पुणेकरांचा एक रुपयाही वाया जाऊ देणार नाही – खासदार काकडे
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार; प्रसंगी कॅग, सीबीसी व कोर्टात जाण्याची खासदार काकडेंची तयारी
पुणे : शहरातील समान पाणी वाटपाच्या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेचे काम अत्यंत संशयास्पद व गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकाराची कल्पना आपण स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली आहे. याप्रकरणी आपण कॅग, सीबीसी व न्यायालयातही वेळ पडल्यास जाऊ. परंतु, पुणेकरांचा एक रुपयाही वाया जाऊ देणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत भाजपचे सहयोगी सदस्य व खासदार संजय काकडे यांनी सल्लागार कंपनी व तिच्याशी संगनमत करून काम मिळवू पाहात असलेल्या काही ठेकेदारांना समान पाणी वाटपाच्या निविदातील गैरप्रकाराविषयी इशारा दिला आहे.
खासदार काकडे म्हणाले की, पहिल्या निविदा प्रक्रियेत असलेल्या सल्लागर कंपनीने चुकीचे काम केल्याचे ताशेरे प्रशासनानेच मारले आहेत. असे असताना महापालिका आयुक्तांनी त्या सल्लागार कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी तिच्यावर मेहेरनजर दाखवित पुन्हा त्याच कंपनीच्या सल्लाने आता निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. नव्याने होत असलेल्या निविदा प्रक्रियेत चांगल्या दर्जाच्या स्टील पाईपचे दर बाजारात 50 हजार रुपये प्रति टन असताना यांनी मात्र 80 हजार रुपये प्रति टन लावले आहेत. याबरोबरच, 4 हजार रुपये किमतीचा एक मीटर 9 हजार रुपयांना खरेदी करणार असल्याचे म्हटले आहे. मीटर उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदीचे दर न मागविताच निविदात मीटरचे दर समाविष्ट केले आहेत. प्रथमदर्शनी आम्हास या दोन वस्तुंच्या बाजारातील किमतीत व निविदांमधील किमतीत मोठी तफावत आढळली आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची आम्ही कसून तपासणी करीत आहोत. महापालिका आयुक्त चुकीचे काम करणाऱ्या सल्लागार कंपनीस का पाठिशी घालत आहे? आणि तिच्यावर कारवाई का करीत नाही? असा प्रश्न पडला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस चुकीचे काम करणाऱ्या या सल्लागार कंपनीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकतील आणि नवीन सल्लागार कंपनी नेमून नव्याने पारदर्शकतेने निविदा प्रक्रिया राबवतील अशी मला आशा आहे, असेही खासदार काकडे म्हणाले.
समान पाणी वाटप प्रकल्पाचे काम 1400 ते 1500 कोटी रुपयांत होऊ शकते. परंतु, सल्लागार कंपनीच्या चुकीच्या सल्ल्यानुसार ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेवेळीही सल्लागार कंपनीने चुकीचे काम केले होते. पहिल्यावेळची निविदा 2800 कोटी रुपयांची होती. ती 28 टक्क्यांनी वाढवून भरली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणल्यानंतर त्यांनी या निविदा रद्द केल्या आणि पूर्वीपेक्षा अधिक स्पर्धात्मक व खुल्या स्वरुपात पुन्हा निविदा काढण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना दिल्या होत्या. मात्र, आताच्या निविदा प्रक्रियेत सुरु असलेला प्रकार संशयास्पद आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेतील तीन कंपन्यांनाच यावेळीही निविदा भरता येतील अशा अनुकूल शर्थी व अटी तयार करण्यात आल्याने इतर कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. तसेच, भागिदारीत कंपन्या काम करु शकणार नाहीत अशीच व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पहिल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करताना पुणेकरांचे 800 ते 900 कोटी रुपये वाचविले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प 2300 कोटीवर आला. आता ऑप्टिकल फाइबर डगचे काम स्मार्ट सिटीअंतर्गत होत असल्याने 200 कोटी रुपये वाचतील व तो 2100 कोटीवर येईल. परंतु, मीटर व स्टील पाईपच्या दरातील तफावत पाहता चुकीच्या पद्धतीने अपारदर्शकतेने ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविली जात असल्याचे स्पष्ट होते. हा पुणेकरांच्या पैशावर सल्लागार कंपनी काही ठेकेदारांशी संगनमत करून डल्ला मारत आहे. पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविल्यास समान पाणी वाटपाचा प्रकल्प 1400 ते 1500 कोटी रुपयांतच पूर्ण होऊ शकतो. महापालिकेतर्फे दरवर्षी पाणीपुरवठ्यासाठी 400 ते 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. तसेच, या प्रकल्पाचे काम पुढील 4 ते 5 वर्षे चालणार असल्याने महापालिका त्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करू शकते. त्यासाठी कर्ज काढण्याची आवश्यकता नाही. कर्जाशिवाय हा प्रकल्प होऊ शकत असताना सल्लागार कंपनीच्या चुकीच्या सल्ल्यानुसार काम होत आहे. परंतु, कोणत्याही प्रसंगी पुणेकरांचा एकही रुपया वाया जाऊ देणार नाही, असे खासदार संजय काकडे यांनी सांगितले.
