- औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती, अतिक्रमण हटविणे आणि पार्किंग व्यवस्थेबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश
- राष्ट्रीय महामार्गांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना
- नगररचना विभागामार्फत परिसराच्या नियोजनबद्ध विकास आराखड्याचे काम करणार
पुणे, दि. १२ : चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी तसेच रस्त्यांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करून औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्त करणे, संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या आवारात पार्किंगची व्यवस्था करणे, अतिक्रमणे हटविणे आणि या क्षेत्रातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांची दुरुस्ती पूर्ण करावी. या सर्व उपाययोजना ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज दिले.
चाकण व तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अभिजीत चौधरी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागातील अभियंते आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेताना रस्ते दुरुस्ती, पार्किंग व्यवस्था आणि अतिक्रमण हटविणे या तीन बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी. कंपन्यांनी त्यांच्या आवारात पुरेशी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून सार्वजनिक रस्त्यांवरील अनधिकृत पार्किंग कमी होऊन वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या.
औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच सार्वजनिक रस्ते, नाले आणि वाहतुकीस अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने हटवावीत. तसेच चाकण आणि तळेगाव परिसरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीची कामेही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नगररचना अभियंत्यांच्या माध्यमातून परिसराचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या नियोजनात्मक उपाययोजना जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वाहतूक, रस्त्यांची स्थिती, पार्किंग आणि अतिक्रमणांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या नागरिक, कामगार तसेच वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून ३१ ऑगस्टची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन सर्व उपाययोजना पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
