नगररचना सहसंचालकांसमोर सुनावणी; ‘बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा, पुणेकरांचा तोटा’ असा आक्षेप, सर्व हरकतींवर पुणे महापालिकेचे मत घेणार
पुणे : मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) मध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांना पुण्यातील माजी नगरसेवक आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. या बदलांवर नोंदवण्यात आलेल्या हरकती आणि सूचनांबाबत मंगळवारी पुणे विभागाचे नगररचना सहसंचालक प्रसाद गायकवाड यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान प्रस्तावित बदलांचा पुणे शहराच्या भविष्यातील विकासावर होणारा परिणाम, पुणे महानगरपालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली भूमिका तसेच बांधकाम क्षेत्राला मिळणारे संभाव्य फायदे या मुद्द्यांवर हरकतदारांनी प्रश्न उपस्थित केले.
‘पुणे महापालिकेला विचारलेच नाही’
माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी यांनी या बदलांना आक्षेप घेताना, पुणे महानगरपालिका ही शहराची नियोजन प्राधिकरण असतानाही तिचे मत न घेता राज्य सरकारने बदल प्रस्तावित केल्याचा दावा केला.
“पुणे महानगरपालिकेला न विचारता हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही,” अशी भूमिका त्यांनी सुनावणीदरम्यान मांडली.
‘संपूर्ण शहरावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार कुठे?’
माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनीही प्रस्तावित बदलांना विरोध केला. शहरातील वाहतूक, पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा आणि वाढत्या बांधकामाचा एकत्रित परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“या बदलांचा संपूर्ण पुणे शहरावर काय परिणाम होणार याचा विचार न करता एअर कंडिशन्ड रूममध्ये बसून निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यामुळे आमचा या बदलांना विरोध आहे,” असे बधे यांनी सुनावणीत सांगितले.
‘बिल्डरांचा फायदा, पुणेकरांचा तोटा’
नागरी हक्क समितीचे सुधीर ‘काका’ कुलकर्णी यांनी प्रस्तावित नियमांमुळे सर्वसामान्य पुणेकरांपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक फायदा होईल, असा आक्षेप नोंदवला.
“या बदलामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा फायदा आणि पुणेकरांचा तोटा होणार आहे. त्यामुळे हे बदल रद्द करण्यात यावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
केसकरांचा 74व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा
माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी या प्रक्रियेवर अधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. क्रेडाई तसेच मेट्रो आणि महा-मेट्रोसारख्या संबंधित संस्थांच्या सूचनांना महत्त्व देताना पुणे महानगरपालिकेचे मत का घेण्यात आले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
केसकर यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित संस्थांचे या नियमबदलांमध्ये हितसंबंध असू शकतात. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेचे मत सर्वप्रथम विचारात घेणे आवश्यक होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक स्थान देणाऱ्या 74व्या घटनादुरुस्तीच्या तत्त्वांचा या प्रक्रियेत भंग होत असल्याचा आरोपही केसकर यांनी केला. 74व्या घटनादुरुस्तीमुळे नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा आणि शहरी नियोजनातील भूमिका मिळाली आहे.
सर्व हरकती पुणे महापालिकेकडे पाठवणार
सुनावणीनंतर नगररचना सहसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी नोंदवण्यात आलेल्या सर्व हरकती आणि सूचनांचा विचार केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
हरकती आणि सूचना नियोजन प्राधिकरण असलेल्या पुणे महानगरपालिकेकडे पाठवण्यात येतील. महापालिकेचे मत घेतल्यानंतर तेही राज्य सरकारला कळवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे आता या प्रस्तावित बदलांबाबत पुणे महापालिका नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मेट्रोच्या संरचनेपासून विशिष्ट अंतरातील बांधकाम आणि पुनर्विकासाबाबत UDCPRमध्ये स्वतंत्र तरतुदी आहेत. महा-मेट्रोच्या एप्रिल 2026 मधील अधिकृत सूचनेनुसार मेट्रो संरचनेच्या कडेपासून दोन्ही बाजूंना 20 मीटरच्या क्षेत्रातील विकास किंवा पुनर्विकासासाठी मेट्रो प्रशासनाची पूर्व NOC आवश्यक आहे.
