केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमानुसार या वस्तुंसाठी साठा निर्बंध लागू केले आहेत. त्याला अनुसरुन राज्य सरकारनेही राज्यात डाळी, खाद्यतेल आणि खाद्य तेलबिया यांच्या साठवणुकीवर निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यात हे निर्बंध 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत लागू असणार आहेत. यापूर्वी एप्रिल 2015 मध्ये डाळी आणि खाद्यतेलांच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठवण्यासाठी काढण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार डाळी, खाद्य तेलबिया आणि खाद्यतेल यांच्या साठवणुकीवर सरकारने फेब्रुवारी 2010 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार निर्बंध लागू राहतील. यातून शेतकऱ्यांकडे असलेला अशा प्रकारचा शेतमाल वगळण्यात आला आहे.
घाऊक डाळ विक्रेत्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 3500 क्विंटल, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात 2500 क्विंटल आणि इतर ठिकाणी 1500 क्विंटल साठा मर्यादा राहील. किरकोळ डाळ विक्रेत्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 200 क्विंटल, उर्वरित ठिकाणी 150 क्विंटल साठा मर्यादा राहील.
घाऊक खाद्य तेलबिया (टरफले असलेल्या शेंगदाण्यासह) विक्रेत्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 2000 क्विंटल, उर्वरित ठिकाणी 800 क्विंटल साठा मर्यादा राहील. किरकोळ खाद्य तेलबिया (टरफले असलेल्या शेंगदाण्यासह) विक्रेत्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 200 क्विंटल, उर्वरित ठिकाणी 100 क्विंटल साठा मर्यादा राहील. (घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी शेंगदाणे अथवा बियांसाठी या प्रमाणाच्या 75 टक्के साठा मर्यादा लागू राहील.)
घाऊक सर्व प्रकारचे खाद्यतेल विक्रेत्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 3500 क्विंटल, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात 2500 क्विंटल आणि इतर ठिकाणी 1500 क्विंटल साठा मर्यादा राहील.
सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या बाबतीत महापालिका क्षेत्रातील घाऊक विक्रेते 1000 क्विंटल तर किरकोळ विक्रेते 40 क्विंटल खाद्यतेल साठवू शकतील. इतर ठिकाणी मात्र या मर्यादा घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अनुक्रमे 300 व 20 क्विंटल याप्रमाणे असतील.
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या व निधीचे सदस्य असलेल्या वकिलांना या निधीचा लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम 1981 मधील कलम 2, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17 आणि 18 तसेच कलम 11 आणि 17 मधील अनुसूचीमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम 1981 पासून अंमलात आला असून या निधीच्या विनियोगासाठी महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी विश्वस्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार निधीचा लाभ मिळण्याकरिता पात्र होण्यासाठी अधिवक्ता आणि वकिलांना या निधीचे सदस्य होणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सदस्य असलेले वकिल कल्याण निधीसाठी अर्ज करू शकतात. सध्याच्या नियमानुसार 30 वर्षे वकिली करणाऱ्या वकिलांना यातून केवळ 30 हजार रूपयांपर्यंतच लाभ मिळू शकतो. बदलत्या परिस्थितीनुसार मुल्यांकनात झालेली वाढ लक्षात घेता सदस्यत्व आणि त्यामुळे मिळणारे लाभ वाढविणे गरजेचे आहे.
अधिनियमात दुरूस्ती केल्यामुळे 30 वर्षे वकिली व्यवसाय केलेल्यांना तीन लाख रूपयांपर्यंतचा लाभ या निधीतून मिळू शकणार आहे. चार वर्षे कालावधीच्या आत सदस्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितांना देण्यात येणारा लाभ विश्वस्त समितीच्या निर्णयानुसार देण्यात येईल. अवलंबित्वामध्ये सुधारणा केल्यामुळे विवाहित मुलगी जी घटस्फोटिता आहे किंवा सदस्यांवर अवलंबून आहे, तिलाही निधीचा लाभ मिळणार आहे. अधिनियमांतर्गत 15 वर्षे निधीचा सदस्य असलेले वकिल निधीतून स्वेच्छेने निवृत्ती घेऊ शकणार आहेत. या निधीचे यश, तिचे आणि गुंतवणुकीच्या योग्य प्रशासनावर अवलंबून असल्याने शक्य तितक्या लवकर किंवा तीन महिन्यांच्या आत वकिल परिषदेच्या निर्देशाचे अनुपालन करणे आवश्यक आहे.
या निधीचे फायदे घेण्यासाठी जे वकिल संघ अधिनियमानुसार स्वत:ची नोंदणी करण्यास अपयशी ठरतील, ते अधिवक्ता कल्याण निधीमधील फायदे मागण्यास अपात्र ठरणार आहेत. या निधीचा लाभ मिळविण्यासाठी किमान वकिलीची मर्यादा 12 वर्षांवरून 10 वर्षांवर आणण्यात आली आहे. तसेच शुल्कातही पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. निधीचा लाभ मिळविण्यासाठीचा अर्ज नाकारल्यास भरलेल्या आवेदन शुल्काची रक्कम परत दिली जाणार आहे.
निधीचे सदस्यत्व घेण्याच्या वेळी वकिली व्यवसायास 10 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेला असल्यास त्यांना या निधीत 10 हजार रूपये एकाचवेळी भरावे लागणार आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी वकिली करणाऱ्यांना 4 वार्षिक समान हप्त्यात ही रक्कम भरता येणार आहे. या निधीमध्ये सदस्याने प्रवेश केल्यापासून 15 वर्षांनंतर लाभ मिळण्यास पात्र असेल. याआधी लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्याने जमा केलेल्या रक्कमेवर सहा टक्के वार्षिक व्याज मिळविण्यास पात्र ठरणार आहेत.
कल्याण निधीच्या मुद्रांकांचे मूल्य दोन रूपयांवरून वीस रूपये करण्यात येणार असून वकिलांसोबतच विहित अभिकरणामार्फत मुद्रांक विकण्यात येणार आहे. यावर वकिल संघ नियंत्रण ठेवणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ 51 समाजकार्य महाविद्यालयांतील 22 ग्रंथपालांना होणार आहे. समाजकार्य महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 2011 च्या शासन निर्णयानुसार सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. परंतु त्यावेळी ग्रंथपाल पदांबाबतचा प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे संबंधित शासन निर्णयान्वये ग्रंथपाल पदाला सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली नव्हती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ग्रंथपाल संवर्गास शिक्षक पदांचा तत्सम दर्जा दिला आहे. आजच्या निर्णयामुळे ग्रंथपालांना 1 जानेवारी 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाली आहे.
