पुणे, दि. 28 सप्टेंबर : देशातील रिटेल व्यवसायामध्ये 100 टक्के गुंतवणूकीस केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने आधीच मॉलमुळे त्रस्त झालेला रिटेल व्यापारी आता उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून व्यापाऱ्यांनी आज भारत बंदचे आंदोलन केले. पुण्यात आंदोलनादरम्यान ‘आम्ही पण मतदार’ अशा आशयाचे फलक हातात घेत सरकारला एक प्रकारे इशारा देत दुचाकी रॅली काढण्यात आली.
रिटेलमधील परकीय गुंतवणुकीमुळे वॉलमार्ट, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट या कंपन्या रिटेल व्यवसायात येत आहेत. यामुळे देशातील रिटेल व्यापारी उध्वस्त होणार आहे. या निर्णयाविरोधात देशभरात सीएआयटी संघटनेच्या वतीने आज भारत बंदचे आंदोलन पुकारले होते. त्यास पाठींबा म्हणून पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाच्या वतीने सारसबाग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी दुचाकी रॅली काढण्यात आली. गणपतीची आरती करुन बाजीराव रस्त्याने मंगळवारलपेठेतील जुन्या बाजारमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ही दुचाकी रॅली गेली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी दिली.
वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना व्यवसायासाठी 2 टक्क्यांनी कर्ज मिळते तर, आपल्याकडे कर्जावरील व्याजाचा दर 9 ते 18 टक्के आहे. मॉलच्या स्पर्धेत कंबरडे मोडलेला रिटेल व्यापारी या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी कशी स्पर्धा करणार आहे? देशात 35 कोटींहून अधिक नागरिक रिटेल व्यवसायातून रोजगार मिळवून जगतात. आणि आपले केंद्र सरकार 7 कोटी लोकांना रोजगार देण्यासाठी 35 कोटी लोकांच्या रोजगाराला संकटात आणून रिटेल व्यवसायात 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत आहे. इतका साधा व सरळ विचार केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाही हेच विशेष आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेने कायदा करून देशांतील व्यापाराला संरक्षण दिले आहे. चीन, रशिया सर्वजण स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देत असताना आपले सरकार मात्र स्थानिक रिटेल व्यवसाय संपविण्याचे काम करीत आहे.
रिटेल व्यवसायात काम करणाऱ्यांचे शिक्षण कमी आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भिती आहे.
