विशेष लेख
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण आणि अंगीकृत उपक्रम असून, महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पुढे २० जानेवारी २००३ रोजी माविमला महिला विकासासाठी राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून मान्यता देण्यात आली. माविम केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध महिला सक्षमीकरण योजनांची राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून अंमलबजावणी करते. तसेच शासन विभाग, वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसहाय्य गट यांच्यात समन्वय साधून एक मजबूत दुवा म्हणून कार्य करते. माविमचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची कार्यालये कार्यरत आहेत.
माविमचे मुख्य ध्येय म्हणजे निरंतर विकास प्रक्रियेद्वारे महिलांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे, हे होय. ग्रामीण महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योजकीय विकास घडविणे, रोजगार व बाजारपेठ यांची सांगड घालणे, शिक्षण, संपत्ती व सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढविणे, स्वयंसहाय्य बचत गटांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन बळकट करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गट, ग्राम संस्था, सीएमआरसी, सूक्ष्म वित्त सेवा यांची उभारणी व बळकटीकरण, माविमंच्या सुक्ष्म उद्योग जाळ्याद्वारे केले जाते. एकमेकांना प्रेरणा देत, उभारी व सहाय्य देत हे उद्योग महिला करीत आहेत. त्यासाठी माविमं त्यांना वित्तीय पुरवठा, उत्पादन, विक्री इ.साठी लिंकेजेस पुरवते.महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समता, कार्यात्मक साक्षरता, लिंग समानता उपक्रम, आरोग्य जागरूकता, कायदेशीर साक्षरता, राजकीय सहभाग या नुसार उपक्रम राबवून चालना दिली जाते. त्याचा परिणाम महिलांच्या सक्षमीकरणावर दिसून आला आहे.
मायक्रो-फायनान्स सेवेच्या माध्यमातून बचत, कर्ज आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे व जोखीम कमी करणे, यासाठी महिलांना संघटीत करणे, त्यांच्या आर्थिक साक्षरता निर्माण करुन त्यांना बॅंक प्रणालीशी जोडणे इ. उपक्रम राबविले जातात. त्यात माविमची यंत्रणा सहाय्य करते. उपजीविका व उद्योजकता विकासाच्या अनुषंगाने महिलांच्या कौशल्यांचा विकास करून त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत उपलब्ध करून देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे व बाजारपेठेची उपलब्धता निर्माण करणे. जीवनाशी निगडीत व जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्यात येते.
माविम योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. त्याद्वारे विविध उपक्रम राबवून माविम समाजातील विविध घटकांतील महिलांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यामध्ये नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला विकास प्रकल्प, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान, पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, स्पार्क प्रकल्प (अपंगत्व समावेशक ग्रामीण परिवर्तन) आणि स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येते. माविमच्या या उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत.
माविमची कार्यपद्धती लोकसहभाग, गरजेनुसार नियोजन, लवचिक धोरणे व प्रभावी व्यवस्थापन यावर आधारित आहे. गरीबातील गरीब घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे हा या संस्थेचा केंद्रबिंदू आहे.माविम आज राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात व्यापक पातळीवर कार्यरत आहे. कार्यक्षेत्र : पुणे जिल्हा, गावांची संख्या : १६३ , स्वयंसहाय्य बचत गट १९५७ असून एकूण सदस्य संख्या २४ हजार पाचशे छप्पन आहे. गावस्तरीय संस्था १४७ असून लोकसंचालित साधन केंद्रे (सीएमआरसी) ६ आहेत. बँक कर्ज वितरण 68 कोटी 55 लाख रुपये तर कर्ज परतफेड दर ९९.५ टक्के आहे. उद्योग/व्यवसायात गुंतलेल्या महिला ७११९ आहेत.
माविमची फलश्रुतीचा विचार करता ५/६ सीएमआरसी स्वयंपूर्णपणे कार्यरत, महिलांना २ ते ३ शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध, २३७ महिलांचा मायक्रो लाईव्हलीहुड योजनांमध्ये सहभाग, उत्पन्नात ५ ते २० हजारापर्यंत वाढ, बँकांकडून ७० लाख ७५ हजार कर्ज उपलब्ध, विविध योजनांतून ५९ लाख ७६ हजार रुपयांचा लाभ, महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत व पंचायत राज संस्थांमध्ये वाढता सहभाग, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरामुळे श्रम कमी होण्यास मदत होत आहे.
माविम हे केवळ एक महामंडळ नसून महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे प्रभावी माध्यम आहे. स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देत माविम महाराष्ट्रातील महिला विकासाचा मजबूत पाया उभारत आहे.
संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
