Home Blog Page 84

पुणे मेट्रोच्या तिकीट तपासणीच्या (AFC) गेटमध्ये बदल

पुणे मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीच्या (AFC) गेटमध्ये बदल केला आहे. आता मेट्रो स्थानकात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना असणारे गेट्स आधीपासून बंद असतील आणि तुम्ही तिकीट स्कॅन केल्यावरच ते उघडतील. हा बदल उद्या मंगळवार, दिनांक ०३/०३/२०२६ पासून अंमलात आणला जाणार आहे. आतापर्यंत पुणे मेट्रोचे एटोमॅटिक फेअर कलेक्शन (AFC) गेट्स नेहमी उघडे असायचे. तिकीट स्कॅन केल्यावर हिरवा दिवा लागायचा आणि प्रवाशांना आत जाता येत असे, पण तिकीट नसताना किंवा चुकीचे तिकीट असल्यास हे फ्लॅप गेट्स बंद होत असत. पण आता पुणे मेट्रोच्या सर्व स्थानकांतील हे AFC गेट्स नेहमी बंद राहतील. जेव्हा प्रवासी आपले तिकीट किंवा कार्ड मशीनवर स्कॅन करतील, तेव्हाच हे दरवाजे उघडतील आणि प्रवाशांना आत जाता येईल.

नवीन प्रणाली पुढीलप्रमाणे काम करेल:

  • प्रवेशापूर्वी: एएफसी गेटचे फ्लॅप्स (दरवाजे) नेहमी बंद स्थितीत असतील.
  • तिकीट स्कॅनिंग: प्रवाशाने क्यूआर कोड तिकीट, मेट्रो कार्ड किंवा व्हॉट्सॲप तिकीट स्कॅन केल्यानंतरच हे दरवाजे उघडतील.
  • प्रवेशानंतर: प्रवासी गेटमधून बाहेर पडताच दरवाजे पुन्हा आपोआप बंद होतील.
  • विना तिकीट प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास दरवाजे उघडणार नाहीत.

धूलीवंदन सणानिमित्त मेट्रो अर्धा दिवस बंद

दिनांक ३ मार्च २०२६ रोजी धूलीवंदन सणानिमित्त पुणे मेट्रोची प्रवासी सेवा सकाळी ६.०० ते दुपारी ३.०० या वेळेत बंद असणार आहे. दुपारी ३:०० ते रात्री ११:०० या वेळेत पुणे मेट्रोची प्रवासी सेवा नियमित सुरू राहणार आहे.

अल्पवयीन मित्रांनीच केला मित्राचा खून :पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तलावात टाकून बुडाल्याचा बनाव

मुंबई– भांडुप परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण भाग हादरला आहे. आठवीत शिकणाऱ्या अवघ्या 14 वर्षीय मुलाचा त्याच्याच मित्रांकडून मारहाणीत मृत्यू झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तलावात टाकून बुडाल्याचा बनाव करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. या प्रकरणी भांडुप पोलिसांनी 14 ते 15 वयोगटातील तिघा अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

मृत मुलाचे नाव सिद्धार्थ अजय लोंढे (वय 14) असे असून तो भांडुप पश्चिमेकडील तुळशेटपाडा परिसरात कुटुंबासह राहत होता. 22 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सुमारे तीन वाजता तो खेळायला जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडला. मात्र रात्री उशिरापर्यंत तो परत न आल्याने कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली. काहीच माहिती न मिळाल्याने आईने पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. अल्पवयीन मुलगा गायब झाल्यामुळे पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.

चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, सिद्धार्थ मित्रांवर वारंवार दादागिरी करत असल्याची भावना काही मुलांमध्ये होती. त्यातूनच त्याला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला विहार तलाव परिसरात नेण्यात आले आणि तेथे त्याला मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. जखम गंभीर असल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिस तपासातून समोर आली आहे.

घटनेनंतर घाबरलेल्या मुलांनी काय करावे हे न समजल्याने मृतदेह तलावात टाकून तो पाण्यात बुडाल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी सुमारे पाच वाजता विहार तलावात एक मृतदेह तरंगताना आढळला. याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. त्यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून पुढील तपासासाठी राजावाडी रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर गंभीर जखमा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांचा संशय बळावला. त्यानंतर मित्रांची कसून चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान एका मुलाने गुन्ह्याची कबुली दिली आणि आणखी दोन जण सहभागी असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तिघांनाही ताब्यात घेतले असून मारहाणीत वापरलेली लाकडी काठी जप्त केली आहे. पुढील कारवाईसाठी तिन्ही मुलांना डोंगरी येथील बाल निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एवढ्या लहान वयातील मुलांनी अशा प्रकारे मित्राचा जीव घेतल्याची बाब धक्कादायक मानली जात आहे. दादागिरीच्या रागातून सुरू झालेला वाद इतका टोकाला जाईल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून समाजात वाढत चाललेल्या बालगुन्हेगारीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास ‘अजितदादा पवार’ यांचे नाव देण्यास मान्यता

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या १२२ व्या बैठकीत निर्णय

पुणे, दि. ०२मार्च २०२६ :

“महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत देशी गाईंचे संगोपन व संवर्धन, तसेच दूध व दुग्धजन्य उत्पादने, गोमूत्र आणि शेण प्रक्रियेवरील संशोधनासाठी कार्यरत असलेल्या देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे ‘अजितदादा पवार देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली” असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

भोसलेनगर, पुणे येथे आज संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या १२२ व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. परिषद कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत कृषी शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञान प्रसारासंबंधी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. याप्रसंगी प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी परिषदेच्या सचिव तथा महासंचालक डॉ.वर्षा लढ्ढा-उंटवाल, उपाध्यक्ष तुषार पवार, कुलगुरु डॉ.संजय भावे, कुलगुरु डॉ.इंद्र मणी, कुलगुरु डॉ.विला खर्चे, कुलगुरु डॉ.शरद गडाख, अशासकीय सदस्य विनायक काशिद, कृषि शास्त्रज्ञ विनायक कातकडे, उपसचिव प्रतिभा पाटील, डॉ.मंगल कदम, डॉ.प्रशांत बोडके यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या उर्वरित बळकटीकरणासाठी आवश्यक खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार या केंद्रासाठी गोशाळा, सिलो बंकर, बायोगॅस युनिट्स, कंपोस्टिंग व स्टोरेज युनिट्स, प्रयोगशाळा, शेतकरी वसतिगृह, प्रशिक्षण हॉल तसेच प्रशासकीय व निवासी इमारती आदी कामांसाठी टप्पा-२ अंतर्गत ५६ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, “दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या संकल्पनेतून नाविन्यपुर्ण अशा देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आली होती. देशी गायींच्या मौल्यवान व दुर्मिळ प्रजातींचे जतन, त्यांची दुग्धक्षमता वाढवणे तसेच शाश्वत शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे या महत्त्वाच्या बाबींवर या केंद्रामार्फत कार्य सुरू आहे. त्यांच्या पश्चात या केंद्रास त्यांचे नाव देऊन त्यांच्या कार्याची व स्मृतीची जपणूक करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.”

“बैठकीत राज्यातील कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, संशोधन अधिक परिणामकारक करणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांपर्यंत जलद प्रसार करण्याबाबतही सखोल चर्चा झाली. तसेच कृषी विद्यापीठांच्या आकृतीबंधासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांमधील समन्वय अधिक मजबूत करून शेती क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शेतकरी हिताला केंद्रस्थानी ठेवून नवकल्पनांना चालना देणे हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे” कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

पीपीआर रोग निर्मूलनासाठी राज्यात लसीकरण फेरी-३ सुरू

पुणे, दि. २ मार्च २०२६ : शेळ्या-मेंढ्यांमधील गंभीर व संसर्गजन्य विषाणूजन्य रोग असलेल्या पीपीआर च्या प्रतिबंधासाठी राज्यात ०१ मार्च २०२६ ते १३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत प्रतिबंधात्मक लसीकरण फेरी-३ राबविण्यात येणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोगनियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत गंभीर पशुरोग नियंत्रण योजनेतून राज्यातील ९० लाख ६८ हजार शेळ्या व २८ लाख ३५ हजार मेंढ्या अशा एकूण १ कोटी १९ लाख ३ हजार पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.

सन २०३० पर्यंत देशातून पीपीआर रोगाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट असून, ४ महिन्यांवरील सर्व शेळ्या-मेंढ्यांना दरवर्षी लसीकरण करण्यात येणार आहे. ही मोहीम ४५ दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी शीतसाखळी व्यवस्था, गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन, जनजागृती व अतिरिक्त मनुष्यबळाची तयारी करण्यात आली आहे.

डॉ. रामास्वामी एन, सचिव पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यविकास विभाग तसेच डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्व मेंढपाळ व शेळीपालकांनी आपल्या पशुधनाचे पीपीआर प्रतिबंधात्मक लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

लाईनमन – उजेड देणारा माणूस

लाईट गेल्याशिवाय लाईटची किंमत कळत नाही असे म्हणतात. पण लाईट येऊनही ती कुणामुळे आली हे कुणी जाणून न घेतल्याने ‘तो’ कायम दुर्लक्षितच राहतो. कारण विजेचा धंदा हा तसा जोखमीचा. त्यामुळे कामातली चूक एखाद्याला जिवानीशी चुकवावी लागते. इथे जर-तर, चर्चा, हुशारी काही कामाची नसते. प्रत्येक कामात तितकीच जोखीम असते. इतके असूनही ‘लाईनमन’ च्या आयुष्यावर फारसा ‘प्रकाश’ टाकलेला नाही. मात्र केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये ४ मार्च हा ‘लाईनमन दिन’ म्हणून जाहीर केला. त्यानिमित्ताने हा लेख…

            मुंबईतला काही भाग वगळला तर सबंध महाराष्ट्राला वीज रुपी ऊर्जा पुरविण्याचे काम महावितरण ही सरकारी कंपनी करत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक विरोध पत्करुन या कंपनीला कायम कार्यरत रहावे लागते. ग्राहक म्हणून आपल्याला कंपनीकडून अखंडितपणे वीज हवी असते. अगदी २४ तासांत एका मिनिटाचा जर खंड पडला तरी वीज यंत्रणेला टिकेचा धनी व्हावे लागते. पण ती यंत्रणा तुम्ही-आम्ही समजून घेत नाहीत. गेलेली वीज कोणीतरी रात्री-अपरात्री बिघाड दुरुस्त केल्याशिवाय येत नाही. हा वायरचा उद्योग आहे. वायरलेसप्रमाणे याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल. महावितरणचा विचार केला तर एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जवळपास ८० टक्के कर्मचारी हे विजेच्या कामात थेट सामावलेले आहेत. ग्राहकाच्या मीटरपर्यंत वीज पोहोचविण्याचे काम प्रमुखत: लाईनमनरुपी कर्मचारी करत असतो. पदोन्नती आदी कारणांमुळे वीज कर्मचारी कंपनीत वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जात असले तरी समाजासाठी तो फक्त लाईनमनच असतो.

६० च्या दशकात वीज प्रत्येकापर्यंत पोहाचलेली नव्हती. याउलट आज वीज नसलेलं घर शोधावं लागेल. विजेवरचं अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे विजेच्या जाळ्याचा विस्तार गाव-खेड्यापासून शहरातल्या फ्लॅटपर्यंत झालेला आहे. सद्य:स्थितीत महावितरणची ग्राहकसंख्या ३ कोटी १२ लाख असून, विजेचा वापर १ लाख ४५ हजार दशलक्ष युनीटच्यावर पोहोचला आहे. रक्तवाहिन्यांप्रमाणे पसरलेलं हे विजेचे जाळे ११ लाख किलोमीटरचं झालंय. ४३६७ उपकेंद्रातून राज्याला २५ ते ३० हजार मेगावॅट वीज पोहोचवण्याचं अखंड काम महावितरणचे हे लाईनमन अविरत करत आहेत. या अवाढव्य पसरलेल्या यंत्रणेची नियमित देखभाल, दुरुस्ती करण्याचे काम महावितरणचे वीज कर्मचारी करतात. या जोखमीच्या कामात अनेकांना आपल्या प्राणाला मुकावं लागलं आहे तर शेकडो लाईनमन आजवर जायबंदी झालेत. आता या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून ‘लाईनवुमन’ची भरती झाली आहे. महिला असुनही त्या पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. या लाईनमन दिनाच्या निमित्ताने किमान यापुढे तरी स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता तुमच्या-आमच्यासाठी काम करणाऱ्या लाईनमनला, त्याच्या कामाला प्रतिष्ठा मिळेल, ही आशा आहे.

विकास पुरी

जनसंपर्क अधिकारी

महावितरण, पुणे परिमंडल

मुली मुलांपेक्षा अधिक तंदुरुस्त:3 पैकी फक्त 1 शालेय विद्यार्थी धाप न लागता धावू शकतो-स्पोर्ट्झ व्हिलेजच्या 14व्या वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षणातून उघड

14 व्या वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षणात 112 शहरांतील 333 शाळांमधील 1,41,840 मुलांची तपासणी करण्यात आली – भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात व्यापक शालेय फिटनेस संशोधन अभ्यास

बंगळुरू, 2 मार्च 2026 — भारतातील आघाडीची शालेय क्रीडा संस्था स्पोर्ट्झ व्हिलेज एज्युस्पोर्ट्सने आज त्यांच्या महत्वपूर्ण अशा 14व्या वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षण (AHS) 2026 चे निष्कर्ष जाहीर केले. 112 शहरांतील 333 शाळांमधील 1,41,840 मुलांचा समावेश असलेल्या या अहवालात कोविडनंतरचा फिटनेस, आरोग्य स्वास्थ्य यामधील सुधारणा याबाबत पुराव्यावर आधारित निरीक्षणे, सुसूत्र शारीरिक शिक्षण (P.E.) याचा निर्णायक प्रभाव आणि तातडीची सुव्यवस्थित कृती करणे गरजेचे असलेल्या सतत भेडसावणाऱ्या आरोग्यत्रुटी यांचा सखोल आढावा सादर केला आहे.

2010 मध्ये सुरू करण्यात आलेले वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षण भारतातील मुलांच्या शारीरिक आरोग्याचा निश्चित निर्देशक बनले आहे. 14व्या आवृत्तीत बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआय), एरोबिक कॅपॅसिटी,  अॅनएरोबिक कॅपॅसिटी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, कोर /ॲब्डॉमिनल स्ट्रेंथ आणि फ्लेक्सिबिलिटी या सात प्रमुख घटकांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतातील मुले कशा प्रकारे वाढत आहेत याचा वैशिष्ट्यपूर्ण दीर्घकालीन आढावा उपलब्ध होतो.

भारतामधील प्रत्येक तीनपैकी दोन शालेय मुले मूलभूत हृदय-श्वसन क्रिया व्यायाम सातत्याने करू शकत नाहीत. एरोबिक फिटनेस हा आयुष्यभरातील हृदयविकाराच्या आरोग्याचा सर्वात मजबूत निर्देशक आहे आणि बालपणातील त्याचा अभाव प्रौढावस्थेतील मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग याकडे थेट नेणारा मार्ग आहे. सर्व शाळांमध्ये, गेल्या 14 वर्षांत सर्वेक्षणाने नोंदवलेली ही सर्वात चिंताजनक आणि सर्वात ठळक आरोग्य त्रुटी आहे.


यासोबतच, 40% मुले निरोगी बीएमआय श्रेणीच्या बाहेर आहेत आणि कोविडनंतरच्या तीन वर्षांच्या सुधारणा कालावधीतही या आकड्यात फारसा बदल झालेला नाही (2023 मध्ये 59.1% निरोगी; 2025 मध्ये 59.6%). यावरून स्पष्ट होते की शरीरस्वास्थ्य केवळ शालेय शारीरिक शिक्षणावर  विसंबून सुधारणार नाही. सातत्यपूर्ण जीवनशैलीतील बदलांना शरीर अधिक प्रतिसाद देते. याशिवाय, 49% मुले अपर बॉडी स्ट्रेंथच्या निकषांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि 44% मुले लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मध्ये कमी पडतात. त्यातून निष्क्रिय, स्क्रीनवर अवलंबून आणि शारीरिकदृष्ट्या अपुरी वाढ होत असलेली पिढी दिसून येते.

स्पोर्ट्झ व्हिलेजचे सह-संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक सौमिल मजमुदार म्हणाले, “या वर्षीचे निष्कर्ष हे निरोगी बालपण जाणीवपूर्वक घडवले जाते या आम्ही नेहमी मानत आलो त्या विश्वासाला अधिक बळकटी देतात. आजच्या काळात, जेव्हा मुले वाढत्या जीवनशैली-संबंधित आरोग्य जोखमींना आणि वाढत्या भावनिक तणावांना सामोरे जात आहेत, तेव्हा लवकर वयात निरोगी सवयी निर्माण करणे कधी नव्हे इतके महत्त्वाचे झाले आहे. मुलांची हालचाल व्हावी यासाठी सुव्यवस्थित संधी निर्माण करून शाळा यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, परंतु दीर्घकालीन परिणाम तेव्हाच साध्य होतो जेव्हा कुटुंबे आणि समुदायही त्याच वातावरणाला पाठिंबा देतात. देश म्हणून, आपण मोठ्या प्रमाणावर मुलांच्या स्वास्थ्याचा मागोवा घेणे आणि समजून घेणे, आकलन करणे सुरू ठेवले पाहिजे. तरच आपण अर्थपूर्ण आणि सामूहिक प्रतिसाद देऊ शकू. आज जाणीवपूर्वक कृती करून येणाऱ्या वर्षांसाठी अधिक निरोगी आणि आनंदी बालपण घडवणे ही आपल्या समोरची संधी स्पष्ट आहे.”

कोविडचा धक्का आणि पुनरागमन

2020 मध्ये, महामारीपूर्व काळात, 70.5% विद्यार्थी एकूण फिटनेस निकष पूर्ण करत होते. 2022 पर्यंत दोन वर्षे बंद असलेल्या शाळा आणि निष्क्रिय लॉकडाऊननंतर, हा आकडा घसरून 56.2% वर आला. सर्वेक्षणाच्या 14 वर्षांच्या इतिहासातील फिटनेस संदर्भातील घसरणीचा हा सर्वात तीव्र टप्पा होता.

चांगली बातमी म्हणजे मुलांनी पुन्हा उभारी घेतली. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आणि सुव्यवस्थित व्यायाम क्रिया, उपक्रम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर फिटनेस झपाट्याने वाढला आणि 2024 मध्ये 84.4% आणि 2025 मध्ये 84.8% पर्यंत पोहोचला. त्याने कोविडपूर्व पातळी ओलांडली. मात्र एरोबिक फिटनेस 2023 मध्ये केवळ 27.5% वरून 2025 मध्ये 34.4% पर्यंत वाढला. त्यामुळे तो सर्वात कमकुवत घटक राहिला आणि त्यात केवळ मर्यादित वाढ झाली.

सर्वेक्षणातील सर्वात निर्णायक निष्कर्ष असा आहे: सलग दोन वर्षे व्यवस्थित शारीरिक शिक्षण  कार्यक्रमात सहभागी राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा एकूण फिटनेस 66% वरून 82% पर्यंत सुधारला.  म्हणजेच केवळ दोन वर्षांत 16 टक्के गुणांची वाढ झाली. वर्षाला 80 पेक्षा अधिक शारीरिक शिक्षण सत्रे घेणाऱ्या शाळांमध्ये 86% एकूण फिटनेस नोंदवला गेला. यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की सुव्यवस्थित आणि सातत्यपूर्ण शारीरिक शिक्षण प्रभावी ठरते. प्रश्न असा आहे की अजूनही त्याला अत्यावश्यक का मानले जात नाही?

मुली मुलांपेक्षा अधिक तंदुरुस्त

मुली सातपैकी पाच फिटनेस घटकांमध्ये मुलांपेक्षा सरस ठरल्या आहेत: बीएमआय (62% विरुद्ध 57%), लवचिकता (73% विरुद्ध 68%), पोट आणि शरीराच्या मध्यवर्ती भागाची ताकद (88% विरुद्ध 86%), शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद (53% विरुद्ध 45%) आणि अॅनएरोबिक कॅपॅसिटी (65% विरुद्ध 63%). अलीकडील वर्षांतील अधिक समावेशक शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमांचा हा सकारात्मक परिणाम आहे.

परंतु केवळ 27% मुलींकडे निरोगी एरोबिक क्षमता आहे, तर मुलांमध्ये हा आकडा 41% आहे.  म्हणजेच 14 टक्के गुणांची तफावत संपूर्ण सर्वेक्षणातील सर्वात मोठी लिंग-आधारित दरी आहे. मुली अधिक मजबूत आणि अधिक लवचिक आहेत. त्या धावू शकत नाहीत. जर या एरोबिक तफावतीकडे लिंग-संवेदनशील शारीरिक शिक्षण दृष्टीकोनाद्वारे लक्ष दिले नाही तर ही समस्या हळूहळू दीर्घकालीन आरोग्यविषयक असमानतेचे रूप घेईल.

सरकारी शाळांतील मुले खाजगी शाळांतील मुलांपेक्षा अधिक तंदुरुस्त

सरकारी आणि सार्वजनिक शाळांतील मुले सातपैकी पाच फिटनेस घटकांमध्ये खाजगी शाळांतील मुलांपेक्षा सरस आहेत. त्यात एरोबिक क्षमता (40% विरुद्ध 33%), अॅनएरोबिक क्षमता (81% विरुद्ध 62%) आणि लवचिकता (78% विरुद्ध 69%) यांचा समावेश आहे. नुसत्या अॅनएरोबिक घटकातच 19 टक्के गुणांची तफावत आहे. अधिक दैनंदिन हालचाल, अधिक मैदानी खेळांसाठीचा वेळ आणि कमी बसणे या गोष्टी पायाभूत सुविधांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात. खाजगी शाळा केवळ शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद यामध्ये आघाडीवर आहेत. दीर्घकालीन आरोग्याचा अंदाज देणाऱ्या जवळजवळ सर्व घटकांमध्ये पब्लिक स्कूल मधील मुले पुढे आहेत.

या माहितीतून हे स्पष्टपणे दिसून येते की मुलांचे आरोग्य ही सामायिक जबाबदारी आहे. ताटातील अन्न, मैदानी खेळ खेळण्याचा वेळ, झोपेच्या वेळी बंद केलेली स्क्रीन या दृष्टीने पालक ही पहिली संरक्षणरेषा आहेत. परंतु शाळांनीही तितकीच जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. मुले त्यांच्या आयुष्याचा एक तृतीयांश काळ वर्गखोल्यांमध्ये घालवतात आणि तिथेच संरचनात्मक, सामूहिक बदल घडू शकतो. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की वेळापत्रकात खेळाचा तास ठेवणे म्हणजे फिटनेस निर्माण करणे नव्हे. मैदानी खेळ म्हणजे काही नुसता सुव्यवस्थित रचना केलेला कार्यक्रम नाही. 14 वर्षांच्या आकडेवारीने, माहितीने हे सिद्ध केले आहे की जाणीवपूर्वक, मूल्यमापन-आधारित दृष्टिकोनच खरा बदल घडवतो. असा दृष्टीकोन प्रत्येक घटकाचा मागोवा घेतो, प्रत्येक मुलाचा विकास करतो आणि अतिरिक्त शैक्षणिक तासासाठी शारीरिक शिक्षणाचा तास शांतपणे काढून टाकला जाणार नाही याची ठामपणे काळजी घेतो. भारतात जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्या आहे. त्याचवेळी, काही सर्वात कमी सक्रिय असलेली शालेय मुलेही येथेच आहेत. ही दोन्ही तथ्ये किंमत मोजल्याशिवाय एकत्र राहू शकत नाहीत. 14 वे वार्षिक आरोग्य सर्वेक्षण म्हणजे ही किंमत मोजलेला केवळ एक दस्तावेज नाही. या सर्वेक्षणातून ही किंमत मोजायला कशी लागणार नाही याचेही व्यवस्थित मार्गदर्शन केले आहे.

संपूर्ण अहवाल Link येथे उपलब्ध आहे.

मुंबई महापालिकेचा मोठा निर्णय:आता 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ

मुंबई-मुंबई महापालिकेत महायुती सरकारने मुंबईकरांना मोठा दिलासा देत मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा 500 चौरस फुटांवरून 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी महापालिकेच्या सभागृहात या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-मनसे युतीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची ही पूर्तता मानली जात असून, नव्या महापौरांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना ही मोठी भेट मिळाली आहे.

या निर्णयापूर्वी मुंबईत केवळ 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळत होती, मात्र आता 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. या सवलतीमुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असला, तरी महापालिकेच्या तिजोरीवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेला दरवर्षी सुमारे 700 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागणार आहे.

मुंबईतील झोपडपट्टी आणि चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोफत सदनिका मिळतात, मात्र 500 चौरस फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर भरणे अनेकदा त्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर असते. वाढती महागाई, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचारांचा खर्च पेलतानाच, गृहनिर्माण संस्थांचे देखभाल-दुरुस्ती शुल्क आणि मालमत्ता कराचा अतिरिक्त भार मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडत नाही. या आर्थिक ओझ्यामुळे हक्काचे घर असूनही अनेक मूळ मुंबईकरांना आपली सदनिका विकून शहराबाहेर स्थलांतर करावे लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

ही प्रतिकूल परिस्थिती रोखण्यासाठी आणि मूळ मुंबईकर मुंबईतच राहावा या उद्देशाने, मालमत्ता कर माफीची मर्यादा 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत मुंबई महानगरपालिकेने व्यक्त केले आहे. त्याअनुषंगाने, 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याचा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे रीतसर निवेदन सादर करण्याची विनंतीही महापौरांना करण्यात आली असून, यामुळे लाखो मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते यशोधर फणसे यांनी मांडलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आता प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, तो विभागीय अधिकारी आणि विधी व कायदे विभागाकडून कायदेशीर पडताळणीसाठी पाठवला जाणार आहे. या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध होऊन 500 ते 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर सवलत प्रत्यक्ष लागू होईल. प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर अमलात येणाऱ्या या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

युद्धामुळे सेन्सेक्स 1500 अंकांनी कोसळला:सोन्याचे दर 5 हजारांनी वाढून 1.67 लाखांवर पोहोचले

कच्चे तेल 10% वाढून 79 डॉलरवर पोहोचले

मुंबई-अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे आज, २ मार्च रोजी शेअर बाजार घसरत आहे. सेन्सेक्स ७९,८०० वर व्यवहार करत आहे, १,५०० अंकांपेक्षा जास्त (१.८०%) घसरला आहे. निफ्टी देखील ४५० अंकांपेक्षा जास्त (१.८०%) घसरून २४,७०० वर आहे.

भू-राजकीय तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. यामुळे कॉर्पोरेट नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकण्यास सुरुवात करतात आणि सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आज ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. ब्रेंट क्रूडच्या किमती १०% वाढून प्रति बॅरल ७९ डॉलरवर पोहोचल्या. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर हा तणाव आणखी वाढला तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलरवर पोहोचू शकतात.याचा परिणाम भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होऊ शकतो. दिल्लीत पेट्रोल प्रति लिटर ९५ रुपयांवरून १०० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. डिझेल ८८ रुपयांवरून ९२ रुपयांपर्यंत वाढू शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे.

एमसीएक्स फ्युचर्स मार्केटमध्ये सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.६७ रुपयांवर आहे, जो ५,००० रुपयांनी (३%) वाढला आहे. चांदीचा भाव ८,००० रुपयांनी (३%) वाढून २.९१ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोने १.९० लाख रुपयांपर्यंत आणि चांदी ३.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

इराण-इस्रायल युद्ध, जम्मू-काश्मिरच्या अनेक जिल्ह्यांत कर्फ्यूसदृश स्थिती,इराणमध्ये 10 हजार तर 40,000 हून अधिक भारतीय इस्त्रायलमध्ये

जम्मू-काश्मीर: श्रीनगरमध्ये सुरक्षा दलांचा जमावावर लाठीचार
जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगरमध्ये, खामेनी यांच्या मृत्युविरोधात शिया निदर्शने सलग दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिली. बेमिना परिसरात जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला.

नवी दिल्ली-भारतीय शहरांमध्येही शिया समुदायांनी खमेनी यांच्या मृत्युचा निषेध केला. जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज संचारबंदी लागू आहे. श्रीनगरमधील लाल चौकात अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. इंटरनेट देखील बंद करण्यात आले आहे.अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील दोन दिवसांच्या युद्धाला आणि मध्य पूर्व आणि भारतात अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेला संबोधित करण्यासाठी रविवारी रात्री ९:३० वाजता पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी सुरक्षा समितीची बैठक झाली. शाह, राजनाथ सिंह, सीडीएस चौहान आणि अर्थमंत्री देखील उपस्थित होते.

या बैठकीत पश्चिम आशियात राहणाऱ्या भारतीयांच्या आणि तिथे अडकलेल्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास परिस्थिती कशी हाताळायची यावर चर्चा झाली. सध्या, पश्चिम आशियातील हवाई क्षेत्र जवळजवळ बंद आहे. पंतप्रधानांनी एक्स पोस्टला सांगितले की त्यांनी युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली.

इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांचा इस्त्रायली हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. यावरून जगभरात निदर्शने होत आहेत. भारतातही श्रीनगर, लखनऊ, संभल, पटना यासह 15 हून अधिक शहरांमध्ये निदर्शनांची छायाचित्रे समोर आली आहेत.इराणमध्ये सुमारे 10 हजार भारतीय नागरिक राहतात, शिक्षण घेतात आणि काम करतात. तर 40,000 हून अधिक इस्त्रायलमध्ये राहतात. आखाती आणि पश्चिम आशियामध्ये सुमारे 90 लाख भारतीय आहेत.

पेहेल-२०२६ अभियानाचा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान येथे उद्घाटन समारंभ संपन्न


शहरातील ६५० हून अधिक संकलन केंद्रांवर प्लास्टिक व ई-कचरा संकलन करणार

(पुणे, १ मार्च २०२६) – पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशन, पुणे महानगरपालिका, कमिन्स इंडिया फाऊंडेशन, आदर पूनावाला – क्लीन सिटी इनिशिएटीव्ह, एम.एन.जी.एल, के.पी.आय.टी आणि पर्यावरण संरक्षण गतिविधी यांच्यामार्फत संत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त पेहेल-२०२६ या पुणे शहरातील सर्वांत मोठ्या ई-कचरा व प्लास्टिक कचरा जनजागृती व संकलन अभियानाचा उद्घाटन समारंभ आज कर्वेनगर येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान येथे पार पडला. यावेळी उपस्थित मान्यवर आणि जागरूक नागरिकांनी संकलन केंद्रावर ई-कचरा दिला.

यावेळी या उद्घाटनाला पुणे मनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त श्री. अविनाश सकपाळ, कमिन्स इंडिया फाऊंडेशनचे सीएसआर मॅनेजर श्री. दिपक बेट्टी, तसेच प्लास्टिक वेस्ट प्रोजेक्ट लीडर श्री. अनिल कुलकर्णी, केपीआयटी डायरेक्टर श्री. स्वप्नील देशमुख, पर्यावरण संरक्षण गतिविधीचे अनिलजी घळसासी, पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशनचे अध्यक्ष श्री. सचीन कुलकर्णी, पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशनच्या संचालिका सौ. अनुष्का कजबजे, पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशनचे सीईओ डॉ. राजेश मणेरीकर आणि महालक्ष्मी रिसायकलर्सचे संचालक मनोज मेहता हे उपस्थित होते.

“युवा पिढी सक्षम; बदलत्या भाषेला स्वीकारा पण माणुसकी व समानतेची शिदोरी जपा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे”

“शब्दांमधून विचार, विचारांमधून कृती आणि कृतीतून चारित्र्य घडते; युवकांनी सवयी जाणीवपूर्वक घडवाव्यात- विश्वास नांगरे पाटील”

नाशिक, दि. ०१ मार्च २०२६ : नाशिक येथे आयोजित चौथ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनात “मराठी भाषेतील युवा वर्गाचा सहभाग” या विषयावर विशेष व्याख्यान सत्र पार पडले. या सत्रात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांनी युवा वर्गाला मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमास अॅड. नितीन ठाकरे, शामकांत देवरे (संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था), नामदेव भोसले (सहसचिव, मराठी भाषा विभाग), संवादक अभिजीत ब्रह्मनाथकर आणि सूत्रसंचालक कीर्ती पेंढारकर यांची उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांचा सत्कार किरण कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आला

युवा पिढी बिघडलेली नाही; संवादाची परिभाषा बदलली – डॉ. गोऱ्हे

विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, आजची युवा पिढी बिघडलेली नाही, तर बाह्य संदर्भ आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळे तिच्या संवादाची भाषा व पद्धती बदलली आहे. भाषा दर दहा वर्षांनी बदलते, त्यामुळे शुद्धतेचा अति आग्रह धरण्याऐवजी भावार्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मोबाईल हे वरदान असले तरी त्याचा अतिरेक दुष्परिणाम घडवू शकतो. कोणती माहिती स्वीकारायची आणि कोणती नाकारायची याचा निर्णय युवकांनी स्वतः घ्यायला हवा. “मिसळ चालेल, पण भेसळ नको,” असे म्हणत त्यांनी सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक करण्याचे आवाहन केले.

एकत्रित कुटुंब पद्धती लुप्त होत चालल्याने पालक आणि मुलांमधील संवाद कमी होत आहे. मुलांवर अभ्यासाबरोबरच विविध क्लासेसचा वाढता ताण, घरांमधील लोकशाहीचा अभाव आणि निर्णयस्वातंत्र्याची कमतरता या बाबी चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोबाईलच्या वाढत्या वापरामुळे घरातील वातावरण बदलले असून, पालकांनी मुलांना ‘नाही’ म्हणण्याची सवय लावली पाहिजे. अति लाड आणि अवास्तव अपेक्षा यामुळे मुलांमध्ये नैराश्य वाढू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाषेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी सांगितले की, संस्कार हे केवळ वेशभूषा किंवा खाद्यसंस्कृतीपुरते मर्यादित नसून माणसाशी माणूस कसा वागतो यात त्यांचा गाभा आहे. मुलांना जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य, घरातील संवाद आणि सामाजिक समता या मूल्यांची जपणूक करणे गरजेचे आहे.

सभागृहातील कामकाजाविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की विरोधी पक्ष आपली जबाबदारी पार पाडत असतो; मात्र असंसदीय शब्दप्रयोग झाल्यास कारवाई करावी लागते. लोकहिताच्या विषयांना पुरेशी प्रसिद्धी मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राजकारणात आशीर्वाद आणि आश्वासन या दोन्हींचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले, लोकांशी सातत्याने संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाच्या तत्त्वानुसार “मागे वळून पहा आणि सर्वांना बरोबर घेऊन चला” हा दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे आवाहन त्यांनी युवकांना केले.

‘जनरेशन Z’ क्रिएटिव्ह आणि इनोव्हेटिव्ह; दोष देण्याऐवजी समजून घ्या – विश्वास नांगरे पाटील

अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांनी ‘जनरेशन Z’ ला दोष देण्यात अर्थ नसल्याचे स्पष्ट केले. आजची पिढी टेक्नोसॅव्ही, क्रिएटिव्ह आणि इनोव्हेटिव्ह आहे. समाजातील बदल आणि ‘दार बंद संस्कृती’मुळे काही प्रवृत्ती निर्माण झाल्या असल्या तरी मुलांचे गुण-दोष हे समाजाचेच प्रतिबिंब असतात, असे त्यांनी सांगितले.

प्रशासनात पूर्वी इंग्रजीचे वर्चस्व होते; मात्र आता मराठीतील कामकाज वाढत आहे. तरीही काही मराठी शब्द न समजल्यास इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस दलाचा संदेश हा केवळ बंदुकीचा नसून संकेत, शिस्त आणि मूल्यांचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलताना त्यांनी डॉ. गोऱ्हे लिखित ‘स्त्री-पुरुष समानता’ हे पुस्तक आपल्या जवळ ठेवत असल्याचा उल्लेख केला. युवकांनी शरीर आणि मन दोन्ही बळकट ठेवण्यावर भर द्यावा. शब्दांमधून विचार घडतात, विचारांतून कृती आणि कृतीतून चारित्र्य तयार होते, त्यामुळे चांगल्या सवयी अंगीकारणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

परिसंवादात युवा पिढीची बौद्धिक आणि श्रमशक्ती ही भारताची ताकद असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. प्रभाव दाखवण्यापेक्षा माणूस म्हणून घडणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असा संदेश देत मराठी भाषा आणि संस्कृती जागतिक स्तरावर समर्थपणे पुढे नेण्याचे आवाहन या सत्रातून करण्यात आले.

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मदुराईमध्ये रु. 4,400 कोटींहून अधिक खर्चाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्रार्पण तसेच भूमिपूजन

मदुराई-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तामिळनाडूतील मदुराई येथे रु. 4,400 कोटींहून अधिक खर्चाच्या  विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. पवित्र मदुराई नगरीत उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा दिवस तामिळनाडूच्या विकास प्रवासातील अभिमानास्पद अध्याय आहे. हे प्रकल्प संपर्क व्यवस्थेचा आमूलाग्र बदल, अर्थव्यवस्थेला चालना आणि युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्यासोबतच राज्यातील लाखो नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवतील.
उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे म्हणजे मूलतः लोकांना सक्षम बनवणे होय, असे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. “या विकासकामांमुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी उत्तम रस्ते उपलब्ध होतील, यात्रेकरू व पर्यटकांना सुलभ प्रवास करता येईल आणि उद्योग-व्यवसायांसाठी जलद वाहतूक शक्य होईल,” असे मोदी यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान म्हणाले, “मागील 12 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या महामार्ग जाळ्यात लक्षणीय गुंतवणूक केली असून, 2014 पासून 4 हजार किलोमीटरहून अधिक महामार्गांची उभारणी करण्यात आली आहे.”

अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर, तिरुपरंकुंड्रम, मदुराई येथे पंतप्रधानांनी प्रार्थना केली. शांती, समृद्धी आणि सर्वांच्या कल्याणासाठी आशीर्वाद मागितले. भगवान मुरुगन आपल्याला नेहमीच शक्ती, धैर्य आणि बुद्धीने मार्गदर्शन करोत.असे ते म्हणाले.

मरक्कनम-पुद्दुचेरी मार्गाच्या चौपदरीकरणासह दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाचा त्यांनी उल्लेख केला. सुमारे 2,100 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे किनारी पर्यटन आणि व्यापाराला बळकटी मिळणार आहे. तसेच, परमकुडी–रामनाथपुरम मार्गाच्या चौपदरीकरणाचाही यात समावेश असून, सुमारे 1,800 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे रामेश्वरम आणि धनुष्कोडी यांसारख्या ठिकाणांपर्यंत प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे भाविकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल तसेच कृषी आणि सागरी उत्पादनांच्या वाहतुकीलाही गती मिळेल.

गेल्या दशकात भारतीय रेल्वेमध्ये ऐतिहासिक परिवर्तन घडून आले असून ती आधुनिक, कार्यक्षम आणि लोककेंद्रित वाहतूक व्यवस्था म्हणून विकसित झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. हे परिवर्तन विशेषतः तामिळनाडूमध्ये प्रकर्षाने दिसून येते. सध्याच्या सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यातील रेल्वे अर्थसंकल्पीय तरतुदीत जवळपास नऊपट वाढ केली आहे, असे  मोदी यांनी सांगितले. 2009 ते 2014 या कालावधीत दरवर्षी सरासरी 880 कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती; ती वाढून 2026–27 या वर्षासाठी 7,600 कोटी रुपये इतकी झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. राज्यात 1,300 किलोमीटरहून अधिक नवीन रेल्वेमार्गांची उभारणी करण्यात आली असून 97 टक्के रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.  तसेच, शेकडो उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांच्या बांधकामामुळे सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महत्त्वाच्या टप्प्याचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी नवीन पंबन पुलाचे उद्घाटन करण्याचा सन्मान त्यांना लाभला. भारतातील पहिला उभा उचलता येणारा पूल म्हणून त्यांनी या पुलाचा विशेष उल्लेख केला.
सध्या तामिळनाडूतील जनतेच्या सेवेसाठी 9 वंदे भारत गाड्या आणि 9 अमृत भारत गाड्या कार्यरत असून, त्यांच्या डब्यांचे उत्पादन चेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात येत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  ‘मेक इन इंडिया’ या दृष्टीकोनाबद्दल अभिमान व्यक्त करत त्यांनी नमूद केले की,  या उपक्रमामुळे आत्मनिर्भरतेला चालना मिळत असून युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत राज्यातील 77 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून, प्रवाशांच्या सोयी-सुविधा, सुलभता आणि स्थानिक ओळख यांचा समन्वय साधण्यावर भर दिला जात आहे. यापैकी पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या 8 स्थानकांचे उद्घाटन आज करण्यात येत असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, चेन्नई बीच -चेन्नई एग्मोर या चौथ्या मार्गिकेचे लोकार्पण केल्यानंतर हजारो प्रवाशांना दररोज  ये-जा करण्यासाठी त्याचा लाभ होईल. पंतप्रधानांनी कुंभकोणम, येरकॉड आणि वेल्लोर येथे आकाशवाणीच्या नवीन एफएम रिले ट्रान्समीटरचे उद्घाटन केले आणि या रेडिओ स्थानकांचेही जनसेवेसाठी लोकार्पण केले.
तामिळनाडूच्या पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणारा निधी गेल्या दशकाच्या तुलनेत तिप्पटीने वाढला आहे, 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही याच राज्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणाऱ्या बेंगळुरू-चेन्नई आणि चेन्नई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन  मार्गासाठी मागवलेल्या प्रस्तावांची सविस्तर माहिती त्यांनी यावेळी दिली.याशिवाय  “प्रगत उत्पादन, संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तामिळनाडूला रेअर अर्थ कॉरिडॉरमध्ये स्थान देण्यात आले आहे, असेही पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.
तामिळनाडूला समृद्ध इतिहास आणि वारसा असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि आदिचनल्लूरसारख्या ऐतिहासिक स्थळांचे जागतिक वारसा स्थळांमध्ये रुपांतर  केले जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली. पुलिकत तलाव आणि पोधिगाई मलाई भोवतालच्या पर्यावरणीय पर्यटन उपक्रमांमुळे नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन होऊन नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असेही  मोदींनी नमूद केले. उत्पादन वाढविण्यासाठी देशभरात सुमारे दोनशे औद्योगिक केंद्रे तयार करण्यात येतील आणि त्यांना पाठिंबा दिला जाईल,असेही  त्यांनी सांगितले. तामिळनाडू अनेक उद्योगांचे माहेरघर आहे यावर भर देऊन पंतप्रधानांनी म्हणाले की या योजनांचा स्थानिक तरुणांना मोठा लाभ होईल.
भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी प्रत्येक भारतीय प्रेरित झाला आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि देशाचे भवितव्य घडवण्यात तामिळनाडू निर्णायक भूमिका बजावेल असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.सर्वसमावेशक विकास आणि राज्याच्या  प्रगतीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे सांगत “विकसित भारतासाठी विकसित तमिळनाडू हे आमचे सामूहिक ध्येय आहे” असे अधोरेखित करत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

पुणे महापालिकेचे 52 अधिकारी- कर्मचारी सेवानिवृत्त

पुणे- फेब्रुवारी महिन्यात पुणे महापालिकेचे 52 अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. या कर्मचाऱ्यांसाठी महानगपालिका कामगार कल्याण विभागाच्या वतीने सेवापूर्ती समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.

या समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ हास्य कवि बंडा जोशी, अधीक्षक अभियंता प्रसन्नराघव जोशी, उप आरोग्य अधिकारी, डॉ. कल्पना बळीवंत, जयंत पवार, अध्यक्ष, सेवानिवृत्त सेवक संघ, हे उपस्थित होते.  नितीन केंजळे, मुख्य कामगार अधिकारी यांनी कार्यक्रमाच्या प्रस्तावनेवर बोलताना सेवापुर्ती समारंभाची पार्श्वभूमी सांगून सेवकांच्या भविष्यात मिळणाऱ्या रकमा, गुंतवणूक व नियोजन याची सविस्तर माहिती दिली. तसेच कोणत्याही सेवकास काही अडचण आल्यास त्यांनी कामगार कल्याण विभागास भेट द्यावी, असे आवाहन केले व सर्वाना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी प्रसन्नराघव जोशी, डॉ.कल्पना बळीवंत यांनी पुणे महानगरपालिकेत केलेल्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून पुणे महानगरपालिकेचे आभार मानले व सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे  बंडा जोशी यांनी सेवानिवृत्त सेवकांना त्यांच्या शैलीतून खळखळून हसविले व प्रत्येकाने कायम हसत रहावे, हसल्याने आपले आजार बरे होतात, हसताना व्यक्ती अधिक सुंदर व प्रसन्न दिसतो त्यामुळे जीवनात नेहमी हसतमुख रहा असा मोलाचा सल्ला देऊन सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

प्रमुख पाहुण्यांच्या मार्गदर्शनानंतर सर्व सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांना शॉल व स्मृतिचिन्ह देवून गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अलका जोशी व आयोजन  महेश मुंडलिक यांनी केले.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सेवेतून २६ जण सेवानिवृत्त..

पिंपरी, (दि. १ मार्च २०२६) :- महानगरपालिका सेवेत वर्षानुवर्षे कामकाज करून सेवानिवृत्त होणारे महापालिकेतील सहकारी अधिकारी,कर्मचारी हे त्यांची जबाबदारीने कामकाज करण्याची पध्दत,सेवाभाव आणि त्यांच्या आठवणींमुळे कायम स्मरणात राहतील असे प्रतिपादन उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी केले आणि सेवानिवृत्तांना आरोग्य व आनंदी जीवनासाठी शुभेच्छाही दिल्या.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने मुख्यालयातील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात माहे फेब्रुवारी २०२६ अखेर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या १८ तर स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या ८ अशा एकूण २६ कर्मचाऱ्यांचा उपमहापौर शर्मिला बाबर आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी मार्गदर्शन करताना उपमहापौर बाबर या बोलत होत्या.

या कार्यक्रमास उप आयुक्त संदीप खोत,सह शहर अभियंता सुनिल भागवानी, मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप,जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक तसेच महापालिका कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते.

माहे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचाऱ्यांमध्ये सहाय्यक आरोग्याधिकारी तानाजी दाते, कार्यालयीन अधिक्षक अनिता बाविस्कर, मनीष जगताप, लेखापाल तानाजी सावंत, मुख्य लिपिक चांगदेव खुने, सिस्टर इन्चार्ज जयश्री दाभाडे, नर्स मिडवाईफ सुजाता धवन, प्लंबर दिलीप गायकवाड, वायरमन रमेश थोरात, मुकादम राजेश कोटरवार, शांताराम तळपे, शिपाई कैलास वाघेरे, जितेंद्र मोरे, रखवालदार दत्तात्रय घुले, मजूर बाळू काळभोर, बलभीम कांबळे, पोपट भांगरे, आया सुमन तांबे यांचा समावेश आहे.

तर स्वेछानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शहर अभियंता मकरंद निकम, उप शिक्षक बापूराव गिरमे, वीजतंत्री ज्ञानेश्वर ताम्हाणे, सफाई कामगार नयना कामठे, अनिल टाक, सुनिता शिंदे, गणेश भंडारी, गटरकुली धोंडीबा गायकवाड, यांचा समावेश आहे.

महापालिका सेवेत काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे इतर महापालिकांची परिस्थिती पाहता खूप भाग्यवान आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत वेळेत पगार तर मिळतोच शिवाय इतर सोईसुविधा देखील मिळतात असे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले शिवाय सेवानिवृत्त कर्मचा-यांनी महापालिकेकडून सेवानिवृत्तीच्या नंतर मिळालेल्या रकमेचे व्यवस्थित नियोजन करून आनंदी जीवन जगावे असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रमोद जगताप यांनी केले तर सूत्रसंचालन व उपस्थितांचे आभार प्रफुल्ल पुराणिक यांनी मानले.

पिंपरी चिंचवडमध्ये ३ ते ५ मार्चदरम्यान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव; ४३ देशांतील ११६ चित्रपटांचा सहभाग

चित्रपट प्रेमींना सर्व चित्रपट पूर्णपणे विनामूल्य पाहण्याची सुवर्णसंधी
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड फिल्म सोसायटी आणि गाथा फिल्म सोसायटी यांच्या वतीने तसेच सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई, भारतीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्था, पुणे (एफटीआयआय) यांच्या सहकार्याने आकुर्डी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृह येथे ३ ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या जागतिक दर्जाच्या चित्रपट महोत्सवास शहरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका महापौर रवि लांडगे यांनी केले आहे.पिंपरी चिंचवड शहरात आयोजित करण्यात येत असलेल्या महोत्सवात भारतासह अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, पोलंड, स्वीडन, सायप्रस, इटली, ट्युनिशिया, इजिप्त, मोरोक्को, लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, चिली, ब्राझील, जपान, थायलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटिना, मेक्सिको, तुर्की, इराण, दक्षिण आफ्रिका आणि ग्रीस आदी देशांचा सहभाग आहे. विविध खंडांतील देशांमधून आलेल्या चित्रपटांमुळे महोत्सवाला खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

महोत्सवात सादर होणाऱ्या चित्रपटांमधून विज्ञान आणि अंधश्रद्धा, रूढीपरंपरा, समाजव्यवस्था, निसर्ग व पर्यावरण, तंत्रज्ञान, प्रेम व मानवी भावना, महापूर व आपत्ती व्यवस्थापन तसेच महापुरुषांच्या जीवनावर आधारित असे विविध विषय मांडण्यात आले आहेत. याशिवाय शिक्षण व ज्ञानप्रबोधन, महिला सक्षमीकरण व लैंगिक समानता, युवा नेतृत्व विकास, ग्रामीण विकास व शाश्वत प्रगती, सामाजिक समता व मानवाधिकार, आरोग्य व मानसिक स्वास्थ्य जनजागृती, बालहक्क, कला व लोकसंस्कृती संवर्धन, उद्योजकता व नवकल्पना, जागतिक शांतता, दिव्यांग सक्षमीकरण, क्रीडा प्रेरणा, हवामान बदल जनजागृती आणि कुटुंब व्यवस्थेतील मूल्ये अशा सकारात्मक व समाजाभिमुख विषयांचाही देखील समावेश आहे.
चित्रपट क्षेत्रात महिलांना अधिक संधी आणि व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने महोत्सवात ‘सर्वोत्कृष्ट महिला दिग्दर्शक’ हा विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २०२६’ हा केवळ चित्रपट प्रदर्शनाचा कार्यक्रम नसून विविध देशांतील आशयघन आणि दर्जेदार कलाकृतींच्या माध्यमातून सांस्कृतिक संवाद घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. यंदा ४३ देशांतील ११६ चित्रपटांची निवड करण्यात आली असून लघुपट, माहितीपट, अॅनिमेशन आणि दीर्घपट अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे. समाजप्रबोधन, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण, तंत्रज्ञान, मानवी मूल्ये आणि जागतिक शांतता अशा विषयांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.