अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या प्रकरणात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांनी अग्रिम जामिनावर निर्णय राखून ठेवला आहे.न्यायालयाने सांगितले कि ,निर्णय येईपर्यंत अटक होणार नाही, आणि शंकराचार्यांनी तपासात सहकार्य करावे.शंकराचार्यांनी बटुकांच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात 24 फेब्रुवारी रोजी अग्रिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. अटकेला स्थगिती मिळाल्याने शंकराचार्यांच्या मठात उत्सवाचे वातावरण आहे.तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी 173 (4) अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश (बलात्कार आणि पॉक्सो विशेष न्यायालय) विनोद कुमार चौरसिया यांच्या आदेशानंतर झूंसी पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या विरोधात बटूंशी कुकर्म केल्याप्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल केली होती.न्यायालयात शंकराचार्यांची बाजू वकील पी. एन. मिश्रा यांनी मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल हजर झाले. आता मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रकरणाची सुनावणी होईल.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

प्रयागराज माघ मेळ्यात 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी शंकराचार्य आणि प्रशासनामध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर 8 दिवसांनी, 24 जानेवारी रोजी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष महाराज यांनी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली. यात माघ मेळा-2026 आणि महाकुंभ-2025 दरम्यान मुलांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते.
पोलिसांवर कारवाई न केल्याचा आरोप करत 8 फेब्रुवारी रोजी विशेष पॉक्सो न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 13 फेब्रुवारी रोजी 2 मुलांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच दिवशी झूंसी पोलिस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला.
एफआयआरमध्ये शंकराचार्य, त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद आणि 2-3 अज्ञात आरोपींना आरोपी करण्यात आले. 24 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांनी प्रयागराजचे अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल शर्मा यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली.
26 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांविरुद्ध लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात मुलांचा वैद्यकीय अहवाल आला. पोलिस सूत्रांनी दावा केला आहे की, मुलांसोबत गैरकृत्य झाल्याची पुष्टी झाली आहे. दरम्यान, एक पीडित बटू पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आला. ‘आज तक’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने दावा केला- मी अभ्यासासाठी गेलो होतो, तेव्हा माझे शोषण करण्यात आले.

नवी दिल्ली : मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले आहे. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, दोघांविरुद्ध पुराव्याशिवाय आरोप सिद्ध होत नाहीत. या प्रकरणात सीबीआयने एकूण २३ लोकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने सर्वांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यास नकार देत सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.

न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते रडू लागले, ते म्हणाले…

गेल्या काही वर्षांपासून ज्या प्रकारे भाजपने दारू घोटाळा, दारू घोटाळा असे म्हटले होते. आमच्यावर आरोप करत होती. आज कोर्टाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि आम्हा सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. आम्ही नेहमी म्हणत होतो की आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी न्यायमूर्तींचे खूप खूप आभार मानतो, ज्यांनी आमच्यासोबत न्याय केला. सत्याचा विजय झाला. देव आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाहजी यांनी मिळून स्वतंत्र भारताचे हे सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या पाच मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. आजपर्यंत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे घडले नाही. कार्यरत मुख्यमंत्र्यांना घरातून ओढून तुरुंगात टाकण्यात आले आणि सहा महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. आमचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाजी यांना दोन वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले. आमच्यावर चिखलफेक करण्यात आली. 24 तास टीव्ही चॅनेलवर चर्चा चालत असे, बातम्या दाखवल्या जात असत की…

एवढे बोलताच अरविंद केजरीवाल रडू लागले. त्यांना बाजूला उभ्या असलेल्या मनीष सिसोदिया यांनी धीर दिला…यानंतर केजरीवाल पुन्हा बोलू लागले, ते म्हणाले…
मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला. आज हे सिद्ध झाले की केजरीवाल अत्यंत प्रामाणिक आहेत. मनीष सिसोदिया अत्यंत प्रामाणिक आहेत, आम आदमी पार्टी अत्यंत प्रामाणिक आहे. मला पंतप्रधान महोदयांना सांगायचे आहे की सत्तेसाठी अशा प्रकारे देशाशी खेळू नका. अशा प्रकारे संविधानाशी खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी असेल तर, चांगली कामे करा. आज देशासमोर किती मोठ्या समस्या आहेत. महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, संपूर्ण देशात रस्ते तुटलेले आहेत, चारही बाजूंनी प्रदूषणच प्रदूषण आहे, चारही बाजूंनी देशात इतक्या समस्या आहेत, त्यांचे निराकरण करून सत्तेत या ना. केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीवर खोटे गुन्हे का दाखल करता? चांगली कामे करून सत्तेत या. अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल करणे आणि चोवीस तास विरोधकांवर निरर्थक खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही. यामुळे देश पुढे जात नाही. देश तेव्हाच पुढे जाईल, जेव्हा जनतेच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.

याचवेळी, न्यायालयाच्या निर्णयावर मनीष सिसोदिया म्हणाले- आम्हाला पुन्हा एकदा आपल्या संविधानाचा आणि बी.आर. आंबेडकरांचा अभिमान वाटत आहे, ज्यांनी आम्हाला असे संविधान दिले. सत्याचा पुन्हा विजय झाला आहे.

सत्याचा विजय होतो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. ज्या न्यायमूर्तींनी आमच्यासोबत न्याय केला त्यांचे धन्यवाद… सत्याचा विजय झाला, मी नेहमी सांगायचो भगवान आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाह यांनी स्वतंत्र भारतातील सर्वात राजकीय षडयंत्र रचलं. आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी पक्षाच्या सर्वात मोठ्या पाच नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून फरफटत नेऊन तुरुंगात टाकलं, सहा महिने तुरुंगात ठेवलं गेलं.जे भारताच्या इतिहासात कधी घडलं नाही,असं केजरीवाल अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

कोर्टाने आरोपपत्रावर काय म्हटले

हजारो पानांच्या सीबीआयच्या आरोपपत्रात अशी कागदपत्रे आणि माहिती भरलेली आहे, जी साक्षीदारांच्या जबाबांशी जुळत नाही. म्हणजे साक्षीदार जे सांगत आहेत, आरोपपत्रात दिलेल्या गोष्टी त्यांच्याकडून सिद्ध होत नाहीत. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, आरोपपत्रातील काही गोष्टी दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, आरोपपत्रात असे अनेक भाग आहेत जे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही साक्षीदार किंवा पुरावा नाही.
आरोपपत्रात अनेक विरोधाभास आहेत. म्हणजे गोष्टींमध्ये स्पष्टपणे ताळमेळ नाही. अशा परिस्थितीत जी कटाची कहाणी तयार केली आहे, तिचा पाया कमकुवत आहे.
कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल काय म्हटले

न्यायाधीशांनी सांगितले की, केजरीवाल यांचे नाव कोणत्याही ठोस आणि भक्कम पुराव्याशिवाय या प्रकरणात जोडले गेले आहे.
फक्त कोणाचे नाव जोडणे पुरेसे नाही. विशेषतः जेव्हा प्रकरण अशा व्यक्तीचे असते जो संवैधानिक पदावर आहे, तेव्हा कायद्यानुसार भक्कम आधार असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
न्यायाधीशांनी हे देखील सांगितले की, जेव्हा कोणताही ठोस पुरावा, जबाब किंवा भक्कम सामग्रीच नाही, तेव्हा केजरीवाल या कथित कटाचा भाग होते असे म्हणणे टिकू शकत नाही.
न्यायालयाने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांच्याबद्दल काय म्हटले

मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांना आरोपांमधून मुक्त करताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसताना त्यांना पहिला आरोपी का बनवण्यात आले, हे आश्चर्यकारक आहे.
कुलदीप सिंह दिल्ली सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क विभागात उपायुक्त होते. सीबीआयचा आरोप होता की, त्यांनी काही इतर अधिकाऱ्यांसोबत मिळून नवीन दारू धोरण तयार करण्यात आणि ते लागू करण्यात अनियमितता केली. हे धोरण खासगी दारू व्यावसायिकांना फायदा पोहोचवणारे होते आणि यामुळे सरकारला आर्थिक नुकसान झाले.
न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांच्याबद्दल काय म्हटले

कोर्टने म्हटले की, CBI सिसोदिया यांच्याविरोधात पहिल्या दृष्टीक्षेपातही कोणताही ठोस गुन्हा सिद्ध करू शकली नाही. ते यात सामील होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा मिळाला नाही.
मनीष यांच्यावर दारू धोरण बनवण्याचा आणि लागू करण्याचा आरोप होता. कोर्टाने म्हटले की, त्यांच्याविरोधात कोणतीही जप्तीही झाली नाही. म्हणजेच, त्यांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार मिळाला नाही.

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विधान भवनात ‘ जावे विनोदाच्या गावा‘ विशेष कार्यक्रम

मुंबई, दि. २७: जगामध्ये ज्ञानभाषा असलेल्या भाषांच पुढे प्रवाहित होत असल्याचा इतिहास आहे. ज्या भाषेतून व्यवहार चालतो, रोजगार मिळतो, ती भाषा प्रगतीचा भाव जागृत करते. त्यामुळे आपल्या अभिजात मराठी भाषेला ज्ञानभाषेत रूपांतरित करून समृद्ध अशी मराठी भाषा आपण पुढील पिढीपर्यंत नेऊया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित ‘ जावे विनोदाच्या गावा’ या विशेष कार्यक्रमात व्यक्त केला.

कार्यक्रमास व्यासपीठावर विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, मराठी भाषा समिती प्रमुख आशुतोष काळे, विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्या काळात मराठी भाषा शुद्ध होण्यासाठी शब्दकोश तयार केला. त्यावेळी प्रशासन चालविताना मराठीवर फारशी, अरबी या भाषांचे आक्रमण होते. त्यामुळे मराठी भाषेचे शुद्धीकरण करण्याचे कार्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केले. मराठी भाषेचा अभिमान हा सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यापासून सुरू होतो. सुरुवातीच्या काळातील आद्य ग्रंथांमधून आपली मराठी भाषा किती अभिजात आहे, हे आपल्याला पाहायला मिळते.

महाराष्ट्राच्या विधान मंडळात चालत असलेले कामकाज राजकीय क्षेत्र साहित्य निर्मिती करणारे आहे. या कामकाजामधूनच अनेक चित्रपट, नाट्य यांच्या कथानकांना विषय मिळत असतात. मराठीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन राजाश्रय मिळवून दिला आहे. मराठी भाषा, आपल्या भाषेतील साहित्य आणि लोककला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

तंत्रज्ञान, संशोधन मराठी भाषेतून झाले पाहिजे – विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर

मराठी भाषेला समृद्ध करायचे असेल, पुढे न्यायचे असेल तर तंत्रज्ञान, संशोधने ही मराठी भाषेतूनच झाली पाहिजेत. तेव्हा मराठी ही ज्ञानभाषा होईल, असा विश्वास विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.

अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले, मराठी भाषा ही देशातील अधिकृत २२ भाषांपैकी एक असून देशात १ हजार ६५२ बोलीभाषा आहेत. मराठी भाषिक लोकसंख्या ही देशात तिसऱ्या आणि जगामध्ये दहाव्या क्रमांकावर आहे. मराठी भाषेला समृद्ध आणि पुढे नेण्यासाठी शासनस्तरावर विविध प्रयत्न करण्यात येत आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात आला. मराठी भाषा समृद्ध करणे आणि पुढील पिढीपर्यंत टिकवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असल्याचेही ते म्हणाले.

संकटातही जो विनोद शोधतो तो खरा मराठी माणूस – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठी माणसाच्या रक्तातच विनोद आहे. विनोद हा समाजामध्ये माणूस जोडणारा पूल आहे. त्यामुळे संकटातही जो विनोद शोधतो, तोच खरा मराठी माणूस आहे, अशा शब्दात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी माणसाचा गौरव केला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आचार्य अत्रे आणि पु. ल. देशपांडे ही मराठी भाषेतील विनोदाची दोन शिखरे आहेत. त्यांच्या कर्तुत्वाची उंची हिमालयाएवढी आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा समृद्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. मराठीचा वापर सर्व क्षेत्रात व्यवहाराची भाषा म्हणून केला पाहिजे. मराठीच्या समृद्धीची पताका सातासमुद्रापार आपल्याला फडकवत ठेवायची आहे. मराठी भाषेने मागील काळात बरेचसे बदल आत्मसात केले आहेत.

उपलब्ध साधनांचा पुरेपूर उपयोग करून मराठीची समृद्धी वाढविली पाहिजे. विश्व मराठी संमेलनाच्या माध्यमातून जगभरात विविध देशांमध्ये कार्यरत असलेले मराठी बांधव आपण एकत्र आणण्याचे काम केले आहे. अशा या समृद्ध मराठीचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आपण कटिबद्ध होऊया, असे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

डिजिटल माध्यमांवर मराठी भाषेचा अधिकाधिक उपयोग करावा – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरत असताना डिजिटल माध्यमांमध्ये मराठीचा अधिकाधिक वापर करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक डिजिटल माध्यमांचा उपयोग करताना मराठीचा उपयोग करीत अधिक सक्षमपणे पुढील पिढीपर्यंत समृद्ध मराठीचा वारसा नेण्यात यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री सुनिता पवार म्हणाल्या, लंडनमध्ये मराठी व महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे केंद्र ठरणाऱ्या प्रस्तावित महाराष्ट्र भवन उभारण्यासाठी मागील काळात पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात  आला आहे. मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदानही वाढवून देण्यात आले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यामुळे समस्त मराठी जन आनंदित झाले आहेत. हा मराठी भाषेचा खूप मोठा गौरव आहे. मराठी भाषा ही अर्थाजनाची भाषा होण्यासाठी हा दर्जा निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट करीत मराठी साहित्याची महती विशद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन मराठी भाषा समिती प्रमुख आशुतोष काळे यांनी केले.

कार्यक्रमादरम्यान ‘लोकसेवेचा लोकजागर’ या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, विधिमंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी केले. ‘जावे विनोदाच्या गावा’ कार्यक्रम सादर करणाऱ्या कलावंतांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

‘जावे विनोदाच्या गावा‘ विशेष कार्यक्रम

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित ‘ जावे विनोदाच्या गावा’ या विशेष कार्यक्रमामध्ये विनोदी कविता, विडंबन गीत, मराठी गीत सादर करण्यात आले. गायक श्रीरंग भावे आणि गायिका अदिती प्रभुदेसाई यांनी गीत सादर केले. ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी’ हे कविवर्य सुरेश भट यांनी लिहिलेले आणि कौशल इनामदार यांनी संगीतबद्ध केलेले मराठी अभिमान गीत सादर करण्यात आले. अभिनेते ऋषिकेश जोशी यांनी पु. ल देशपांडे यांच्या विनोदी लेखाचे वाचन केले. ‘जगी हा खास वेड्यांचा पसारा’ जयवंत दळवी लिखित लेखाचे वाचन दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी केले. मंगेश पाडगावकर लिखित कवितेचे केदार शिंदे यांनी वाचन केले. तसेच वि. दा करंदीकर लिखित ‘ साठीचा गजर’ कविता ऋषिकेश जोशी यांनी सादर केली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी आचार्य अत्रे आणि पु. ल. देशपांडे यांच्या जीवनकार्यांवर आधारित व्याख्यान केले.

मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय  घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.

या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.

तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.

मुंबई- मराठी भाषा, शिक्षण आणि माध्यम क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या चार मान्यवरांना ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ या संस्थेतर्फे २०२४ सालचे विविध पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. अनंत पांडुरंग देशपांडे, मधुरा राजवंशी, राजेंद्र साठे आणि छाया चंद्रकांत गाडे यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांचे वितरण रविवार, १ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता दादर येथील शिवाजी मंदिरातील शाहू सभागृहात होणार असून, पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम व मानपत्र असे आहे.

‘अधिवक्ता शांताराम दातार आणि रविंद्र सुर्वे मराठी भाषा आग्रही पुरस्कार’ ज्येष्ठ विज्ञान प्रसारक अनंत पांडुरंग देशपांडे यांना जाहीर झाला आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील दीर्घ सेवेनंतर त्यांनी मराठीतून विज्ञान प्रसारासाठी अनेक दशके अखंड कार्य केले आहे. विज्ञानाच्या संकल्पना मातृभाषेतून शिकल्यास विद्यार्थ्यांना लवकर स्पष्ट होतात. यासाठी मराठी विज्ञान परिषदेसह विविध संस्थांमध्ये त्यांनी नेतृत्व केले असून, विज्ञान विषयावर हजारो लेख, शेकडो व्याख्याने, आकाशवाणी- दूरदर्शनवरील कार्यक्रम तसेच अनेक पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान प्रसाराचे कार्य त्यांनी सातत्याने केले आहे.

‘जयवंत चुनेकर प्रयोगशील मराठी शिक्षक पुरस्कार’ मधुरा राजवंशी यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. फलटण येथील कमला निंबकर बालभवन या प्रयोगशील शाळेत त्या गेली १५ वर्षे कार्यरत असून इंग्रजी व लैंगिकता शिक्षण विषयांचे अध्यापन करतात. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून त्यांनी प्राथमिक शिक्षण विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. २०२३-२४ मध्ये त्यांना ‘फुलब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्ड्स इन टीचिंग’ ही आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती मिळाली. ग्रामीण मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी शिक्षण सर्जनशील आणि जीवनाभिमुख करण्यासाठी त्यांनी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत.

‘दिनू रणदिवे मराठीस्नेही माध्यमकर्मी पुरस्कार’ ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे यांना जाहीर झाला आहे. गेली ३६ वर्षे वृत्तपत्र, दूरदर्शन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये त्यांनी संपादक व विश्लेषक म्हणून काम केले आहे. ‘सकाळ’, ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ आदी वृत्तपत्रांपासून ते इटीव्ही मराठी व इटीव्ही भारतपर्यंत विविध माध्यमांत त्यांनी नेतृत्व केले. संपादकीय लेखन, अग्रलेख, राजकीय विश्लेषण आणि पत्रकार घडविण्याच्या कार्यात त्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे.

‘अशोक नाना चुरी आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार’ छाया चंद्रकांत गाडे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. पुण्यातील शिक्षणानंतर त्यांनी विश्रांतवाडी मिल्ट्री स्कूल, अहिल्यादेवी शाळा तसेच मुंबईतील पार्ले टिळक विद्यालयात तब्बल ३७ वर्षे सेवा बजावली; त्यापैकी सहा वर्षे मुख्याध्यापिका म्हणून कार्य केले. उपक्रमशील, विद्यार्थीप्रिय व मातृभाषा शिक्षणाबाबत जागरूक शिक्षिका म्हणून त्यांची ओळख आहे. निवृत्तीनंतरही मराठी बालवाडी, अभ्यासवर्ग व पालकशाळा उपक्रमांद्वारे त्या कार्यरत आहेत.

मराठी भाषा, शिक्षण आणि माध्यम क्षेत्रात सातत्याने व परिणामकारक काम करणाऱ्या या मान्यवरांचा सन्मान करून ‘मराठी अभ्यास केंद्र’तर्फे त्यांच्या कार्याला गौरविण्यात येणार आहे.

पत्रकार साहित्यिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची मागणी

नागपूर.. महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी विश्वकोश मंडळाने प्रकाशित केलेल्या मराठी विश्वकोशात १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धाचा उल्लेख उठाव असा केलेला असून यात स्वातंत्र्य योद्धे म्हणून गौरवले गेलेले नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई प्रभृतींचा एकेरीत उल्लेख करण्यात आला आहे. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत या अवमान जनक नोंदी विश्वकोशाच्या पुढील खंडांमध्ये तसेच संकेतस्थळावर दुरुस्त केल्या जाव्या अशी मागणी करणारी याचिका राज्य विधिमंडळाच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांकडे पत्रकारिता, साहित्य, सांस्कृतिक, आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत काही व्यक्तींनी दाखल केली आहे.

नागपुरातील ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांच्या पुढाकाराने विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर अविनाश पाठक, विनोद देशमुख, श्रुती देशपांडे, महेश आंबोकर, विजय आडे, चारुदत्त कहू, उदय अंधारे, संजय लोखंडे, दीपक देशपांडे, कार्तिक लोखंडे, अरविंद मराठे, मेजर जनरल अच्युत देव, सुरेश विंचुरकर, सुनील किटकरु, नितीन केळकर, एड. लखनसिंह कटरे, आणि शशिकांत सुरंगळीकर प्रभूतींनी सह्या केल्या असून या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

मराठी विश्वकोशाच्या खंड एक आणि खंड अठरा मध्ये अठराशे सत्तावनचा उठाव असल्याचा उल्लेख केला असून काही लोक याला बंड म्हणतात, तर काहींनी स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून उल्लेख केला आहे, असे नमूद केले असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. १८५७ चे स्वातंत्र्य युद्धच होते, याबाबत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर या विषयावर ग्रंथलेखन देखील केले आहे याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे या स्वातंत्र्य योद्ध्यांचा एकेरीत उल्लेख विश्वकोशाच्या खंडांमध्ये केला असून तो अवमानजनक असल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांनी स्वातंत्र्यरक्षणासाठी तटावरून घोडा फेकून देशासाठी आहुती दिली, तर तात्या टोपे हे फासावर चढले. त्यांच्या बलिदानावरच वसंत वरखेडकरांची सत्तावनचा सेनानी ही कादंबरी देखील प्रसिद्ध आहे, हे देखील याचिकेत नमूद केले आहे, आणि या महानीय योद्ध्यांचा सन्मानपूर्वक उल्लेख विश्वकोशात केला जावा अशी मागणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींकडे ही पत्रे पाठवली असून त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार तसेच मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनाही या संदर्भात पत्रे पाठवली आहेत. सर्व पत्रांसोबत विश्वकोशातील संबंधित पृष्ठांच्या झेरॉक्स कॉपीजही जोडलेल्या आहेत.