पुणे, दि. १८: ‘विकसित भारत जी राम जी’ अधिनियमाच्या तरतुदी, लाभ, कायदेशीर बळकटी, ग्रामस्थांचे अधिकार व कर्तव्ये आदींच्या अनुषंगाने प्रचार व प्रसिद्धी अभियान राबविण्यात येत असून 22 जूनपासून ग्रामस्तर ते तालुका व जिल्हा स्तरापर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानात सक्रीय सहभाग घेऊन अधिनियमाची सविस्तर माहिती व उपलब्ध लाभांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
श्री. डूडी म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, स्वयं- सहाय्यता गट, युवक मंडळे, आशा सेविका, महिला बचत गट, शेतकरी, मनरेगा कामगार व नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेण्याची ही संधी आहे.
श्री. डुडी म्हणाले, ग्रामीण विकास व ग्रामस्वराज्याच्या बळकटीकरणासाठी भारत सरकारने सद्यस्थितीत अस्तीत्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम ऐवजी विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ लागू केला आहे. या अधिनियमाचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची वैधानिक हमी प्रदान करणे, शाश्वत ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करणे, स्थानिक विकासाला चालना देणे तसेच विकसित भारत २०४७ या राष्ट्रीय संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा आहे. ग्रामपंचायतींना विकास नियोजनामध्ये अधिक सक्षम भूमिका प्रदान करण्यात आली आहे. विकसित भारत -रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ बाबत जनजागृतीसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये (डिसेंबर २०२५ मध्ये) विशेष ग्रामसभा झाल्या आहेत.
विकसित भारत -जी राम जी अधिनियम, २०२५ नागरिकांच्या हक्क व लाभांविषयी माहिती
१२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी :
विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक नोंदणीकृत कुटुंबास प्रत्येक आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात येते. रोजगाराची मागणी केल्यानंतर नियमानुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे.
विलंबित मजुरीबाबत तरतूद :
विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, २०२५ अंतर्गत केलेल्या कामाची मजुरी निश्चित कालावधीत अदा करणे बंधनकारक आहे. मजुरी अदा करण्यात विलंब झाल्यास पात्र मजुरांना नियमानुसार ‘विलंब भरपाई’ देण्याची तरतूद अधिनियमात करण्यात आलेली आहे.
बेरोजगारी भत्ता :
रोजगाराची मागणी करूनही विहित कालावधीत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना शासनाकडून बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद आहे. यामुळे रोजगाराचा हक्क अधिक प्रभावीपणे संरक्षित केला जातो.
थेट लाभ हस्तांतरण :
विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, २०२५ अंतर्गत मजुरांची मजुरी व इतर देयके थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जातात. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता व वेळेवर देयक वितरण सुनिश्चित होते.
पंचायतराज संस्थांची भूमिका :
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या पंचायतराज संस्थांची मनरेगा अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ग्रामसभा स्तरावर कामांचे नियोजन, कामांची निवड, अंमलबजावणी, देखरेख व सामाजिक लेखापरीक्षणाद्वारे स्थानिक सहभाग सुनिश्चित केला जातो.
ग्रामपंचायत ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे, विकसित ग्रामपंचायत आराखडे तयार करणे व अधिनियमातील इतर कार्यांसाठी जबाबदार असेल. पंचायती राज संस्थांची भूमिका ग्रामपंचायत ही प्राथमिक अंमलबजावणी संस्था असेल. कामगार नोंदणी, ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी करणे आणि प्राधान्यक्रमानुसार किमान 50 टक्के कामांची अंमलबजावणी करणे. ग्रामसभा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण करेल. पंचायत समिती स्तरावर नियोजन, प्रस्तावांचे संकलन व अभिसरण सुलभ केले जाईल. जिल्हा परिषद समर्पित संचालन समितीद्वारे एकूण देखरेख-निरीक्षण करतील व एकत्रित जिल्हा आराखडे तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) सहाय्य करतील.
नवीन अधिनियमांतर्गत निर्माण होणाऱ्या ग्रामीण मालमत्तांची उदाहरणे :
विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत चार वर्गवारी मध्ये कामांचा समावेश करण्यात आलेला असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे :* (वर्ग अ) जलसुरक्षेसाठी पाण्याशी संबंधित कामे – १०७ कामे, (वर्ग ब) मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा- ९० कामे, (वर्ग क) उपजीविका व रोजगारवाढीसाठी संबंधित पायाभूत सुविधा -८६ कामे आणि (वर्ग ड) अतिवृष्टी, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, पूर इत्यादी तीव्र हवामान घटनांच्या परिणामांचे शमन करण्यासाठीची कामे – ३५ कामे असे असे एकूण ३१८ कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धताबाबत :
ग्रामीण कामगारांसाठी वाढीव मजुरी-रोजगार हमीच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः पेरणी व कापणीच्या पीक हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण साठ (६०) दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात येईल. या कालावधीत या अधिनियमांतर्गत कामांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.
निधीवाटप पद्धत :
केंद्र सरकार व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांमधील निधीवाटप पद्धत ईशान्य व हिमालयीन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ९०:१० आणि इतर सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ६०:४० अशी असेल. केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ निकषांचा समावेश असलेल्या संयुक्त निर्देशांकाच्या आधारे प्रत्येक राज्याला मानकाधारित निधीवाटप करेल. मान्य मानक वाटपापेक्षा जास्त झालेला खर्च संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी असेल.
अंमलबजावणी संरचना व जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक :
राष्ट्रीय स्तरावरील संचालन समिती योजनेवर एकूण देखरेख करेल व मानक वाटप मंजूर करण्यासह अधिनियमांतर्गत विहित इतर कार्यासाठी जबाबदार असेल. राज्य संचालन समिती राज्यातील अंमलबजावणीवर देखरेख, पर्यवेक्षण व धोरणात्मक मार्गदर्शन देईल, राष्ट्रीय स्तरावर दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा स्तरावर योजनेअंतर्गत सर्व उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी, निरीक्षण व समन्वय करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (जिल्हाधिकारी) असेल. तालुका स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी रोजगार मागणी प्रक्रिया व व्यवस्थापन, कामस्थळांचे व्यवस्थापन-पर्यवेक्षण आणि सहभागी नियोजन प्रक्रियांना सहाय्य करेल.
मजुरी दर :
मजुरी दर अकुशल शारीरिक कामांसाठी मजुरी दर केंद्र सरकारकडून निश्चित केले जातील. स्वतंत्र दर अधिसूचित होईपर्यंत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत अधिसूचित दर लागू राहतील.
पारदर्शकता व जबाबदारी :
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अवकाशीय तंत्रज्ञानाधारित नियोजन, मोबाईल व डॅशबोर्ड-आधारित संनियंत्रण, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालीद्वारे पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल. सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा अधिक बळकट केली जाईल. सध्या मनरेगा अंतर्गत सुरु असलेली कामे बंद न होता चालू राहतील व पूर्ण केली जातील. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर त्या कायद्यानुसार नवीन कामे हाती घेण्यात येतील असेही श्री. डुडी यांनी कळविले आहे.
0000
