आवाजी मतदानाने भाजप सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर — मतदान न घेता ठराव मंजूर म्हणजे शुध्द फसवणूक –काँग्रेस /शिवसेना

मुंबई -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप सरकारने आवाजी मतदानाने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप सरकारने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यात यश मिळवले असले, तरी मतविभाजन घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी टाळून आपल्याच पक्षाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केल्याचे चित्र आहे. सर्वसाधारणपणे विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर केला जात नाही. विरोधकांकडून मतविभाजनाची मागणी केल्यावर अध्यक्षांकडून मतविभाजन केले जाते, अशी संसदीय लोकशाहीतील परंपरा आहे. मात्र, ही परंपरा पायदळी तुडवत फक्त आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करून घेण्याचे काम भाजपने केल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेने लगेचच मतविभाजन घेण्याची मागणी केली. मात्र, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी सभागृहात घोषणा देत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. याचवेळी अध्यक्षांनी शिवसेना गटनेते एकनाथ शिंदे यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड केल्याची घोषणा केली. दरम्यान, यानंतरही शिवसेना नेत्यांनी गोंधळ घालणे सुरूच ठेवले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदारही सभागृहात उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षपदी हरिभाऊ बागडे यांची एकमताने निवड झाल्यानंतर लगेचच भाजपकडून शेलार यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्यावर आवाजी पद्धतीने मतदान घेण्यात आले. यानंतर अध्यक्षांनी लगेचच विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी शिवसेना गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी ठरावावर मतविभाजन घेण्याची मागणी केली. मात्र, अध्यक्षांनी त्यांची मागणी मंजूर केली नाही.
विश्वासदर्शक ठराव फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतल्यांमुळे भाजपने लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी विरोधकांनी केली.करून घेण्यात यश मिळवले असले, तरी मतविभाजन घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी टाळून आपल्याच पक्षाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केल्याचे चित्र आहे. सर्वसाधारणपणे विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर केला जात नाही. विरोधकांकडून मतविभाजनाची मागणी केल्यावर अध्यक्षांकडून मतविभाजन केले जाते, अशी संसदीय लोकशाहीतील परंपरा आहे. मात्र, ही परंपरा पायदळी तुडवत फक्त आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करून घेण्याचे काम भाजपने केल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेने लगेचच मतविभाजन घेण्याची मागणी केली. मात्र, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी सभागृहात घोषणा देत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. याचवेळी अध्यक्षांनी शिवसेना गटनेते एकनाथ शिंदे यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड केल्याची घोषणा केली. दरम्यान, यानंतरही शिवसेना नेत्यांनी गोंधळ घालणे सुरूच ठेवले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदारही सभागृहात उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षपदी हरिभाऊ बागडे यांची एकमताने निवड झाल्यानंतर लगेचच भाजपकडून शेलार यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्यावर आवाजी पद्धतीने मतदान घेण्यात आले. यानंतर अध्यक्षांनी लगेचच विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी शिवसेना गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी ठरावावर मतविभाजन घेण्याची मागणी केली. मात्र, अध्यक्षांनी त्यांची मागणी मंजूर केली नाही.
विश्वासदर्शक ठराव फक्त आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतल्यांमुळे भाजपने लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी विरोधकांनी केली.