पुणे-महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा १७ ऑगस्टला मंजूर झाला. त्याची अंमलबजावणी २८ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मात्र, पुणे पोलिसांनी या कायद्यानुसार ७ ऑगस्ट रोजीच खडक आणि हडपसर पोलिस ठाण्यात राज्यातील पहिला गुन्हा दाखल केल्याचे उघड झाले. त्याचा फायदा आरोपींना होण्याची शक्यता विधिज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रिक्षाचालक अमित भोसले (रा. भवानी पेठ, पुणे) यांनी तक्रार केली.
त्यात म्हटले होते की, ७ ऑगस्ट रोजी चर्चच्या वर्धापनदिनानिमित्ताने ब्रिटिश नागरिक पंकज देवनूरने (मु.रा. सिद्धनाथवाडी, ता. वाई, सातारा) पुण्यात लबाडीच्या इराद्याने धर्मांतराचा प्रयत्न केला. त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ चे कलम ३ (१), (डी), (३) (५) (८) नुसार गुन्हा दाखल झाला. देवनूरचे वकिल विजय ठोंबरे पाटील म्हणाले की, आम्ही सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवला. परंतु अस्तित्वात नसलेल्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले म्हणाले, उपलब्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई केली. गुन्हा दाखल झाल्यावर राज्यपालांच्या सहीने अधिसूचना नंतर निघाली. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम कायदा कलम वगळले गेल्यासआरोपीला थोडाफार फायदा होऊ शकेल. न्यायालयाची नोटीस आल्यास पोलिस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानुसार स्पष्टीकरण दिले जाईल.
पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल करतेवेळी शासनाचे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यासंदर्भात अधिसूचना आलेली होती. मात्र, ती कधीपासून लागू होणार याबाबत स्पष्टता नव्हती. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अधिसूचनेनुसार २८ ऑगस्टपासून हा कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी दोन गुन्ह्यांत लावण्यात आलेले कलम वगळण्यात येईल आणि इतर कलमांनुसार कारवाई पुढे सुरू राहील.
या घटनेने एफआयआरच्या वैधतेवर गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. नवीन कायदा लागू करण्यापूर्वी त्यातील तरतुदी व इतर महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबी याबाबत तपासी अधिकाऱ्यांना योग्य कायदेशीर प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. – ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन.
