नवी दिल्ली-
सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये स्वतःहून दखल घेत दाखल खरून घेतलेल्या जनहित याचिका (फौजदारी) क्रमांक 1 वर 14.07.2026 रोजी निर्णय दिला होता. लैंगिक अपराधांशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाअंतर्गत न्यायालयाने पीडित आणि धोक्याच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेल्या इतर व्यक्तींशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये करुणा, सहानुभूती आणि संवेदनशीलतेची गरज अधोरेखित केली होती. न्यायालयीन निर्णयांमध्ये करुणा, मानवता आणि समजूतदारपणाची मूल्ये अंतर्भूत असली पाहिजेत, ही मूल्ये एका निष्पक्ष, प्रतिसादात्मक आणि प्रभावी न्यायव्यवस्थेच्यादृष्टीने अविभाज्य घटकासारखी आहेत असे निरीक्षणही न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदवले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या (NJA – National Judicial Academy) माध्यमातून स्थापित केलेल्या तज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीने अहवालाच्या स्वरूपात तयार केलेली ही मार्गदर्शक तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच मांडलेली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांच्या माध्यमातून न्यायालयीन कामकाजात, विशेषतः लैंगिक अपराधांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, लिंगभावाच्या दृष्टीने संवेदनशील (जेंडर सेंसिटिव्ह) आणि बाधितांवर झालेल्या मानसिक आघाताची जाणीव ठेवून काम करणाच्या (ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड) दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्न अकादमीने केला आहे. असंवेदनशील पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या उलटतपासणीमुळे पीडित व्यक्तीला, पुन्हा पुन्हा पिडीत होण्यासारखा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीला आळा घालणे हा या मार्गदर्शक तत्वांचा मुख्य उद्देश आहे. यासोबतच या मार्गदर्शक तत्वांअंतर्गत न्यायालयीन प्रशिक्षण आणि जागरूकतेच्या माध्यमातून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहानुभूती, सन्मान राखणे आणि निष्पक्षता जोपासण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अहवालाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत :
- या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सन्मान, समानता, गोपनीयता, शारिरीक हक्क अधिकारांचा सन्मान आणि संरक्षण तसेच स्वायत्ततेवर भर दिला गेला आहे. या माध्यमातून लिंगभाव विषयक न्यायाच्या (जेंडर जस्टिस) विकसित होत असलेल्या घटनात्मक आणि न्यायालयीन तत्वांची रूपरेषा या अहवालातून मांडली आहे. यामुळे मुख्यत्वे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांना लिंगभावाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संवेदनशील आणि सन्मान राखणाऱ्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी मदत होणार आहे.
- सदर अहवालाच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांच्या बाबतीत उलटतपासणी घेण्याबाबतही व्यवहार्य स्वरुपाचे मार्गदर्शन पुरवले गेले आहे. याअंतर्गत पीडित किंवा त्यातून वाचलेल्या व्यक्तीच्या (सरव्हायव्हर) भूतकाळातील लैंगिक इतिहासाचा संदर्भ देणे आणि इतर अयोग्य बाबींवर अवलंबून राहण्यासारख्या बाबींपासून संरक्षण देण्याचा अंतर्भाव यात केला गेला आहे.
- तपास आणि न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेत जिथे जिथे लैंगिक पूर्वग्रह आणि दुराग्रह असण्याची शक्यता आहे, अशा शक्यता शोधून काढण्यासाठी प्रगतशील न्यायालयीन दृष्टिकोनालाही या मार्गदर्शक तत्वांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले गेले आहे.
- न्यायालयीन आदेश आणि निवाड्यांमध्ये लिंगभावाच्यादृष्टीने संवेदनशील आणि आदरयुक्त भाषेचा वापर करण्याची शिफारस हा अहवालातून केली गेली आहे.
- न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धती करुणामयी, मानसिक आघाताताबद्दलची संपूर्ण माहिती असलेल्या आणि पीडित केंद्रित असाव्यात आणि त्यातून सर्वांचा सन्मान आणि गोपनीयतेचा हक्क जपला जाईल याबद्दलही या अहवालात शिफारस केली गेली आहे.
स्वतःहून दखल घेत दाखल खरून घेतलेल्या जनहित याचिका (फौजदारी) क्रमांक 1/2025 मधील निर्णय, याच याचिकेतील संकीर्ण अर्ज क्रमांक 1998/2026 मधील निर्णय तसेच जजमेंट अँड जेंडर (सेंन्सेटिव्हीटी अँड कंम्पॅशन) [JUDGMENTS AND GENDER (Sensitivity and compassion in writing judgments)] हे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
ही माहिती कायदे आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कार्य मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
