८७ किमी खोदलेल्या रस्त्यांच्या पुनर्दुरुस्तीवर उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी व प्रशांत बधे आक्रमक; आठ दिवसांत चौकशी न केल्यास ACB आणि हायकोर्टात जाण्याचा इशारा
पुणे : पुणे महानगरपालिकेने विविध कामांसाठी खोदण्यात आलेल्या सुमारे ८७ किलोमीटर रस्त्यांच्या पुनर्दुरुस्तीसाठी प्रत्यक्षात सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना, मुख्य खात्याच्या निविदा आणि क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीची तरतूद मिळून तब्बल ११५ कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे.या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत समिती नियुक्त करावी, अन्यथा सर्व कागदपत्रांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार तसेच आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिलेल्या पत्रातून दिला आहे.
‘८७ किलोमीटर रस्त्यांसाठी आधी ४० कोटी, नंतर ७५ कोटींच्या निविदा’
पत्रात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, महापालिकेने सुमारे ८७ किलोमीटर रस्ते खोदण्यास परवानगी दिली आहे. या रस्त्यांच्या पुनर्दुरुस्तीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना मिळून सुमारे ४० कोटी रुपयांची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली होती.
त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त स्तरावरून याच स्वरूपाच्या कामांसाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे एकाच स्वरूपाच्या रस्ता पुनर्दुरुस्ती कामांसाठी ४० कोटी आणि ७५ कोटी मिळून ११५ कोटी रुपयांची आर्थिक व्यवस्था कशासाठी करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
१२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांबाबत परिपत्रकाचा दाखला
महापालिकेच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत पत्रात म्हटले आहे की, १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरील विविध कामांची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर, तर मोठ्या रस्त्यांवरील काही कामे मुख्य खात्यामार्फत करण्याची विभागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे ८७ किलोमीटरपैकी नेमके किती रस्ते १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे आहेत, क्षेत्रीय कार्यालयांनी किती काम करायचे आणि मुख्य खात्याकडे किती काम राहते, याचा संपूर्ण तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘आमच्या हिशेबानुसार काम सुमारे ३०.५८ कोटींत’
केसकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विविध कामांच्या दरांचा आधार घेत स्वतःची खर्चाची गणना पत्रात मांडली आहे. डीबीएम, बीसी, जीएसबी, खोदाई, वाहतूक आणि अन्य खर्च मिळून सुमारे २५.९२ कोटी रुपये, त्यावर १८ टक्के जीएसटी धरल्यास एकूण खर्च सुमारे ३०.५८ कोटी रुपये होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
म्हणूनच “सुमारे ३० कोटींच्या कामासाठी ११५ कोटी रुपयांची व्यवस्था कशी?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र हा खर्चाचा आकडा पत्रकर्त्यांनी केलेल्या गणनेवर आधारित असून, महापालिका प्रशासनाकडून या गणनेची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही.
इस्टिमेट कमिटीच्या चौकशीची मागणी
या निविदांना तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या इस्टिमेट कमिटीच्या निर्णयांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. कामाचे क्षेत्र, रस्त्यांची वास्तविक लांबी व रुंदी, मंजूर दर, पुनर्बांधणीची पद्धत आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना आधीच दिलेला निधी यांची तुलना करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
“पुणेकर वेडे नाहीत. पुणेकर जागरूक आणि अभ्यासू आहेत. वाटेल ते केले तरी चालते या भ्रमात असणाऱ्यांविरोधात आम्ही लढा देणार आहोत,” अशा शब्दांत पत्रातून प्रशासनावर टीका करण्यात आली आहे.
आयुक्तांना आठ दिवसांची मुदत
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दक्षता विभागामार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करावी आणि आठ दिवसांत चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशी झाली नाही तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून आवश्यकता भासल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली जाईल, असे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आरोपांवर पुणे महापालिका प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर आल्यानंतरच ७५ कोटींच्या निविदा आणि ४० कोटींच्या क्षेत्रीय तरतुदींचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
