बदललेल्या मार्गासाठी MRTP कलम 37 अंतर्गत तातडीने फेरबदल प्रक्रिया; संरक्षण व रेल्वेच्या जागांसाठी 15 सप्टेंबरला बैठक
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR – 24 मीटर) आणि इनर रिंग रोड (65 मीटर) या दोन प्रकल्पांच्या भूसंपादन व तांत्रिक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत HCMTRसाठी आवश्यक शासकीय जागांचे प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती देण्यात आली, तर इनर रिंग रोडच्या पाच गावांतील प्रलंबित संरेखनाचा प्रश्न निकाली काढत अलाइनमेंट अंतिम करण्यात आली.
बैठकीस महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त (भूसंपादन) निखिल मोरे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावस्कर, मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे यांच्यासह भूसंपादन व नगररचना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील आढावा बैठकीतील निर्देशांनंतर HCMTR प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विविध शासकीय विभागांच्या जागांचे प्रस्ताव भूसंपादन विभागाने पूर्ण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी शासकीय मालकीच्या जागांच्या संपादन प्रक्रियेला पुढील टप्प्यात नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाच गावांतील इनर रिंग रोडचे संरेखन निश्चित
इनर रिंग रोडच्या मार्गातील पाच गावांमध्ये अलाइनमेंटबाबत तांत्रिक मुद्दे प्रलंबित होते. बैठकीत या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून मार्गाचे संरेखन अंतिम करण्यात आले. ज्या भागांत मूळ विकास आराखड्यातील रेषेत बदल झाला आहे, तेथे आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बदललेल्या अलाइनमेंटच्या ठिकाणी विकास योजनेत आवश्यक फेरबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 37 अंतर्गत ‘मायनर मॉडिफिकेशन’ची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश नगररचना व शहर अभियंता विभागाला दिले आहेत.
संरक्षण आणि रेल्वेच्या जागांसाठी स्वतंत्र पाठपुरावा
दोन्ही प्रकल्पांच्या मार्गात केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या काही जागा येत असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र समन्वय आवश्यक आहे. या जागांच्या संपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2026 रोजी संरक्षण विभाग आणि रेल्वे विभागासोबत बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीत संबंधित विभागांकडे आवश्यक प्रस्ताव तत्काळ पाठवून जागा हस्तांतरण आणि संपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
महापालिका-जिल्हा प्रशासनाचा संयुक्त पाठपुरावा
HCMTR आणि इनर रिंग रोड या दोन्ही प्रकल्पांसाठी खासगी भूसंपादनाबरोबरच शासकीय आणि केंद्र शासनाच्या जागांचे संपादन महत्त्वाचे ठरणार आहे. महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पाठपुराव्यामुळे प्रलंबित तांत्रिक बाबी आणि भूसंपादन प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे नेण्यासाठी भूसंपादन, विकास आराखड्यातील आवश्यक बदल आणि विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे असणार आहेत.
