विद्यमान परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी; प्रत्येक जिल्ह्यात ‘हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स’, जिल्हाधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी
पुणे : राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघात, बेकायदा पार्किंग आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या Right of Way (ROW) हद्दीत असलेले नवीन तसेच जुने अनधिकृत ढाबे, उपाहारगृहे आणि अन्य व्यावसायिक बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याचे किंवा पाडण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी In Re: Phalodi Accident प्रकरणात हे निर्देश दिले आहेत.
राजस्थानमधील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या दोन भीषण अपघातांत एकूण ३४ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. महामार्गावरील अनधिकृत अतिक्रमणे, बेकायदा वाहन पार्किंग आणि यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावाचा गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
नवीन ढाबे-हॉटेल्सना थेट मनाई
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन ढाबा, उपाहारगृह किंवा कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम उभारणे अथवा चालविणे तत्काळ प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधातही निर्धारित प्रक्रियेनुसार कारवाई करून ती ६० दिवसांत हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या परवान्यांची ३० दिवसांत छाननी
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रातील कोणत्याही व्यावसायिक आस्थापनाला NHAI किंवा संबंधित PWD ची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नवीन परवाना, NOC अथवा व्यापार परवाना देता किंवा नूतनीकरण करता येणार नाही. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या अशा परवान्यांची ३० दिवसांत फेरतपासणी करण्याचेही आदेश आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र टास्क फोर्स
ज्या जिल्ह्यांतून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तेथे District Highway Safety Task Force स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI किंवा संबंधित रस्ता मालकी संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सहभागी असतील. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे निश्चित करण्यात आली असून टास्क फोर्सने नियमित आढावा घ्यायचा आहे.
महामार्गालगतच्या जमीनवापराबाबतही कठोर भूमिका
न्यायालयाने राज्य सरकारांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून जमीनवापराबाबत एकसमान निर्बंध निश्चित करण्याच्या दिशेने अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. आदेशात निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर या अंतरांचा उल्लेख आहे.
रस्ता सुरक्षा हा जीवनाच्या अधिकाराचा भाग
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील प्रवाशांची सुरक्षितता ही संविधानातील कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे महामार्गांना बेकायदा पार्किंग, अतिक्रमणे आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे धोकादायक बनू देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
दरम्यान, तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र मला अधिकृत नगरविकास विभागाच्या संकेतस्थळावर त्या विशिष्ट १० ऑगस्टच्या परिपत्रकाची प्रत आत्ता स्वतंत्रपणे सापडलेली नाही; त्यामुळे त्या बाबीची प्रत मिळाल्यास आपण बातमीत शासनाच्या अंमलबजावणीचा भाग अधिक ठोसपणे जोडू शकतो. नगरविकास विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ सध्या कार्यरत आहे.
