मुंबई, : राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणातंर्गत नविन व नविकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून
(अपारंपरिक) पारेषणविरहित ऊर्जा निर्मित धोरणाच्या मसूद्यावर आढावा बैठकीत ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर
बावनकुळे यांच्या उपस्थीतीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीच्या वेळी महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बिपिन श्रीमाळी, महापारेषणचे
व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजीव मित्तल, महावितरणचे संचालक (संचलन) श्री. अभिजित देशपांडे,
सहसचिव उर्जा श्रीमती माधुरी कोकणे, प्रभारी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) श्री. उमाकांत देशपांडे,
प्रभारी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) श्री. हेमंत पाटील, महाव्यवस्थापक (उर्जा निर्मिती 1)श्री. मनोज
पीसे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
नविन व नविकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून (पारेषण संलग्न) ऊर्जा निर्मिती धोरणनंतर राज्याने स्वच्छ
ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल म्हणता येईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे नविन व
नवीकरणीय अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या साधनांचा वापर करुन ऊर्जा निर्मिती करणे आणि त्याद्वारे इंधनाची
बचत करणे, हरित गृह वायूचे उत्सर्जन कमी करुन निसर्गाचे संतुलन राखणे, ग्रामीण व शहरी भागातील सेंद्रीय
टाकाऊ पदार्थांपासून बायोगॅस तयार करुन विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीज व जैविक खत निर्मिती करणे हा
म्हणून त्यांनी काही सूचनाही दिल्या हे धोरण राबवितांना सुलभ प्रक्रियेसह वस्तुनिष्ठ व सुटसुटीत अशी
कार्य पध्दती असावी, प्रकल्पासाठी केंद्र शासन व महाऊर्जेच्या मार्गदर्शक तत्वे यांचा तांत्रिक मोजमाप
करण्यासाठी अवलंब करावा तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी उत्पादक सिस्टिम इंटिग्रेटर यांना महाउर्जेकडे नोंदणी
करणे बंधनकारक आवश्यक आहे असेही ते या वेळी बोलत होते.
या योजनेत राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था,अनुदानित शैक्षणिक
संस्था, सहकारी संस्था, गृहनिर्माण व निबंधक सहकार यांच्याकडील नोंदणीकृत इमारती ,टाऊनशिपमधील
इमारती, धर्मदायसंस्था, दवाखाने व खाजगी संस्थामध्ये इमारतींचे छत व जमिनीवरील पारेषण विरहित
एकूण 200 मे.वॅ. सौर विद्युत संच तसेच स्वयंपाक करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित 1.5 लाख चौ.मी.
सौरऊर्जेवर आधारित संयंत्र आस्थापित करण्यात येणार आहे. यानंतर खंडित वीजपुरवठा असलेल्या वाडया,
वस्त्या, ग्रामपंचायती या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा उपसा व पुरवठा करण्याकरीता, लघुजल व नळ
पाणीपुरवठा करण्यासाठी 10 हजार सौरपंपाचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच (5.1 लाख चौ.मी.), सौर
उष्णजल संयंत्राची आस्थापना करणे बंधनकारक असणार आहे.
बायोगॅस तंत्रज्ञानावर आधारित विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीजनिर्मिती करण्यासाठी 3 ते 250 कि.वॅ.
क्षमते पर्यंतचे विकेंद्रीत पारेषण विरहित वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील
अतिदुर्गमभागातील विद्युतीकरणन झालेल्या दोन गांवात पथदर्शी स्वरुपात सौरऊर्जा किंवा अपारंपारिक
ऊर्जेद्वारे विकेंद्रीत सुक्ष्मपारेषण प्रकल्प, शेणावर आधारित बायोगॅस पासून विद्युत निर्मित प्रकल्प,
घनकचऱ्यावर आधरित बायोगॅसपासून विद्युत निर्मिती प्रकल्पराबविण्यात येणार आहे असे ऊर्जा मंत्री
बावनकुळे यांनी सांगितले.
