पुणे : नियोजन समितीने केलेले बदल रद्द करीत सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेलाच येवलेवाडीचा विकास आराखडा मान्य करण्याची वेळ पुण्यात सत्ताधारी भाजपवर आली.नियोजन समितीने ४६९ गुंठे जागा निवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा दिलेला प्रस्ताव त्यामुळे उधळला गेला. मात्र बहुमताच्या जोरावर का होईनात पण शहर सुधारणा समितीने १५७७ गुंठे जागा निवासी विभागात करण्याचा दिलेला प्रस्ताव आता मुख्य सभेत मान्य झाला आहे . तो यापुढील शासकीय प्रक्रियेनुसार शासनाकडे पाठविला जाईल
मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी या आराखड्यासंदर्भात आमदार योगेश टिळेकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. जागा निवासीकरण केल्याने बांधकाम व्यावसायिकाने टिळेकर यांना मर्सिडीज बेंझ ही अलिशान गाडी भेट दिल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. मंगळवारी सर्व साधारणसभेत मोरे यांनी ” मर्सिडीज बेन्झ देतय कोण ? मर्सिडीज … असा मजकुर असलेला फ्लेक्स घालून हजेरी लावली.
उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक हेमंत रासने यांनी सर्व साधारण सेभेने गेल्यावर्षी मान्य केलेला विकास आराखडा मंजुर करावा आणि पुढील तीन महिन्यात राज्य सरकारकडे तो मंजुरीसाठी पाठविण्याची उपसुचना दिली होती. ती स्वीकारल्यानंतर त्यावर चर्चा करून हा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला गेला.विरोधकांनी दिलेल्या सर्व उपसूचना भाजपने बहुमताच्या जोरावर अमान्य केल्या.
प्रशासनाने केलेल्या विकास आराखड्यात बदल करताना चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली गेली, भूमिपुत्र, शेतकरी यांच्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जपण्याचा आरोप भाजपवर विरोधक, स्वंयसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांकडून केला गेला. यामुळे सर्वसाधारण सभेनेच आधी मंजूर केलेला विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची भूमिका भाजपला घ्यावी लागली.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या येवलेवाडीच्या 681 हेक्‍टर क्षेत्राचा विकास आराखडा महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. गेल्यावर्षी शहर सुधारणा समितीमार्फत हा मुख्यसभेपुढे मंजुरीला ठेवला गेला होता. सर्वसाधारण सभेने यात काही बदल करीत त्यास मंजुरी दिली आणि त्यावर हरकती सुचना मागविल्या होत्या. या हरकती सुचनांची सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन केली गेली.
यात स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक, भाजपचे नगरसेवक सुनिल कांबळे आणि नगरसेविका रंजना टिळेकर यांचा समावेश होता. सुनावणी घेतल्यानंतर नियोजन समितीने सुनावणी सुमारे 50 एकर जागेवरील आरक्षणे उठविली होती. या आरक्षण बदलण्याच्या भुमिकेमुळे सत्ताधारी भाजपमधील काही नगरसेवक नाराज होते, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी समितीने सुचविलेल्या बदलांना सातत्याने विरोध केला होता.
