नवी दिल्ली-
केंद्र सरकारने साखरेच्या घाऊक विक्रेत्यांसाठी साखरेच्या साठ्याची मर्यादा 4000 क्विंटल्सवरुन 2000 क्विंटल इतकी कमी केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी साखर उपलब्धता असण्याबाबत खबरदारी घेण्यासाठी आणि साठेबाजी तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने 15 सप्टेंबर 2026 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीसाठी हा निर्णय लागू केला आहे. 1 ऑगस्ट 2026 पासून देशभरात साखर विक्रेत्यांसाठी 4000 क्विंटल्स इतकी साखर साठ्याची मर्यादा होती. साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने आणखी पावले उचलत ही मर्यादा 2000 क्विंटल्स इतकी केली.
15 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या सुधारित तरतूदींनुसार साखर विक्रेत्याने खालील नियमांचे पालन करायचे आहे:
- साखरेचा साठा उपलब्ध झाल्यापासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तो रोखून धरता येणार नाही.
- देशभरात कुठल्याही वेळी आणि कुठल्याही ठिकाणी 2000 क्विंटल्सपेक्षा जास्त साखरसाठा असू नये
- तथापि बाजाराच्या विशिष्ट क्षेत्रिय गरजा लक्षात घेता, कोलकाता आणि कोलकाता महानगर क्षेत्रात ही मर्यादा 4000 क्विटल्स इतकीच असेल.
- कोलकाता विभागाला महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातून साखर पुरवली जाते आणि तिथून ती ईशान्येकडच्या राज्यांमधे पोहोचवली जाते. त्यामुळे कोलकाता महानगरासाठी साखर साठ्याची 4000 क्विंटल्स ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
यापुढील काळात साखरेची साठेबाजी रोखणे, काळाबाजार थांबवणे आणि साखरेचा मर्यादेपेक्षा जास्त साठा करण्याला प्रतिबंध करणे या उद्देशाने हा उपाय अवलंबण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा साखळीत साखरेची वाहतूक सुरळीत होऊन ग्राहकांना नियमितपणे रास्त दरात साखर उपलब्ध होईल.
केंद्र सरकारने साखरेच्या साठ्यावरील देखरेखीची व प्रत्यक्ष पडताळणीची व्यापक मोहीम देशभरात सुरू केली आहे. याअंतर्गत साखर कारखाने, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर लक्ष ठेवले जात आहे. या मोहीमेमुळे साखरेची वाहतूक, विक्री याबाबतची अनियमितता आणि साठेबाजीच्या घटना उघड झाल्या.
या सर्वाचा परिणाम म्हणून बाजारात उपलब्ध साखरसाठ्यात वाढ झाली आणि साखरेचे घाऊक बाजारातील दर सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी झाले. किरकोळ किमती देखील कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे.
साखरेच्या बाजारातील हालचालींवर सरकारचे बारकाईने लक्ष असून अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर साखरेच्या साठ्याबाबत नियमित माहिती दिली जात आहे. बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता असावी, सुरळीत पुरवठा व्हावा व किमती नियंत्रणात असाव्यात यासाठी केंद्र सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करत आहे अशी हमी सरकारने ग्राहकांना दिली आहे. त्याचवेळी साखरेचा व्यापार व वितरण अव्याहतपणे सुरू राहील याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.
