पुणे- कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर झालेल्या अपघातात एका शाळकरी मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेचे पडसाद पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आणि आंदोलन केले. त्यांनी ‘चिमुकलीला न्याय मिळालाच पाहिजे, दोषी प्रशासनावर कारवाई झालीच पाहिजे,’ अशी मागणी केली. तसेच, महापौर मंजुषा नागपुरे आणि आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रखडलेले काम आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या रस्त्यावर आतापर्यंत 21 जणांचा बळी गेला आहे, तरीही महावितरणचे खांब अजूनही हटवले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. याच कारणामुळे दोन दिवसांपूर्वी शाळकरी मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचे काम पूर्ण होत नसल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनावर टीका केली.
शिंदे यांनी पुढे म्हटले की, 60 कोटी रुपये खर्च करूनही चौकाचौकात वाहतूक वॉर्डन उपलब्ध नाहीत. प्रशासन कधी जबाबदारी घेणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. या रस्त्याच्या प्रश्नावर आतापर्यंत सात वेळा सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली आहे. तरीही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे ‘आणखी किती वेळा चर्चा करायची आणि हा प्रश्न कधी सुटणार?’ असा संताप व्यक्त करत शिंदे यांनी प्रश्न विचारला. महापौर आणि आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनीही रस्त्याच्या रखडलेल्या कामावरून प्रशासनावर टीका केली. ते म्हणाले की, मी स्थायी समितीचा सभापती असताना हा रस्ता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी माझ्या या भूमिकेला विरोध झाला आणि माझ्यावर टीकाही झाली. मात्र, आज रस्ता अपूर्ण राहिल्याने नागरिकांचा जीव जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नगरसेवक गफूरभाई पठाण यांनी कोंढवा परिसरातील डीपी रस्ते, पाणी आणि कचरा यांसारख्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर लक्ष वेधले. प्रशासनच राजकारण करत असल्याचा आरोप करत, हे प्रश्न नेमके कोणाकडे मांडायचे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
बांधकाम विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, एफएसआय आणि टीडीआरच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुमारे दहा जागामालक रोख स्वरूपात मोबदला मागत आहेत. त्यांचा प्रश्न येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत सोडवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर संपूर्ण रस्त्याचे काम सहा ते सात महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
