विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेण्यासह पीडित कुटुंबांना न्याय देण्याची मागणी; इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत काढणार मोर्चा
नवी दिल्ली : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) सरकारसमोर ठेवलेल्या चारपैकी तीन मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याचा दावा केला आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पुन्हा मोर्चा काढण्याची घोषणा CJPने केली आहे. या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहनही संघटनेने नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना केले आहे.
CJPने सोशल मीडियावरील पोस्टमधून आपल्या मागण्या पुन्हा मांडल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देणे, विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या FIR मागे घेऊन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करणे आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईबद्दल RAF व दिल्ली पोलिसांनी माफी मागणे, या तीन मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचे CJPचे म्हणणे आहे.
5 सप्टेंबरला इंडिया गेटपासून मोर्चा
CJPने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार 5 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता इंडिया गेटपासून मोर्चाला सुरुवात होणार असून तो दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाणार आहे.
CJPने प्रसिद्ध केलेल्या आवाहनात FIR मागे घ्या, शांततापूर्ण आंदोलकांना न्याय द्या, NEET पीडितांच्या कुटुंबांना सन्मान द्या आणि दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण करा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
NEET पेपरफुटी आणि परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर CJPने 20 जूनपासून जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. 25 जुलै रोजी सरकारकडून मागण्यांबाबत आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. CJP नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी त्याच दिवशी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांपैकी महत्त्वाच्या मागण्यांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा CJPचा आरोप आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा संघटनेने पुन्हा उपस्थित केला आहे. “आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये,” अशी भूमिकाही CJPने मांडली आहे.
यापूर्वीही काढला होता संसद मोर्चा
CJPने यापूर्वी 20 जुलै रोजी जंतर-मंतरपासून संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. या मोर्चाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी नव्हती. त्यावेळी आंदोलकांवर पोलीस कारवाई झाल्याचा आरोप CJPने केला होता.
या कारवाईच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती नेमल्याचे सांगण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी असून समितीत माजी न्यायाधीश आणि वरिष्ठ माजी पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आता 5 सप्टेंबरच्या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारवर पुन्हा दबाव वाढवण्याची तयारी CJPने केली आहे. NEET प्रकरणाशी संबंधित पीडित कुटुंबे आणि विद्यार्थीही या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
