रोज सुमारे 47.46 लाखांचा खर्च; कायम आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन केल्यास रोज 25 लाख वाचू शकतात, असा दावा
पुणे :
पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील स्वच्छतेसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे साडेचार हजार अतिरिक्त सफाई कामगारांच्या कामकाजावर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रस्त्यांच्या लांबीच्या मोजमापापासून मनुष्यबळाच्या हजेरीपर्यंत अनेक बाबींमध्ये विसंगती असल्याचा दावा करत त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांना पत्र दिले आहे.
या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांच्या कामाची नायर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून हलगर्जीपणा आढळलेल्या ठिकाणी कारवाई व दंड केल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. या कारवाईचे स्वागत करत हा विषय आता तार्किक शेवटापर्यंत न्यावा, अशी मागणी तिघांनी केली आहे.
रस्त्यांच्या लांबीत तब्बल 1400 किमीचा फरक?
पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा पुण्यातील रस्त्यांच्या एकूण लांबीबाबत आहे. पथ विभागाकडील मोजमापानुसार शहरातील रस्त्यांची लांबी सुमारे 2200 किलोमीटर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने हीच लांबी जवळपास 3600 किलोमीटर दाखवल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
दोन्ही आकडेवारीत सुमारे 1400 किलोमीटरचा फरक असून, गुगल मॅपच्या आधारे वाढीव रस्ते दाखवून त्यानुसार अतिरिक्त मनुष्यबळ घेण्यात आले का, असा सवाल केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भातील पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते दर्शविणारा नकाशाही पत्रासोबत जोडण्यात आला आहे.
सातारा रस्त्याच्या पाहणीत कचरा, प्लास्टिक आणि धूळ
पत्रानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांनी 2 सप्टेंबर 2026 रोजी सातारा रस्त्याची संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान रस्त्याच्या कडेला ओला-सुका कचरा आणि प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पदपथ, दुभाजक आणि रस्त्यांच्या कडेला धूळ व माती साचल्याचेही निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच येरवडा आणि ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील स्वच्छतेच्या कामाची 7 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता काही ठिकाणी रस्ते झाडलेले नसल्याचे आढळल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.
‘पावसाळ्यात 4500 अतिरिक्त कामगारांचा प्रयोग कितपत योग्य?’
तीन महिन्यांच्या पावसाळी कालावधीसाठी तब्बल साडेचार हजार अतिरिक्त सफाई कामगार घेण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेकडे आधीच जवळपास आठ हजार कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कायम कर्मचारी नेमके कुठे आणि किती संख्येने काम करतात, त्यांच्यासोबत कंत्राटी कामगारांचे नियोजन कशाप्रकारे करण्यात आले आणि अतिरिक्त 4500 कामगारांची आवश्यकता नेमकी कशाच्या आधारे निश्चित केली, याची माहिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राटदारच घेणार कामगारांची हजेरी?
कंत्राटी कामगारांच्या नियंत्रण व्यवस्थेवरही पत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित संस्थांच्या कामगारांची हजेरी घेण्याची जबाबदारीही कंत्राटदारांकडेच असल्याने त्या कामगारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवर आणि कामावर महापालिकेचे नियंत्रण किती राहते, असा सवाल करण्यात आला आहे.
तसेच कंत्राटदारांना दिलेला परिसर नेमका कशाप्रकारे स्वच्छ ठेवायचा, कोणती कामे किती वेळा करायची आणि कामाच्या गुणवत्तेचे निकष काय असतील याबाबत स्पष्ट SOP नसल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे.
रोजचा खर्च जवळपास 47.46 लाख रुपये
पत्रातील आकडेवारीनुसार प्रत्येक कंत्राटी सफाई कामगारासाठी किमान वेतन कायद्यानुसार 976.63 रुपये प्रतिदिन हजेरीचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. 4500 कामगारांसाठी हा खर्च प्रतिदिन 43 लाख 94 हजार 835 रुपये होत असल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय कंत्राटदारांना आठ टक्के सुपरव्हिजन शुल्क म्हणून प्रतिदिन सुमारे 3 लाख 51 हजार 586 रुपये दिले जात असल्याचा दावा आहे. म्हणजे कामगारांची हजेरी आणि सुपरव्हिजन शुल्क मिळून रोजचा खर्च सुमारे 47.46 लाख रुपये असल्याचे पत्रातील आकडेवारीवरून दिसते.
महापालिकेचे कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या कामाचे योग्य नियोजन केल्यास दररोज जवळपास 25 लाख रुपयांची बचत होऊ शकते, असा दावा केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी केला आहे.
‘विषय तार्किक शेवटापर्यंत न्या’
“आपण या विषयाला वाचा फोडली आहे. आता हा विषय logical end पर्यंत घेऊन जावा,” अशी विनंती अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांना करण्यात आली आहे.
या पत्राची प्रत पुणे महापालिका आयुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांनाही देण्यात आली आहे.
दरम्यान, रस्त्यांची लांबी, सफाई कामगारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, खर्च आणि कंत्राटी कामाच्या स्वरूपाबाबत पत्रात करण्यात आलेले दावे आणि आरोप यावर पुणे महानगरपालिका प्रशासन किंवा संबंधित संस्थांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप या मजकुरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
