पुणे-माजी नगरसेवकाच्या भावाला उपमुख्य लेखापरिक्षक बढती देण्याचा प्रस्ताव पालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मतदान घेत मंजूर केला. प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असतानाही तसेच या पदासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पुर्तता होत नसल्याने त्यामध्ये स्थायी समितीने आपल्या अधिकारात बदल करत हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवल्याने विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याला कडाडून विरोध केला. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.शिवसेनेने तोंडी विरोध केला मात्र मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली.
महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडील उपमुख्य लेखापरीक्षक जागेवर सूर्यकांत राजाराम काळे यांना बढती देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला विरोधकांनी विरोध केला. काळे यांच्या बढतीवर आक्षेप घेत हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना असा प्रस्ताव मुख्य सभेत आला कसा, असा प्रश्न काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी विचारला. काळे यांच्या अगोदर दोन अधिकारी वरिष्ठ असतानाही त्यांना बढती देण्याची शिफारस खात्याने कशी केली, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर खुलासा करताना मुख्य लेखा परिक्षक अंबरिश गालिंदे म्हणाले की, काळे यांना बढती देता येणार नाही, असा नकारात्मक अभिप्राय देण्यात आला आहे. तसेच या पदासाठी ठेवण्यात आलेल्या निकषांमध्येही काळे बसत नसल्याचे स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे गालिंदे यांनी सांगितले. मात्र स्थायी समितीने त्यांच्या अधिकारात काळे यांच्या नावाची शिफारस केल्याने हा विषय आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पदाच्या कोणत्याही पात्रतेमध्ये काळे बसत नसतानाही केवळ भाजपचे माजी नगरसेवकांचा भाऊ, या एका ‘क्रायटेरिया’वर ही बढती दिली जात आहे का? असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला. यावर विरोधकांचा वाढता विरोध पाहता यावर मतदान घेण्याचे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिले. ६३ विरुद्ध २४ असे मतदान झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव भाजपने मंजूर केला. शिवसेनेने मात्र मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली.
हाच का पारदर्शी कारभार
केंद्रात, राज्यात तसेच पालिकेत सत्ता स्थापन करताना ‘पारदर्शी’ कारभाराच्या वल्गना भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या. प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असताही तसेच कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची पूर्तता न करणाऱ्याला बहुमताच्या जोरावर बढती देण्याचा निर्णय घेणे हाच का भाजपचा पारदर्शी कारभार अशी चर्चा पालिकेत सुरु आहे. अशाच पद्धतीने बहुमताच्या जोरावर पालिकेतील पदाधिकारी चुकीचे निर्णय घेणार असतील तर त्यामध्ये भाजपची बदनामी होत असल्याचे पक्षाच्या एका सभासदाने सांगितले.
