मोक्का न्यायालयाचा निर्णय; फिर्यादी मूळ आरोपांपासून मागे, पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची सुटका
पुणे : देशाबाहेर फरार असल्याचे सांगितले जाणारे निलेश घायवळ याची २०२० मधील खंडणीच्या प्रकरणातून विशेष मोक्का न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात घायवळसह इतर सर्व आरोपींचीही सबळ पुराव्याअभावी मुक्तता करण्यात आली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने आपल्या मूळ तक्रारीतील आरोपांना पाठिंबा न दिल्याने सरकारी पक्षाचा खटला कमकुवत ठरल्याचे समोर आले.
पोलिसांच्या तपासानुसार, २०२० मध्ये निलेश घायवळ कारागृहात असताना खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. संतोष धुमाळ याने फिर्यादीकडे भावाच्या रॅलीसाठी जीप देण्याच्या नावाखाली खंडणी मागितल्याचा आरोप होता. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास करून आरोपींविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
फिर्यादी न्यायालयात मूळ तक्रारीपासून मागे
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने मूळ तक्रारीतील आरोप कायम ठेवले नाहीत. पोलिस आणि तपास यंत्रणेच्या दबावाखाली तक्रार नोंदवण्यात आल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितल्याचा उल्लेख या प्रकरणाच्या माहितीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदवलेल्या जबाबातही अशी घटना घडली नसल्याचे फिर्यादीने सांगितले.
याशिवाय इतर साक्षीदार आणि पंच साक्षीदारांकडूनही सरकारी पक्षाच्या आरोपांना अपेक्षित समर्थन मिळाले नाही. त्यामुळे आरोपींविरोधात आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे मानत विशेष मोक्का न्यायालयाने निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
घायवळ सध्या देशाबाहेर असल्याची माहिती
दरम्यान, निलेश घायवळ सध्या देशाबाहेर युरोपमध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुण्यातील कोथरूड परिसरातील एका गोळीबार प्रकरणानंतर घायवळ टोळीशी संबंधित व्यक्तींवर पोलिसांनी कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर घायवळ परदेशात गेल्याची माहिती समोर आली.
त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. पासपोर्ट अर्जाच्या प्रक्रियेत आडनावाच्या स्पेलिंगमध्ये ‘घायवळ’ऐवजी ‘गायवळ’ असा उल्लेख झाल्याचा मुद्दाही तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पासपोर्ट जमा करण्याच्या अटीबाबतही प्रश्न
२०२१ मध्ये पुण्यातील एका दरोड्याच्या गुन्ह्यात घायवळला अटक करून त्याच्यावर मोक्का कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली होती. पुढे २०२२ मध्ये जामीन मंजूर करताना पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, पासपोर्ट जमा न करता त्याचा वापर करून परदेशात जाण्यात आल्याचा आरोप आहे.
खंडणी प्रकरणातील निकाल मात्र स्वतंत्र असून, या खटल्यात फिर्यादी व इतर साक्षीदारांकडून आरोपांना पुष्टी न मिळाल्याने आणि पुराव्यांची साखळी सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
