‘प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत नाही’; ब्लँकेट आदेशामागील तर्कावर न्यायालयाचे प्रश्न
पुणे : यंदाच्या गणेशोत्सवात ध्वनीप्रदूषण, डीजे-लेझर लाईटवरील निर्बंध आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या उपाययोजनांमुळे पुणे जिल्हा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने गणेशोत्सव काळात जाहीर केलेल्या सलग १२ दिवसांच्या सरसकट दारूबंदीचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, न्यायालयाने या निर्णयामागील तर्कावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुण्यात ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर विद्यानंद बापट यांनी महापालिकेत आवाज उठवल्यानंतर या विषयाला मोठे सार्वजनिक स्वरूप मिळाले. पुणेकरांच्या पाठिंब्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणावर निर्बंध घालण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी लेझर लाईट आणि डीजे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर गणेशोत्सवातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव जिल्ह्यात सलग १२ दिवस दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
मात्र, या सरसकट दारूबंदीविरोधात मद्यविक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. “संपूर्ण राज्यात अशी बंदी नाही, मग केवळ पुणे जिल्ह्यात १२ दिवसांची सरसकट दारूबंदी का?” असा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करत ब्लँकेट बॅनसाठी ठोस कारणमीमांसा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना, प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहीत धरता येणार नाही, असे म्हटले. सरसकट बंदीमुळे नियमित मद्यपान करणाऱ्या काही व्यक्तींना आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि त्याचा ताण रुग्णालयांवरही येऊ शकतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधल्याचे समोर आले आहे.
कुठल्याही ठोस आणि तर्कसंगत आधाराशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अशा स्वरूपाचा ब्लँकेट आदेश जारी करता येईल का, यावरही न्यायालयाने प्रशासनाला सवाल केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाच्या व्याप्तीवर आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, पुण्यात गणपती आगमनाच्या दिवशी तसेच २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी विसर्जन मिरवणुका पूर्ण होईपर्यंत दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात ज्या मार्गांवरून गणेश विसर्जन मिरवणुका जाणार आहेत, त्या मार्गावरील मद्यविक्री दुकाने संबंधित कालावधीत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश दारूबंदी कायदा १९४९ मधील कलम १४२(१) अंतर्गत काढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एका बाजूला गणेशोत्सव शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावा, यासाठी प्रशासनाकडून कठोर उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसऱ्या बाजूला त्या उपाययोजनांची व्याप्ती आणि कायदेशीर तर्कसंगती यावर आता न्यायालयीन कसोटी लागली आहे. त्यामुळे १२ दिवसांची सरसकट दारूबंदी कायम राहते, त्यात बदल होतो की प्रशासन माघार घेते, याकडे पुणेकरांसह मद्यविक्रेत्यांचेही लक्ष लागले आहे.
