म्हाडाच्या लॉटरीत प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर विक्री करा;
पुणे, शिरूर, खराबवाडी, दापोडी, रोहकल, म्हाळुंगे-इंगळेसह सांगलीतील प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत. शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेलाही गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर तातडीने विक्री करावी, जेणेकरून रिक्त घरे पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित घरे उपलब्ध होतील, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
विद्यार्थी तसेच नोकरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम म्हाडामार्फत राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत शिरूर (पुणे) येथील १५५.२२ कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडी (पुणे) येथील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, यासाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तसेच, यूडीसीपीआरच्या तरतुदीनुसार विक्रीअभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून शासन आणि विकासकांचे आर्थिक नुकसान टळेल. याशिवाय खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी (पुणे) येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे, तसेच म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा व एसटीपीची कामे तातडीने पूर्ण करणे, अशा विविध विषयांबाबत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज (सांगली) येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याबरोबरच सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागा म्हाडाला उपलब्ध करून त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विकास करावा, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या शेवटी त्यांनी सर्व प्रकल्पांसाठी निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
