भारतातील अनेक प्रमुख शहरांतील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी ही धोकादायक स्थितीत आहे. राजधानी दिल्लीसह मुंबई, पुणे या सर्व शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. एकाच वेळी ध्वनी, पाणी व हवेचे प्रदूषण यांच्याशी प्रत्येकाला सामना करावा लागत आहे. देशातील प्रवासी व मालवाहतूक व बांधकाम क्षेत्र यांचा प्रदूषणात भर घालण्यात मोठा वाटा आहे. या महत्त्वाच्या समस्यांवर शास्रीय दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
चालू वर्षांमध्ये देशातील अनेक शहरातील हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा निर्देशांक लक्षणीयरीत्या घसरलेला असून अनेक ठिकाणी त्याने धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे.राजधानी दिल्ली व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये तर हवेच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागल्याची उदाहरणे आहेत. अन्य प्रमुख शहरांची स्थिती यापेक्षा फार काही वेगळी नाही.याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये विविध कारणांमुळे हवेच्या प्रदूषणामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. प्रदूषणामध्ये भर घालण्याच्या विविध कारणांपैकी सर्वात दोन महत्त्वाची कारणे आहेत वाहतूक व बांधकाम क्षेत्र.
सध्या भारतातील रस्त्यांवर 70 लाख पेक्षा जास्त ट्रक धावत असतात.त्यामध्ये प्रतिवर्षी नऊ ते दहा लाख नव्या ट्रकची भर पडत असते. भारतात दरवर्षी दोन ट्रिलियन टन किलोमीटर वजनाची मालवाहतूक रस्त्यांवरून केली जाते.त्यासाठी आपण आयात करीत असलेल्या इंधनांपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश डिझेल या ट्रक साठी वापरले जाते एवढेच नाही तर वाहतुकीमुळे हवेमध्ये कार्बन चा धूर सोडण्याचे सर्वात प्रमुख कारण ही ट्रक वाहतूक असून त्यामुळे 90 टक्के कार्बन प्रदूषण ट्रकमुळे होते असे लक्षात आले आहे.भारतातील व्यापार वृद्धीमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता देशभरात सर्वत्र ट्रक मधून होणारी मालवाहतूक सातत्याने वाढत असल्याने एकूण हवेच्या प्रदूषणामध्ये त्याचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.आपल्याकडे विजेवर धावणाऱ्या रेल्वेच्या माध्यमातून मालवाहतूक केली जाते. परंतु त्याचा एकूण वाटा केवळ 20 टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतात गेल्या काही वर्षात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती केली जात आहे ही त्या दृष्टिकोनातून समाधानाची बाब असली तरी त्याचे प्रमाण एकूण वाहनांच्या तुलनेत केवळ पाच ते सहा टक्के आहे. विजेवर चालणारे ट्रक आज तरी देशात जवळजवळ नाहीत. त्यामुळे या डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकच्या ताफ्यांना पर्याय हे आपल्यापुढे मोठे आव्हान आहे. सर्वात महत्त्वाची म्हणजे विजेवर चालणाऱ्या ट्रक साठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांची किंमत किंवा खर्च आणि या बॅटऱ्या सातत्याने चार्ज करण्यासाठी लागणारी चार्जिंग स्टेशन्स या त्यातील महत्त्वांच्या अडचणी व आव्हाने आहेत. तसेच विजेवर चालणाऱ्या ट्रक साठी जी वीज वापरली जाते त्याची निर्मिती ही कोळसा वापरून केली जाते. त्यामुळेही प्रदूषणात भर पड़ते. ज्याला हरित वीज म्हणतो अशा प्रकारची वीजनिर्मिती देशात कमी प्रमाणात होते. तरीही मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक यासाठी लागणाऱ्या मोठ्या बसेस आणि ट्रक्स यांची लक्षणीय वाढ लक्षात घेता विजेवर चालणाऱ्या बसेस व ट्रक हा प्रदूषण कमी करण्यावर किंवा नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरेल असे वाटते. त्यामुळे वाहनांच्या धुरापोटी निर्माण होते होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि धुळीचे हवेतील प्रमाण हे कमी करण्यासाठी तातडीने राष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजना करण्याची निश्चित गरज आहे.
दरवर्षी किमान सात ते आठ हजार विजेवर चालणाऱ्या ट्रकची गरज आहे. जर प्रत्यक्षात हे ट्रक हे विजेवर चालणारे ट्रक रस्त्यावर आले तर त्यामुळे आठशे बिलियन डिझेलची बचत होणार आहे. सध्या देशात दरवर्षी डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकचे वाढते प्रमाण लक्षात घेतले तर 2050 पर्यंत 1.7 कोटी ट्रक भारतीय रस्त्यांवर धावत असतील अशी शक्यता आहे.हा आकडा खरोखरच देशाची चिंता वाढवणारा असून त्या ऐवजी विजेवर चालणारे ट्रक तयार करणे आणि डिझेलवर चालणारे ट्रक लवकरात लवकर बाद करणे हा त्यावर पर्याय आहे.परंतु देशाच्या विविध शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये धावणारे डिझेल वरील ट्रक भंगारात काढणे किंवा त्याला पर्यायी वाहतूक यंत्रणा निर्माण करणे हे सहज सोपे नाही. देशातील मालवाहतुकीसाठी सर्वत्र ट्रकचा वापर केला जातो व त्याच्यामध्ये खाजगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. या वाहतूक व्यवसायाला केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या दृष्टिकोनातून मदत करण्याची आवश्यकता आहे.अर्थात त्यासाठी खाजगी उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक ही वाढण्याची गरज आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आज रस्त्यावर येणाऱ्या डिझेल ट्रकची किंमत 40 ते 45 लाख रुपयांच्या घरात आहे.मात्र त्या तुलनेत विजेवर चालणाऱ्या एका ट्रकची किंमत ही जवळजवळ 1.50 कोटीच्या घरात जाते.त्यामुळे डिझेल ट्रकचा वापर कमी करणे आणि त्या ऐवजी विजेवर चालणारे ट्रक देशभरात वापरणे हा जरी उपाय असला तरी त्यातील मोठी गुंतवणूक हा गंभीर प्रश्न असून तीच प्रमुख समस्या आहे.
देशातील विविध महानगरांमधील सुरू असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे सुद्धा हवेच्या प्रदूषणास प्रदूषणात भर घालणारी ठरत आहेत. बांधकामासाठी वापरली जाणारी खडी आणि सिमेंट यामुळे हवेमध्ये धुळीचे कण मोठ्या प्रमाणावर साचले जातात व त्याचाही प्रतिकूल परिणाम शुद्ध हवेवर मोठ्या प्रमाणावर होतो.महाराष्ट्रातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाला तेथील बांधकाम क्षेत्र कारणीभूत ठरत असून त्याचा 70 टक्क्याच्या घरात आहे. बंगलोर चेन्नई व पुणे तसेच दिल्ली या सर्व शहरांमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामापोटी हवेचे प्रदूषण वाढत आहे.देशातील शहरीकरण अत्यंत वेगाने वाढत असून निवासी घरांची व पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या व्यापारी संकुलांची निर्मिती सातत्याने वाढत आहे.याचाच परिणाम होऊन धुळीमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण कारणीभूत ठरत आहे. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीमुळे हवेतील प्रदूषण वाढत असल्याचे आढळलेले आहे. या धुलीकणांमुळे आबाल वृद्धांपासून गर्भवती असलेल्या महिला, या सर्वांनाच श्वसनाच्या विकारांना सामोरे जावे लागत आहे. देशाच्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये ही मोठी समस्या असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींनीही वारंवार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. पुणे शहराबरोबरच अनेक शहरांमध्ये मध्येही वाढत्या बांधकामामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. अहोरात्र सुरू असलेल्या बांधकामामुळे ध्वनी व हवेचे प्रदूषण वाढत आहे.
एकंदरीत देशातील विविध महानगरांमध्ये अक्राळ विक्राळ पद्धतीने वाढत असलेला बांधकाम व्यवसाय, वेगाने वाढणारे शहरीकरण,व्यापार वृद्धीमुळे वाढत असलेली माल वाहतूक या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार करून त्यावर त्वरित योग्य मार्ग काढण्याच्या शास्त्रीय, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पावले उचलणे आवश्यक आहे.
लेखक -प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार आहेत)*
