जायका प्रकल्पातील पाच STP केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी; प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराचे नियोजन अपुरे, तर शेजारच्या ओढ्यांमधून अशुद्ध सांडपाणी नदीतच! जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी
पुणे, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी प्रतिनिधी) :
पुणे महानगरपालिकेने सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या पाच नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांत (STP) दररोज ११ कोटी १० लाख लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शेती, बांधकाम व्यवसाय आणि शहरातील उद्यानांसाठी पुनर्वापर करण्याची पुरेशी व्यवस्था निर्माण झालेली नसल्याने हे पाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याचा गंभीर आरोप पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे ज्या नदीत हे प्रक्रिया केलेले पाणी सोडले जाते, त्याच नदीत लगतच्या ओढ्यांमधून आणि नाल्यांमधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी अद्याप मिसळत असल्याचे त्यांनी पाहणीत निदर्शनास आणले आहे.
या प्रकाराला महापालिकेच्या सांडपाणी व्यवस्थापनातील चुकीचे नियोजन जबाबदार असल्याचा आरोप करत कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
‘एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सांडपाणी शुद्ध करायचे आणि दुसरीकडे तेच पाणी पुन्हा प्रदूषित नदीत सोडायचे, हा महापालिकेचा कसला कारभार आहे?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वडगावचा ८३ कोटींचा प्रकल्प; दररोज २६ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया
सुहास कुलकर्णी यांनी वडगाव येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील यंत्रणा आणि कार्यपद्धतीची पाहणी केली.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडगाव येथील प्रकल्पाची क्षमता २६ एमएलडी म्हणजेच दररोज २ कोटी ६० लाख लिटर आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुमारे ८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
धायरी, वडगाव आणि नऱ्हे परिसरातील जुन्या तसेच काही नव्या ड्रेनेज लाइनमधून सांडपाणी या प्रकल्पात आणले जाते. प्रकल्पाबाहेर सुमारे ३०० मीटरची जोडणी करून विविध ड्रेनेज लाइनमधील पाणी प्रक्रिया केंद्रात वळवण्यात आल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले आहे.
या सांडपाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात गाळ, प्लास्टिक, वाळू आणि अन्य घनकचरा येतो. प्रक्रिया केंद्रातील यंत्रणेद्वारे हे घटक वेगळे केले जातात. त्यानंतर पाण्यावर विविध टप्प्यांत प्रक्रिया केली जाते.
क्लोरीनद्वारे निर्जंतुकीकरण केल्यानंतर पाणी सुमारे ४५ मिनिटे स्थिर ठेवले जात असल्याची माहिती पाहणीदरम्यान देण्यात आल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
शुद्ध पाणी बांधकामासाठी उपयुक्त; पण वापरण्याची व्यवस्था कुठे?
वडगाव येथील प्रक्रिया केंद्रातील पाणी पाहणीत स्वच्छ दिसत असल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले आहे.
मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. योग्य गुणवत्तानिकषांची पूर्तता होत असल्यास अशा प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा बांधकाम व्यवसाय, उद्याने आणि विशिष्ट शेतीविषयक वापरासाठी उपयोग करता येऊ शकतो.
कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार, हे पाणी शहरातील शंभरहून अधिक बागांसाठी तसेच बांधकामांसाठी वापरण्याची मोठी संधी आहे.
‘पिण्यासाठी योग्य नसले, तरी इतर कामांसाठी उपयुक्त असलेले पाणी महापालिका स्वतःच नदीत का सोडत आहे? त्याच्या पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण केली जात नाही?’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पाच नवीन STP प्रकल्पांतून १११ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया
सुहास कुलकर्णी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, जायका प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या पाच नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतून दररोज एकूण १११ एमएलडी म्हणजेच ११ कोटी १० लाख लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
या पाच प्रकल्पांवर सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय पुण्यातील जुन्या STP प्रकल्पांतून दररोज सुमारे ४०० ते ५०० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
ही आकडेवारी विचारात घेतल्यास शहरात दररोज एकूण ५११ ते ६११ एमएलडी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होत असल्याचे कुलकर्णी यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
मात्र ही आकडेवारी महापालिकेच्या अधिकृत दैनिक प्रक्रिया नोंदींशी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत; शेजारच्या नाल्यांतून अशुद्ध पाण्याचा प्रवाह!
या पाहणी अहवालातील सर्वात गंभीर निरीक्षण म्हणजे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विसर्गस्थळांजवळच नाल्यांमधून नदीत मिसळणारे अशुद्ध सांडपाणी.
वडगाव प्रकल्पाच्या शेजारील नाल्यातून दररोज सुमारे ८ ते १० एमएलडी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी वाहत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला आहे.
पुणे शहरातील सहा ते आठ प्रमुख ओढ्यांमधून ड्रेनेजचे पाणी नदीत मिसळत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
पावसाळा नसतानाही या ओढ्यांतून सांडपाणी वाहत असल्याने संबंधित ड्रेनेज जोडण्यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘एका बाजूला सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी नदीत जाऊ द्यायचे, हा विरोधाभास पुणेकरांच्या लक्षात येत नाही का?’ असा सवाल कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
बेबी कॅनॉलसाठी आवश्यक पाइपलाइनचे काम अपूर्ण असल्याचा आरोप
प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी वापरण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र वाहिनी आणि पुनर्वापर यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक होते, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत न सोडता बेबी कॅनॉलमार्फत शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन अपेक्षित होते.
मात्र त्यासाठी आवश्यक पाइपलाइन आणि संबंधित कामे अद्याप ५० टक्केही पूर्ण झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या यंत्रणेची कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे शुद्ध केलेल्या पाण्याचा अपेक्षित पुनर्वापर होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भातील मंजूर आराखडा, कामांची सद्यस्थिती, त्यावरील खर्च आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत महापालिकेने जाहीर करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी का देत नाही?
पुण्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्याची गरज असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
शहरातील काही बांधकाम प्रकल्पांत स्वच्छ पाण्याचा वापर सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेने प्रक्रिया केंद्रांवरच टँकर भरण्याची व्यवस्था निर्माण केली, तर बांधकाम व्यावसायिकांना शुद्धीकरण केलेले पाणी उपलब्ध होऊ शकते.
त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्यावर येणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा अधिक परिणामकारक पुनर्वापर करता येईल, असे कुलकर्णी यांनी सुचवले आहे.
देखभाल आणि वीजबिलाचा खर्च; पुनर्वापराचा हिशेब काय?
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी झालेल्या भांडवली खर्चाबरोबरच त्यांच्या दैनंदिन संचालनासाठी वीज, कर्मचारी, देखभाल आणि यंत्रणांवर मोठा खर्च करावा लागतो.
कुलकर्णी यांनी या खर्चाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पाणी शुद्धीकरणासाठी सार्वजनिक निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्ष किती पाण्याचा पुनर्वापर होतो, किती पाणी नदीत सोडले जाते आणि यासाठी महापालिकेकडे कोणती निश्चित योजना आहे, याचा हिशेब पुणेकरांसमोर ठेवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
मात्र प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत सोडणे म्हणजे संपूर्ण शुद्धीकरण प्रक्रिया निरुपयोगी ठरते, असे नाही. योग्य निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे नदीतील प्रदूषणाचा भार कमी होऊ शकतो. तरीही पुनर्वापराची क्षमता उपलब्ध असताना ती वापरली जात नसेल, तर जलसंपत्तीच्या नियोजनावर प्रश्न निर्माण होतात.
चुकीच्या नियोजनाला जबाबदार कोण?
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ लक्ष घालून संबंधित विभागांच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
पाच नवीन प्रकल्प उभारले जात असतानाच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी आवश्यक पाइपलाइन का पूर्ण झाल्या नाहीत? नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण किती आहे? आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी वाहून नेणारे नाले STP यंत्रणेशी जोडण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, याची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्पांचे नियोजन, बांधकाम, पुनर्वापर वाहिन्या आणि सांडपाणी संकलन व्यवस्था या सर्व बाबींची चौकशी करून त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
राज्य शासनाकडेही तक्रार करणार
महापालिका प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही न झाल्यास हा प्रश्न राज्य शासनाकडे मांडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरातील प्रक्रिया केलेले पाणी शेती, बांधकाम आणि उद्यानांसाठी वापरण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. नदीत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्याचे प्रकार थांबवावेत आणि सर्व ओढ्यांमधील ड्रेनेज जोडण्यांची तपासणी करून आवश्यक ते पाणी STP केंद्रांपर्यंत पोहोचवावे, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
पुणे महापालिका आयुक्त उत्तर देणार का?
सुहास कुलकर्णी यांच्या पाहणी अहवालामुळे पुणे महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेबरोबरच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पुणे शहरात एका बाजूला पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापराऐवजी नदीत सोडले जात असल्याचा दावा गंभीर आहे.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता, नदीत होणारा अधिकृत विसर्ग, पुनर्वापरासाठी उपलब्ध यंत्रणा आणि अपूर्ण कामांचा तपशील महापालिकेने जाहीर केल्यास या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
‘पाचशे कोटी रुपये खर्चून पाणी शुद्ध करणाऱ्या महापालिकेकडे तेच पाणी शेती, बांधकाम आणि बागांसाठी वापरण्याचे सक्षम नियोजन का नाही? आणि या प्रक्रियेच्या शेजारीच नाल्यांमधून अशुद्ध पाणी नदीत मिसळत असेल, तर प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी कोणाची?’
या प्रश्नांची उत्तरे पुणेकरांना मिळणे आवश्यक आहे.
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

