विद्यार्थी आंदोलनावरून संसदेत सरकार-विरोधक आमनेसामने; अमित शहांची २४ तास चर्चेची तयारी, राहुल गांधींची थेट उत्तराची मागणी
नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून संसदेत सुरू असलेला सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष बुधवारी आणखी तीव्र झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगत विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज सुरू होऊ देण्याचे आवाहन केले. आज दुपारी ३ वाजल्यापासून पुढील २४ तास चर्चेसाठी आपण उपलब्ध राहू, सर्वांचे म्हणणे ऐकून प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देऊ, अशी भूमिका शहा यांनी मांडली.
यावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रत्युत्तर देत, विरोधकांना “लेक्चर” नको असून विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत थेट उत्तरे हवी आहेत, असे म्हटले. विद्यार्थ्यांविरोधात कथित कठोर कारवाईचे आदेश कोणी दिले आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याचे उत्तर गृहमंत्र्यांनी द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
‘मी रोज संसदेत येतो’; शहांचा विरोधकांवर पलटवार
आपण संसदेत अनुपस्थित असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना शहा यांनी आपण अधिवेशन सुरू झाल्यापासून नियमित संसदेत येत असल्याचे सांगितले. मात्र दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सतत बाधित होत असल्याने प्रत्यक्ष चर्चा होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
“सरकारकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. विरोधकांनी चर्चा सुरू करावी; मी सभागृहात बसून सर्व मुद्दे ऐकेन आणि उत्तर देईन,” अशी भूमिका शहा यांनी घेतली. चर्चेपासून प्रत्यक्षात कोण पळत आहे, हे जनतेने ठरवावे, असा पलटवारही त्यांनी केला.
राहुल गांधींचा सवाल- ‘आम्हाला उत्तर हवे, लेक्चर नाही’
राहुल गांधी यांनी शहांच्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान पेलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून, त्याची परवानगी कोणी दिली याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी गांधींची भूमिका आहे. यापूर्वीही त्यांनी शहा यांच्याकडून या प्रकरणात उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी केली होती.
मात्र दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या जवानांकडून पेलेट गन वापरण्यात आल्याचा दावा नाकारला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सरकार-विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
संसदेतील कोंडी कायम
विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यावरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सातत्याने गदारोळ होत आहे. विरोधक गृहमंत्र्यांकडून निवेदन आणि उत्तराची मागणी करत आहेत, तर सरकारने चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगत विरोधकांवरच सभागृह चालू न देण्याचा आरोप केला आहे.
FCRA दुरुस्ती विधेयकावरही गदारोळ
दरम्यान, Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 संदर्भातही सरकार आणि विरोधकांमध्ये मतभेद कायम आहेत. विधेयक २५ मार्च रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते आणि अधिकृत Digital Sansad नोंदीनुसार ते अद्याप प्रलंबित आहे. बुधवारी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर लोकसभेत हालचाल झाली असल्याचे वृत्त आहे.
काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षातील नेत्यांनी विधेयकावर आक्षेप घेतले, तर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी समितीसमोर विरोधकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी असल्याचे सांगत सरकारची बाजू मांडली.
