Home Blog Page 84

अवकाश आता कचऱ्याचा डबा: अवकाशात 18 वेळा धोक्यात आले भारतीय उपग्रह:त्यांना इस्रोने मार्ग बदलून वाचवले

इसरोच्या ‘इंडियन स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस रिपोर्ट-२०२५’ नुसार, २०२५ मध्ये भारताला आपले उपग्रह सुरक्षित ठेवण्यासाठी खूप सतर्कता बाळगावी लागली. २०२५ मध्ये इसरोच्या उपग्रहांसाठी सुमारे दीड लाखांहून अधिक क्लोज अप्रोच अलर्ट जारी करण्यात आले.हे अलर्ट अमेरिकन स्पेस कमांडकडून मिळाले, ज्यांचे विश्लेषण भारतीय वैज्ञानिकांनी अधिक अचूक ऑर्बिटल डेटासह केले. हे आकडे स्पष्टपणे सूचित करतात की लो-अर्थ ऑर्बिट (लिओ) आता धोकादायकपणे गर्दीचे झाले आहे.

अवकाशातील ढिगाऱ्यांच्या आपसातील टक्करांचा धोका टाळण्यासाठी इसरोला एकूण १८ वेळा ‘कोलोजन अव्हॉइडन्स मॅन्युव्हर’ करावे लागले, जे १४ वेळा लिओ उपग्रहांसाठी आणि ४ वेळा जिओ उपग्रहांसाठी करण्यात आले. या मॅन्युव्हर्समध्ये उपग्रहाची गती आणि उंची बदलून संभाव्य टक्कर टाळली जाते.
भविष्यातील धोका लक्षात घेता, इस्रोला 84 वेळा आपली ऑर्बिट मॅन्युव्हर नियोजन बदलावे लागले. खोल अवकाशात चंद्रयान-2 च्या ऑर्बिटरसाठी 2 वेळा योजना बदलण्यात आली, जेणेकरून नासाच्या लूनर रिकॉनिसन्स ऑर्बिटरशी टक्कर टाळता येईल. केवळ चंद्रयान-2 साठी 2025 मध्ये 16 ऑर्बिट मॅन्युव्हर करण्यात आले.

इस्रोने 2025 मध्ये आपल्या सर्व 5 प्रक्षेपणांसाठी लिफ्ट-ऑफपूर्वी टक्कर टाळण्यासाठी विश्लेषण केले. एका प्रकरणात, एलव्हीएम3-एम6 मिशनचे प्रक्षेपण 41 सेकंदांसाठी पुढे ढकलावे लागले, जेणेकरून ढिगाऱ्यापासून सुरक्षित अंतर राखता येईल.

10 सेंटीमीटरपेक्षा मोठ्या 40,000 ढिगाऱ्यांपासून धोका

अवकाश आता कचऱ्याचा डबा: आयएसएसएआर 2025 आणि डब्ल्यूईएफ 2026 च्या अहवालानुसार, अवकाश आता ‘कचऱ्याचा डबा’ बनत चालले आहे.

ही आकडेवारी भीतीदायक आहे: संशोधनानुसार, अवकाशात 10 सेंटीमीटरपेक्षा मोठे 40,000 आणि 1 सेंटीमीटरपेक्षा मोठे सुमारे 12 लाख ढिगाऱ्यांचे तुकडे अस्तित्वात आहेत.

अंतराळातील वाढती गर्दी: 2025 मध्ये 328 प्रक्षेपण प्रयत्न झाले, ज्यामुळे 4,198 उपग्रह स्थापित झाले आणि एकूण 4,651 नवीन अंतराळ वस्तू जोडल्या गेल्या.

गोळीपेक्षाही वेगवान गती: अंतराळातील कचरा 28,000 किमी/तास वेगाने फिरत आहे. एक छोटा स्क्रू देखील उपग्रहाचा नाश करू शकतो.

इतर देश उपग्रहांचे संरक्षण कसे करत आहेत

अमेरिका: प्रगत रडार नेटवर्क आणि सेन्सर्सद्वारे 40 हजार ढिगाऱ्यांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग.

युरोपीय अंतराळ संस्था: अत्याधुनिक टक्कर टाळणारे सॉफ्टवेअर.

चीन: विशाल भू-आधारित दुर्बिणी आणि अंतराळात उपग्रहांना एका कक्षेतून दुसऱ्या कक्षेत नेणारे ‘ऑन-ऑर्बिट रीफ्यूलिंग’ तंत्रज्ञान.

जपान: खाजगी कंपन्यांसोबत मिळून चुंबकीय आणि विजेच्या तारांसारख्या तंत्रज्ञानाने कचरा खेचून परत पृथ्वीच्या वातावरणात आणण्याचा प्रयोग.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेच्यामाध्यमातून गर्भवती महिलांना मोठा दिलासा

जिल्ह्यात ३२ हजाराहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी

पुणे, दि. १६: जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेच्या संकेतस्थळावर नवीन ३२ हजार ६४६ लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे, यामुळे गर्भवती महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचविण्याच्यादृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ४ हजार ३९५ व नागरी भागात १ हजार ६९९ असे एकुण ६ हजार ९४ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत १० हजार ३४, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ३ हजार ७१०, आंबेगाव तालुक्यात ९५२ ,बारामती १ हजार ७५५, भोर ५२३, दौंड १ हजार ५१४, हवेली २ हजार ५५, इंदापूर १ हजार ४९४, जुन्नर १ हजार ६६१, खेड २ हजार ६४, मावळ १ हजार ७१२, मुळशी ७८८, पुरंदर ८८४, शिरुर १ हजार ९२६ आणि वेल्हे तालुक्यात १२४ तसेच शहरी भागात १ हजा ४५० याप्रमाणे नवीन ३२ हजार ६४६ लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

पीएमएमव्हीवाय गरोदर महिलांना गरोदरपणाच्या काळात त्यांचा आहार व आरोग्य चांगले राहावे व गरोदरपणाच्या कालावधीत त्यांनी मंजुरी करू नये तसेच मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन मिळावे याकरता केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना राबविण्यात येते. सन २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ही आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत होती.योजना महाराष्ट्रात जून-२०२५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष : १८ वर्षे ७ महिने ते वयाच्या ५५ व्या वर्षाच्या दरम्यान गरोदर होणाऱ्या महिलां या योजनेसाठी पात्र असतात.पहिल्या आपत्यासाठी मुलगा असो व मुलगी तसेच दुसरे अपत्य फक्त मुलगी असल्यास लाभ देय आहे. केंद्र व राज्य शासन,सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत नोकरीवरील महिलांना योजनेचा लाभ देय नाही.

योजनाचा लाभ घेण्याकरिता पुढील १० पैकी कोणतेही एक ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष ८ लाखापेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला, ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणा-या (दिव्यांग जन) महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाअंतर्गत महिला लाभार्थी, ई-श्रम कार्डधारक महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत रेशनकार्डधारक महिला लाभार्थी पात्र आहे.

पहिल्या अपत्यासाठी गरोदरपणांची नोंदणी केल्यांनतर ३ हजार रुपये, बाळाच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर २ हजार रुपये तसेच दुसऱ्या अपत्यासाठी (फक्त मुलगी असल्यास) गरोदरपणाची नोंदणी अनिवार्य असून बाळाचे जन्मप्रमाणपत्र सादर केल्यास ६ हजार रुपयाचा लाभ मिळतो. योजनेचे लाभ थेट लाभ हस्तांतरणपद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. अंगणवाडी सेविकेला प्रोत्साहान भत्ता म्हणून प्रति लाभार्थी रक्कम रुपये २५० रुपये मिळते.

या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊन आवश्यक कागदपत्र जमा करावे. तसेच लाभार्थी स्वतः www.pmmvy.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइनपद्धतीने अर्ज करू शकतात.

श्री. आनंद खंडागळे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास): जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तसेच महिला बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन लाभार्थ्यांच्या नोंदीचे काम सध्या प्रगतीपथावर सुरू असून उर्वरित पात्र महिलांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी विभागाकडून नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यात येत आहे.

लता-आशा मंगेशकर इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचा कोनशिला समारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संपन्न

सेवाभावनेने कार्य करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांना शासनाचे सहकार्य राहील-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि.१६: लता-आशा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस रुग्णालय प्रकल्पात रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकाराच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या कार्यात अनेक व्यक्ती मदत करीत आहेत. शासनदेखील अशा धर्मादाय प्रकल्पांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करेल. रुग्णालयाकडे येण्यासाठी पुरेशा रुंदीचा रस्ता आणि पाण्याची सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. धर्मादाय संस्थांच्या इमारतींना परवानगी देताना आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमवर काही प्रमाणात सूट देण्याचा विचारही करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनच्यावतीने नांदोशी येथे उभारण्यात येणाऱ्या ‘लता-आशा मंगेशकर इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ या रुग्णालय प्रकल्पाच्या कोनशिला समारंभात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महापौर मंजुषा नागपुरे, सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत, लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पं.हृदयनाथ मंगेशकर, ज्येष्ठ गायिका उषा मंगेशकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आज प्रत्येक व्यक्तीला परवडणारी उत्तम प्रकारची आरोग्य सुविधा मिळण्याची गरज आहे. धर्मादाय संस्था या क्षेत्रात कार्य करताना बऱ्याचदा असे प्रकल्प चालविण्यासाठी त्यात व्यावसायिकता दिसून येते. मात्र त्यासोबत सेवाभाव कसा असावा हे दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने दाखवून दिले आहे. हाच अनुभव लता-आशा रुग्णालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या रुग्णालय प्रकल्पात विविध प्रकारच्या चिकीत्सा पद्धती, रुग्ण पुनर्वसन केंद्र आणि कर्करोग केंद्र असल्याने रुग्णांवर चांगले उपचार होतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंगेशकर कुटुंबाने संगीतसेवेसोबत देशाभिमान बाळगून देशसेवेचे कार्य केले असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, देशाच्या संकटामध्ये आपल्याकडून काय करता येईल असा विचार करून अनेकांना मदत करणारे हे कुटुंब आहे. दिनानाथ मंगेशकर कुटुंबाच्या माध्यमातून अनेक गरजू रुग्णांवर ट्रस्टतर्फे उपचार करण्यात आले आहेत. या रुग्णालयाने सेवेचा सौदा न करता सेवाभाव कायम ठेवून लाखो रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य केले. हेच कार्य नव्या रुग्णालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात येईल, असा विश्वासही श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

कै.आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ते म्हणाले, मंगेशकर कुटुंबाने जीवनभर स्वरांची सेवा केली आहे. आशाताईंनी जीवनातील कटू अनुभवांना सकारात्मकतेत परिवर्तीत केले. जीवंतपणा ठासून भरलेले त्यांचे व्यक्तीमत्व होते, त्यांनी कधीही नकारात्मकतेला जवळ येऊ दिले नाही. वयाच्या नव्वदीत तीन तासांची मैफल करणे अलौकीक असल्याचेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

लता-आशा रुग्णालयात माणुसकीची ऊब मिळेल-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे आणि महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस भाग्याचा असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अनेक रुग्णांना नवसंजीवनी मिळते आहे. यापुढेही नव्या रुग्णालय प्रकल्पामुळे हजारो लोकांना जीवनदान लाभणार आहे आणि अनेक कुटुंबांचे दु:ख दूर होईल, तसेच रुग्णांची जीवन जगण्याची आशा पल्लवीत होईल. मंगेशकर कुटुंबाने गाण्यापलिकडे जाऊन राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने सेवा कार्य केले आहे. त्यामुळे इथे येणाऱ्या रुग्णांना माणुसकीची ऊब मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रुग्णालयात संगीतोपचाराची सुविधा निर्माण करून त्यांना लतादिदी आणि आशा भोसले यांचा स्वर ईश्वराने दिलेले आशिर्वाद असल्याने त्यांची गीते ऐकवावीत, अशी सूचना श्री.शिंदे यांनी केली. मंगेशकर कुटुंबाच्या या सेवाकार्यास शासनाकडून सहकार्य मिळेल. लतादीदी आणि आशाताई आपल्यात नसल्या तरी त्या या रुग्णालयाच्या माध्यमातून रुग्णांसाठी सूरसंजीवनी बनून राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपले आणि पुढील पिढीचे संगीतविश्व लतादिदी आणि आशाताईंच्या स्वराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. आशाताई मराठी अस्मितेचा मानबिंदू होत्या, त्या स्वरांची आकाशगंगा होत्या. आशा नावाच्या स्वरगंगेत सर्व मानवी भावभावना सामावल्या होत्या. आशाताईंना समाजाच्या दु:ख आणि वेदनांची जाणिव होती. त्यांना जीवनात मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांनी जीवनाचे रडगाणे न करता आनंदगाणे केले. त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारने सन्मानित करण्याचा दिवस जीवनातील सर्वात भाग्याचा दिवस असल्याचे ते म्हणाले. अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाल्याचे, श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले.

श्री.भागवत म्हणाले, आपलेपणा असला तर सेवा आपोआप घडते. लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांनी अखंड स्वरसेवा केली. म्हणून त्यांचे स्वर मानवी वेदना दूर करणारे आहेत. लता-आशा रुग्णालय प्रकल्पाची सुरूवात दोन्ही गायिकांच्या कार्याला दिलेली श्रद्धांजली आहे. माणसासाठी जीवनावश्यक बाबीत शिक्षण आणि आरोग्य महत्वाचे आहे. या दोन्ही गोष्टी सर्वांना परवडणाऱ्या आणि सुलभ असण्याची गरज आहे. सर्व प्रकारची चिकीत्सा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली तर रुग्णावर होणारा खर्च कमी होतो. मंगेशकर कुटुंबियांच्या सेवेच्या दृष्टीकोनानुसार ही योजना नव्या रुग्णालय प्रकल्पात करण्यात आली आहे.

आज समाजात अनेक लोक काही अपेक्षा न करता निष्काम सेवा करीत आहेत. त्यामुळे आपलेपणा टिकून रहातात. नि:स्वार्थ सेवा आणि बंधूभाव यामुळे समाज जुळलेला रहातो आणि चांगुलपणावर विश्वास ठेवून वागतो. त्यामुळे असे सेवा प्रकल्प सुरू रहाणे गरजेचे असून त्यात प्रत्येकाने या मानवतेच्या कामात आपला वाटा उचलला पाहिजे. सर्वांनी प्रयत्न केल्यास समाजातील दू:ख दूर होतील, असा विश्वास श्री.भागवत यांनी व्यक्त केला.

मिलिंद कुलकर्णी यांनी पं.हृदयनाथ मंगेशकर यांचे मनोगत सादर केले. लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या स्मृती जतन करताना रुग्णालयाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांची सेवा होईल अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आशाताईंचे सुपूत्र आनंद भोसले यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविकात लता मंगेशकर मेडीकल फाऊंडेशनचे विश्वस्त डॉ.धनंजय केळकर यांनी रुग्णालय प्रकल्पाची माहिती दिली. ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ४० एकर क्षेत्रात हा रुग्णालय प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो देशातील मोठा रुग्णालय प्रकल्प असावा असा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला आमदार भीमराव तापकीर,सिद्धार्थ शिरोळे, सुनिल कांबळे, बापू पठारे, हेमंत रासने तसेच आदीनाथ मंगेशकर यांच्यासह मंगेशकर आणि भोसले कुटुंबीय उपस्थित होते.
0000

फेरीवाल्यांना दिलासा; नोंदणी नूतनीकरण व शुल्क भरण्यास मुदतवाढ

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत व पुनर्वसन झालेल्या फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी दिलासा देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. नूतनीकरणासाठी ठरविण्यात आलेली मुदत वाढविण्याबरोबरच परवाना शुल्क भरण्यासाठीही अतिरिक्त कालावधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

नगरसचिव कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र विविध कारणांमुळे अनेकांना या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करता आली नसल्याने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे परवाना शुल्क भरण्यासाठीही वाढीव मुदत लागू राहणार आहे.

फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रशासनाकडून नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, मुदतवाढीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त फेरीवाल्यांनी नोंदणी व शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी संयुक्त समिती स्थापन

महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे १५,६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेत मंजूर झाले असून, या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तसेच महसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने स्थायी समिती सदस्य व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

या समितीत स्थायी समितीतील निवडक सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विशाल धनावडे, संदीप बेलदरे, रुपाली धाडवे, मयुरी कोकाटे, प्रशांत जगताप आणि सुहास टिंगरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच प्रशासनाकडून महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे खातेप्रमुख यांचाही समितीत समावेश राहणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी करसंकलन सुधारणा, थकबाकी वसुली, नवीन महसूल स्रोतांचा शोध आणि विविध आर्थिक उपाययोजनांचा आढावा घेणे ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. समितीच्या माध्यमातून आर्थिक शिस्तीला बळकटी देत अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टे गाठण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

ओव्हरहेड केबल,अनधिकृत होर्डींग्ज प्रकरणी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा झाला पर्दाफाश

ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी नियमावली करण्यास प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत

सर्वेक्षण करून तातडीने बेकायदा होर्डींग्जवर कारवाई करा- स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले

पुणे : शहरामध्ये किती अनधिकृत होर्डिंग आहेत, याची माहिती प्रशासनाला देता आले नाही यावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी यांनी संताप व्यक्त करत नेमके किती होर्डिंग अनधिकृत आहेत तसेच किती थकबाकी आहे याची माहिती प्रशासनाला विचारली. त्यावर आकाशचिन्ह विभागाने शहरांमध्ये एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. यावर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असून आहे.शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी येथे दिली.

पुणे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वर पुणे महापालिकडून कडक कारवाई केली जात आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये केवल ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाश चिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.दरम्यान, शहरातील अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे.

अनधिकृत ओव्हरहेड केबलची कारवाई थांबणार ; सात दिवसात नियमावली सादर करण्याचे प्रशासनाला दिले आदेश

केंद्र शासनाच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने ओव्हरहेड केबल संदर्भात २०२३-२४ मध्येच नियमावली करुन राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नियमावली करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची नियमावली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला सरसकट कारवाई करता येणार नाही, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.त्यानंतर सरकारच्या नियमावलीमध्ये राहून महापालिकेने देखील या धर्तीवर दहा दिवसात नियमावली सादर करावी असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी दिले.

ओव्हरहेड केबल संदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र नियमावली करणार आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवांच्या केबल आता काढता येतनाहीत. मात्र त्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केबल नियमीत करण्याच्या सूचना आहेत. महापालिकेच्या पथ दिव्यांच्या खांबावरुन या केबल जाऊ शकतात. असे नियमावलीत नमूद केले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी बैठकीत दिली.

महापालिका प्रशासनाने शहरात नवीन नियमावलीसाठी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे सदस्य, महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश केला आहे. ही समिती येत्या दहा दिवसात नियमावली तयार करणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वीज खांबांवरुन अत्यावश्यक सेवांच्या केबल नेल्या जाऊ शकतात.

स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत केबलवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. भिमाले यांनी थेट रस्त्यावर उतरत अनधिकृत केबलच्या विरोधात कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर प्रशासनाला ठोस नियमावली करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत तसेच एका कंपनीने महापालिकेची कोणतेही परवानगी न घेता भूमिकेत केबल टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. याची चौकशी करण्याचे आदेश भिमाले यांनी प्रशासना दिले आहेत. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करून ती वसूल करणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या प्रकारे नियम बाजूला सारून भूमिगत केबल टाकणाऱ्या आणखी काही कंपन्या आहेत का याचा देखील शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा भिमाले यांनी यावेळी दिला.

टपाल कार्यालयांना भाडे सवलत

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल विभागाच्या कार्यालयांना भाडे आकारणीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित जागांचे भाडे केवळ ०.५ टक्के दराने आकारण्यात येणार असून, विद्यमान करारांचे नूतनीकरणही त्याच दराने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

नगरसचिव कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या ठरावानुसार, टपाल विभागामार्फत पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिस बचत बँक, आधार सेवा तसेच ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘शेतकरी सन्मान’ यांसारख्या विविध योजनांचे लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविले जातात. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन भाडे दरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल कार्यालयांच्या सर्व जागांसाठी ही सवलत लागू राहणार आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरणही सवलतीच्या दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे टपाल विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या- महिला त्यांना भुरळ घालणाऱ्या पुरुषांना ओळखतात.

आज जर चाणक्य जिवंत असते, तर त्यांना धक्काच बसला असता

नवी दिल्ली- आज लोकसभेत महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या, ते म्हणतात की त्यांना श्रेय नको आहे. महिला त्यांना वारंवार भुरळ घालणाऱ्या पुरुषांना ओळखतात. सावध रहा, नाहीतर तुम्ही पकडले जाल.जेव्हा मोदी सरकारने २०२३ मध्ये हे विधेयक मंजूर केले, तेव्हा आम्ही त्याला पाठिंबा दिला होता. आजही यात कोणतीही शंका नाही की काँग्रेस त्याला पाठिंबा देणार नाही.कारण आजची चर्चा महिला आरक्षणाबद्दल नाही. मी त्याचा मसुदा वाचला आहे.

पहिले म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू केले पाहिजे आणि आम्ही त्याला सहमत आहोत. दुसरे म्हणजे, जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी एक सीमांकन आयोग स्थापन केला जाईल, जो २०११ च्या जनगणनेला आधार म्हणून वापरेल. प्रियंका गांधी म्हणाल्या, पहिले म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू केले पाहिजे आणि आम्ही त्याला सहमत आहोत. दुसरे म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी एक सीमांकन आयोग स्थापन केला जाईल, जो २०११ च्या जनगणनेला आधार म्हणून वापरेल.

याचा अधिक खोलात जाऊन विचार केल्यास यात राजकारणाचा वास येतो. २०२३ च्या विधेयकात दोन गोष्टी होत्या ज्या यात नाहीत. त्यात म्हटले होते की नवीन जनगणना घेण्यात येईल.
प्रियंका गांधी यांनी विचारले, “त्यांनी आता आपला विचार का बदलला आहे? एवढी घाई का?” आज पंतप्रधानांनी सहजपणे सांगितले की, ते या वर्गाला नंतर संबोधित करतील. “कोणता वर्ग मागासलेला आहे?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत अशी आमची मागणी आहे.” त्यांनी विचारले, “पंतप्रधानांना कशाची चिंता आहे? नवीन जनगणना झाल्यावर ओबीसींची नवीन आकडेवारी समोर येईल आणि हा वर्ग किती मजबूत आहे हे उघड होईल, याची त्यांना चिंता नाही.

२०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करून मोदींना त्यांचे हक्क काढून घ्यायचे आहेत. काँग्रेस हे होऊ देणार नाही.”

या विधेयकात संसदेत ५०% जागावाढीचा प्रस्ताव मांडण्याची संधीही नाही, परंतु या बदलाच्या नियमांविषयी कोणताही तपशील दिलेला नाही.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, चाणक्य आज जिवंत असते तर त्यांनाही धक्का बसला असता.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, पंतप्रधानांच्या पोकळ आश्वासनांनंतरही संसदेतील राज्याचे अस्तित्व बदलेल. जसे त्यांनी आसाममध्ये हव्या असलेल्या जागा कमी करून नवीन सीमा तयार केल्या, तसेच ते देशभरात करतील.

सीमांकन आयोगातील सरकारने नियुक्त केलेले तीन व्यक्ती देशातील लोकशाही नष्ट करतील. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल. सध्याचे सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे. काही राज्यांची शक्ती कमी करता यावी यासाठी ते ओबीसी समाजाचे हक्क हिसकावून घेत आहेत.”

शाहजी हसत असतील, त्यांनी सगळं काही ठरवून ठेवलं आहे. आज जर चाणक्य जिवंत असते, तर त्यांना धक्काच बसला असता. राज्य निवडणुकांदरम्यान अचानक विधानसभेची सभा बोलवा. निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस आधी मसुदा सार्वजनिक करा. मोदीजी महिलांच्या उन्नतीसाठी एक मोठे पाऊल उचलणार आहेत, अशी चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू करा. सर्वांनी त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. असे करून विरोधकांना द्विधा मनःस्थितीत टाका. एका बाजूला महिला आरक्षण, तर दुसऱ्या बाजूला मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य.

राजकारणात धूर्तपणा ठीक आहे, पण सत्तेची महत्त्वाकांक्षा टिकवण्यासाठी देशाला योग्य निर्णय घ्यावेच लागतात. पंतप्रधानांवर आंतरराष्ट्रीय दबावासह प्रचंड दबाव आहे. म्हणूनच त्यांनी महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.देशातील महिलांच्या नावाखाली देशाच्या पायाभूत सुविधांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. संसदेला कमकुवत करून सत्ता टिकवण्याचा हा एक कट आहे. हे तुमच्या दर्जा, पद आणि प्रतिष्ठेला शोभणारे आहे.


प्रियंका गांधींनी विचारले, तुम्ही आताच ३३% आरक्षण का देत नाही?
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, तुम्ही ५४३ पैकी ३३% आरक्षण महिलांना का देत नाही? जर तुम्हाला तुमचे पद गमावण्याची भीती नसेल, तर महिला आणि ओबीसींना सहभागी होता यावे यासाठी काही लोकांनी त्यांच्या पदाचा त्याग केला पाहिजे. हे आजच करा, ही एक चांगली गोष्ट ठरेल. हा काळा डागही उपयोगी पडेल.

महिला आरक्षण नाही, सीमानिर्धारण हा खरा मुद्दा:निवडणूक प्रचारादरम्यान विशेष अधिवेशनाची काय गरज? सोनिया गांधींनी ठेवले मर्मावर बोट

नवी दिल्ली-काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधींनी सोमवारी महिला आरक्षणाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी ‘द हिंदू’ (वृत्तपत्र) मध्ये लिहिले की, पंतप्रधान विरोधी पक्षांना त्या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहेत, जी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात बळजबरीने मंजूर करू इच्छिते.

त्यांनी लिहिले की, हे सर्व तेव्हा होत आहे जेव्हा तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. या घाईचा एकच उद्देश राजकीय फायदा मिळवणे हा आहे. सरकारने 2023 मध्येच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संसदेत मंजूर केले होते, परंतु ते पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच (परिसीमन) लागू करण्याची अट ठेवण्यात आली.

त्यांनी सांगितले की, खरेतर या अधिवेशनात सरकारचा खरा मुद्दा मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) हा आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे संविधानासाठी धोकादायक आहे.
महिला आरक्षणावर सोनिया गांधींनी लिहिले – राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले होते की, ते 2024 च्या निवडणुकीपासूनच लागू केले जावे, परंतु सरकारने ते मान्य केले नाही. आता कलम 334-A मध्ये बदल करून महिला आरक्षण 2029 पासून लागू करण्याची तयारी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांना यू-टर्न घेण्यासाठी 30 महिने का लागले?

त्यांनी प्रश्न विचारला की, 5 राज्यांच्या निवडणुका संपेपर्यंत वाट का पाहिली नाही. इतकी घाई करण्याची काय गरज आहे, जेव्हा विरोधकांनी तीन वेळा पत्र लिहून सांगितले आहे की, आधी 29 एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जावी.

महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना याची किंमत प्रदीर्घकाळ चुकवावी लागेल-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली: महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना याची किंमत प्रदीर्घकाळ चुकवावी लागेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं. महिलांच्या अधिकाऱ्यांना विरोध करणाऱ्यांना माफी मिळणार नाही, असंही मोदी यांनी लोकसभेत बोलताना सुनावलं. महिला आरक्षणावर लोकसभेत आज चर्चा होत आहे. याच विषयावर बोलताना पंतप्रधानांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.

‘कोणत्याही देशाच्या आयुष्यात असे काही निर्णायक क्षण येतात. त्यावेळी समाजाची मानसिकता आणि नेतृत्त्वाकडे असलेली त्या संधीचं सोनं करण्याची क्षमता देशाचं भविष्य बदलते. एका सशक्त देशाची निर्मिती करते. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात हा क्षण तसाच आहे. भारत लोकशाहीची जन्मभूमि आहे. विकासाच्या यात्रेला एक नवा आयाम देण्याची पवित्र संधी आपल्याला मिळाली आहे. देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला राष्ट्र निर्माणाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, हे आपलं भाग्य आहे,’ असं मोदी म्हणाले.
या महत्त्वाच्या आणि मोक्याच्या क्षणी खासदारांनी साथ द्यावी, असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. आपण सगळे भारतीय एकत्रितपणे देशाला एक नवी दिशा देत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं. ‘आपण आपल्या शासन प्रणालीत अधिक संवेदनशीलता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. या मंथनातून जे अमृत निघेल ते केवळ देशाच्या राजकीय स्वरुपाला वेगळा आकार देणार नाही, तर देशाची दिशा ठरवेल, देशाची परिस्थिती बदलेल,’ असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.एका राष्ट्राच्या रुपात विचार करणं ही आपली जबाबदारी आहे. काश्मीर असो वा कन्याकुमारी असो, आपण ना तुकड्यांमध्ये विचार करु शकतो, ना निर्णय घेऊ शकतो. केवळ राजकीय लाभासाठी वादळ निर्माण केलं जात आहे. हा प्रकार चुकीचा आहे, असं मोदी म्हणाले.कोणत्याही राज्याचं महत्त्व कमी होणार नाही, याची ग्वाही मोदींनी लोकसभेत दिली. ‘लोकसभेतील कोणत्याही राज्याचं महत्त्व घटणार नाही. काही जण केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वादळ निर्माण करत आहोत,’ अशा शब्दांत मोदींनी दक्षिणेकडील राज्यांना दिलासा दिला. ‘जर गॅरेंटी शब्द हवा असेल तर मी त्या शब्दाचा वापर करतो. जर तुम्हाला आश्वासन शब्द हवा असेल तर मग ती त्याचा वापर करतो. तमिळमध्ये कोणता अधिक चांगला शब्द असेल तर तो बोलायलाही मी तयार आहे. कारण नियत साफ असेल तर शब्दछल करण्याची गरज भासत नाही,’ असं म्हणत मोदींनी दक्षिणेकडील राज्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

आदित्य ठाकरेंनी हिरोईनला मारले:लोकसभेत निशिकांत दुबेंचा आरोप; अरविंत सावंतांनी काढले गोध्रा प्रकरण, म्हणाले – ‘तडीपारा’चे नाव घेऊ का?

नवी दिल्ली -संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर (नारी शक्ती वंदन विधेयक) चर्चा सुरू असताना आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वैयक्तिक आरोपांची मोठी चकमक उडाली. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी थेट आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेत गंभीर आरोप केल्याने शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे प्रचंड संतापले. “मी तोंड उघडले तर गोध्रा आणि तडीपारीचे किस्सेही बाहेर येतील,” अशा शब्दांत सावंतांनी भाजपला आरसा दाखवला.

केंद्र सरकार नारी शक्ती वंदन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन देखील बोलावण्यात आले आहे. विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकामागील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि आम्हाला याचे कोणतेही श्रेय घ्यायचे नाही,” असे मोदींनी यावेळी नमूद केले. मात्र, त्यानंतर सुरू झालेल्या चर्चेत राजकीय आरोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या.

विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना अरविंद सावंत यांनी भाजपला महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून धारेवर धरले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होत आहे. आमच्या महाराष्ट्राला कलंकीत केले जात आहे. हे बिल आणले तेव्हा मनात एकच गोष्ट येतो की, हे विधेयक आताच का मंजूर करायचे आहे? जून-जुलै महिन्यात मंजूर केले जाऊ शकत नव्हते? निवडणुकीच्या वेळी का? कारण तुम्हाला माहिती होतं की, निवडणुकीच्या काळात अनेक विरोधी पक्षाचे खासदार हजर राहू शकणार नाहीत. गैरहजर राहिले तर आपल्याला बिल पास करायला सोपे होईल”, असा टोला अरविंद सावंत यांनी लगावला.
अरविंद सावंत यांनी पुढे बोलताना, कुलदीप सेंगर कोणत्या पक्षाचे आहेत ते विसरु नका. बृजभूषण सिंह महिला सन्मान करणारे आहेत का?”, असा सवाल केला. यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे विरोध करु लागले. त्यावर अरविंद सावंत यांनी सवाल केले की, “तुम्हाला बलात्कारी जास्त प्रिय आहेत का? त्याचे नाव येऊ द्या रेकॉर्डवर.”

अरविंद सावंतांच्या टीकेला उत्तर देताना भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी थेट आदित्य ठाकरेंचे नाव घेतले. “जर सेंगर आणि ब्रिजभूषण यांचा दाखला दिला जाणार असेल, तर आम्हाला आदित्य ठाकरेंबद्दलही बोलावे लागेल. कारण, आदित्यनेही हिरोईनला मारले, आम्ही त्याची चर्चा करू इच्छितो” असे निशिकांत दुबे म्हणाले.

या विधानामुळे सभागृहात एकच गदारोळ झाला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तात्काळ आक्षेप घेत, “जे या सभागृहाचे सदस्य नाहीत, त्यांचे नाव घेणे चुकीचे आहे. निशिकांत दुबेंवर कारवाई व्हायला पाहिजे,” अशी मागणी केली.

निशिकांत दुबेंच्या विधानाने संतापलेल्या अरविंद सावंतांनी नाव न घेता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जुन्या प्रकरणांकडे इशारा केला. ते म्हणाले, “आम्ही जर तोंड उघडले तर सगळंच बाहेर येईल, मग गोध्रा देखील येईल. मी केवळ तुरुंगात गेलेल्या गुन्हेगारांची नावे घेतली आहेत. मला जर बदनाम करायचे असते, तर मी ‘तडीपार’ कोण होतं त्यांचं नाव घेऊ का? एपस्टीन फाईल्सचे नाव घेऊ का? मला सांगाना. माझं तोंड उघडायला लावू नका. माझ्याकडे सर्व गोष्टी आहेत. लाईन आहे. त्यांनी माफी मागावी.”

आरक्षणाच्या तांत्रिक बाजूवर बोलताना सावंत यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना या विषयाला विरोध दर्शवला. “महिला आरक्षण देताना खासदारांची संख्या ८४० करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, ते होईपर्यंत वाट कशाला पाहता? सध्याच्या ५४४ खासदार संख्येतच आरक्षण लागू करून दाखवा, आमच्या पाठिंब्याची हिंमत आहे का?” असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले.

अमेरिकेत अणू-अंतराळ संशोधन करणारे 5 वैज्ञानिक बेपत्ता

नवी दिल्ली-अमेरिकेत अणू आणि अंतराळ संशोधनाशी संबंधित शास्त्रज्ञांच्या मृत्यू आणि बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांवरून आता व्हाईट हाऊस प्रश्नांच्या घेऱ्यात आहे. 2023 पासून आतापर्यंत अशी 10 प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये शास्त्रज्ञ किंवा अधिकारी एकतर बेपत्ता झाले किंवा संशयास्पद परिस्थितीत मरण पावले.

बुधवारी व्हाईट हाऊसच्या ब्रीफिंगमध्ये पहिल्यांदाच प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांना या घटनांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यांनी उत्तरात म्हटले, “मी अद्याप संबंधित एजन्सींशी याबद्दल बोलले नाही. मी असे करेन आणि तुम्हाला उत्तर देईन.”त्या पुढे म्हणाल्या, “जर हे खरे असेल, तर ही निश्चितपणे अशी बाब आहे ज्याची सरकार चौकशी करण्यायोग्य मानेल.”

त्यांच्या या उत्तरातून लोकांमध्ये नाराजी दिसून आली. अनेक लोकांनी आरोप केला की सरकारी एजन्सी या पद्धतीला गांभीर्याने घेत नाहीत किंवा ते लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शास्त्रज्ञांच्या बेपत्ता होण्याच्या किंवा मृत्यूच्या सर्व घटना अमेरिकेतील उच्च-सुरक्षित संशोधन संस्थांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये लॉस अलामोस नॅशनल लॅब, नासाची जेट प्रोपल्शन लॅब आणि एमआयटीचे प्लाझ्मा सायन्स अँड फ्युजन सेंटर यांचा समावेश आहे. या संस्था अणुबॉम्ब, प्रगत प्रणोदन (प्रोपल्शन) आणि नवीन ऊर्जा तंत्रज्ञानावर काम करतात.अहवालानुसार, अनेक बेपत्ता शास्त्रज्ञ अचानक त्यांच्या घरातून पायी बाहेर पडले. त्यांनी फोन, पाकीट आणि चाव्याही मागे सोडल्या. अनेक प्रकरणांमध्ये हेच नमुने (पॅटर्न) दिसून आले आहेत, ज्यामुळे संशय आणखी वाढला आहे.

निवृत्त हवाई दल जनरल विल्यम नील मॅककॅसलँड यांचे प्रकरण अलीकडे खूप चर्चेत राहिले. ते 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या न्यू मेक्सिको येथील घरातून बेपत्ता झाले होते. असे सांगण्यात आले की ते फक्त पिस्तूल घेऊन बाहेर पडले होते आणि त्यांच्या पत्नीने 911 वर सांगितले की ते “स्वतःला लपवण्याचा प्रयत्न करत होते.”

मोनिका रेजा – बेपत्ता

मोनिका अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबशी संबंधित एका प्रकल्पात काम करत होत्या. तेथे त्या नवीन साहित्य आणि धातूंवर काम पाहणाऱ्या एका टीमची प्रमुख होत्या.त्या एका खास धातूवर काम करत होत्या, ज्याला मोंडालॉय म्हणतात. हे साहित्य विशेषतः रॉकेट इंजिनसाठी सांगितले जाते. हे भविष्यातील स्पेस टेक्नॉलॉजीसाठी खूप महत्त्वाचे ठरू शकले असते.मोनिकांना शेवटचे 22 जूनच्या सकाळी माउंट वॉटरमॅन परिसरात दोन मित्रांसोबत हायकिंग करताना पाहिले होते. त्यांच्याबद्दल अद्याप कोणताही सुगावा लागलेला नाही.रिपोर्ट्सनुसार, मोनिकांचे व्यावसायिक संबंध निवृत्त हवाई दल जनरल विल्यम “नील” मॅककॅसलँड यांच्याशी होते. ते 8 महिन्यांनंतर गायब झाले. यानंतर संशय आणखी वाढला.
विल्यम मॅककॅसलँड- बेपत्ता

विल्यम अमेरिकेचे निवृत्त हवाई दल जनरल आहेत. ते यापूर्वी एअर फोर्स रिसर्च लॅबोरेटरीचे कमांडर होते. तेथे ते अब्जावधी डॉलर्सचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रम सांभाळत होते. ही लॅब अमेरिकन सैन्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या संशोधन युनिट्सपैकी एक आहे, जिथे नवीन तंत्रज्ञान, शस्त्र प्रणाली, अंतराळ संबंधित तंत्रज्ञान आणि प्रगत विज्ञानावर काम होते.मोनिका रेझा ज्या प्रकल्पात काम करत होत्या, त्या प्रकल्पाशी संबंधित निधीची देखरेख मॅककॅसलँडने केली होती. मॅककॅसलँडला 27 फेब्रुवारी 2026 च्या सकाळी न्यू मेक्सिकोमधील त्यांच्या घराशेजारी शेवटचे पाहिले गेले होते.
स्टीव्हन गार्सिया- बेपत्ता

गार्सिया 28 ऑगस्ट 2025 रोजी घरातून बाहेर पडले आणि त्यानंतर ते परत दिसले नाहीत. ते सरकारी कंत्राटदार म्हणून काम करत होते. ते कॅन्सस सिटी नॅशनल सिक्युरिटी कॅम्पसशी संबंधित होते, जिथे अणुबॉम्बचे गैर-अणुभाग बनवले जातात. येथे काम करणारे लोक सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे मानले जातात.गार्सिया 28 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यू मेक्सिकोमधील अल्बुकर्क शहरात त्यांच्या घरातून अचानक गायब झाले. सर्वात विचित्र गोष्ट म्हणजे ते घरातून पायी निघाले. त्यांनी आपला फोन, वॉलेट, चाव्या सर्व मागे सोडले. त्यांच्याकडे फक्त एक पिस्तूल होती.त्यानंतर त्यांचा कोणताही पत्ता लागला नाही. पोलिसांनाही अद्याप कोणताही मोठा सुगावा मिळालेला नाही. त्यांचे प्रकरण जास्त चर्चेत आहे, कारण ते संवेदनशील अणुकामाशी संबंधित होते आणि त्यांच्या गायब होण्याची पद्धत इतर काही प्रकरणांशी मिळतीजुळती आहे.

अँथनी चावेझ – बेपत्ता

अँथनी चावेझ लॉस अलामोस नॅशनल लॅबशी संबंधित होते. ही एक उच्च सुरक्षा अणु प्रयोगशाळा आहे, ज्याची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान मॅनहॅटन प्रकल्पांतर्गत झाली होती आणि तेव्हापासून ती अणुबॉम्बशी संबंधित संशोधनासाठी ओळखली जाते.अँथनीचे नेमके पद काय होते, हे स्पष्ट नाही, परंतु अशा ठिकाणाशी संबंधित असल्यामुळे हे प्रकरण अधिक चर्चेत आले.78 वर्षांचे चावेझ एके दिवशी फिरायला बाहेर पडले आणि त्यानंतर अचानक गायब झाले. घरातून बाहेर पडताना त्यांनी आपली कार ड्राइव्हवेमध्ये लॉक करून ठेवली होती आणि त्यांचे पाकीट, चाव्या आणि इतर वैयक्तिक सामानही घरातच सापडले. म्हणजेच ते आवश्यक वस्तूंसोबत नसतानाच बाहेर गेले होते. ते गायब झाल्याची नेमकी तारीख माहीत नाही.त्यांच्या कुटुंबियांचे आणि मित्रांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे अशा प्रकारे अचानक गायब होणे त्यांच्या स्वभावाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. म्हणजेच ते कोणालाही न सांगता निघून जाणारे व्यक्ती नव्हते.

मेलिसा कॅसियास – बेपत्ता

मेलिसा कॅसियास देखील अँथनी चावेझ यांच्याप्रमाणे लॉस अलामोस नॅशनल लॅबशी संबंधित होत्या. त्या तिथे प्रशासकीय सहाय्यक होत्या, परंतु असे मानले जाते की त्यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण माहितीची पोहोच असू शकते.54 वर्षांच्या मेलिसा 2025 मध्ये न्यू मेक्सिकोमधील त्यांच्या घरातून अचानक गायब झाल्या. 26 जून रोजी कॅसियास त्यांचे पती मार्क कॅसियास यांच्यासोबत प्रयोगशाळेत गेल्या. तिथे दोघे एकत्र काम करत होते. मात्र, त्या स्वतः घरी परतल्या, कारण त्या त्यांचे वर्क बॅज विसरल्या होत्या. त्यांनी घरातून काम करण्याचा निर्णय घेतला.

कॅसियास घरी परतल्या आणि नंतर पायीच कुठेतरी निघून गेल्या. त्यांनी आपला फोन, वॉलेट, चाव्या आणि कार सर्व घरीच सोडले होते. त्यांचा फोन फॅक्टरी सेटिंग्जवर रीसेट करण्यात आला होता, म्हणजेच त्यातील डेटा पूर्णपणे मिटवण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांचा कोणताही पत्ता लागलेला नाही आणि त्यांचे बेपत्ता होणे अजूनही रहस्य बनलेले आहे.
कार्ल ग्रिलमेयर- हत्या

कार्ल ग्रिलमेयर एक खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ होते, म्हणजेच त्यांचे काम अंतराळ, तारे आणि आकाशगंगांशी संबंधित गोष्टींवर संशोधन करणे होते. ते अमेरिकेच्या स्पेस एजन्सी नासाशी संबंधित होते.त्यांचे काम NASA च्या NEOWISE आणि NEO Surveyor सारख्या प्रकल्पांशी संबंधित होते. हे प्रकल्प अवकाशात फिरणाऱ्या लघुग्रहांवर (पिंडांवर) आणि इतर वस्तूंवर लक्ष ठेवतात. अशा प्रणालीचा वापर सैन्य देखील उपग्रह आणि क्षेपणास्त्रे शोधण्यासाठी करते, त्यामुळे त्यांचे काम संवेदनशील मानले जाते.अहवालानुसार, त्यांची घरात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. काही लोकांनी त्यांच्या मृत्यूला इतर प्रकरणांशी जोडून पाहिले आहे, परंतु अद्याप कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. त्यांची हत्या एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग होती हे सिद्ध झालेले नाही.त्याचबरोबर, त्यांच्या हत्येची नेमकी तारीख सार्वजनिकरित्या स्पष्टपणे सांगितलेली नाही.

मायकल डेव्हिड हिक्स- मृत्यू

मायकल डेव्हिड हिक्स हे NASA शी संबंधित एक वैज्ञानिक होते. त्यांचे काम अंतराळ संबंधित मोहिमांवर होते आणि ते विशेषतः DART प्रकल्पाशी संबंधित होते. ही तीच मोहीम होती ज्यात हे तपासले गेले होते की, जर एखादा धोकादायक लघुग्रह पृथ्वीच्या दिशेने आला, तर मानव त्याला मार्गातून हटवू शकतो का.59 वर्षांच्या वयात अचानक त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे सार्वजनिक करण्यात आले नाही.

फ्रँक मैवाल्ड- मृत्यू

फ्रँक मैवाल्ड हे NASA शी संबंधित एक वरिष्ठ शास्त्रज्ञ होते. ते अंतराळ-संबंधित संशोधन प्रकल्पांवर काम करत होते आणि विशेषतः अशा तंत्रज्ञानावर काम करत होते ज्यामुळे भविष्यात इतर ग्रहांवर जीवनाचे संकेत शोधता येतील.अहवालानुसार, त्यांनी एका महत्त्वाच्या शोधावर काम केले होते जो अंतराळ मोहिमांसाठी खूप मोठा मानला जात होता. परंतु या यशानंतर सुमारे 13 महिन्यांनी, 2024 मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांचे वय सुमारे 61 वर्षे होते आणि त्यांचा मृत्यू अचानक झाल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्यांच्या मृत्यूचे कारणही सार्वजनिक करण्यात आले नाही.याव्यतिरिक्त दोन शास्त्रज्ञांचा मृत्यूही संशयास्पद मानला जात आहे

नुनो लुरेइरो- हत्या

नुनो लुरेइरो हे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट (अणुवैज्ञानिक) होते आणि त्यांचे काम विशेषतः न्यूक्लियर फ्युजनवर केंद्रित होते. फ्युजन हे असे तंत्रज्ञान आहे ज्यामुळे भविष्यात खूप जास्त ऊर्जा निर्माण करता येते.अहवालानुसार, 47 वर्षीय लुरेइरो यांची त्यांच्या घरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही घटना कोणत्या तारखेला घडली, याचीही माहिती उपलब्ध नाही.पोलिसांच्या मते, त्यांची हत्या क्लाउडियो मॅन्युअल नेवेस व्हॅलेंटे नावाच्या व्यक्तीने केली, जो ब्राउन विद्यापीठात झालेल्या सामूहिक गोळीबाराचा संशयित होता. नंतर त्याने आत्महत्या केली.काही स्वतंत्र तपासकर्त्यांचे मत आहे की त्यांचे काम इतके महत्त्वाचे होते की ते एखाद्या कटाचे लक्ष्य बनू शकले असते, विशेषतः कारण न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा क्षेत्राला पूर्णपणे बदलू शकते. पण हे केवळ संशय आणि तर्कवितर्क आहेत.आतापर्यंत कोणत्याही अधिकृत तपासात हे सिद्ध झालेले नाही की त्यांची हत्या एखाद्या मोठ्या कटाचा भाग होती किंवा तिचा संबंध इतर प्रकरणांशी आहे.

जेसन थॉमस – मृत्यू

जेसन थॉमस स्वित्झर्लंडमधील नोव्हार्टिस या फार्मा कंपनीत वैज्ञानिक होते. 13 डिसेंबर 2025 रोजी ते अचानक बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने 13 डिसेंबरच्या सकाळी पोलिसांत त्यांच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली.पोलिसांनी त्यांना शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम राबवली. यात नॉर्थईस्टर्न मॅसॅच्युसेट्स लॉ एन्फोर्समेंट कौन्सिलची मदत घेण्यात आली, तसेच डॉग स्क्वॉड आणि ड्रोनचाही वापर करण्यात आला.त्यानंतर 17 मार्च 2026 रोजी मॅसॅच्युसेट्स (अमेरिका) येथील एका तलावात त्यांचा मृतदेह सापडला. ही घटना अधिक रहस्यमय वाटते कारण ते बराच काळ बेपत्ता होते आणि नंतर या अवस्थेत सापडले.मात्र, स्थानिक पोलिसांनी प्राथमिक तपासात सांगितले की, त्यांना कोणत्याही कट किंवा हत्येचे पुरावे मिळाले नाहीत. म्हणजेच, सध्या याला गुन्हेगारी प्रकरण मानले गेलेले नाही.

दिल्ली विमानतळावर पार्किंगमध्येच अकासा एअर आणि स्पाइसजेटची विमाने धडकली:विमानांचे नुकसान पण प्रवासी सुरक्षित


नवी दिल्ली-दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी दुपारी २ वाजता पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या अकासा एअरलाइनच्या विमानाला स्पाईसजेटच्या विमानाची धडक बसली. दोन्ही विमानांचे नुकसान झाले आहे. या अपघातात प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.

स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यानुसार, या घटनेत स्पाईसजेटच्या विमानाचा उजवा पंख खराब झाला आहे. दुसऱ्या अकासा विमानाच्या पंख्याचेही नुकसान झाले आहे.

या घटनेनंतर, हे स्पाईसजेट विमान दिल्लीत थांबवण्यात आले असून त्याचा वापर उड्डाणांसाठी केला जाणार नाही. फ्लाइटरडार२४ नुसार, लेहहून येणारे स्पाईसजेटचे विमान गेटजवळ येत असताना आणि अकासा एअरचे विमान हैदराबादकडे परत जात असताना ही घटना घडली.

अकासा एअरने एका निवेदनात म्हटले आहे, प्राथमिक माहितीनुसार, आमचे विमान उभे असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाची त्याला धडक बसली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. प्रवाशांना लवकरात लवकर हैदराबादला पाठवण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे.अकासा एअरलाइन्सच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, दिल्लीहून हैदराबादला जाणाऱ्या अकासा एअरच्या QP 1406 या विमानाला १६ एप्रिल २०२६ रोजी बे (पार्किंग एरिया) मध्ये परत यावे लागले. प्राथमिक माहितीनुसार, पार्किंगमध्ये उभे असताना अकासाच्या विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी टक्कर झाली. सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे.

प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर हैदराबादला परत आणण्यासाठी ग्राउंड टीम पर्यायी व्यवस्था करत आहे.

सौर ऊर्जेतून कृषिपंपाना वीज देण्यात महावितरणची कामगिरी दिशादर्शक

मध्यप्रदेश वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून कौतुकोद्गार 

मुंबई, दि. १५ एप्रिल २०२६: मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महावितरणची कामगिरी इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक आहे. राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सुरु असलेल्या या योजनांची माहिती घेतल्यानंतर मध्यप्रदेशच्या पथकाकडून हे गौरवोद्गार काढण्यात आले.

मध्यप्रदेशच्या पथकाने अभ्यास दौऱ्यात बुधवारी (१५ एप्रिल) महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे सौर ऊर्जेतून कृषिपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती घेतली. संचालक (संचालन/प्रकल्प) सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर, मुख्य अभियंते ज्ञानेश कुलकर्णी, पंकज तगलपल्लेवार, विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट यांनी सादरीकरणाच्या माध्मातून योजनांची सविस्तर माहिती दिली. मध्यप्रदेशच्या पथकात मध्यप्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनीचे मुख्य महाव्यवस्थापक गुरुदीप सिंग कनुजा, सहाय्यक महाव्यवस्थापक धिरज कुमार मुनिया, अधीक्षक अभियंता चिंतामणी ठाकर, व्यवस्थापक शंकर नारायण अग्रवाल, विनोद राऊत यांचा समावेश होता.

जगातील सर्वांत मोठा १६ हजार मेगावॅट विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मध्ये आतापर्यंत ३ हजार १८७ कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात आले असून राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ४ हजार ७७९ मेगावॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. या योजनेमुळे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरू आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे.

याशिवाय मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेसह विविध योजनांमधून राज्यात ९ लाख १७ हजार ५८७ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. देशभरात बसवण्यात आलेल्या एकूण ऑफ ग्रीड सौर कृषिपंपांपैकी ६४ टक्के कृषिपंप एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यातील ३२ लाख ७६ हजार म्हणजेच एकूण कृषिपंपांपैकी ७३ टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीज पुरवठा सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

भावनिक पातळीवर उत्तर-दक्षिण असा देशाच्या विभाजनाचा धोका-एपस्टीन फाइल्समुळेच महिला विधेयक आणले :अनंत गाडगीळ

मुंबई दि. १५ एप्रिल २०२६
 
जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार आहे.  घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इ. समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतुद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवाला ऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिल पूर्वीच उरकण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी आज उपस्थित केला आहे.
 
मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांची लोकसभा सदस्यांची संख्यावाढवून दक्षिणेकडील लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा धूर्त डाव मोदी सरकारने टाकल्याचे  स्पष्टदिसत आहे. महाराष्ट्राचे महत्वही यामुळे खूप कमी होणार आहे.
 
अमेरीकेपासून ते युरोपमधील अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी लोकसंख्येत गेल्या १०० वर्षात वाढ होऊनही, संसद
सदस्यांची संख्या जवळपास तिच ठेवली आहे.  असे असताना भारताच्यासध्याच्या ५४३ वरून एकदम ८३० खासदारापर्यंत संख्या नेण्याची गरजच नसताना हा खटाटोप मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.
 
महिला आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच झाला असताना, ‘एप्सटिन फाईल’ मधून मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येणार असल्याची चर्चा वाढत चालल्यामुळे, महिलांचे आम्ही किती कैवारी आहोत असा देखावा निर्माण करण्याकरिता हे विधेयक आणले जात असल्याचासंशयही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला आहे.
 
घटनेप्रमाणे विधेयक मंजूर होण्यासाठी, २/३ चे बहुमत आवश्यक असताना, विधेयक मंजूर झाल्यास आपली
पाठ थोपटण्याचा व नामंजूर झाल्यास २ राज्यातील निवडणुकांमध्ये विरोधीपक्ष महिला विरोधी असा प्रचार करण्यास मोकळे, असा दुहेरी डाव मोदी सरकारने टाकला आहे.
 
यातील भयानक बाब म्हणजे सदर विधेयक मंजूर झाल्यास, देशात सर्वाधिकखासदार उत्तरेत व सर्वात कमी खासदार दक्षिणेत ही वस्तुस्थिती निर्माण होताच , भावनिक पातळीवर उत्तरविरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होऊ शकतो असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला आहे.

महिला आरक्षण विधेयक आज संसदेत सादर होणार:विरोधकांचा परिसीमनाला विरोध, तामिळनाडूमध्ये विधेयकाच्या प्रती जाळल्या

आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत लोकांची दिशाभूल केली जात आहेरिजिजू

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राजकारण करत आहेत आणि येथील काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे. महिला आरक्षणाच्या विरोधात कोणीही नाही, परंतु ते त्याला हाणून पाडण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधत आहेत, जे होता कामा नये. जर तुम्ही कोणत्याही बहाण्याने महिला आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो एक अत्यंत दुर्दैवी क्षण असेल. त्यामुळे, तामिळनाडू किंवा इतर कोणत्याही राज्याने चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांनी लोकांची दिशाभूल करून त्यांना गोंधळात टाकू नये

काँग्रेसची १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारी नोटीस दाखलगुरुवारी, काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनी संविधान (एकशे एकतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करण्याला विरोध करणारी नोटीस दाखल केली. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना होणाऱ्या हानीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.लोकसभेच्या महासचिवांना सादर केलेल्या आपल्या नोटीसमध्ये ईडन यांनी म्हटले आहे, “हे विधेयक संविधानावर थेट हल्ला आहे. संविधानाच्या कलम ८२ आणि ३३४अ मध्ये दुरुस्ती करून, हे विधेयक तो घटनात्मक आधार काढून टाकते, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या मतदारसंघांची पुनर्रचना नवीनतम जनगणनेशी जोडत होता. त्यामुळे, हे विधेयक मनमानीपणे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा आणि मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे केरळसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांना निश्चितपणे नुकसान होईल आणि संघराज्याचे संतुलन हिंदी भाषिक राज्यांच्या बाजूने झुकेल.”

नवी दिल्ली – संसदेत आज महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित 3 विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांमध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा खासदारांची संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची संख्या 543 आहे. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) देखील केले जाईल. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.

विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (आदेश) देखील जारी केला आहे. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल.

विरोधक परिसीमनाला (मतदारसंघ पुनर्रचनेला) विरोध करत आहेत. सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधेयकांच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष DMK राज्यभर निदर्शने करत आहे.
लोकसभेत 18 तास तर राज्यसभेत 10 तास चर्चा

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक आणि पुनर्रचना विधेयक (सुधारणा) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 विधेयक सादर करतील. यावर चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी उद्याच चर्चेदरम्यान आपले म्हणणे मांडू शकतात.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण विरोधक संसदेत याच्या विरोधात मतदान करतील. या बैठकीत राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट), आपचे नेते उपस्थित होते.

“स्त्रियांना फक्त गृहिणी म्हणून पाहण्याचे दिवस गेले; आता त्यांना राष्ट्रनिर्माते म्हणून पाहण्याची गरज आहे.” : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नारी शक्ती : मूलभूत सन्मानापासून स्वतःचे अवकाश

भारतातील एखाद्या गावातील तिशीतली स्त्री डोळ्यासमोर आणा. काही वर्षांपूर्वी ती पहाटे अंधारात, भीतीच्या छायेत घराबाहेर जाऊन नैसर्गिक विधी आटोपत असे. घरातील सर्वांसाठी पाणी दूरवरून आणणे, लाकडाच्या धुरात स्वयंपाक करणे, स्वतःच्या नावावर घर नसणे, बँक खाते नसणे—अशा अनेक मर्यादांमध्ये तिचे आयुष्य अडकलेले होते. पण आज ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिवर्तनाला नाव आहे—“नारी शक्ती”. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलू एकमेकांशी जोडून बदल घडविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
सन्मानाला प्राधान्य :
महिलांच्या सन्मानाची सुरुवात मूलभूत गरजांपासून झाली. स्वच्छ भारत अभियानातून कोट्यवधी शौचालयांची निर्मिती झाली आणि ग्रामीण भारत खुले शौचालयमुक्त झाला. यामुळे महिलांची सुरक्षितता वाढली. जल जीवन मिशनमुळे घराघरात नळजोडणी झाली आणि पाण्यासाठी होणारी दररोजची कसरत कमी झाली. उज्ज्वला योजनेतून महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन मिळाले, धुरामुळे होणारे आरोग्याचे त्रास कमी झाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांच्या नावावर घरे देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना मालकी हक्क आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.

शौचालय, पाणी, इंधन आणि घर, हे केवळ योजना नसून सन्मान पुनर्स्थापित करण्याचा एकत्रित प्रयत्न आहे.

जन्मापासून आरोग्याची हमी :
महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात जन्मापूर्वीपासूनच होते. पोषण अभियान (POSHAN 2.0) बालकांच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर लक्ष केंद्रित करते. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून मातांना थेट आर्थिक मदत मिळते. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ‘सुमन’ योजना राबविण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवन ज्योती विमा योजना यामुळे महिलांना आर्थिक संरक्षण मिळाले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’मुळे मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाली, तर ‘सुकन्या समृद्धी’ योजनेमुळे मुलींचे भविष्य सुरक्षित झाले.
जगण्यापासून स्वप्नांकडे :
आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा कणा आहे. जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी महिलांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. मुद्रा योजनेत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले. स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय सुरू केले. ‘लखपती दीदी’ ही संकल्पना ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या उपक्रमातून महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
सुरक्षा आणि न्याय :
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत सखी वन-स्टॉप केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, जिथे कायदेशीर, वैद्यकीय आणि समुपदेशन सेवा एकाच ठिकाणी मिळतात. महिला हेल्पलाईन, निर्भया निधी आणि इतर उपक्रमांनी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. तात्काळ तीन तलाक बंदी हा महिलांच्या अधिकारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
महिलांचा अवकाश
आज भारतीय महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होत आहेत. अवकाश संशोधनापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत त्यांनी आपली छाप पाडली आहे. महिला आता केवळ सहभागी नाहीत, तर नेतृत्वही करत आहेत. STEM क्षेत्रातही महिलांची संख्या वाढत आहे.
संवैधानिक टप्पा :
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंचायती राज व्यवस्थेतही जवळपास अर्ध्या प्रतिनिधी महिला आहेत. महिलांचे नेतृत्व वाढल्यास समाजातील विकास अधिक सर्वसमावेशक होतो, हे सिद्ध झाले आहे.
360 अंशांचा दृष्टिकोन :
शौचालय, पाणी, इंधन, घर, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षा आणि प्रतिनिधित्व—हे सर्व घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत. यापैकी एक जरी तुटला, तरी सक्षमीकरणाची साखळी अपूर्ण राहते. म्हणूनच हा 360 अंशांचा दृष्टिकोन आहे—महिलांच्या संपूर्ण जीवनाचा विचार करणारा.
आज भारत ‘कल्याणकारी’ दृष्टीकोनातून ‘महिला-नेतृत्वाखालील विकास’ या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रवासात प्रत्येक महिलेला सोबत घेणे हीच खरी प्रगती ठरेल.
“नारी शक्ती पुढे चालली आहे; आता देशाने कोणतीही महिला मागे राहू देऊ नये.”

आर. विमला (भा. प्र. से.) सचिव तथा
निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन