणि त्याचा अहवाल प्रकाशित करून शेअर बाजारात त्या कंपन्यांचे शेअर्स किंवा कर्जरोखे ” शॉर्ट सेल” पद्धतीने विकून नफा मिळवायचा. “शॉर्ट सेल” म्हणजे एखाद्या कंपनीचे शेअर्स हातात नसताना बाजारात विकायचे आणि घसरलेल्या भावात त्याची खरेदी करायची व घबाड कमवायचे. आजवर त्यांनी असेच पैसे कमावले.
बुधवार दि.२५ जानेवारी रोजी त्यांनी अदानी उद्योग समूहाचा अहवाल प्रसिद्ध करून वॉल स्ट्रीट शेअर बाजारात शॉर्ट सेलचा उद्योग केला व मोठे घबाड मिळवले. त्यावेळी अदानी समूहाचे भांडवली मूल्य तब्बल 70 बिलियन डॉलर्स खाली गेले. याचा घडामोडींचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणे स्वाभाविक होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीमुळे 26 जानेवारी रोजी व्यवहार झाले नाहीत. मात्र दि. २७ जानेवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड दाणदाण उडाली. येथील गुंतवणूकदारांनीही नाथन अँडरसन प्रमाणे शॉर्ट सेल केले. परिणामतः अदानी उद्योग समूहातील नऊ नोंदणीकृत कंपन्यांचे शेअर्स अभूतपूर्व कोसळले. ही घसरण इतकी प्रचंड होती की गौतम अदानी या श्रीमंत व्यक्तीची मालमत्ता कोट्यावधी रुपयांनी नष्ट झाली. जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली व्यक्ती दोन दिवसात सतत खाली खाली जात आहे. यामध्ये परदेशातील तसेच भारतातील शेकडो गुंतवणूकदारांचे, बँकांचे कागदोपत्री प्रचंड नुकसान झाले.
भारताच्या उद्योग क्षेत्रामध्ये गेल्या दहा वर्षात अदानी उद्योग समूहाचा मोठा बोलबाला आहे. रिलायन्स प्रमाणेच या उद्योग समूहात हजारो देश परदेशातील गुंतवणूकदारांनी, तसेच सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी बँकांनी, वित्त संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे. हिंडेनबर्ग कंपनीने त्यांच्या अहवालात अदानी उद्योग समूहावर अनेक गंभीर आरोप केलेले आहेत. या समूहाने बाजारात कृत्रिम रित्या त्यांच्या शेअर्सचे, कर्जरोख्यांचे भाव अविश्वसनीय पातळीवर नेले व अभूतपूर्व गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. हिंडेनबर्ग अहवालाची ही वेळ इतकी चपखल किंवा योगायोगाची होती की दि. 30 जानेवारीपासून अदानी एंटरप्राईजेस कंपनीची भारतात समभाग विक्री खुली होणार होती. या कंपनीने केवळ एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेला शेअर तब्बल ३११२ ते ३२७६ रुपयांना विकण्याचे जाहीर केले होते. गेल्या तीन वर्षात या शेअरची किंमत ११०४ रुपयांवरून २३१७ रुपयांवर गेले. मुळातच या शेअरची एवढी लायकी किंवा ताकद नसताना त्याचा भाव कृत्रिम रित्या वाढवण्याचा आरोप या अहवालात केला आहे. अर्थात अदानी उद्योग समूहाचे एवढे वस्त्रहरण झाल्यानंतर ते गप्प बसतील अशी शक्यता नव्हतीच. त्यांनी त्याला ४१३पानांचे उत्तर दिले. हे उत्तर देताना भारतीयत्वाचा झेंडा अंगाभोवती लपेटला. आपला उद्योग समूह हा देशासाठी काम करत असून परदेशी कंपनीने केलेले आरोप फेटाळून लावले. हिंडेनबर्गचा प्रत्येक आरोप हा खोटा आहे. हा अहवाल तथ्यहीन आहे असेही म्हटले. उलट त्यांनीच शॉर्ट सेल करून मोठा गैरव्यवहार केला व एक प्रकारे भारतावर हल्ला केला असा प्रति आरोप केला.
परंतु हिंडेनबर्गने अदानी समूहाचा अहवाल फेटाळून राष्ट्रीयत्वाचा बुरखा घालून गैरव्यवहार, आर्थिक गैरव्यवहार झाकता येणार नाही असे प्रत्युत्तर दिले. सध्या तरी मोठा गुंतवणूकदार वर्ग नेमका कोणाच्या बाजूने आहे स्पष्ट होत नाही. परंतु अदानी ची समभाग विक्री पूर्ण यशस्वी झाली..त्यांना अनेक भारतीय उद्योगांनी सहाय्य केले. दरम्यान अदानी समूहाच्या विविध कंपन्यांचे भांडवली मूल्य 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरलेले आहे. केवळ अदानी एंटरप्राइज या प्रमुख कंपनीमध्ये पाच टक्के भाव वाढ झालेली होती. नजीकच्या काळात या कंपन्या एकमेकांना न्यायालयात खेचतील, आरोप प्रत्यारोप करतील व काही काळाने सर्व धुरळा खाली बसेल. अदानी उद्योग समूहाने भारतातील बँका, वित्त संस्था तसेच परदेशातील बँका यांच्याकडून प्रचंड कर्जे उभारलेली आहेत. त्यासाठी काही मालमत्ता तारण ठेवली असेल. त्यासाठी बाजारातील त्यांच्या शेअर्सच्या मूल्याचा आधार घेतला असे तर त्याची झालेली घसरण ही चिंताजनक आहे. यामुळे बँका, आयुर्विमा महामंडळ अडचणीत आले असे चुकीचे चित्र प्रसार माध्यमात निर्माण करण्यात आले. एकंदरीतच आदानी समुहाचा देशातील व परदेशातील व्यवसाय त्यांची नफा क्षमता आणि त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या संस्था याबाबत पारदर्शकता नाही व गोंधळाचे चित्र निर्माण झालेले आहे. अदानी समूहाची गेल्या काही वर्षात झालेली अचंबित करणारी प्रगती, त्याचबरोबर कंपनीने देशभरात निर्माण केलेली बंदरे, अत्याधुनिक विमानतळे आणि अनेक सुविधा देशाच्या समोर आहेत.
यामुळे सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, प्राप्तीकर खाते, गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा यांनी वेळीच पाऊले टाकून जनसामान्यांपुढे याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्याची गरज आहे. हिंडेनबर्गने तर अदानी समूहाला अमेरिकेत खटला भरून दाखवा असे आव्हान दिलेले आहे. अदानी ग्रुप असे धाडस करणार नाही हे सर्वांना माहीत आहे कारण त्यात त्यांचीच शंभर टक्के जिरण्याची शक्यता आहे. कारण कागदपत्रे बोलतात. गेल्या ५ वर्षातील हिंडेनबर्ग कंपनीचा आढावा घेतला तर त्यांनी ३४ वेळा हा उद्योग केला.त्यातील २९ वेळा घबाड मिळवले,. केवळ चार वेळाच त्यांचा अंदाज चुकलेला होता.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अदानी समूहात मोठ्या वित्तसंस्था,बँका ,
म्युच्युअल फंड यांची गुंतवणूक मोठी आहे. छोटा किंवा किरकोळ गुंतवणूकदार कमी आहे. एकंदरीत कोणाचे तरी नुकसान होऊ शकते. तसेच प्रवर्तकांकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स आहेत.कोणताही विचार न करता, कंपनीचा अभ्यास न करता त्यात गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार हा सट्टा करणारा असल्यामुळे त्याबद्दल सहानुभूती बाळगणे योग्य होणार नाही. त्यांच्या हावरटपणाला बसलेली ही चपराक आहे.अदानी म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे अदानी असा ग्रह करून घेणाऱ्या सर्व विरोधी पक्षांना सध्या आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. मोदी सरकार बरोबर असलेले अदानी समूहाचे संबंध हा केवळ चर्चेचाच नाही तर चेष्टेचाही विषय व्हॉट्सअप विद्यापीठातून झाला. स्वातंत्र्यानंतर आजवर सर्व राजकीय पक्षांनी धनाड्य उद्योजकांचा आधार घेतला. त्यामुळेच मोदींविरोधी मंडळी या घडामोडीचे राजकीय भांडवल करत आहेत. ते योग्य का अयोग्य हे काळ ठरवेल. अदानी समूहाने गैरव्यवहार केला असेल किंवा बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवली असेल तर त्याची समर्थन कोणीही करणार नाही. अजूनही अदानींचा फुगा पूर्णपणे फुटलेला नाही. समभाग विक्री सुद्धा अपेक्षेप्रमाणे झाली.तरीपण सर्वसामान्यांच्या मनातील संभ्रम शंका कुशंका यांना उत्तर मिळालेले नाही. यावर एकच पर्याय म्हणजे अदानी समूहाने आपण होऊन फॉरेन्सिक ऑडिट करून घ्यावे किंवा केंद्र सरकारने तपास संस्थान मार्फत ते करून दूध का दूध व पाणी का पाणी केले तरच देशातील गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकेल याच शंका नाही. आजवर देशात हर्षद मेहता सत्य व्हिडिओकॉन यासारखे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार झाले. अदानी समूहाच्या रुपाने त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर फॉरेन्सिक ऑडिट हा एकमेव पर्याय आहे तो केंद्राने व अदानी समूहाने अंमलात आणला तर जास्त योग्य ठरेल.
लेखक –प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
