दुष्काळात पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेवर ६२७ कोटींचा खर्च कशासाठी? आयोजनाचा फेरविचार करा — मोहन जोशी

पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सायकल स्पर्धेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह; माजी आमदार मोहन जोशी यांचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन

पुणे, दि. ६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :

पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करून पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन करणे कितपत उचित आहे, असा सवाल माजी आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देऊन या स्पर्धेच्या आयोजनाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुण्यात जानेवारी २०२७ मध्ये पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेचे दुसरे पर्व आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. या स्पर्धेसाठी प्रस्तावित रस्त्यांची कामे आणि त्यावर होणारा खर्च पाहता सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

८१७ किलोमीटरचा मार्ग; रस्त्यांच्या कामांसाठी ६२७ कोटींचा प्रस्ताव

मोहन जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे ग्रँड टूरच्या पाच टप्प्यांसाठी एकूण ८१७ किलोमीटरचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.

त्यापैकी ४१३.४० किलोमीटर रस्त्यांची नव्याने कामे करण्यात येणार असून, सुमारे २७७ किलोमीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे.

या कामांसाठी एकूण ६२७ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, त्यातील सुमारे ५२५ कोटी रुपयांच्या निविदांना राज्य सरकारने मान्यता दिल्याचा उल्लेख जोशी यांनी निवेदनात केला आहे.

एका क्रीडा स्पर्धेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे करण्यामागील प्राधान्यक्रम काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

‘आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांना विरोध नाही; पण जनतेच्या गरजा महत्त्वाच्या’

पुण्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण होणे स्वागतार्ह आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाला आपला विरोध नाही, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, सार्वजनिक निधी खर्च करताना शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार करणे आवश्यक आहे. पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती असताना उपलब्ध निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करावा, याबाबत सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित करायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

स्पर्धेमुळे पुण्याला पर्यटन, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने नेमका किती लाभ होणार आहे, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

खर्च कमी करा किंवा स्पर्धा पुढे ढकला

मोहन जोशी यांनी पालकमंत्र्यांकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन स्पर्धेचे आयोजन नियोजित कालावधीत करणे आवश्यक आहे का, याचा फेरविचार करावा. प्रस्तावित ६२७ कोटी २२ लाख रुपयांच्या खर्चाचा तपशील जाहीर करावा. स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर होणारा खर्च आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी यांची तुलना करावी.

तसेच रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता, कंत्राटदारांची जबाबदारी, भविष्यातील देखभाल आणि स्पर्धेच्या आयोजनातील खर्चाबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सध्याची परिस्थिती विचारात घेऊन स्पर्धेचा खर्च कमी करणे, स्वरूप मर्यादित ठेवणे किंवा स्पर्धा पुढे ढकलणे या पर्यायांचाही विचार करावा, असे जोशी यांनी सुचविले आहे.

‘पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा की स्पर्धेची प्रतिष्ठा?’

पुणे शहराचा विकास व्हावा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शहराचे महत्त्व वाढावे, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे जोशी यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांच्या पाण्याच्या प्रश्नापेक्षा एका क्रीडा स्पर्धेला प्राधान्य देण्यामागील भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

स्पर्धेचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न महत्त्वाचा की संकटात सापडलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा अधिक महत्त्वाच्या, याचा निर्णय घेताना जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मोहन जोशी यांनी पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना केले आहे.

दरम्यान, या मागणीवर राज्य शासन किंवा स्पर्धेच्या आयोजकांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.