दहशतवादाला आश्रय, आर्थिक मदत किंवा सुरक्षित ठिकाणे देणाऱ्यांविरोधात संयुक्त कारवाईची भूमिका; ‘झिरो टॉलरन्स’वर सर्व सदस्य देशांची सहमती
नवी दिल्ली : भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १८व्या BRICS शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ स्वीकारत दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा संयुक्त निवेदनात तीव्र निषेध करण्यात आला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता.
BRICS देशांनी दहशतवाद कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा वंशाशी जोडता कामा नये, असे स्पष्ट करत दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांविरोधात शून्य सहनशीलता स्वीकारण्याचे आवाहन केले. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत, सीमापार हालचाल आणि सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करून देणाऱ्या नेटवर्कविरोधात एकत्रित कारवाईची आवश्यकता असल्याचे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
BRICS सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरोधात समन्वित कारवाई करण्याची गरजही अधोरेखित केली. दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या मार्गांवर नियंत्रण आणणे, बेकायदा आर्थिक प्रवाह रोखणे आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या स्रोतांचा शोध घेण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
जाहीरनाम्यात दहशतवादाविरोधातील कारवाई करताना दुहेरी निकष नाकारण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीतील Comprehensive Convention on International Terrorism लवकर अंतिम करून स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या शिखर परिषदेत BRICS सदस्यांनी जागतिक प्रशासन व्यवस्था अधिक समावेशक करण्याची गरज, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि एकतर्फी आर्थिक निर्बंध व टॅरिफविरोधातही भूमिका मांडली.
भारतासाठी पहलगाम हल्ल्याचा थेट उल्लेख आणि दहशतवादाविरोधातील सामूहिक भूमिका हा कूटनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. चीन आणि रशियासह BRICS सदस्यांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याने भारताचा दहशतवादविरोधी मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचावर अधिक ठळक झाला आहे.
