पुणे, दि.२८: समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे वकिली व्यवसाय हा व्यवसाय नसून समाज कार्याचे साधन आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पुणे जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती आरिफ सा. डॉक्टर यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती, जुन्नर आणि तालुका बार असोसिएशनमार्फत श्री विघ्नहर सांस्कृतिक भवन, ओझर ता. जुन्नर येथे भव्य विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र के महाजन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष ॲड सुजीत शेलार, तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड हेमंत हडावळे, वकील संघाचे पदाधिकारी, पक्षकार आदी उपस्थित होते.
न्यायमुर्ती आरिफ सा. डॉक्टर म्हणाले, शासकीय योजनांचा नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी पुणे जिल्हा हा नेहमीच अग्रेसर राहिल्याबद्दल जिल्ह्याचा पालक न्यायमूर्ती म्हणून अभिनंदन केले.
शासनाच्यावतीने विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून या योजनांमुळे लोकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत होते. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती व लाभ देण्यासाठी आयोजित आजचा विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा महत्त्वपूर्ण ठरेल असा विश्वास व्यक्त करुन या मेळाव्याचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन न्यायमुर्ती डॉक्टर यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती आणि जुन्नर तालुका बार असोसिएशनच्यवतीने विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित केल्याबद्दल न्यायमुर्ती आरिफ सा. डॉक्टर अभिनंदन केले.
समाजाच्या उन्नतीसाठी अशाप्रकारे महामेळावे महत्त्वपूर्ण- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के महाजन
श्री. महाजन म्हणाले, खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा तसेच कायदेविषयक हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, या उदेशाने या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती व लाभ दुर्बल व वंचित घटकातील नागरिकांना देण्यासाठी अशाप्रकारे महामेळावे महत्त्वपूर्ण आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रस्त्यांवरील वरील खड्डयामुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे; नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितेला प्राधान्य देण्यात आली आहे.
खड्डयांमुळे होणारे नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास ५ लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यासः दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयादरम्यान नुकसान भरपाई मिळते.
नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कायदेशीर वारसांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करावी. नुकसान भरपाई करिता जिल्हास्तरीय समितीकडे माहिती द्यावी. कारवाई न झाल्यास जिल्हा विधी सेवा सेवा प्राधिकरणाकडे पीडितांना किंवा कुटुबिंयाना थेट दावे दाखल केल्यास त्यांना भरपाई किंवा उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्यास मदत करण्यात येते.
जिल्ह्यात १४ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आपआपसातील वाद समझोत्याने मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे १४ मार्च २०२६ रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात आयोजन करण्यात येणार आहे. लोक न्यायालयामध्ये प्रकरण मिटल्यास न्यायालयीन शुल्क नियमाप्रमाणे परत मिळू शकते. प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. लोक न्यायालयाच्या निकालावर अपील करता येत नाही. परस्पर संमतीने निकाल झाल्याने आपआपसात कटूता कमी होण्यास मदत होऊन वेळ व पैसा दोघांचीही बचत होते. त्यामुळे अधिकाधिक पक्षकारांनी या राष्ट्रीय लोकअदालतीत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन यांनी केले.
श्री. वाघमारे म्हणाले, जन कल्याणाच्या विचार करता शासनाच्या योजना, उपक्रमाचा नागरिकांना लाभ देण्यासाठी उच्च न्यायालयदेखील पुढाकार घेत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना योजनांचे देण्यासाठी लाभ आरोग्य, कृषी, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन आदी विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले आहे. जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पूर्ण अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांनीयुक्त ‘मॉडेल शाळा’ व पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ आणि मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना उपक्रम राबविण्यात येत आहे, असेही श्री. वाघमारे म्हणाले.
श्री. गिल्ल म्हणाले, पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलामार्फत वाहतूक नियमांचे पालन होण्याच्यादृष्टीने चित्रफीत प्रसारित करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करणाऱ्या सुमारे ७ हजार नागरिकांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. नागरिकाना कायद्याबाबत माहिती व्हावी याकरीता शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अचूक माहिती समाजातील सर्व घटकांना झाली पाहिजे. माहिती अभावी ते लाभापासून वंचित राहतात. तसेच समाजात अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, समाजातील प्रतिनिधी आणि कुटुंबात जनजागृती करण्याची मोठया प्रमाणात गरज आहे, याकरीता समाजातील सर्व घटकांनी पुढे यावे, असे आवाहन श्री. गिल्ल यांनी केले.
कार्यक्रमात न्यामूर्ती डॉक्टर यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात लाभ देण्यात आले. यावेळी मान्यवरांनी स्टॉलला भेटी देवून योजनांची माहिती घेतली.
सिंहगड विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘बालविवाह व हुंडाबळी मुक्ती’ या विषयावर जनजागृतीपर पथनाट्याचे सादरीकरण केले.
ॲड. शेलार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर ॲड. हडावळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
