पुणे, दि.२५: भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत स्वयंचलितरित्या नामंजूर (ऑटो रिजेक्ट) झालेले प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली असून जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करून ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ऑफलाईन अर्ज व प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत अर्ज करताना आलेल्या विविध अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज विहित मुदतीत भरुनही ऑटो रिजेक्ट झाले आहेत. एखाद्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा अथवा पुरवणी परीक्षेचा निकाल विहित वेळेत न लागल्याने अर्ज भरता न येणे अथवा अर्ज भरुनही पुढच्या वर्षीचा अर्ज नुतनीकरण करण्यास अडचण आल्या. अशा अडचणींमुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येत नसल्याची बाब विचारात घेऊन, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे या योजनेंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या लाभापासून अनूसुचित जाती प्रवर्गातील एकही पात्र विद्यार्थी वंचित राहणार राहू नयेत, अशा विद्यार्थ्यांच्या ऑफलाईन अर्जावर महाविद्यालयांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे असे निर्देश सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विशाल लोंढे यांनी दिले आहेत.
