पुणे – “पीएमआरडीए’कडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प उभारला जाणार आहे. हा मार्ग पालिका हद्दीतून जातो. या प्रकल्पाचा निधी उभारण्यासाठी मार्गाच्या दोन्ही बाजूस बांधकाम विकास परवानगीचे अधिकार “पीएमआरडीए’ला मिळावेत, अशी मागणी राज्यशासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेसमोर अडचणी वाढल्या असून शासनाने महापालिकेकडून प्रस्ताव मागविला आहे.
“पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावाबाबत महापालिकेने मात्र नकारात्मक भूमिका घेतली असून “पीएमआरडीए’ला उत्पन्नास मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता सद्यस्थिती अहवाल तयार करण्यात येत असून तो राज्यशासनास पाठविण्यात येणार आहे. “पीएमआरडीए’च्या मेट्रो प्रकल्पासाठी सुमारे 8 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून हा प्रकल्प “पीपीपी’ अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर उभारला जाणार आहे. त्यासाठी “पीएमआरडीए’ने शासनाकडे या महापालिका हद्दीतील विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए)चा दर्जा मागितला आहे. तसेच मेट्रो मार्गापासून दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंतच्या हद्दीत बांधकाम परवानगीसाठीचे विशेष प्राधिकरण म्हणून अधिकारांची मागणी केली आहे. त्यानुसार, शासनाने हा प्रस्ताव महापालिकेस पाठवत याबाबत अभिप्राय मागविला आहे. महापालिकेने अजून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसला, तरी वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल आयुक्तांसमोर ठेवला आहे.
काय म्हटले आहे अहवालात?
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने या भागातील सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने असे अधिकार “पीएमआरडीए’ला दिल्यास त्याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. हा मार्ग प्रामुख्याने स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राने निवड केलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडी भागातून जातो. त्यामुळे त्या ठिकाणी आधीच महापालिकेने विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. त्यातच “पीएमआरडीए’ला मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटर पर्यंत बांधकामाचे अधिकार दिल्यास उत्पन्नात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पालिका प्रशासनाची कोंडी
“पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावावार राज्य शासनाच्या अभिप्रायामुळे पालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. हिंजवडी येथील आयटी सिटी तसेच बाणेर-बालेवाडीचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने या भागात बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळण्यास सुरूवात झाली असून पालिकेस उत्पन्न मिळत आहे. मात्र, आता पुन्हा त्यातील काही भाग “पीएमआरडीए’ला दिल्यास पालिकेची आर्थिक कोंडी आणखी वाढण्याची भीती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याने बांधकाम शुल्काचे उत्पन्न 600 कोटींवर आले आहे. त्यातच, या वेगाने विकसित होणाऱ्या मार्गातील बांधकाम परवानगीही “पीएमआरडीए’च्या ताब्यात गेल्यास आर्थिक अडचणीत भर पडण्याची शक्‍यता आहे.
