PWD च्या प्रमाणपत्रांतील प्लांट क्षमतेवर प्रश्न; उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या रस्ते खोदाईनंतरच्या रिईनस्टेटमेंट कामांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियेवर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. निविदेच्या अटी-शर्तींचा सोयीस्कर अर्थ लावून काही विशिष्ट ठेकेदारांना काम मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे पदभार तातडीने काढावेत, अशी मागणी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
विशेष म्हणजे, क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात महापालिकेच्या विविध विभागांकडून भूमिगत सेवा वाहिन्यांसाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांचे रिईनस्टेटमेंट करण्याच्या निविदेला आयुक्तांनी स्थगिती दिल्याबद्दल या तिघांनी त्यांचे अभिनंदनही केले आहे.
मात्र या निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक छाननीच्या नावाखाली काही ठेकेदारांना बाद करण्यासाठी नियमांचा विसंगत वापर होत असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
PWDच्या दोन कागदपत्रांतील क्षमतेवर आक्षेप
पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यांत्रिकी विभागाच्या प्रमाणपत्रांचा उल्लेख करत केसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. एका प्रमाणपत्रामध्ये बॅच मिक्स प्लांटची क्षमता 128 TPH नमूद आहे, तर दुसऱ्या कागदपत्रामध्ये प्लांटची क्षमता 80 ते 120 TPH अशा स्वरूपात नमूद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
“एखाद्या मशीनची क्षमता ठरावीक असताना 80 ते 120 TPH अशी क्षमता कशी नमूद केली जाते?” असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणाची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
‘अंडरटेकिंग घेतल्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या बाद कसे?’
निविदेमध्ये ठेकेदारांकडून घेतलेल्या घोषणापत्राकडेही पत्रातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. काम मिळाल्यानंतर निविदेतील आवश्यक क्षमतेचा प्लांट उभारणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास करार रद्द करणे, सुरक्षा ठेव अथवा बँक गॅरंटी जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला असल्याचे या अंडरटेकिंगमध्ये नमूद असल्याचे केसकर यांनी म्हटले आहे.
याच मुद्द्यावरून त्यांनी प्रशासनाला सवाल केला आहे.
ठेकेदाराने काम मिळाल्यानंतर आवश्यक क्षमतेचा प्लांट उभारण्याचे स्पष्ट अंडरटेकिंग दिलेले असताना, सध्याच्या प्लांट क्षमतेच्या आधारावरच त्याला तांत्रिक छाननीत बाद करणे योग्य कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकाराला पत्रात “मोठा फ्रॉड” संबोधण्यात आले असून, यात सहभागी असणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी
या निविदा प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासावेत, त्यांना कोणाकडून, केव्हा आणि कोणत्या कारणासाठी फोन करण्यात आले याची चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पुणेकरांना खराब रस्ते आणि खड्ड्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असताना काही अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय व्यक्ती स्वतःच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे.
“पन्नास लाख पुणेकरांना खड्ड्यांचा त्रास होत आहे. पुणेकरांची हाडे खिळखिळी झाली आहेत आणि काही अधिकारी, कंत्राटदार व तथाकथित नेते स्वतःचे घर आणि खिसे भरण्यात मशगूल आहेत, ही बाब संतापजनक आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांकडील पदभार काढण्याची मागणी
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांकडील पदभार तातडीने काढून तो नवीन अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा किंवा आवश्यक असल्यास राज्य सरकारकडे सक्षम अधिकाऱ्यांची मागणी करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
या पत्राची प्रत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनाही पाठविण्यात आली असून, त्यासोबत PWDचे प्रमाणपत्र आणि महापालिकेच्या निविदेतील अंडरटेकिंगची प्रत जोडण्यात आली आहे.
दरम्यान, निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत करण्यात आलेले आरोप हे संबंधित माजी पदाधिकाऱ्यांचे दावे असून, याबाबत पुणे महापालिका प्रशासन अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचे अधिक स्पष्ट चित्र होणार आहे.
