पुण्यात 60 नवे मोबाईल टॉवर्स तर ठाण्यातील रिलायन्स 4G टॉवर्सची एसीबीकडून चौकशी …

पुणे- मोबाईल ग्राहकांना “टू जी‘ आणि “थ्री जी‘ची सेवा वेगाने मिळावी. यासाठी पुणे जिल्ह्यात 60 नवे मोबाईल टॉवर्स बसविण्यात येत आहेत. जूनपर्यंत टॉवर्स बसविण्याचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती भारत संचार निगम लिमिटेडचे (बीएसएनएल) सरव्यवस्थापक (नेटवर्क ऑपरेशन) अरविंद वडनेरकर यांनी दिली. तर दुसरीकडे ‘रिलायन्स 4G टॉवर्सची एसीबीकडून चौकशी करा असे निर्देश उपसभापती वसंत डावखरे यांनी विधान परिषदेत दिले आहेत
वडनेरकर म्हणाले, “”महाराष्ट्रात सध्या सात हजार मोबाईल टॉवर्स उपलब्ध आहेत. जून अखेरपर्यंत राज्यात एक हजार नवे टॉवर्स बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये पाचशे “टू जी‘ आणि पाचशे “थ्री जी बीटीएस‘ (बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशन) बसविण्यात येत आहेत. पुणे जिल्हात 760, पुणे शहरात 550 मोबाईल टॉवर्स आजमितीला आहेत. अधिक टॉवर्स बसविल्याने मोबाईल ग्राहकांना “टू जी‘ व “थ्री जी‘चे कव्हरेज चांगले मिळेल. तसेच इंटरनेटची सुविधा वेगाने मिळेल.‘
ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत रिलायन्स कंपनीतर्फे फोर जी टेक्नोलॉजीसाठी ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले होते. या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्यामुळे त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याचे निर्देश उपसभापती वसंत डावखरे यांनी विधान परिषदेत दिले आहेत.
निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधीद्वारे हा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. फोरजी तंत्रज्ञानासाठी रिलायन्सला खड्डे खोदण्याचे कंत्राट दिले गेले होते. यासाठी प्रत्येक प्रति चौ. मीटर खड्ड्यासाठी ७२ रुपये दर आकारण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला होता. १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी विद्यमान पालिका आयुक्तांनी मूळ ७२ रु. प्रति चौ. मीटर दराचा निर्णय रद्द केला. त्याऐवजी रु. १५०० प्रति चौ. मीटर असा नवीन दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक फोरजी टॉवरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनमुळे कॅन्सर आणि इतर जीवघेण्या आजारांचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे रिलायन्स कंपनीच्या टॉवरना परवानगी देऊ नये, अशी निवेदने ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत महापालिकेने वाढीव दराने खड्डे खोदण्याचे काम रिलायन्सला दिले, असा आरोप निरंजन डावखरे यांनी केला.
ठाण्यात एकूण ७६५ मोबाइल टॉवर आहेत. त्यापैकी २८ टॉवरनी परवानगी मागितलेली असून फक्त १८ टॉवर महापालिकेतर्फे अधिकृत करण्यात आलेले आहेत. बाकीच्या टॉवरची अद्याप तपासणीही झालेली नाही. DOT च्या नियमावलीतील बाबींची पूर्तता केली आहे की नाही, याचीही तपासणी झालेली नाही. या सर्व टॉवर आणि रिलायन्सच्या खड्डे खोदण्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी उत्तरात सांगितले