फडणवीसांचा अडकलेल्या पर्यटकांशी व्हिडिओ कॉलवर संवाद; रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत
मुंबई : नेपाळ-तिबेट सीमेवर आलेल्या भीषण महापूर आणि भूस्खलनाच्या पार्श्वभूमीवर कैलास मानसरोवर यात्रेसह विविध कारणांसाठी नेपाळ आणि तिबेटमध्ये गेलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार ‘अलर्ट मोड’वर आहे. अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी सातत्याने समन्वय सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी नेपाळ दुर्घटनेसह MPSC परीक्षा, मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन आणि राज्यातील ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेच्या नियमाबाबतही सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
‘घाबरू नका, शासन तुमच्यासोबत आहे’
नेपाळमधील पुरात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील काही पर्यटकांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे थेट संवाद साधला. त्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेत त्यांनी, “घाबरू नका, शासन तुमच्यासोबत आहे,” असा धीर दिला.
पर्यटकांना सुरक्षितपणे महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले असून परराष्ट्र मंत्रालयाशीही पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेपाळचे खासदार संदीप राणा यांच्याशीही यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून आवश्यकतेनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन करण्याची संपूर्ण तयारी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र नेपाळ आणि तिबेटमध्ये महाराष्ट्रातील नेमके किती पर्यटक अडकले आहेत, याचा अंतिम आकडा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
MPSC परीक्षांमध्ये सुधारणांसाठी विशेष समिती
रद्द करण्यात आलेल्या MPSC परीक्षेबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारला परीक्षा प्रक्रिया १०० टक्के पारदर्शक हवी आहे.
“या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटी झालेली नाही. संबंधित पेपर एका विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत पोहोचला होता. तरीही परीक्षेच्या पारदर्शकतेसाठी MPSC ने संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यात अशा घटना घडू नयेत आणि परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करता याव्यात यासाठी सरकारने विशेष समिती स्थापन केली असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
जरांगेंच्या आंदोलनावरही सरकारची भूमिका
मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्टच्या आंदोलनावर ठाम असल्याच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने आवश्यक ती कार्यवाही केली असून सरकारचे प्रतिनिधी त्यांच्या संपर्कात आहेत.
“महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर निर्णय घेतले आहेत. भविष्यातही समाजाच्या हितासाठी आणखी निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासल्यास सरकार त्यासाठी तयार आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदत
दरम्यान, राज्यातील मराठी न येणाऱ्या ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी राज्य सरकारने एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑटो-टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. “महाराष्ट्रात जुजबी मराठी आलेच पाहिजे, या भूमिकेला चालक संघटनांनीही समर्थन दिले आहे. मात्र मराठी शिकण्यासाठी त्यांनी एक वर्षाची मुदत मागितली होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
वर्षानंतर पुन्हा मुदत नाही — प्रताप सरनाईक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही या निर्णयाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ही मुदत केवळ मराठी भाषा शिकण्यासाठी असून इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित चालकांवर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“एक वर्षानंतर कोणतीही कारणे ऐकली जाणार नाहीत आणि पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही,” असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
