पुणे:- जमिनीच्या मालकीला संरक्षण देण्यासाठी लँड टायटल विमा योजना सुरु करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मानस आहे. बांधकाम व्यावसायिक समुदायाने त्याचे स्वागत केले आहे. या संबंधीची पावले उचलण्यापूर्वी सरकारने जमिनी संबंधीच्या व्यवहार व नोंदी यांचा सविस्तर विचार करणे गरजेचे आहे कारण देशात जमिनीच्या मालकीला संरक्षण देण्यासाठीच्या विम्याची चौकट अद्याप बाल्यवस्थेत आहे. सरकार हि भूमी अभिलेखाची रक्षक असून अनेक संस्थांमार्फत या अभिलेखांची हाताळणी होत असते. या सर्व संस्था आपापल्या कोशात काम करतात. त्यांच्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्याने आपल्या देशात जमिनीचे वाद उपस्थित होतात.
रेरा कायद्याच्या कलम १६ मध्ये विकासकांना लँड विमा घेणे अनिवार्य केले आहे, मात्र प्रत्येक राज्याच्या नियामकाने या संबंधात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यावरच ही सक्ती लागू होईल.
रेरा हा एक प्रगतीशील कायदा असून त्यात लँड टायटल विम्याची तरतूद असली तरी यामुळे घरांच्या किमती निश्चितच वाढतील याकडे लक्ष वेधले आहे. ‘लँड टायटल’ हि संकल्पना नवीन असल्यामुळे विमा कंपनी कडून अयोग्य विमा धोरण आणि तशाच सेवा देणाऱ्या कंपन्या या क्षेत्रात एकाधिकार निर्माण करणार नाहीत याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे मत क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी व्यक्त केले.
सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या लँड टायटल विमा योजना या परदेशातील उपलब्ध विमा योजनांच्या नकला असल्याचे प्रामुख्याने जाणवते.भारतात जमीन हि केवळ वादग्रस्त आणि खटले बाजीचीबाब नसून हा विषय अनेक वैयक्तिक कायद्यांशी व प्रचलित परंपरांशी निगडीत आहे. याच कारणास्तव जमिनीच्या मालकीसंबंधी शाश्वती देणारी विमा योजना गरजेची आहे. परंतु बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या विमा योजना हि मुलभूत गरज पूर्ण करण्यास सक्षम नाहीत व त्यामुळे विमा घेतल्यानंतरही क्लेमच्या योग्य रक्कम संबंधितांना मिळणार नाहीत मात्र या अतिरिक्त खर्चामुळे घरांच्या किंमती वाढतील व परवडणारी घरे तयार करणाऱ्या विकसकांवर जास्तीचे ओझे पडेल.उपलब्ध असलेल्या विमा योजनांनुसार १५ लाखांखाली विकल्या जाणाऱ्या
घरांसाठी लँड टायटल विम्याची रक्कम साधारण रु.४०,००० ते १,५०,००० पर्यंत होते म्हणजे या रकमेने घरांच्या किंमती साधारण वाढतील असा अंदाज कटारिया यांनी व्यक्त केला.
जोपर्यंत योग्य विमा योजना व दाव्याची प्रक्रिया सुस्पष्ट व मजबूत होत नाही तो पर्यंत अशा विम्याद्वारे ग्राहकांच्या जमीन मालकीस योग्य संरक्षण देण्याचा प्राथमिक उद्देश साध्य होणार नाही परंतु विनाकारण विमा प्रीमियर वर खर्च वाढेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जमिनीच्या मालकीच्या संरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला धरून शांतीलाल कटारिया यांनी असे सुचवले कि, जमिनीच्या मूळ मालकापासून मालकीची हस्तांतरणाची नोंद,जमीन व जमीन मालकाच्या फोटोसह नोंदवल्यास एखाद्या व्यक्तीने धारण केलेल्या जमिनीची माहिती व एकूण क्षेत्रफळाची माहिती काढणे सहज सोपे होईल व त्यामुळे लँड टायटल विम्याचे स्वरूप ही सर्वांना सुसह्य होईल असेही मत त्यांनी मांडले.
