मुंबई-धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या सुमोटो जनहित याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे तोंडी निर्देश दिले. तसेच मिरवणुकांमध्ये आवाज वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिलिंडरसारख्या उपकरणांवरही बंदीचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गणेशोत्सव तसेच अन्य धार्मिक उत्सवांमध्ये निर्धारित वेळ आणि ध्वनी मर्यादांचे उल्लंघन करून मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून ही याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी सकाळ आणि दुपारच्या सत्रात या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी झाली. फटाक्यांमुळे ध्वनीसोबत वायू प्रदूषणाचीही चिंता सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. त्याचबरोबर फटाक्यांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे वायू प्रदूषणातही वाढ होते. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर होतो. या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांच्या वापरामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.सण-उत्सव साजरे करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसला, तरी नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाणी फटाक्यांचा वापर रोखण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात लवकरच सविस्तर लेखी आदेश जारी केला जाणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. लाऊडस्पीकरसाठी परवानगीचे पत्रक लावावे लागणार धार्मिक मिरवणुका आणि विसर्जन सोहळ्यांमध्ये लाऊडस्पीकर किंवा अॅम्प्लीफायरचा वापर करताना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असून, ही परवानगी मिळाल्याचे पत्रक किंवा फलक दर्शनी भागात लावणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. परवानगीचे पत्रक नसताना लाऊडस्पीकरचा वापर केल्यास संबंधित उपकरणांवर कारवाई होऊ शकते. ध्वनीची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यास उपकरण जप्त करण्यासह कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मिरवणुकांमध्ये आवाज वाढवणाऱ्या सिलिंडरवरही बंदी मिरवणुकांमध्ये आवाज अधिक वाढवण्यासाठी सिलिंडरसारख्या उपकरणांचा वापर केला जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. अशा उपकरणांमुळे ध्वनी प्रदूषणात वाढ होत असल्याने त्यांच्या वापरावरही पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ‘नियम आहेत, मग अंमलबजावणी का होत नाही?’ ध्वनी प्रदूषण आणि पर्यावरणासंदर्भात आधीपासूनच स्पष्ट कायदे व नियम अस्तित्वात असताना त्यांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले. नियम असतानाही नागरिकांकडून ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी का येत आहेत आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडल्यास दंडाची तरतूद आहे. मात्र, केवळ दंड भरून नियम मोडण्याला अप्रत्यक्ष परवानगी मिळत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये, अशी भूमिका न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. राज्य सरकारने मांडली कारवाईची माहिती सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आपल्या बाजूने सांगितले की, मुंबईत ९१ पोलीस ठाणी असून संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून भरारी पथकांच्या माध्यमातून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. कायद्यानुसार ध्वनी प्रदूषणासाठी वापरली जाणारी उपकरणे जप्त करण्याची तरतूदही असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सण-उत्सवांसाठी आवश्यक परवानग्या संबंधित यंत्रणांकडून दिल्या जातात. मात्र, परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई केली जाते, अशी माहितीही सरकारने दिली. आधीच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर ध्वनी प्रदूषण आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात यापूर्वीच कायदे, नियम आणि न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत नवे नियम करण्यापेक्षा विद्यमान नियमांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने फटाके, लाऊडस्पीकर, अॅम्प्लीफायर आणि ध्वनी मर्यादांचे उल्लंघन याबाबत प्रशासनाने आधीच्या न्यायालयीन निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फटाक्यांवरील बंदी, ध्वनी मर्यादांचे पालन आणि नियमभंग झाल्यास उपकरणे जप्त करण्यासंदर्भातील निर्देश लेखी आदेशात स्पष्ट केले जाणार आहेत. न्यायालयाने नागरिकांनाही सण-उत्सव साजरे करताना आपली जबाबदारी ओळखून ध्वनी प्रदूषण आणि फटाक्यांबाबतच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. उत्सव साजरे करण्यास विरोध नसून नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
