संबंधित कंपनीला दर कमी करावेच लागतील; फुरसुंगी-उरुळी देवाची जमीन संपादन प्रकरणातील विलंबाची चौकशी करणार
फुरसुंगी–उरुळी देवाची जमीन संपादन प्रकरण; ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जमा करण्याचे महापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला दोन दशकांहून अधिक काळ शेतकऱ्यांना न मिळाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचे आदेश असतानाही मोबदला का देण्यात आला नाही, याची माहिती घेऊन विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. दोषी आढळणाऱ्यांवर आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पुणे : महापालिकेचे संबंधित काम मिळवायचे असेल, तर ‘भूमिग्रीन’ कंपनीला आपल्या कामाचे दर कमी करावेच लागतील. कंपनीने दर कमी केल्यानंतरच तिला काम देण्याचा विचार केला जाईल, असे पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांशी संवाद साधताना आयुक्तांनी सुरुवातीलाच भूमिग्रीनच्या विषयावर महापालिकेची भूमिका मांडली.
भूमिग्रीनने सादर केलेले दर महापालिकेला मान्य नसल्याचे आयुक्तांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा विचार करूनच संबंधित कामाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. केवळ कंपनीने प्रस्ताव दिला म्हणून तिला काम दिले जाणार नाही. दर कमी करण्याबाबत कंपनीने सकारात्मक भूमिका घेतली, तरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ न मिळाल्याच्या प्रकरणावरही आयुक्तांनी स्पष्टीकरण दिले. शेतकऱ्यांना द्यावयाची मोबदल्याची रक्कम महापालिकेसाठी किरकोळ बाब आहे. मात्र, ही रक्कम इतकी वर्षे रखडणे ही महापालिका प्रशासनाचीच चूक आहे, अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली.
विलंबाची चौकशी करणार
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांचा मोबदला वेळेत का देण्यात आला नाही, संबंधित फाईल कोणत्या विभागात आणि कोणत्या स्तरावर रखडली, याची सविस्तर चौकशी केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी अथवा कर्मचारी आढळल्यास त्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कचरा डेपोसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ मोबदला न मिळाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाची धावपळ उडाली होती.
न्यायालयाचे अधिकारी महापालिका मुख्यालयात कारवाईसाठी पोहोचल्यानंतर विधी विभागाने तातडीने न्यायालयात बाजू मांडली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम निश्चित मुदतीत जमा करण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिल्याने जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली.
प्रशासनाची चूक मान्य
मोबदल्याची रक्कम देण्याची महापालिकेची आर्थिक क्षमता असतानाही हे प्रकरण इतकी वर्षे प्रलंबित राहणे योग्य नसल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम तपासून भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमिग्रीनच्या दरांबाबत कठोर भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या प्रकरणात प्रशासनाची चूक मान्य करत आयुक्तांनी दोन्ही विषयांवर महापालिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
