नवी दिल्ली-दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी दुपारी २ वाजता पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या अकासा एअरलाइनच्या विमानाला स्पाईसजेटच्या विमानाची धडक बसली. दोन्ही विमानांचे नुकसान झाले आहे. या अपघातात प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.
स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यानुसार, या घटनेत स्पाईसजेटच्या विमानाचा उजवा पंख खराब झाला आहे. दुसऱ्या अकासा विमानाच्या पंख्याचेही नुकसान झाले आहे.
या घटनेनंतर, हे स्पाईसजेट विमान दिल्लीत थांबवण्यात आले असून त्याचा वापर उड्डाणांसाठी केला जाणार नाही. फ्लाइटरडार२४ नुसार, लेहहून येणारे स्पाईसजेटचे विमान गेटजवळ येत असताना आणि अकासा एअरचे विमान हैदराबादकडे परत जात असताना ही घटना घडली.
अकासा एअरने एका निवेदनात म्हटले आहे, प्राथमिक माहितीनुसार, आमचे विमान उभे असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाची त्याला धडक बसली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. प्रवाशांना लवकरात लवकर हैदराबादला पाठवण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे.अकासा एअरलाइन्सच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, दिल्लीहून हैदराबादला जाणाऱ्या अकासा एअरच्या QP 1406 या विमानाला १६ एप्रिल २०२६ रोजी बे (पार्किंग एरिया) मध्ये परत यावे लागले. प्राथमिक माहितीनुसार, पार्किंगमध्ये उभे असताना अकासाच्या विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी टक्कर झाली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे.
प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर हैदराबादला परत आणण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे.
मध्यप्रदेश वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून कौतुकोद्गार
मुंबई, दि. १५ एप्रिल २०२६: मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महावितरणची कामगिरी इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक आहे. राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सुरु असलेल्या या योजनांची माहिती घेतल्यानंतर मध्यप्रदेशच्या पथकाकडून हे गौरवोद्गार काढण्यात आले.
मध्यप्रदेशच्या पथकाने अभ्यास दौऱ्यात बुधवारी (१५ एप्रिल) महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे सौर ऊर्जेतून कृषिपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती घेतली. संचालक (संचालन/प्रकल्प) सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर, मुख्य अभियंते ज्ञानेश कुलकर्णी, पंकज तगलपल्लेवार, विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट यांनी सादरीकरणाच्या माध्मातून योजनांची सविस्तर माहिती दिली. मध्यप्रदेशच्या पथकात मध्यप्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनीचे मुख्य महाव्यवस्थापक गुरुदीप सिंग कनुजा, सहाय्यक महाव्यवस्थापक धिरज कुमार मुनिया, अधीक्षक अभियंता चिंतामणी ठाकर, व्यवस्थापक शंकर नारायण अग्रवाल, विनोद राऊत यांचा समावेश होता.
जगातील सर्वांत मोठा १६ हजार मेगावॅट विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मध्ये आतापर्यंत ३ हजार १८७ कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात आले असून राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ४ हजार ७७९ मेगावॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. या योजनेमुळे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरू आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे.
याशिवाय मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेसह विविध योजनांमधून राज्यात ९ लाख १७ हजार ५८७ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. देशभरात बसवण्यात आलेल्या एकूण ऑफ ग्रीड सौर कृषिपंपांपैकी ६४ टक्के कृषिपंप एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यातील ३२ लाख ७६ हजार म्हणजेच एकूण कृषिपंपांपैकी ७३ टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीज पुरवठा सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इ. समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतुद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवाला ऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिल पूर्वीच उरकण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी आज उपस्थित केला आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांची लोकसभा सदस्यांची संख्यावाढवून दक्षिणेकडील लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा धूर्त डाव मोदी सरकारने टाकल्याचे स्पष्टदिसत आहे. महाराष्ट्राचे महत्वही यामुळे खूप कमी होणार आहे.
अमेरीकेपासून ते युरोपमधील अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी लोकसंख्येत गेल्या १०० वर्षात वाढ होऊनही, संसद सदस्यांची संख्या जवळपास तिच ठेवली आहे. असे असताना भारताच्यासध्याच्या ५४३ वरून एकदम ८३० खासदारापर्यंत संख्या नेण्याची गरजच नसताना हा खटाटोप मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.
महिला आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच झाला असताना, ‘एप्सटिन फाईल’ मधून मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येणार असल्याची चर्चा वाढत चालल्यामुळे, महिलांचे आम्ही किती कैवारी आहोत असा देखावा निर्माण करण्याकरिता हे विधेयक आणले जात असल्याचासंशयही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला आहे.
घटनेप्रमाणे विधेयक मंजूर होण्यासाठी, २/३ चे बहुमत आवश्यक असताना, विधेयक मंजूर झाल्यास आपली पाठ थोपटण्याचा व नामंजूर झाल्यास २ राज्यातील निवडणुकांमध्ये विरोधीपक्ष महिला विरोधी असा प्रचार करण्यास मोकळे, असा दुहेरी डाव मोदी सरकारने टाकला आहे.
यातील भयानक बाब म्हणजे सदर विधेयक मंजूर झाल्यास, देशात सर्वाधिकखासदार उत्तरेत व सर्वात कमी खासदार दक्षिणेत ही वस्तुस्थिती निर्माण होताच , भावनिक पातळीवर उत्तरविरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होऊ शकतो असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला आहे.
आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत लोकांची दिशाभूल केली जात आहे–रिजिजू
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राजकारण करत आहेत आणि येथील काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे. महिला आरक्षणाच्या विरोधात कोणीही नाही, परंतु ते त्याला हाणून पाडण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधत आहेत, जे होता कामा नये. जर तुम्ही कोणत्याही बहाण्याने महिला आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो एक अत्यंत दुर्दैवी क्षण असेल. त्यामुळे, तामिळनाडू किंवा इतर कोणत्याही राज्याने चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांनी लोकांची दिशाभूल करून त्यांना गोंधळात टाकू नये
काँग्रेसची १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारी नोटीस दाखल–गुरुवारी, काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनी संविधान (एकशे एकतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करण्याला विरोध करणारी नोटीस दाखल केली. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना होणाऱ्या हानीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.लोकसभेच्या महासचिवांना सादर केलेल्या आपल्या नोटीसमध्ये ईडन यांनी म्हटले आहे, “हे विधेयक संविधानावर थेट हल्ला आहे. संविधानाच्या कलम ८२ आणि ३३४अ मध्ये दुरुस्ती करून, हे विधेयक तो घटनात्मक आधार काढून टाकते, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या मतदारसंघांची पुनर्रचना नवीनतम जनगणनेशी जोडत होता. त्यामुळे, हे विधेयक मनमानीपणे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा आणि मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे केरळसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांना निश्चितपणे नुकसान होईल आणि संघराज्याचे संतुलन हिंदी भाषिक राज्यांच्या बाजूने झुकेल.”
नवी दिल्ली – संसदेत आज महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित 3 विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांमध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा खासदारांची संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची संख्या 543 आहे. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) देखील केले जाईल. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.
विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (आदेश) देखील जारी केला आहे. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल.
विरोधक परिसीमनाला (मतदारसंघ पुनर्रचनेला) विरोध करत आहेत. सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधेयकांच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष DMK राज्यभर निदर्शने करत आहे. लोकसभेत 18 तास तर राज्यसभेत 10 तास चर्चा
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक आणि पुनर्रचना विधेयक (सुधारणा) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 विधेयक सादर करतील. यावर चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी उद्याच चर्चेदरम्यान आपले म्हणणे मांडू शकतात.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण विरोधक संसदेत याच्या विरोधात मतदान करतील. या बैठकीत राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट), आपचे नेते उपस्थित होते.
भारतातील एखाद्या गावातील तिशीतली स्त्री डोळ्यासमोर आणा. काही वर्षांपूर्वी ती पहाटे अंधारात, भीतीच्या छायेत घराबाहेर जाऊन नैसर्गिक विधी आटोपत असे. घरातील सर्वांसाठी पाणी दूरवरून आणणे, लाकडाच्या धुरात स्वयंपाक करणे, स्वतःच्या नावावर घर नसणे, बँक खाते नसणे—अशा अनेक मर्यादांमध्ये तिचे आयुष्य अडकलेले होते. पण आज ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिवर्तनाला नाव आहे—“नारी शक्ती”. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलू एकमेकांशी जोडून बदल घडविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सन्मानाला प्राधान्य : महिलांच्या सन्मानाची सुरुवात मूलभूत गरजांपासून झाली. स्वच्छ भारत अभियानातून कोट्यवधी शौचालयांची निर्मिती झाली आणि ग्रामीण भारत खुले शौचालयमुक्त झाला. यामुळे महिलांची सुरक्षितता वाढली. जल जीवन मिशनमुळे घराघरात नळजोडणी झाली आणि पाण्यासाठी होणारी दररोजची कसरत कमी झाली. उज्ज्वला योजनेतून महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन मिळाले, धुरामुळे होणारे आरोग्याचे त्रास कमी झाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांच्या नावावर घरे देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना मालकी हक्क आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.
शौचालय, पाणी, इंधन आणि घर, हे केवळ योजना नसून सन्मान पुनर्स्थापित करण्याचा एकत्रित प्रयत्न आहे.
जन्मापासून आरोग्याची हमी : महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात जन्मापूर्वीपासूनच होते. पोषण अभियान (POSHAN 2.0) बालकांच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर लक्ष केंद्रित करते. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून मातांना थेट आर्थिक मदत मिळते. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ‘सुमन’ योजना राबविण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवन ज्योती विमा योजना यामुळे महिलांना आर्थिक संरक्षण मिळाले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’मुळे मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाली, तर ‘सुकन्या समृद्धी’ योजनेमुळे मुलींचे भविष्य सुरक्षित झाले. जगण्यापासून स्वप्नांकडे : आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा कणा आहे. जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी महिलांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. मुद्रा योजनेत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले. स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय सुरू केले. ‘लखपती दीदी’ ही संकल्पना ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या उपक्रमातून महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. सुरक्षा आणि न्याय : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत सखी वन-स्टॉप केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, जिथे कायदेशीर, वैद्यकीय आणि समुपदेशन सेवा एकाच ठिकाणी मिळतात. महिला हेल्पलाईन, निर्भया निधी आणि इतर उपक्रमांनी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. तात्काळ तीन तलाक बंदी हा महिलांच्या अधिकारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. महिलांचा अवकाश आज भारतीय महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होत आहेत. अवकाश संशोधनापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत त्यांनी आपली छाप पाडली आहे. महिला आता केवळ सहभागी नाहीत, तर नेतृत्वही करत आहेत. STEM क्षेत्रातही महिलांची संख्या वाढत आहे. संवैधानिक टप्पा : ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंचायती राज व्यवस्थेतही जवळपास अर्ध्या प्रतिनिधी महिला आहेत. महिलांचे नेतृत्व वाढल्यास समाजातील विकास अधिक सर्वसमावेशक होतो, हे सिद्ध झाले आहे. 360 अंशांचा दृष्टिकोन : शौचालय, पाणी, इंधन, घर, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षा आणि प्रतिनिधित्व—हे सर्व घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत. यापैकी एक जरी तुटला, तरी सक्षमीकरणाची साखळी अपूर्ण राहते. म्हणूनच हा 360 अंशांचा दृष्टिकोन आहे—महिलांच्या संपूर्ण जीवनाचा विचार करणारा. आज भारत ‘कल्याणकारी’ दृष्टीकोनातून ‘महिला-नेतृत्वाखालील विकास’ या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रवासात प्रत्येक महिलेला सोबत घेणे हीच खरी प्रगती ठरेल. “नारी शक्ती पुढे चालली आहे; आता देशाने कोणतीही महिला मागे राहू देऊ नये.”
आर. विमला (भा. प्र. से.) सचिव तथा निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन
पत्रकार परिषद घेऊन पुणे आरएमसी असोसिएशनने दिला होता इशारा
पुणे- पत्रकार परिषद घेऊन पुणे जिल्ह्यातील सर्व आरएमसी प्रकल्पांमध्ये बुधवार, १५ एप्रिल २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून काही दिवसांसाठी ‘तात्पुरता व संरचित कार्यविराम’ जाहीर करून या कालावधीत रेडी मिक्स कॉंक्रिटचे (RMC) उत्पादन आणि पुरवठा पूर्णपणे बंद राहील.असा पुणे आरएमसी असोसिएशनने दिलेला इशारा झुगारून पुणे महापालिकेने लोहगावच्या 7 RMC प्लांटवर जोरदार हथोडा चालवून ते सारे जमीन दोस्त केले .यावेळी एका नगरसेविकेच्या पतीने महापालिकेच्या कामात अडथला आणण्याचा प्रयत्न करताच सुरक्षा रक्षकांनी त्याला पिंजऱ्यात बसवून पोलीस ठाण्यात नेले . आणि कारवाई पूर्ण केली .
महापालिका आयुक्त यांचे आदेशानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर ,उप आयुक्त, अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सोमनाथ बनकर, यांच्या नियंत्रणाखाली बुधवार दि.१५/०४/२०२६ रोजी पहाटे 2 वाजता पुणे पेठ लोहगाव खांदवे नगर, महालक्ष्मी लॉन्स परिसर, येथील 7 RMC प्लांट जमीनदोस्त करणेत आले, खराडी ईऑन आयटी.पार्क परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर निर्मुलनाची कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाईत एकूण ५२,२५० चौरस फूट अनधिकृत कच्चे/पक्के शेड /बांधकाम निष्कासित करण्यात आले.या केलेल्या कारवाई मुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. या कारवाई करिता एम.एस.एफ.जवान-७५, जेसीबी-१६, गॅसकटर-०५ , ब्रेकर-०२, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक:-३०, बिगारी सेवक:-८५ यांच्या मदतीने कारवाई करण्यात आली.
दरम्यान पुणे आरएमसी असोसिएशनने म्हटले आहे कि, रेडी मिक्स कॉंक्रिट हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्प, पूल, महामार्ग आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसारख्या आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्या या उद्योगाला विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या अनेक परवानग्या, सतत बदलणाऱ्या अनुपालन अटी आणि वाहतूक निर्बंधांमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असोसिएशनच्या मते, या समस्या नियमांमुळे नसून, त्यांच्या अंमलबजावणीतील सुस्पष्टतेच्या अभावामुळे निर्माण झाल्या आहेत.असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप पोपटराव वाल्हेकर यांनी सांगितले की, गेल्या नऊ महिन्यांपासून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पीएमआरडीए आणि दोन्ही महानगरपालिकांसोबत सातत्याने संवाद साधला आहे. अनेक औपचारिक निवेदने आणि बैठका होऊनही अद्याप एकसंध नियामक चौकट किंवा स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही.
महाराष्ट्रातील तरुणपिढीला बरबाद करणारे ड्रग्जचे विष आता मुंबई-पुणे सारख्या मोठ्या शहरातच नाही तर तालुक्यापर्यंत पोहोचलेले आहे. गुजरातच्या कांडला बंदरातून महाराष्ट्रापर्यंतच्या ड्रग्ज कॉरिडॉरमधून हे विष आपल्या राज्यात येत आहे. राजकीय आशिर्वादामुळेच ‘उडता पंजाब’ प्रमाणे ‘डुबता महाराष्ट्र’ बनवण्याचे पाप महायुतीने केले आहे. महाराष्ट्राच्या तरुणाईला बरबाद करणाऱ्या महायुती सरकारला जनता कदापी माफ करणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी भाजपा महायुती सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, तुळजापूरची आई तुळजाभवानी हे आपले श्रद्धास्थान आहे, या पवित्र तिर्थक्षेत्राला मोठा अध्यात्मिक व ऐतिहासिक वारसा व परंपरा आहे परंतु याच शहराचा नगराध्यक्ष ड्रग्ज रॅकेटमधला आरोपी असून त्याला भाजपा उमेदवारी देऊन नगराध्यक्ष बनवते, यातून काय संदेश जातो? दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नातेवाईकाच्या शेतात ड्रग्जचा कारखाना सुरु असतो, त्यात खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या हस्तक्षेपाने पकडलेले आरोपी सोडून देण्यात आले व प्रकरण दडपण्यात आले. ड्रग्ज सारख्या अत्यंत गंभीर प्रकरणाला जर अशा प्रकारे राजकीय अभय मिळत असेल तर तरुण पिढीला नशेखोरीत लोटण्यास मदतच होणार आहे. वास्तविक पाहता ड्रग्ज प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईतील नेस्को मध्ये पोलिस स्टेशनच्या समोरच ड्रग्ज व दारु पार्टी होते हे कशाचे द्योतक आहे? हे पोलीस प्रशासन, गृहमंत्री तसेच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे अपयश आहे. फडणवीस यांच्या काळात राज्यातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. ड्रग्जचा राजरोस धंदा जोरात सुरु असताना अशोक खरात, नाशिकमध्ये आयटी कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण, अमरावतीमध्येही शेकडो मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. नाशिकच्या प्रकरणात जबरदस्तीने धर्मांतराचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. याप्रकरणी एफआयआर सार्वजनिक करण्याची गरज आहे आणि सर्व प्रकरणात कठोर कारवाई केली पाहिजे. राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नसल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती अत्यंत बिकट बनलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन राज्याला पूर्णवेळ सक्षम गृहमंत्री द्यावा, अशी मागणीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार होणार
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील महिला सुरक्षेशी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. भरोसा सेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure) तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा आढावा घेण्यासाठी आज विधानभवनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्य प्रशिक्षण या सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. बागुल, अवर सचिव श्री. शिंदे, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त श्री. राहुल मोरे, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती शारदा साठे, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त श्रीमती जेहलम जोशी, स्त्री मुक्ती परिषदेच्या सदस्य श्रीमती तृप्ती पंचाल, श्रीमती केरकर, श्रीमती तनेजा, श्रीमती कोलीटकर तसेच महिला आयोगाच्या माजी सदस्या व बीड-धाराशिव जिल्हा शिवसेना संपर्कप्रमुख संगीता चव्हाण आदी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, संकटग्रस्त महिलांना संरक्षण, न्याय आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास महिलांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यभर सखी केंद्रे व महिला आधारगृहांमध्ये एकसमान आणि परिणामकारक सेवा प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, न्यायालयीन प्रकरणांवर आधारित महिलांना योजनांचा लाभ देणे, कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्रांना अनुदान वाढविणे तसेच पोलीस ठाण्यांतील स्पेशल सेलच्या समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना देताना सांगितले की, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था २०११ पासून बंद आहे, ती पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा आणि निधीअभावी अडचणी येत असल्यास जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मधील किमान ३ टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक त्या निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
जिल्ह्यात १२० शिबीराचे आयोजन; ७० हजाराहून अधिक एकल महिला सहभागी
पुणे, दि. १५: महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीकोनातून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून एकल महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) आनंद खंडागळे यांनी दिली आहे.
या प्रकल्पाकरिता माहे ऑगस्ट २०२५ मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये 1 लाख 9 हजार महिलांना सहभाग नोंदविला. एकल महिलासांठी महसूल मंडलनिहाय आयोजित एकूण १२० शिबीरात ७० हजार ५५८ एकल महिला सहभागी झाल्या होत्या. शासकीय योजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देणे, शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती व लाभ देणे, आरोग्य तपासणी करणे, आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविणे, संदर्भ सेवा देणे आदी सेवा देण्यात आल्या.
बंधन व आयटीसी एनजीओमार्फत शिरुर तालुक्यात एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे यशस्वी कामकाज केले आहे. आजअखेर ६०० एकल महिलांना विविध प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. एकल महिलांना व्यवसायाच्यादृष्टीने आवश्यक साहित्याचा विनामूल्य पुरवठा करण्यात आला. त्यामध्ये भाजीपाला, फळे विक्री, शिवणकाम यासारख्या व्यवसायाचा समावेश आहे. व्यवसायाकरिता प्रत्येक एकल महिलेला व्यवसायाबाबतचे सहा महिने प्रशिक्षण देऊन देण्यात आले आणि यशस्वी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचबाबतचे प्रमाणपत्र व व्यवसाय सुरु करणेसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा आदी बंधन व आयटीसी कंपनीच्या सीएसआर निधीतून देण्यात येत आहे.
‘माझे अस्तित्व’ योजनाअंतर्गत जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात ३ ,बारामती ६, भोर ९, दौंड १६ , हवेली ९, इंदापूर ६, जुन्नर ७, खेड १५, मावळ २२, मुळशी ११, पुरंदर ८, शिरुर ५, आणि वेल्हे तालुक्यात ३ याप्रमाणे १२० शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तसेच महिला बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकल महिला उपक्रम जिल्हा परिषदमार्फत आता अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे नियोजन केलेले असून याकरिता जिल्हा पातळीवर एकल महिलांकरता पोर्टल तयार करण्यात येऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व पाठपुरावा प्रत्येक लाभार्थ्याचा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. खंडागळे यांनी दिली आहे.
पुणे, दि. 15: मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत विविध व्याज परतावा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. महामंडळामार्फत आजपर्यंत सुमारे ११,६७० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य व्याज परतावा स्वरूपात वितरित करण्यात आले असून, राज्यातील १ लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.तर पुणे जिल्ह्यात 12 हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाच्यासंधी उपलब्ध करुन ९७ कोटी २३ लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य व्याज परतावा स्वरुपात वितरीत करण्यात आले आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा यावर भर देत महामंडळाने लाभार्थ्यांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा उहापोह…….
Smart Bot : लाभार्थ्यांसाठी तत्काळ माहिती सेवा लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती, पात्रता, कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया किंवा व्यवसाय निवड यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची तत्काळ उत्तरे मिळावीत यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित Smart Bot सुरू करण्यात आला आहे. हा Smart Bot महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २४x७ उपलब्ध असून, लाभार्थी कोणत्याही वेळी प्रश्न विचारून त्वरित मार्गदर्शन मिळवू शकतात.या सुविधेद्वारे योजनांची सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, व्यवसाय निवडीचे मार्गदर्शन तसेच आर्थिक नियोजनाबाबत सहाय्य उपलब्ध होत असून, आतापर्यंत १५ हजार ५०० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
WhatsApp सेवा : माहिती आता थेट मोबाईलवर डिजिटल युगातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या WhatsApp माध्यमाचा उपयोग करून महामंडळाने लाभार्थ्यांसाठी विशेष सेवा सुरू केली आहे. या सेवेद्वारे अर्जाची स्थिती, LOI (Letter of Intent), मंजुरी (Sanction), Claim प्रक्रिया तसेच व्याज परतावा जमा झाल्याची माहिती थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून दिली जाते.
महामंडळाचा अधिकृत WhatsApp क्रमांक ८९७६८५५९२१ असून, लाभार्थ्यांनी प्राप्त संदेशाला २४ तासांच्या आत प्रतिसाद दिल्यास त्यांच्या प्रकरणाची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी मिळू शकते.
WhatsApp Channel द्वारे ताज्या घडामोडी महामंडळामार्फत अधिकृत WhatsApp Channel सुरू करण्यात आला असून, त्याद्वारे नवीन परिपत्रके, शासन निर्णय, उपक्रम आणि इतर महत्त्वाची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. संबंधित लिंक महामंडळाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे.
बहुउद्देशीय मुख्यालय उभारणीस मान्यता महामंडळाच्या वाढत्या कामकाजाचा विचार करून पनवेल, नवी मुंबई येथे सिडकोमार्फत सुमारे १.५ एकर जागा अत्यल्प दराने मंजूर करण्यात आली आहे. प्रस्तावित ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज बहुउद्देशीय मुख्यालय उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालय, लाभार्थी सहाय्यता केंद्र, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास विभाग, निवासी प्रशिक्षण सुविधा, संशोधन केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र तसेच परिषद व मार्गदर्शन कक्ष उभारण्यात येणार असून, यामुळे महामंडळाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम, गतिमान व सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. ही सर्व उपक्रम योजना प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल सक्षमीकरण आणि लाभार्थी-केंद्रित सेवांच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक उन्नतीस चालना देणारे ठरत आहेत, अशी माहिती जिल्हा समन्वयक प्राजक्ता ओंकार येरुणकर यांनी दिली आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण आणि अंगीकृत उपक्रम असून, महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पुढे २० जानेवारी २००३ रोजी माविमला महिला विकासासाठी राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून मान्यता देण्यात आली. माविम केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध महिला सक्षमीकरण योजनांची राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून अंमलबजावणी करते. तसेच शासन विभाग, वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसहाय्य गट यांच्यात समन्वय साधून एक मजबूत दुवा म्हणून कार्य करते. माविमचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची कार्यालये कार्यरत आहेत.
माविमचे मुख्य ध्येय म्हणजे निरंतर विकास प्रक्रियेद्वारे महिलांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे, हे होय. ग्रामीण महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योजकीय विकास घडविणे, रोजगार व बाजारपेठ यांची सांगड घालणे, शिक्षण, संपत्ती व सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढविणे, स्वयंसहाय्य बचत गटांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन बळकट करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गट, ग्राम संस्था, सीएमआरसी, सूक्ष्म वित्त सेवा यांची उभारणी व बळकटीकरण, माविमंच्या सुक्ष्म उद्योग जाळ्याद्वारे केले जाते. एकमेकांना प्रेरणा देत, उभारी व सहाय्य देत हे उद्योग महिला करीत आहेत. त्यासाठी माविमं त्यांना वित्तीय पुरवठा, उत्पादन, विक्री इ.साठी लिंकेजेस पुरवते.महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समता, कार्यात्मक साक्षरता, लिंग समानता उपक्रम, आरोग्य जागरूकता, कायदेशीर साक्षरता, राजकीय सहभाग या नुसार उपक्रम राबवून चालना दिली जाते. त्याचा परिणाम महिलांच्या सक्षमीकरणावर दिसून आला आहे.
मायक्रो-फायनान्स सेवेच्या माध्यमातून बचत, कर्ज आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे व जोखीम कमी करणे, यासाठी महिलांना संघटीत करणे, त्यांच्या आर्थिक साक्षरता निर्माण करुन त्यांना बॅंक प्रणालीशी जोडणे इ. उपक्रम राबविले जातात. त्यात माविमची यंत्रणा सहाय्य करते. उपजीविका व उद्योजकता विकासाच्या अनुषंगाने महिलांच्या कौशल्यांचा विकास करून त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत उपलब्ध करून देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे व बाजारपेठेची उपलब्धता निर्माण करणे. जीवनाशी निगडीत व जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्यात येते.
माविम योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. त्याद्वारे विविध उपक्रम राबवून माविम समाजातील विविध घटकांतील महिलांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यामध्ये नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला विकास प्रकल्प, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान, पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, स्पार्क प्रकल्प (अपंगत्व समावेशक ग्रामीण परिवर्तन) आणि स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येते. माविमच्या या उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत.
माविमची कार्यपद्धती लोकसहभाग, गरजेनुसार नियोजन, लवचिक धोरणे व प्रभावी व्यवस्थापन यावर आधारित आहे. गरीबातील गरीब घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे हा या संस्थेचा केंद्रबिंदू आहे.माविम आज राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात व्यापक पातळीवर कार्यरत आहे. कार्यक्षेत्र : पुणे जिल्हा, गावांची संख्या : १६३ , स्वयंसहाय्य बचत गट १९५७ असून एकूण सदस्य संख्या २४ हजार पाचशे छप्पन आहे. गावस्तरीय संस्था १४७ असून लोकसंचालित साधन केंद्रे (सीएमआरसी) ६ आहेत. बँक कर्ज वितरण 68 कोटी 55 लाख रुपये तर कर्ज परतफेड दर ९९.५ टक्के आहे. उद्योग/व्यवसायात गुंतलेल्या महिला ७११९ आहेत.
माविमची फलश्रुतीचा विचार करता ५/६ सीएमआरसी स्वयंपूर्णपणे कार्यरत, महिलांना २ ते ३ शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध, २३७ महिलांचा मायक्रो लाईव्हलीहुड योजनांमध्ये सहभाग, उत्पन्नात ५ ते २० हजारापर्यंत वाढ, बँकांकडून ७० लाख ७५ हजार कर्ज उपलब्ध, विविध योजनांतून ५९ लाख ७६ हजार रुपयांचा लाभ, महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत व पंचायत राज संस्थांमध्ये वाढता सहभाग, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरामुळे श्रम कमी होण्यास मदत होत आहे.
माविम हे केवळ एक महामंडळ नसून महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे प्रभावी माध्यम आहे. स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देत माविम महाराष्ट्रातील महिला विकासाचा मजबूत पाया उभारत आहे.
पुणे- महावितरण पुणे परिमंडलाने सरत्या आर्थिक वर्षात २१६५ कोटी रुपये वसुली करुन उत्तम कामगिरी केली आहे. मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी विभाग व उपविभागामध्ये वसुलीसाठी लावलेल्या निकोप स्पर्धेमुळेच हे शक्य झाले आहे. यावेळी जे यश मिळाले आहे ते पुढील काळात टिकवून ठेवणे आवश्यक असून, एक चुकीचे वीजबिल सुद्धा आपले मापदंड बिघडवू शकते. त्यामुळे अचूक वीजबिल देणे व ग्राहकाकडून ते वेळेत वसूल करणे हे काम आपल्याला सातत्याने करावे लागेल असे मत महावितरणचे कार्यकारी संचालक डॉ. भूजंग खंदारे यांनी व्यक्त केले आहे.
रास्तापेठ येथील महावितरण परिमंडल कार्यालयात २०२५-२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मंडल, विभाग व उपविभागीय प्रमुखांचा बुधवारी (दि. १५) मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य अभियंता सुनिल काकडे, अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, सिंहाजीराव गायकवाड व युवराज जरग यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना डॉ. खंदारे म्हणाले, वीजबिल वसूल करणे कंपनीचे नाही तर माझे काम आहे, ही जाणीव प्रत्येक कर्मचाऱ्याला असली पाहिजे. ज्या पद्धतीने आपण मार्चअखेरीस काम करतो, तसेच काम संपूर्ण वर्षात केले तर मार्च मध्ये दमछाक होणार नाही. तर मुख्य अभियंता सुनिल काकडे म्हणाले, पुणे परिमंडलात एकूण ३ मंडल आणि १२ विभाग आहेत. यात पहिल्या येणाऱ्या आणि शेवटी राहणाऱ्या विभागात केवळ दीड टक्क्यांचा फरक आहे. हा फरक कमी करण्यासाठी आपल्याला वीजबिल वसुलीसह, अचूक बिलींगवर शंभर टक्के काम करावे लागणार आहे.
सूत्रसंचालन उपव्यवस्थापक (विवले) संतोष भोसले यांनी तर प्रभारी सहा. महाव्यवस्थापक (विवले) प्रवीण गुंडेली यांनी प्रास्ताविक केले. वरिष्ठ व्यवस्थापक (मासं) शितल निकम यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कार्यकारी अभियंता सतीश सरोदे, सहा. अभियंता राहूल फाये, पवन देशपांडे यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमास परिमंडलातील सर्व कार्यकारी अभियंते, उपविभागीय अभियंते व अधिकारी यांची मोठ्या संख्येने उपसिथती होती.
वर्ष २०२५-२६ च्या कामगिरीत उत्कृष्ट ठरलेली कार्यालये
महावितरण पुणे परिमंडलाच्या वार्षिक पुरस्कार २०२५-२०२६ मध्ये गणेशखिंड शहर मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावून उत्कृष्ट मंडळाचा मान मिळवला आहे, अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड यांनी तो स्विकारला. तर उत्कृष्ट विभागाच्या श्रेणीत कार्यकारी अभियंता नितीन थिटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजीनगर विभाग प्रथम आला असून, नगररोड विभाग- दिपक पाटील दुसऱ्या आणि पर्वती विभाग- निलेश फलके तिसऱ्या स्थानावर राहिला आहे.
उपविभागांमध्ये रास्तापेठ शहर मंडलात पेशवे पार्क व मंडई उपविभाग (उमेश कवडे व सुनिल कुरील) प्रथम, हडपसर (विष्णू पवार) द्वितीय आणि वाडिया (प्रमोदकुमार गायकवाड) तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले. गणेशखिंड शहर मंडलात शिवाजीनगर उपविभागाने (अमित भरते) प्रथम, औंध उपविभागाने (अविनाश लोखंडे व श्री. उमेश करपे) द्वितीय आणि सांगवी व हिंजवडी उपविभागाने (कल्याण गिरी व सचिन पाटील) तृतीय क्रमांक मिळवला आहे. तसेच पुणे ग्रामीण मंडलात नसरापूर उपविभाग (सिध्दार्थ सोनसळे) प्रथम, तळेगाव (जयप्रकाश सागरे) द्वितीय आणि चाकण एमआयडीसी (प्रकाश शेळके) उपविभागाने तृतीय क्रमांक मिळवला.
पुणे- बुधवार पेठेतील अजय लॉज वर दारूच्या नशेत पत्रकाराने अश्लील चित्रीकरण केल्याच्या प्रकरणात एकच पत्रकार आरोपी असून अन्य कोणत्याही पत्रकाराचा यात समावेश असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत असे सांगत पोलीस आयुक्तांनी अन्य पत्रकारांच्या नावांना क्लीन चीट दिली.तर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करू नये म्हणून कोणत्याही मंत्र्याने वा अण्णा ने आपल्यावर दबाव आणलेला नाही अगर फोन केलेला नाही असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात महिला नेत्या रुपाली पाटील यांनी चार पत्रकारांच्या नावानिशी पोलिसांकडे तक्रार केलेली आहे .मात्र तिथे एकच होता अन्य पत्रकार तिथे होते याबाबत कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत असे आयुक्त म्हणाले.यातील आरोपी असलेला पत्रकार रोहन कदम हा फरार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
नेमके रुपाली पाटील यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात काय म्हटले,वाचा जसेच्या तसे…
प्रति, श्री. कृषीकेश रावले साो. मा. पोलीस उपायुक्त साहेब, झोन १. पुणे शहर अर्जदार – अॅड, रुपाली चंद्रशेखर पाटील रा. १३४/२, शुक्रवार पेठ, पुणे ४११००२ मोक्र. ९३७१३०२३०२ विषय – जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या हेतूने पत्रकाराला हाताशी धरून महिलेचे अश्लील चित्रीकरण केलेबाबत. महोदय, मी वर नमूद पत्यावर राहण्यास असून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अनेक वर्षापासून काम करत आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये अशोक खरात हे प्रकरण गाजत असताना अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केलेले असल्याने मी वेळोवेळी त्याबाबत आवाज उठवलेला आहे व योग्य ती कारवाई करून दोषीविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी मी केली आहे. परंतु काही समाजकंटक महिला या माझ्याविषयी आकस धरत असून ज्या महिलांचा अशोक खरात प्रकरणांमध्ये संबंध आहे त्या महिला माझा आवाज दाबण्यासाठी हेतू-परस्पर खोट्या नाट्या तक्रारी करून माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचेच उदाहरण म्हणजे पत्रकार रोहन कदम याने माझे नातेवाईक यांच्या लॉजिंग व बोर्डिंग या ठिकाणी जाऊन महिलांचे अश्लील चित्रीकरण केल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत अनेक ठिकाणी पुणे शहरात सध्या चर्चा असून पोलिसांनी देखोल सदर लॉजवर काम करत असलेल्या मॅनेजर व त्याचा सहकारी तसेच संबंधित महिलेचा जबाब देखील नोंदवल्याचे मला समजले आहे. परंतु सदरचे प्रकरण हे वाटते तेवढे वरवरचे नसून त्यामध्ये एक षड्यंत्र रचले असून त्याच्यामध्ये कटकारस्थान करून केवळ माझी बदनामी करून रूपाली पाटील देखील महिलांच्या शोषणामध्ये सामील आहे असा खोटा मेसेज समाजाला देणेकामी हे सगळं षड्यंत्र रचले गेलेले आहे. या कटामध्ये खूप मोठ्या आर्थिक देवाण-घेवाणीचा विषय झालेला आहे. दुर्दैवाने मला सांगावेसे वाटते की यामध्ये पत्रकार देखील सामील आहेत. पत्रकार रोहन कदम -अश्लील चित्रीकरण करणारा, वैभव सोनवणे सिनियर पत्रकार (चित्रीकरण मुख्य सूत्रधार), अमोल धर्माधिकारी, अभिजीत पोटे, अक्षय बडवे व इतर दोघे पत्रकार आहेत. सदर प्रकारामुळे पुणे पत्रकार संघातील माझ्या पत्रकार बांधवांना खूप दुःखद वेदना झालेल्या आहेत. परंतु ह्या ठराविक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पत्रकार बांधवांनी माझ्याविरुद्ध विरोधी महिलांशी संगनम्न करून माझे करिचर संपवण्याचे काम पत्रकार रोहन कदम याला हाताशी धरून संगणमत व कटकारस्थान करून सदर लॉजिंग बोर्डिंग चे ठिकाणी पाठवून तिथे असलेल्या महिलेचे अश्लिल चित्रीकरण करून, त्याठिकाणी काम करत असलेल्या मॅनेजर यास “रुपाली पाटलांचे मामा कुठे आहेत, त्यांना इथे बोलवा” वास्तविक पाहता त्या पत्रकाराला हा लॉज कोणाचा आहे, त्या लॉजचे मालक कोण आहेत, त्यांची भाची कोण आहे, ह्या गोष्टींची माहिती असण्याचा संबंध नाही, परंतु एकूणच हा सगळा प्रकार षडयंत्र असून ह्या षड्यंत्रामध्ये अजून काही व्यक्ती सामील असून हे केवळ माझी नाहक बदनामी करून मी देखील महिलांचे शोषण करणारी महिला आहे, असे भासविण्याकामी केल्याचे प्रथमदर्शनी माझे ठाम मत निर्माण झाले आहे. सबब आपण रोहन कदम, वैभव सोनवणे, अभिजित पोटे, अक्षय बडवे याच्यावरती तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्याच्याकडे सखोल तपास करावा. तसेच त्या लॉजिंग बोर्डिंग समोरचे सीसीटीव्ही फुटेज हे सर्व तपासून घ्यावे. त्या तपासणीमध्ये सदर पत्रकार रोहन कदम, वैभव सोनवणे अभिजित पोटे, अक्षय बिडवे यांच्या वरोबर इतर कोण कोण होते, त्याला आर्थिक रसद कुणी पुरवली, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा पवार गट) पक्षातील देखील कोण यामध्ये सामील आहे का? विरोधक म्हणून कोण यामध्ये काम करत होते या सर्व कटकारस्थानाचा सखोल पोलीस तपास होणे आवश्यक आहे. याच्या संदर्भात मी आपणाकडे लेखी कायदेशीर तक्रार करीत आहे. तसेच या गंभीर प्रकाराबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करून माझ्याविरुद्ध केलेल्या षड्यंत्राची संपूर्ण सी.आय.डी. अथवा सी.बी.आय. मार्फत चौकशी करावी याची देखील मागणी करणार आहे. परतु माझा पुणे पोलिसांवर प्रचंड विश्वास असून आपण मला न्याय द्याल ही अपेक्षा आहे.सबब माझी आपणास विनंती की. पत्रकार रोहन कदम व इतर यास तात्काळ ताब्यात घेऊन त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करून या पाठीमागचा सूत्रधार कोण आहे. यामध्ये कोण कोण पत्रकार गुंतलेले आहेत, याला कुठल्या राजकीय महिलेने आर्थिक रसद पुरवली या सर्वांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. ही माझी नम्र विनंती. पुणे दि. 11/4/2026 प्रतः खाना ① मा. मुख्मंयत्री तथा गृहमंत्री. मा. देवेंद्र फडवणीस साहेब ② मा. पोलीस आयुक्त साहेव श्री अमितेश कुमार पुणे अर्जदार 1 अॅड. रूपाली पाटील ठोंबरे
रुपाली चाकणकर यांनी भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळले
पुणे -राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी अनेक नेत्यांना व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील नवे कंगोरे समोर येण्याची शक्यता वाढली आहे.
गत काही दिवसांपासून भोंदू अशोक खरात प्रकरणाने राज्याचे रान पेटले आहे. या प्रकरणी दररोज नवनवे खुलासे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुपाली ठोंबरे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर नेत्यांना धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, रुपाली चाकणकर दहावी नापास कोंबडी चोराच्या भोंदू बाबाच्या ट्रस्टवर आहेत. त्यांच्या माध्यमातून महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाले. त्यामुळे त्यांना अटक झाली पाहिजे. पण त्यांना अजून का अटक झाली नाही? चाकणकर यांनी ज्या लोकांना भोंदू खरातकडे पुजेला नेले, तेच लोक त्यांना या प्रकरणात वाचवत आहेत. पुजेला गेल्यानंतर स्वतःच्या करंगळ्या कापणाऱ्या नेत्यांना चाकणकर त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे ते त्यांना वाचवत आहेत.
रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या, रुपाली चाकणकर यांना कायदा कळत नाही. संविधान कळत नाही. कसे वागावे हे ही कळत नाही. त्यांना महिला आयोगाचे पावित्र्य व प्रतिष्ठाही कळली नाही. त्यामुळे त्या 28 दिवसांनी बोलल्या काय? किवा 280 दिवसांनी बोलल्या काय? त्याने काहीही फरक पडत नाही. त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काहीच नाही. रुपाली चाकणकरांनी पुरावे देऊन बोलावे. पोलिस चाकणकर व त्यांच्या कुटुंबीयांना वाचवत आहेत. अखेरीस त्यांच्या टोळीमध्ये ज्या कुणी महिला आहेत, त्या सर्वांवरही कारवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे.
रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी एका पोस्टद्वारे भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी सबंध महाराष्ट्राला दाखवले व आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर व माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले.तसेच, निनावी पत्राबाबत जे कोणी आरोप करणारे आहेत त्यांनी सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आणि केवळ बदनामीचा कुटील डाव साध्य करण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेलं एक निनावी पत्र माध्यमांकडे सुपूर्त करून दिवसभर चर्चासत्र घडवून आणले गेले ,हे घडवून आणण्यामागे कुणाचे “सौजन्य “होते हे समोर आले पाहिजे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनीही ज्या पत्रावर नाव व पत्ता नाही अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या काहीही अर्थ नसल्याने महत्त्व देता येत नाही,हे माध्यमांसमोर येत स्पष्ट केले आहे . तरीही, खोडसाळपणा करण्यासाठी हे पत्र कोणी लिहिले,कोठून आले याची चौकशी झालीच पाहिजे.यानिमित्ताने एक नवा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.केवळ तर्कवितर्क,अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवा यांच्या आधारावर मला व माझ्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जातोय,बदनाम केले जात आहे,हे अत्यंत खेदजनक आहे.मी पहिल्या दिवसापासून माझी ठाम आणि स्पष्टपणाने भूमिका मांडत आले आहे.खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही.शेवटी सत्य प्रखरतेने समोर येईलच,हा माझा दृढ विश्वास आहे.तरीही गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमधून माझ्याविरोधी एकतर्फी येणाऱ्या बातम्या यावर मी प्रतिक्रिया किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही कारण SIT व चौकशी करत असलेल्या तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे चौकशी करता यावी हाच हेतू आहे, असे त्या म्हणाल्या होत्या.
मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.
जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका महाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.
राज्यातील सद्यस्थिती राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.
लसीकरण मोहिमेची प्रगती एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
निदान व उपचार सुविधा राज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच १६ जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.
विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशील आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.
नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना राज्यात नियमित लसीकरण, विशेष मोहिमा, रक्त नमुना तपासणी, डास नियंत्रणासाठी धूरफवारणी, क्यूलेक्स डासांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांवर गप्पी मासे सोडणे तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.
जनतेला आवाहन जपानी मेंदूज्वर हा आजार विशेषतः लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याने नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, डासांपासून संरक्षण करावे आणि ताप किंवा मेंदूशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
