‘व्यवस्थापन परिषदेच्या वादग्रस्त ठरावामुळेच संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली’; विद्यापीठातील आंदोलनप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर
पुणे, दि. ६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलनादरम्यान कुलगुरूंचे वाहन अडवल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांसह आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक भवितव्याचा विचार करून त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी एनएसयूआय महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय कांबळे यांनी कुलगुरूंकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने आंदोलनांवर निर्बंध घालणारा ठराव मंजूर केल्यामुळेच विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. प्रशासनाने वेळेत संवाद साधून प्रश्न सोडवला असता, तर संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली नसती, असा आरोप कांबळे यांनी केला आहे.
कुलगुरूंचे वाहन अडवल्याप्रकरणी गुन्हा
बुधवार, ४ नोव्हेंबर रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाल्यानंतर आंदोलनावरील निर्बंधांचे परिपत्रक मागे घेण्यात न आल्याने विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन केले.
या आंदोलनादरम्यान कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या वाहनासमोर विद्यार्थ्यांनी ठिय्या दिला. काही आंदोलकांनी वाहनावर चढून घोषणाबाजी केल्याचे वृत्तही समोर आले आहे.
या घटनेनंतर चतुःशृंगी पोलीस ठाण्यात संबंधित आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफआयआर क्रमांक ०५४२/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२६(२), १८९, १८९(२) आणि २२१ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
या गुन्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचाही समावेश असल्याने त्यांच्या भवितव्याचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे कांबळे यांनी म्हटले आहे.
‘संघर्षाला व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय कारणीभूत’
विद्यापीठ परिसरात केवळ विद्यापीठाशी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित विषयांवर आंदोलन करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला होता.
राष्ट्रीय, सामाजिक आणि इतर सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका मांडण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर या निर्णयामुळे मर्यादा येत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
अक्षय कांबळे यांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी वारंवार या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. मात्र प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण केले नाही.
कुलगुरू, व्यवस्थापन परिषद आणि कुलसचिव यांनी सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, तर आंदोलन अधिक तीव्र झाले नसते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे वैभव आहेत, गुन्हेगार नाहीत’
विद्यापीठ हे केवळ पदवी देणारे केंद्र नसून लोकशाही मूल्ये, सामाजिक जाणीव आणि वैचारिक स्वातंत्र्य विकसित करण्याचे व्यासपीठ असल्याचे कांबळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने राष्ट्रीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागील प्रश्न समजून न घेता केवळ फौजदारी कारवाई करणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्याची मागणी
अक्षय कांबळे यांनी कुलगुरूंकडे आंदोलनासंबंधीच्या ठरावाचा आणि परिपत्रकाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक आयोजित करावी, संबंधित घटनेची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि विद्यार्थ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे त्यांनी सुचविले आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पुणे पोलीस आयुक्त आणि राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडे अधिकृत पत्रव्यवहार करावा, अशी मागणी केली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका वेगळी
दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित परिपत्रकाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आंदोलनासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक आणि तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका व्यवस्थापन परिषदेने घेतल्याचे विद्यापीठाच्या खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, कुलगुरूंचे वाहन अडवून शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. या आरोपांची चौकशी आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका निश्चित करणे ही पुढील कायदेशीर प्रक्रियेची बाब आहे.
गुन्हे मागे घेण्याबाबत आता काय होणार?
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि विद्यापीठ परिसरात संवादाचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी कुलगुरूंनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, असे आवाहन अक्षय कांबळे यांनी केले आहे.
मात्र पोलिसांत दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्याचा अंतिम अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाला एकट्याला नाही. त्यासाठी लागू कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर विद्यापीठ प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासात पुढे काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
