Home Blog Page 86

एकल महिलांसाठी जिल्हा परिषदेचा ‘माझे अस्तित्व’ महत्वाकांक्षी प्रकल्प

जिल्ह्यात १२० शिबीराचे आयोजन; ७० हजाराहून अधिक एकल महिला सहभागी

पुणे, दि. १५: महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीकोनातून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून एकल महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) आनंद खंडागळे यांनी दिली आहे.

या प्रकल्पाकरिता माहे ऑगस्ट २०२५ मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये 1 लाख 9 हजार महिलांना सहभाग नोंदविला. एकल महिलासांठी महसूल मंडलनिहाय आयोजित एकूण १२० शिबीरात ७० हजार ५५८ एकल महिला सहभागी झाल्या होत्या. शासकीय योजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देणे, शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती व लाभ देणे, आरोग्य तपासणी करणे, आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविणे, संदर्भ सेवा देणे आदी सेवा देण्यात आल्या.

बंधन व आयटीसी एनजीओमार्फत शिरुर तालुक्यात एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे यशस्वी कामकाज केले आहे. आजअखेर ६०० एकल महिलांना विविध प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. एकल महिलांना व्यवसायाच्यादृष्टीने आवश्यक साहित्याचा विनामूल्य पुरवठा करण्यात आला. त्यामध्ये भाजीपाला, फळे विक्री, शिवणकाम यासारख्या व्यवसायाचा समावेश आहे. व्यवसायाकरिता प्रत्येक एकल महिलेला व्यवसायाबाबतचे सहा महिने प्रशिक्षण देऊन देण्यात आले आणि यशस्वी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचबाबतचे प्रमाणपत्र व व्यवसाय सुरु करणेसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा आदी बंधन व आयटीसी कंपनीच्या सीएसआर निधीतून देण्यात येत आहे.

‘माझे अस्तित्व’ योजनाअंतर्गत जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात ३ ,बारामती ६, भोर ९, दौंड १६ , हवेली ९, इंदापूर ६, जुन्नर ७, खेड १५, मावळ २२, मुळशी ११, पुरंदर ८, शिरुर ५, आणि वेल्हे तालुक्यात ३ याप्रमाणे १२० शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तसेच महिला बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकल महिला उपक्रम जिल्हा परिषदमार्फत आता अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे नियोजन केलेले असून याकरिता जिल्हा पातळीवर एकल महिलांकरता पोर्टल तयार करण्यात येऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व पाठपुरावा प्रत्येक लाभार्थ्याचा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. खंडागळे यांनी दिली आहे.

मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी डिजिटल सेवांचा नवा टप्पा


पुणे, दि. 15: मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत विविध व्याज परतावा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. महामंडळामार्फत आजपर्यंत सुमारे ११,६७० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य व्याज परतावा स्वरूपात वितरित करण्यात आले असून, राज्यातील १ लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.तर पुणे जिल्ह्यात 12 हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाच्यासंधी उपलब्ध करुन ९७ कोटी २३ लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य व्याज परतावा स्वरुपात वितरीत करण्यात आले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा यावर भर देत महामंडळाने लाभार्थ्यांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा उहापोह…….

Smart Bot : लाभार्थ्यांसाठी तत्काळ माहिती सेवा
लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती, पात्रता, कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया किंवा व्यवसाय निवड यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची तत्काळ उत्तरे मिळावीत यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित Smart Bot सुरू करण्यात आला आहे. हा Smart Bot महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २४x७ उपलब्ध असून, लाभार्थी कोणत्याही वेळी प्रश्न विचारून त्वरित मार्गदर्शन मिळवू शकतात.या सुविधेद्वारे योजनांची सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, व्यवसाय निवडीचे मार्गदर्शन तसेच आर्थिक नियोजनाबाबत सहाय्य उपलब्ध होत असून, आतापर्यंत १५ हजार ५०० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.

WhatsApp सेवा : माहिती आता थेट मोबाईलवर
डिजिटल युगातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या WhatsApp माध्यमाचा उपयोग करून महामंडळाने लाभार्थ्यांसाठी विशेष सेवा सुरू केली आहे. या सेवेद्वारे अर्जाची स्थिती, LOI (Letter of Intent), मंजुरी (Sanction), Claim प्रक्रिया तसेच व्याज परतावा जमा झाल्याची माहिती थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून दिली जाते.

महामंडळाचा अधिकृत WhatsApp क्रमांक ८९७६८५५९२१ असून, लाभार्थ्यांनी प्राप्त संदेशाला २४ तासांच्या आत प्रतिसाद दिल्यास त्यांच्या प्रकरणाची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी मिळू शकते.

WhatsApp Channel द्वारे ताज्या घडामोडी
महामंडळामार्फत अधिकृत WhatsApp Channel सुरू करण्यात आला असून, त्याद्वारे नवीन परिपत्रके, शासन निर्णय, उपक्रम आणि इतर महत्त्वाची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. संबंधित लिंक महामंडळाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे.

बहुउद्देशीय मुख्यालय उभारणीस मान्यता
महामंडळाच्या वाढत्या कामकाजाचा विचार करून पनवेल, नवी मुंबई येथे सिडकोमार्फत सुमारे १.५ एकर जागा अत्यल्प दराने मंजूर करण्यात आली आहे. प्रस्तावित ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज बहुउद्देशीय मुख्यालय उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालय, लाभार्थी सहाय्यता केंद्र, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास विभाग, निवासी प्रशिक्षण सुविधा, संशोधन केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र तसेच परिषद व मार्गदर्शन कक्ष उभारण्यात येणार असून, यामुळे महामंडळाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम, गतिमान व सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. ही सर्व उपक्रम योजना प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल सक्षमीकरण आणि लाभार्थी-केंद्रित सेवांच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक उन्नतीस चालना देणारे ठरत आहेत, अशी माहिती जिल्हा समन्वयक प्राजक्ता ओंकार येरुणकर यांनी दिली आहे.

0000

माविम ; महिला आर्थिक उन्नतीची चळवळ

विशेष लेख

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण आणि अंगीकृत उपक्रम असून, महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पुढे २० जानेवारी २००३ रोजी माविमला महिला विकासासाठी राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून मान्यता देण्यात आली. माविम केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध महिला सक्षमीकरण योजनांची राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून अंमलबजावणी करते. तसेच शासन विभाग, वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसहाय्य गट यांच्यात समन्वय साधून एक मजबूत दुवा म्हणून कार्य करते. माविमचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची कार्यालये कार्यरत आहेत.

माविमचे मुख्य ध्येय म्हणजे निरंतर विकास प्रक्रियेद्वारे महिलांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे, हे होय. ग्रामीण महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योजकीय विकास घडविणे, रोजगार व बाजारपेठ यांची सांगड घालणे, शिक्षण, संपत्ती व सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढविणे, स्वयंसहाय्य बचत गटांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन बळकट करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गट, ग्राम संस्था, सीएमआरसी, सूक्ष्म वित्त सेवा यांची उभारणी व बळकटीकरण, माविमंच्या सुक्ष्म उद्योग जाळ्याद्वारे केले जाते. एकमेकांना प्रेरणा देत, उभारी व सहाय्य देत हे उद्योग महिला करीत आहेत. त्यासाठी माविमं त्यांना वित्तीय पुरवठा, उत्पादन, विक्री इ.साठी लिंकेजेस पुरवते.महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समता, कार्यात्मक साक्षरता, लिंग समानता उपक्रम, आरोग्य जागरूकता, कायदेशीर साक्षरता, राजकीय सहभाग या नुसार उपक्रम राबवून चालना दिली जाते. त्याचा परिणाम महिलांच्या सक्षमीकरणावर दिसून आला आहे.

मायक्रो-फायनान्स सेवेच्या माध्यमातून बचत, कर्ज आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे व जोखीम कमी करणे, यासाठी महिलांना संघटीत करणे, त्यांच्या आर्थिक साक्षरता निर्माण करुन त्यांना बॅंक प्रणालीशी जोडणे इ. उपक्रम राबविले जातात. त्यात माविमची यंत्रणा सहाय्य करते. उपजीविका व उद्योजकता विकासाच्या अनुषंगाने महिलांच्या कौशल्यांचा विकास करून त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत उपलब्ध करून देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे व बाजारपेठेची उपलब्धता निर्माण करणे. जीवनाशी निगडीत व जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्यात येते.

माविम योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. त्याद्वारे विविध उपक्रम राबवून माविम समाजातील विविध घटकांतील महिलांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यामध्ये नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला विकास प्रकल्प, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान, पाणी, स्वच्छता व आरोग्य, स्पार्क प्रकल्प (अपंगत्व समावेशक ग्रामीण परिवर्तन) आणि स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येते. माविमच्या या उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत.

माविमची कार्यपद्धती लोकसहभाग, गरजेनुसार नियोजन, लवचिक धोरणे व प्रभावी व्यवस्थापन यावर आधारित आहे. गरीबातील गरीब घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे हा या संस्थेचा केंद्रबिंदू आहे.माविम आज राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात व्यापक पातळीवर कार्यरत आहे. कार्यक्षेत्र : पुणे जिल्हा, गावांची संख्या : १६३ , स्वयंसहाय्य बचत गट १९५७ असून एकूण सदस्य संख्या २४ हजार पाचशे छप्पन आहे. गावस्तरीय संस्था १४७ असून लोकसंचालित साधन केंद्रे (सीएमआरसी) ६ आहेत. बँक कर्ज वितरण 68 कोटी 55 लाख रुपये तर कर्ज परतफेड दर ९९.५ टक्के आहे. उद्योग/व्यवसायात गुंतलेल्या महिला ७११९ आहेत.

माविमची फलश्रुतीचा विचार करता ५/६ सीएमआरसी स्वयंपूर्णपणे कार्यरत, महिलांना २ ते ३ शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध, २३७ महिलांचा मायक्रो लाईव्हलीहुड योजनांमध्ये सहभाग, उत्पन्नात ५ ते २० हजारापर्यंत वाढ, बँकांकडून ७० लाख ७५ हजार कर्ज उपलब्ध, विविध योजनांतून ५९ लाख ७६ हजार रुपयांचा लाभ, महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत व पंचायत राज संस्थांमध्ये वाढता सहभाग, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरामुळे श्रम कमी होण्यास मदत होत आहे.

माविम हे केवळ एक महामंडळ नसून महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे प्रभावी माध्यम आहे. स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देत माविम महाराष्ट्रातील महिला विकासाचा मजबूत पाया उभारत आहे.

संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

निकोप स्पर्धेमुळेच पुणे परिमंडलाची कामगिरी झळकली- डॉ. भूजंग खंदारे

पुणे- महावितरण पुणे परिमंडलाने सरत्या आर्थिक वर्षात २१६५ कोटी रुपये वसुली करुन उत्तम कामगिरी केली आहे. मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी विभाग व उपविभागामध्ये वसुलीसाठी लावलेल्या निकोप स्पर्धेमुळेच हे शक्य झाले आहे. यावेळी जे यश मिळाले आहे ते पुढील काळात टिकवून ठेवणे आवश्यक असून, एक चुकीचे वीजबिल सुद्धा आपले मापदंड बिघडवू शकते. त्यामुळे अचूक वीजबिल देणे व ग्राहकाकडून ते वेळेत वसूल करणे हे काम आपल्याला सातत्याने करावे लागेल असे मत महावितरणचे कार्यकारी संचालक डॉ. भूजंग खंदारे यांनी व्यक्त केले आहे.

रास्तापेठ येथील महावितरण परिमंडल कार्यालयात २०२५-२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मंडल, विभाग व उपविभागीय प्रमुखांचा बुधवारी (दि. १५) मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य अभियंता सुनिल काकडे, अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, सिंहाजीराव गायकवाड व युवराज जरग यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना डॉ. खंदारे म्हणाले, वीजबिल वसूल करणे कंपनीचे नाही तर माझे काम आहे, ही जाणीव प्रत्येक कर्मचाऱ्याला असली पाहिजे. ज्या पद्धतीने आपण मार्चअखेरीस काम करतो, तसेच काम संपूर्ण वर्षात केले तर मार्च मध्ये दमछाक होणार नाही. तर मुख्य अभियंता सुनिल काकडे म्हणाले, पुणे परिमंडलात एकूण ३ मंडल आणि १२ विभाग आहेत. यात पहिल्या येणाऱ्या आणि शेवटी राहणाऱ्या विभागात केवळ दीड टक्क्यांचा फरक आहे. हा फरक कमी करण्यासाठी आपल्याला वीजबिल वसुलीसह, अचूक बिलींगवर शंभर टक्के काम करावे लागणार आहे.

सूत्रसंचालन उपव्यवस्थापक (विवले) संतोष भोसले यांनी तर प्रभारी सहा. महाव्यवस्थापक (विवले) प्रवीण गुंडेली यांनी प्रास्ताविक केले. वरिष्ठ व्यवस्थापक (मासं) शितल निकम यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कार्यकारी अभियंता सतीश सरोदे, सहा. अभियंता राहूल फाये, पवन देशपांडे यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमास परिमंडलातील सर्व कार्यकारी अभियंते, उपविभागीय अभियंते व अधिकारी यांची मोठ्या संख्येने उपसिथती होती.

वर्ष २०२५-२६ च्या कामगिरीत उत्कृष्ट ठरलेली कार्यालये

महावितरण पुणे परिमंडलाच्या वार्षिक पुरस्कार २०२५-२०२६ मध्ये गणेशखिंड शहर मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावून उत्कृष्ट मंडळाचा मान मिळवला आहे, अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड यांनी तो स्विकारला. तर उत्कृष्ट विभागाच्या श्रेणीत कार्यकारी अभियंता नितीन थिटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजीनगर विभाग प्रथम आला असून, नगररोड विभाग- दिपक पाटील दुसऱ्या आणि पर्वती विभाग- निलेश फलके तिसऱ्या स्थानावर राहिला आहे.

उपविभागांमध्ये रास्तापेठ शहर मंडलात पेशवे पार्क व मंडई उपविभाग (उमेश कवडे व सुनिल कुरील) प्रथम, हडपसर (विष्णू पवार) द्वितीय आणि वाडिया (प्रमोदकुमार गायकवाड) तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले. गणेशखिंड शहर मंडलात शिवाजीनगर उपविभागाने (अमित भरते) प्रथम, औंध उपविभागाने (अविनाश लोखंडे व श्री. उमेश करपे) द्वितीय आणि सांगवी व हिंजवडी उपविभागाने (कल्याण गिरी व सचिन पाटील) तृतीय क्रमांक मिळवला आहे. तसेच पुणे ग्रामीण मंडलात नसरापूर उपविभाग (सिध्दार्थ सोनसळे) प्रथम, तळेगाव (जयप्रकाश सागरे) द्वितीय आणि चाकण एमआयडीसी (प्रकाश शेळके) उपविभागाने तृतीय क्रमांक मिळवला.

लॉजवर अश्लील चित्रीकरण: रुपाली पाटलांच्या तक्रारीतील चार पत्रकारांना पोलीस आयुकांकडून क्लीन चीट

पुणे- बुधवार पेठेतील अजय लॉज वर दारूच्या नशेत पत्रकाराने अश्लील चित्रीकरण केल्याच्या प्रकरणात एकच पत्रकार आरोपी असून अन्य कोणत्याही पत्रकाराचा यात समावेश असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत असे सांगत पोलीस आयुक्तांनी अन्य पत्रकारांच्या नावांना क्लीन चीट दिली.तर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करू नये म्हणून कोणत्याही मंत्र्याने वा अण्णा ने आपल्यावर दबाव आणलेला नाही अगर फोन केलेला नाही असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात महिला नेत्या रुपाली पाटील यांनी चार पत्रकारांच्या नावानिशी पोलिसांकडे तक्रार केलेली आहे .मात्र तिथे एकच होता अन्य पत्रकार तिथे होते याबाबत कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत असे आयुक्त म्हणाले.यातील आरोपी असलेला पत्रकार रोहन कदम हा फरार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

नेमके रुपाली पाटील यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात काय म्हटले,वाचा जसेच्या तसे…

प्रति, श्री. कृषीकेश रावले साो. मा. पोलीस उपायुक्त साहेब, झोन १. पुणे शहर
अर्जदार – अॅड, रुपाली चंद्रशेखर पाटील रा. १३४/२, शुक्रवार पेठ, पुणे ४११००२
मोक्र. ९३७१३०२३०२
विषय – जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या हेतूने पत्रकाराला हाताशी धरून महिलेचे अश्लील चित्रीकरण केलेबाबत.
महोदय,
मी वर नमूद पत्यावर राहण्यास असून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अनेक वर्षापासून काम करत आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये अशोक खरात हे प्रकरण गाजत असताना अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केलेले असल्याने मी वेळोवेळी त्याबाबत आवाज उठवलेला आहे व योग्य ती कारवाई करून दोषीविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी मी केली आहे. परंतु काही समाजकंटक महिला या माझ्याविषयी आकस धरत असून ज्या महिलांचा अशोक खरात प्रकरणांमध्ये संबंध आहे त्या महिला माझा आवाज दाबण्यासाठी हेतू-परस्पर खोट्या नाट्या तक्रारी करून माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचेच उदाहरण म्हणजे पत्रकार रोहन कदम याने माझे नातेवाईक यांच्या लॉजिंग व बोर्डिंग या ठिकाणी जाऊन महिलांचे अश्लील चित्रीकरण केल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत अनेक ठिकाणी पुणे शहरात सध्या चर्चा असून पोलिसांनी देखोल सदर लॉजवर काम करत असलेल्या मॅनेजर व त्याचा सहकारी तसेच संबंधित महिलेचा जबाब देखील नोंदवल्याचे मला समजले आहे. परंतु सदरचे प्रकरण हे वाटते तेवढे वरवरचे नसून त्यामध्ये एक षड्यंत्र रचले असून त्याच्यामध्ये कटकारस्थान करून केवळ माझी बदनामी करून रूपाली पाटील देखील महिलांच्या शोषणामध्ये सामील आहे असा खोटा मेसेज समाजाला देणेकामी हे सगळं षड्यंत्र रचले गेलेले आहे. या कटामध्ये खूप मोठ्या आर्थिक देवाण-घेवाणीचा विषय झालेला आहे. दुर्दैवाने मला सांगावेसे वाटते की यामध्ये पत्रकार देखील सामील आहेत. पत्रकार रोहन कदम -अश्लील चित्रीकरण करणारा, वैभव सोनवणे सिनियर पत्रकार (चित्रीकरण मुख्य सूत्रधार), अमोल धर्माधिकारी, अभिजीत पोटे, अक्षय बडवे व इतर दोघे पत्रकार आहेत.
सदर प्रकारामुळे पुणे पत्रकार संघातील माझ्या पत्रकार बांधवांना खूप दुःखद वेदना झालेल्या आहेत. परंतु ह्या ठराविक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पत्रकार बांधवांनी माझ्याविरुद्ध विरोधी महिलांशी संगनम्न करून माझे करिचर संपवण्याचे काम पत्रकार रोहन कदम याला हाताशी धरून संगणमत व कटकारस्थान करून सदर लॉजिंग बोर्डिंग चे ठिकाणी पाठवून तिथे असलेल्या महिलेचे अश्लिल चित्रीकरण करून, त्याठिकाणी काम करत असलेल्या मॅनेजर यास “रुपाली पाटलांचे मामा कुठे आहेत, त्यांना इथे बोलवा” वास्तविक पाहता त्या पत्रकाराला हा लॉज कोणाचा आहे, त्या लॉजचे मालक कोण आहेत, त्यांची भाची कोण आहे, ह्या गोष्टींची माहिती असण्याचा संबंध नाही, परंतु एकूणच हा सगळा प्रकार षडयंत्र असून ह्या षड्यंत्रामध्ये अजून काही व्यक्ती सामील असून हे केवळ माझी नाहक बदनामी करून मी देखील महिलांचे शोषण करणारी महिला आहे, असे भासविण्याकामी केल्याचे प्रथमदर्शनी माझे ठाम मत निर्माण झाले आहे. सबब आपण रोहन कदम, वैभव सोनवणे, अभिजित पोटे, अक्षय बडवे याच्यावरती तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्याच्याकडे सखोल तपास करावा. तसेच त्या लॉजिंग बोर्डिंग समोरचे सीसीटीव्ही फुटेज हे सर्व तपासून घ्यावे. त्या तपासणीमध्ये सदर पत्रकार रोहन कदम, वैभव सोनवणे अभिजित पोटे, अक्षय बिडवे यांच्या वरोबर इतर कोण कोण होते, त्याला आर्थिक रसद कुणी पुरवली, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा पवार गट) पक्षातील देखील कोण यामध्ये सामील आहे का? विरोधक म्हणून कोण यामध्ये काम करत होते या सर्व कटकारस्थानाचा सखोल पोलीस तपास होणे आवश्यक आहे. याच्या संदर्भात मी आपणाकडे लेखी कायदेशीर तक्रार करीत आहे. तसेच या गंभीर प्रकाराबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करून माझ्याविरुद्ध केलेल्या षड्यंत्राची संपूर्ण सी.आय.डी. अथवा सी.बी.आय. मार्फत चौकशी करावी याची देखील मागणी करणार आहे. परतु माझा पुणे पोलिसांवर प्रचंड विश्वास असून आपण मला न्याय द्याल ही अपेक्षा आहे.सबब माझी आपणास विनंती की. पत्रकार रोहन कदम व इतर यास तात्काळ ताब्यात घेऊन त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करून या पाठीमागचा सूत्रधार कोण आहे. यामध्ये कोण कोण पत्रकार गुंतलेले आहेत, याला कुठल्या राजकीय महिलेने आर्थिक रसद पुरवली या सर्वांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. ही माझी नम्र विनंती.
पुणे
दि. 11/4/2026
प्रतः खाना
① मा. मुख्मंयत्री तथा गृहमंत्री. मा. देवेंद्र फडवणीस साहेब
② मा. पोलीस आयुक्त साहेव श्री अमितेश कुमार पुणे
अर्जदार
1
अॅड. रूपाली पाटील ठोंबरे

चाकणकरांची नेत्यांना व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी:रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्या दाव्याने खळबळ

रुपाली चाकणकर यांनी भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळले

पुणे -राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी अनेक नेत्यांना व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील नवे कंगोरे समोर येण्याची शक्यता वाढली आहे.

गत काही दिवसांपासून भोंदू अशोक खरात प्रकरणाने राज्याचे रान पेटले आहे. या प्रकरणी दररोज नवनवे खुलासे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुपाली ठोंबरे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर नेत्यांना धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, रुपाली चाकणकर दहावी नापास कोंबडी चोराच्या भोंदू बाबाच्या ट्रस्टवर आहेत. त्यांच्या माध्यमातून महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाले. त्यामुळे त्यांना अटक झाली पाहिजे. पण त्यांना अजून का अटक झाली नाही? चाकणकर यांनी ज्या लोकांना भोंदू खरातकडे पुजेला नेले, तेच लोक त्यांना या प्रकरणात वाचवत आहेत. पुजेला गेल्यानंतर स्वतःच्या करंगळ्या कापणाऱ्या नेत्यांना चाकणकर त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे ते त्यांना वाचवत आहेत.

रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या, रुपाली चाकणकर यांना कायदा कळत नाही. संविधान कळत नाही. कसे वागावे हे ही कळत नाही. त्यांना महिला आयोगाचे पावित्र्य व प्रतिष्ठाही कळली नाही. त्यामुळे त्या 28 दिवसांनी बोलल्या काय? किवा 280 दिवसांनी बोलल्या काय? त्याने काहीही फरक पडत नाही. त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काहीच नाही. रुपाली चाकणकरांनी पुरावे देऊन बोलावे. पोलिस चाकणकर व त्यांच्या कुटुंबीयांना वाचवत आहेत. अखेरीस त्यांच्या टोळीमध्ये ज्या कुणी महिला आहेत, त्या सर्वांवरही कारवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे.

रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी एका पोस्टद्वारे भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी सबंध महाराष्ट्राला दाखवले व आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर व माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले.तसेच, निनावी पत्राबाबत जे कोणी आरोप करणारे आहेत त्यांनी सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आणि केवळ बदनामीचा कुटील डाव साध्य करण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेलं एक निनावी पत्र माध्यमांकडे सुपूर्त करून दिवसभर चर्चासत्र घडवून आणले गेले ,हे घडवून आणण्यामागे कुणाचे “सौजन्य “होते हे समोर आले पाहिजे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनीही ज्या पत्रावर नाव व पत्ता नाही अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या काहीही अर्थ नसल्याने महत्त्व देता येत नाही,हे माध्यमांसमोर येत स्पष्ट केले आहे . तरीही, खोडसाळपणा करण्यासाठी हे पत्र कोणी लिहिले,कोठून आले याची चौकशी झालीच पाहिजे.यानिमित्ताने एक नवा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.केवळ तर्कवितर्क,अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवा यांच्या आधारावर मला व माझ्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जातोय,बदनाम केले जात आहे,हे अत्यंत खेदजनक आहे.मी पहिल्या दिवसापासून माझी ठाम आणि स्पष्टपणाने भूमिका मांडत आले आहे.खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही.शेवटी सत्य प्रखरतेने समोर येईलच,हा माझा दृढ विश्वास आहे.तरीही गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमधून माझ्याविरोधी एकतर्फी येणाऱ्या बातम्या यावर मी प्रतिक्रिया किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही कारण SIT व चौकशी करत असलेल्या तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे चौकशी करता यावी हाच हेतू आहे, असे त्या म्हणाल्या होत्या.

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क;लसीकरण मोहिमेला वेग-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका
महाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.

राज्यातील सद्यस्थिती
राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

लसीकरण मोहिमेची प्रगती
एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.


निदान व उपचार सुविधा
राज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच १६ जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.

विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशील
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.

नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना
राज्यात नियमित लसीकरण, विशेष मोहिमा, रक्त नमुना तपासणी, डास नियंत्रणासाठी धूरफवारणी, क्यूलेक्स डासांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांवर गप्पी मासे सोडणे तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.

जनतेला आवाहन
जपानी मेंदूज्वर हा आजार विशेषतः लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याने नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, डासांपासून संरक्षण करावे आणि ताप किंवा मेंदूशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

पुणे जिल्ह्यात ३८६१ रुग्णांना सुमारे ३४.५३ कोटींची मदतमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

पुणे दि.१५ : शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ‘आधार’ ठरत आहे. पुणे जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ३,८६१ रुग्णांना सुमारे ३४ कोटी ५३ लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालय, धर्मादाय रूग्णालय, संस्था, दाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परिणामी, अधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.
२० गंभीर आजारासाठी मदत-
कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी आर्थसहाय्य दिले जाते.
सामंजस्य करारातून मदतीचा मार्ग मोकळा :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत उपचारांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे. आर्थिक अडचणी कमी होऊन गरजू बालकांना गुणवत्तापूर्ण कर्करोग उपचार सुलभ होणार आहेत.
आर्थिक वर्षातील मदत
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. तर, याच कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील ३,८६१ रुग्णांना सुमारे ३४ कोटी ५३ लाख ९९ हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुरदृष्टीतून साकरण्यात आलेल्या जिल्हा कक्ष, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, सामंजस्य करार आदींमुळे रूग्णांना वेळेत अर्थसाहाय्य होत आहे. गरजू रूग्णांनी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आणि अधिक माहितीकरिता १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांना केले आहे.

00000

पुण्यातील जलपर्णी हटविण्यासाठी साठी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे मैदानात

मुळा रोड व होळकर पूल परिसराची मनपा अधिकाऱ्यांसमवेत केली पाहणी

पुणे
बुधवार, १५ एप्रिल २०२६

पुणे शहरातील नद्यांमधील जलपर्णीच्या समस्येने रौद्र रूप धारण केले असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज, १५ एप्रिल रोजी मुळा रोड आणि होळकर पूल परिसरातील नदीपात्राची पुणे महानगरपालिका आणि खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकार्यांसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी केली.
नदीच्या प्रदूषणाकडे आणि जलपर्णीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधताना आमदार शिरोळे म्हणाले की,
“जलपर्णीमुळे होणारी दुर्गंधी आणि डासांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे स्थानिक नागरिक हैराण झाले आहेत. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी नको, तर पर्यावरणाचा समतोल राखून शास्त्रीय पद्धतीने जलपर्णी कायमस्वरूपी कशी नष्ट करता येईल, यावर आमचा भर आहे. हा मुद्दा मी यापूर्वीही अनेकदा विधानसभेत उपस्थित केला असून प्रशासनाने आता युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे.”

सध्या तातडीचा उपाय म्हणून मैन्युअल पद्धतीने नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
जलपर्णीमुळे डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका वाढला आहे. ही मोहीम राबवल्यामुळे नागरिकांना दुर्गंधी आणि डासांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भविष्यात जलपर्णी पुन्हा वाढू नये यासाठी इको-फ्रेंडली आणि तांत्रिक पद्धतींचा वापर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
या पाहणी दौऱ्यावेळी महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी, ड्रेनेज विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. मुळा आणि मुठा नद्यांना जलपर्णीमुक्त करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच राहील, असा विश्वास आमदार शिरोळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे …

पुणे- युध्द स्थिती आणि वाढता उष्मा यांनी हैराण झालेल्या मनाला निसर्ग आणि शांतता याचे महत्व आता जाणवणार असून याच पार्श्वभूमीवर वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। ही सुस्वरे आळवित शिवणे ते खराडी कर्वेनगर हद्दीतील १०० फुटी डीपी रस्त्याच्या बाजूला नगरसेवक स्वप्नील दुधाने पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी सकाळी अवघे २ तास काढून म्हणजे सकाळी ८ ते १० या वेळेत २५ रोपांचे रोपण केले आणि हि वृक्ष जोपासण्याचा निर्धार हि केला .

दुधाने यांनी सांगितले कि,’ क्रांतिज्योती महात्मा जोतिबा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आपण आज प्रभागातील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडा संकुल आणि शिवणे ते खराडी कर्वेनगर हद्दीतील १०० फुटी डीपी रस्ता या ठिकाणी वृक्षारोपण सोहळा आयोजित केला होता.भारतीय समाजातील दूषित गोष्टी दूर करून स्वच्छ वातावरण निर्माण करणारे महापुरुष आणि त्यांच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपण युवा सहकारी, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांसह २५ रोपांचे रोपण करण्यात आले. सकाळी ८ ते १० या वेळेत संपन्न झालेल्या सदर कार्यक्रमामध्ये कांचन, बकुळ, पिंपळ, कडुलिंब अशा सर्व भारतीय वृक्षांना मोठे करण्याचा संकल्प. केला. या महापुरुषांच्या कार्याची सावली आपले जीवन सुसह्य बनवत असताना त्यांच्या शिकवणीची मुळे समाजात खोलवर रुजावी आणि समतेची गोमटी फळे सर्वांना चाखता यावी, अशी सदिच्छा याप्रसंगी व्यक्त केली.

नारी शक्ती वंदन अधिनियम विकसित भारताला समर्पित-खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी

पुणे : ”विकसित भारताच्या निर्मितीत महिला शक्तीचा सक्रिय सहभाग हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून, नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या माध्यमातून लोकसभेसह सर्व विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा आवाज बुलंद होईल,” असे प्रतिपादन राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी मंगळवारी केले.

”विकसित भारताला समर्पित असलेले नारी शक्ती वंदन अधिनियम लोकसभेत पूर्ण बहुमताने पारित होऊन लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदविले जाईल,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात १६ एप्रिलपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष पुणे शहरतर्फे पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी भाजप महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्षा मनीषा लडकत, शहर सरचिटणीस प्रियंका शेंडगे, नगरसेविका निवेदिता एकबोटे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ”भारत हे जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. भारतीय महिलांनी विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारमध्ये बारा महिला मंत्री आपल्या खात्यांचा कारभार समर्थपणे सांभाळत आहे. देशाच्या तिजोरीची किल्ली असणारे अर्थमंत्रीपद निर्मला सीतारमण यांच्या रुपाने एक महिला भूषवित आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नेतृत्व महिलांच्या सक्षम हातात आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ६५ टक्के महिलांनी मतदान करून लोकशाही उत्सवात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊन महिला सक्षम होत आहेत. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वातून सामाजिक प्रगती साधण्याच्या भूमिकेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम बहुमताने पारित केले. या अधिनियमामुळे नारी शक्तीचा सन्मान होऊन लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी पाठिंबा द्यावा.”

”’मिस कॉल’द्वारे द्या पाठिंबा”

‘लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांची ताकद वाढविण्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, हा एकविसाव्या शतकातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक लोकशाही निर्णय ठरणार आहे. या अधिनियमाला पाठिंबा देण्यासाठी ९६६७१७३३३३ या क्रमांकावर ‘मिस कॉल’ देऊन महिला सक्षमीकरणाच्या या निर्णयाला पाठबळ द्यावे,’ असे आवाहन प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले.

महापौरसाहेबा .. तुम्हीही पुण्यात पथारी,स्टॉल क्यूआर कोड आधारित लायसन्स देताना हा धाडसी निर्णय घ्याल ?

पुणे- येत्या १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा बोलता, लिहिता येणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी लिहिता-वाचता येणार नाही त्यांचे परवाने थेट रद्द होतील, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. मराठी सक्तीचा नियम यापूर्वीही होता. पण चालकाला समज देऊन सोडून दिले जात होते.महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम २४ आणि २७ (४) नुसार, रिक्षा, टॅक्सी, बस चालवण्याच्या परवान्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. ‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ च्या कलम ८६ नुसार आरटीओला परवाना निलंबन किंवा रद्दचा अधिकार आहे. त्याची अंमलबजावणी आता ३७ वर्षांनंतर होईल असे दिसते आहे .अगदी याच आधारावर पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांना आता तुम्हीही पुण्यात पथारी,स्टॉल क्यूआर कोड आधारित लायसन्स देताना हा धाडसी निर्णय घ्याल काय ? असा सवाल केला गेला तर नवल वाटू नये

त्याला कारणही आहे , कारण असे आहे कि,’शहरातील पथारी व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्यवसायाला शिस्तबद्ध व कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.शहरातील सर्व पथारी व्यवसायिकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करून त्यांची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रत्येक पात्र पथारी व्यवसायिकास बारकोड/क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देण्यात येणार असून, या माध्यमातून त्यांना अधिकृत परवाना (लायसन्स) प्रदान करण्यात येईल. या बारकोडमध्ये संबंधित व्यवसायिकाची संपूर्ण माहिती, व्यवसायाचा प्रकार व परवानगीची जागा यांचा समावेश असेल.या उपक्रमामुळे अनधिकृत पथारी व्यवसायावर नियंत्रण येऊन अधिकृत व्यवसायिकांना संरक्षण मिळणार आहे, तसेच शहरातील व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.तसेच, पथारी व्यवसायिकांच्या संघटनेने महानगरपालिकेस लेखी अनूमोदन देत पुढील बाबींची हमी दिली आहे की, ते रस्त्यावर कचरा टाकणार नाहीत, स्वच्छता राखतील, महानगरपालिकेला पूर्ण सहकार्य करतील तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतील.महापौर यांनी संबंधित सर्व विभागांना या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, या माध्यमातून शहरातील पथारी व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध, स्वच्छ व नियमनबद्ध करण्याचा उद्देश आहे.

पण आतापर्यंत कुठेहि यात महापौर यांनी अथवा महापालिका प्रशासनाने किंवा पथारी स्टॉल धारकांच्या संघटनांनी असा परवाना देताना किंवा पथारी स्टॉल धारकांचे पुनर्वसन करताना प्रथम महाराष्ट्रीयन किंवा मराठी भाषा अवगत असलेला म्हणजे लिहिता वाचता ,बोलता येणारा यांना प्राधान्य असे कुठेही कधीही म्हटलेले नाही. देशात कुणालाही कुठे जाऊन कोणताही व्यवसाय जो बेकायदा नाही तो करण्याची मुभा आहे. मात्र हे राबविले जात असताना ज्या त्या राज्यातील नागरिकांना प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.अशी अपेक्षा आता वाढत्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यामुळे पुढे आली आहे. गावे महाराष्ट्रातील , पण जिथे तिथे परप्रांतीयांची एवढी संख्या वाढते आहे कि, मूळ मराठी , महाराष्ट्रीयन दिसेनासा होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होता असताना आता पुण्याच्या महापौर मंजुषाताई नागपुरे असाच निर्णय पथारी स्टॉल धारकांना परवाना देताना किंवा पथारी स्टॉल धारकांचे पुनर्वसन करताना घेतील काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

कोथरूडमध्ये जपला महामानवाच्या समरसतेचा वारसा

पुणे: राजकारणापलीकडे जाऊन जेव्हा समाज एकत्र येतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विचारांची पेरणी होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त पुण्याच्या कोथरूडमध्ये असेच एक ‘समरसतेचे’ चित्र पाहायला मिळाले. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केवळ औपचारिक अभिवादन न करता, आपल्या ‘देवाशिष’ निवासस्थानी समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना एकत्र आणून एक नवा आदर्श निर्माण केला.

डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेला ‘समानता आणि बंधुभाव’ हा मंत्र केवळ भाषणांतून न सांगता, चंद्रकांतदादांनी तो आपल्या कृतीतून दाखवून दिला. कोथरूडमधील सफाई कामगारांपासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि कष्टकरी महिलांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वजणांना एकाच छताखाली एकत्रित आणून महामानवाला अभिवादन केले.

याप्रसंगी भन्ते डॉ. हरिषबोधी महाथेरो, भिक्खू हर्षवर्धन थेरो, भिक्खू आनंद मेत्ता, भिक्खूणी धम्म दर्शनी आणि भिक्खूणी महाबोधी मेत्ता यांनी उपस्थित राहून मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना आशिर्वाद दिले. ना. पाटील यांनीही भिक्खू संघाला अत्यंत श्रद्धेने ‘चिवरदान’ करून आपला आदर व्यक्त केला. यानंतर उपस्थित सर्व भन्ते आणि भिक्खूंनी सर्व अनुयायांना तसेच नागरिकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मंगलमय शुभेच्छा दिल्या.”

कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी कोणतीही मोठी व्यासपीठे की लांबलचक भाषणे नव्हती. तर फक्त आपुलकी आणि संवाद होता. आलेल्या प्रत्येक नागरिकाशी दादांनी वैयक्तिक विचारपूस केली. तसेच, बाबासाहेबांचे विचार आपल्या आचरणात येणे हेच त्यांना अभिवादन आहे, हा संदेश त्यांनी उपस्थितांवर बिंबवला.

या कार्यक्रमास उपमहापौर परशुराम वाडेकर, भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. आणि सामाजिक कार्यकर्ते एस. के. जैन, रिपाइं गटाचे सचिन खरात, रिपाइं आठवले गटाचे शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, संजय सोनवणे, अशोक धिवरे, अविनाश साळवे, रत्नाकर गायकवाड, डॉ. विजय खरे, अतुल साळवे, डॉ. प्रशांत पगारे, ॲड. भाई विवेक चव्हाण, राहुल डंबाळे, यशवंत नडगम, सिताराम गंगावणे, ॲड. महेश सकट, हिमाली कांबळे, नगरसेविका पल्लवी जावळे, अश्विनी भंडारे, माजी नगरसेवक राहुल भंडारे, बाळासाहेब जानराव, असित गांगुर्डे, संजय सोनावणे, रावसाहेब राखपसरे, राजू जाधव, महेंद्र कांबळे, उमेश चव्हाण यांच्यासह पुणे शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील अनेक दिग्गजांनी उपस्थिती लावली.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारामुळे कोथरूडमध्ये ‘एकता आणि समतेचा’ एक नवा आदर्श प्रस्थापित झाला. दादांच्या या संवेदनशील पुढाकाराचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत असून, “हेच आहे खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारांचे आचरण,” अशी भावना उपस्थितांनी याप्रसंगी व्यक्त केली.

असेल ‘मराठी’ बाणा तरच मिळणार रिक्षा-टॅक्सीचा परवाना:1 मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती, असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील तिसरे राज्य

राज्यात रिक्षांचा आकडा १३ लाखांपार; परप्रांतीयांची मुजोरी रोखण्यासाठी मोहीम

पुणे-येत्या १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा बोलता, लिहिता येणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी लिहिता-वाचता-बोलता येणार नाही त्यांचे परवाने थेट रद्द होतील, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. मराठी सक्तीचा नियम यापूर्वीही होता. पण चालकाला समज देऊन सोडून दिले जात होते.

भाषा सक्तीसाठी परवाना रद्दचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील कर्नाटक, तामिळनाडूनंतरचे तिसरे राज्य ठरेल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मोटार परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक (आरटीओ) कार्यालये विशेष तपासणी मोहीम राबवतील. छत्रपती संभाजीनगर मुंबई महानगर क्षेत्र, नागपूर आदी शहरांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

मराठी भाषा सक्तीचा हा निर्णय निव्वळ प्रशासकीय नाही, तर यात उद्धवसेनेचा ‘मराठी अस्मिता’ कार्ड हायजॅक करण्याची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मास्टरस्ट्रोक खेळी आहे. “खरी शिवसेना तीच, जी मराठी माणसासाठी प्रत्यक्ष कृती करते,’ हे शिंदेसेनेने या निर्णयातून ठणकावून सांगितल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार १ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यात १२,२२,८४० रिक्षा होत्या. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत हा आकडा १२,९६,४३० वर पोहोचला, तर टॅक्सी ७७ लाख आहेत. रिक्षा संख्येत सुमारे ६ टक्के वाढ महाराष्ट्रात रोजगारासाठी येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्याकडे अंगुलीनिर्देश करते. बहुतांश परप्रांतीय मराठी भाषिकांशी मुजोरी करतात, अशा तक्रारी आहेत. त्यांना चाप बसवण्यासाठीच परवाना रद्दची मोहीम आहे.

कायदा १९८८ चा, अंमलबजावणी ३७ वर्षांनी

परवाना रद्दचा कायदा आहे का?
-महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम २४ आणि २७ (४) नुसार, रिक्षा, टॅक्सी, बस चालवण्याच्या परवान्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. ‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ च्या कलम ८६ नुसार आरटीओला परवाना निलंबन किंवा रद्दचा अधिकार आहे. त्याची अंमलबजावणी आता ३७ वर्षांनंतर होईल असे दिसते.
परीक्षा लेखी की तोंडी?
-आरटीओ निरीक्षक चालकाला मराठी समजते की नाही याची तोंडी प्रश्न विचारूनच खातरजमा करतील. जुन्या चालकांची लेखी, तोंडी परीक्षा घेण्याचे निर्देश नाहीत, परंतु नव्या परवान्यासाठी ही प्रक्रिया कडक केली जाणार आहे.
आतापर्यंत परीक्षा कशी होती?
-परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्याला निरीक्षक मराठीत प्रश्न विचारत किंवा रस्ते चिन्हांचे फलक वाचायला सांगतात. दहावीत मराठी विषय पास असलेल्यांना बऱ्याच वेळा सवलत मिळते. कारण त्यांचे १० वीपास प्रमाणपत्र भाषेच्या ज्ञानाचा पुरावा मानले जाते.
जुन्यांना मराठी येत नसेल तर?
जुना परवाना असलेल्यांना मराठीत येत नसल्यास आधी ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली जाऊ शकते. ठरावीक मुदतीत तो मराठी शिकला नाही तर आता नव्या निर्णयानुसार परवाना रद्द होऊ शकतो.
केवळ १५ दिवसांत लाखो चालकांची परीक्षा घेणे शक्य आहे?
तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. १ मेपासूनची मोहीम प्रामुख्याने ‘जागरूकता’ आणि नवीन परवाना वितरणावर लक्ष केंद्रित करेल. आरटीओ कार्यालयांना केवळ कडक अंमलबजावणीचे आदेश आहेत.

देशात स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ३३ % महिला आरक्षण राजीव गांधी यांनीच दिलेले: काँग्रेस’चा दावा !

सरकारच्या ‘निवडणुक’जीवी राजकारणामुळे देशाचे नुकसान !
‘सामाजिक मागासलेपणाच्या ऊध्दारा’च्या डॅा बाबासाहेबांच्या हेतुला, तिलांजली देण्याचा भाजप’चा विधेयकाद्वारे प्रयत्न…
– काँग्रेस’ची प्रखर टिका

पुणे

संविधानीक, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक भारताचे दैवत, घटनाकार डॅा बाबासाहेब आंबेडकर यांची देशभर जयंती साजरी होत असतांना, डॉ बाबासाहेबांना अपेक्षित सामाजिक समतेला व उर्वरीत मागासवर्गीय महिला आरक्षणाला’ तिलांजलि देण्याचा घाट मोदी सरकारने ‘नारी शक्ति वंदन’ संशोधन – दुरुस्ती विधेयक आणून घातल्याची टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले की, “पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू” या २ राज्यांमध्ये निवडणुका असल्याने व विशेष करून बंगाल मध्ये श्रीमती “ममता दिदींच्या विरोघात, महिलांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी व महिलांसाठी काहीतरी करत आहोत हे दाखवण्यासाठी ‘एकाच महिला विधेयकात ३० महिन्यांनी पुन्हा बदल करण्याचा घाट’ मोदी सरकार घालते हे केवळ ‘निवडणूकजीवी व सत्ताभिलाशी राजकारणाचे द्योतक’ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की,
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना, २८ मे २०२३ रोजी (नव्या संसद भवनात) ‘लोकसभा व विधानसभां’त महिलांना ‘२०२९ पासून व जातिगत जनगणनेनुसार’ ३३ % आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक मांडण्यात आले, त्यास काँग्रेस’ची महिला विधेयकास समर्थनात्मक प्रथम पासुनच भुमिका असल्याने, काँग्रेस’ने पाठिंबा दिला.
देशात सर्व प्रथम “स्थानिक स्वराज्य संस्था’मध्ये ३३ % महिला आरक्षण” तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.
मोदी सरकारने २०२३ मध्ये मान्य करून घेतलेले “नारी शक्ती वंदन विधेयक” हे अमलात मात्र येणार होते २०२९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत.. कारण २०२१ ची सतत लांबणीवर पडलेली जनगणना आणि त्या ‘जनगणनेच्या आधारावर’ होणारी लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचनेची delimitation प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर..!
मागासवर्गीय, इतर मागास वर्गीय, ओबीसी महीला आरक्षण व या सर्वांचा ‘संविधानिक आधार असलेली जातिनीहाय जनगणने’वर सावट दर्शवणाऱ्या वृत्त लेखातून ‘संसदीय कांग्रेस पक्षाच्या नेत्या श्रीमती सोनियाजी गांधी यांनी मोदी सरकारचा पर्दाफाश केला असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
कांग्रेस नेत्या सोनियाजी गांधींनी म्हटले की, केंद्र सरकारने‌ महिला आरक्षण‌ विधेयकाच्या अनुषंगाने संसदेचे अधिवेशन हे केवळ राजकिय लाभासाठीची घाई असून, खरा मुद्दा ‘मतदारसंघाच्या फेररचनेचा’ आहे.
महिला आरक्षणात अनुसूचित जाती ,अनुसुचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण दिले जाणे आवश्यक असून, नव्या जनगणने सोबत ‘प्रस्तावित जातीनिहाय जनगणना’ टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचा कांग्रेस प्रवक्त्यांनी आरोप केला.
बिहार आणि तेलंगणाने सहा महिन्यात जातीनिहाय जनगणना पूर्ण केली, तर मग केंद्रसरकार का विलंब करत आहे (?) असा प्रश्नही उपस्थित होतो.
लोकसभा सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी पुनर्रचना ही केवळ अंकगणिताची नसावी तर ‘राजकीय दृष्ट्या न्यायसंगत असावी’ असे काँग्रेसने म्हटले असून, “ज्या छोट्या दक्षिणेकडील राज्यांनी साक्षरता व लोकसंख्या नियंत्रणाचे” चांगले काम केले आहे, त्यांचे नुकसान होता कामा नये, अशी ही श्रीमती सोनियाजी गांधी यांची भूमिका असल्याचे काँग्रेस वरीष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.

काँग्रेस राज्य प्रवक्ते पुढे पुढे म्हणाले की,
केंद्रात एच. डी. देवेगौडांचे सरकार असताना १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी महिलांना ‘लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले ८१ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात गदारोळ माजला व ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले आणि कालांतराने लोकसभेची मुदत संपून ते रद्द झाले. त्यानंतर थेट डॅा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या पुढाकारानेच, राज्यसभेत विरोधी गदारोळात, महत्प्रयासाने ९ मार्च २०१० रोजी काँग्रेससह १८६ मतांनी महीला विधेयक पारीत झाले होते याची आठवण ही काँग्रेस प्रवक्त्यांनी करून दिली.