नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्रदिनी आज (शुक्रवार) लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केले. मोदींनी तब्बल 86 मिनट 10 सेकंद भाषण देत माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे रेकॉर्ड तोडले. नेहरू यांनी 1947 मध्ये 72 मिनटापर्यंत भाषण केले होते . विरोधी पक्षांचे नाव न घेता टिका करीत , देश ठेकेदार आणि दलालांच्या आणि काळा बाजारुंच्या तावडीतून मुक्त केल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केली गॅस सिलेंडर अनुदानातून १६ हजार कोटी रुपयांची चोरी होत होती ती आपण थांबविली . यापुढे हि तक्रार असेल तर अर्ध्या रात्री हि सिलेंडर देवू असे ते म्हणाले
ठळक मुद्दे –
वन रँक वन पेन्शन मान्य आहे या बाबत चर्चा सुरू आहे, सकारात्मक निर्णय होईल.
स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅण्ड अप इंडिया, मोदींचा नवा नारा. प्रत्येक बँकेने एक दलित, एक आदिवासीला स्टार्टअप कर्ज द्यावं.
संकटं झेलूनही भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचं स्वप्न पूर्णकरणारच
काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकारच्या 15 महिन्याच्या काळात एक पैशाचाही भ्रष्टाचार नाही
सव्वाशे कोटी जनता म्हणजे भारत.
40 टक्के जनता बॅंक खात्यांपासून वंचित होती. आम्ही त्यांना बॅंकेशी जोडलं.
देशातील बॅंकांनी 17 कोटी जनतेला बॅंकेशी जोडून घेतलं मी बॅंकांचा अभिनंदन करतो.
विमा योजनेत सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्या.
स्वच्छता अभियानात लहान मुलांसह सर्वांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
आम्ही गॅसची पाईपलाईन लावत आहोत. जेथे पिण्याचे पाणी घेण्यास कठीण परिस्थिती होती तिथे आम्ही गॅसचे पाईप लावणार आहोत.
देशाला आधी कंत्राटदार चालवत होते.
देशातील गरीबांनी 20 कोटीची रक्कम बॅंकांमध्ये जमा केली.
जगभरात भारताचं गुणगान गायलं जात आहे.
शेतकऱ्यांना खते देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत.
विकासामध्ये दलित, पीडित, शोषितांना स्थान
शेतीच्या आर्थिक पैलूंवर तसेच शेती विकासावर आम्ही भर दिला.
कृषी मंत्रालयाचे जेवढे महत्व आहे तेवढेच महत्व शेतकऱ्याच्या कल्याणाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशिवाय कृषी विकास अपूर्ण.
भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबविणार.
देशातील 18,500 गावांत अद्यापही वीज पोहचू शकलेली नाही. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील.
जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या समूहानां भारतातील गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन.
मुलाखतीसाठी पत्र आल्यानंतर देशातील तरुण शिफारशीच्या शोधत असतो. कारण गुणवत्तेपेक्षा शिफारशीला महत्व. त्यामुळे मुलाखतीशिवाय केवळ गुणपत्रिकेवरील गुणवत्तेनुसार नोकरी देण्याची गरज. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील.
काही अपवादात्मक पदांना वगळून छोट्या-मोठ्या नोकरीसाठी मुलाखती रद्द करणार.