Home Blog Page 88

रेशन माफियांवर कडक कारवाई करूनशासनाने जरब बसवावी-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

पुणे : गरीब, सामान्य नागरीकांसाठी असलेले रेशन वरील धान्य बायोमेट्रीक पद्धतीचा गैरवापर करून उचलले जात आहे. हा डिजीटल दरोड्याचा प्रकार आहे. अशा रेशन माफियांवर कडक कारवाई करून जरब बसवावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज गुरुवारी विधान सभेत बोलताना केली .

ज्या शिधा पत्रिका धारकांनी काही महिने धान्य घेतलेले नसते. अशा शिधा पत्रिका धारकांचे धान्य बायोमेट्रीक गैरवापर करून ऑनलाईन पद्धतीने उचलले जाते. पुण्यातील कर्वेनगर भागातील नागरिकांना त्यांनी रेशनवर धान्य घेतले नसतानाही ‘ धान्य उचलले ‘ असे मेसेज येत आहेत. हा प्रकार केवळ तांत्रिक बाब नसून डिजीटल दरोडा आहे. असा अंदाज आहे की, पुण्यातील साधारण १० टक्के म्हणजे ३ हजार ५०० शिधापत्रिका धारकांचे धान्य गायब केले जाते , असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

या प्रकारात ६ हजार टन धान्य काळ्या बाजारात विकून १ कोटी २० लाख रुपयांच्या धान्याची लूट केली जाते, असा गंभीर प्रकार आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला.

पुण्यातील रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीकरिता हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

पुणे : रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीकरिता पुणे-मुंबई, पुणे-बेंगळुरू, पुणे-हैदराबाद या तीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी मुख्य मंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केले आहे.

विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना बुधवारी आमदार शिरोळे यांनी ही मागणी केली. तसेच पुणे-नाशिक, पुणे-संभाजीनगर हे दोन सेमी हायस्पीड कॉरिडॉर प्रकल्प लवकर व्हावेत. पुणे शहरासाठी दोन हायस्पीड स्टेशन्स व्हावीत, अशीही मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.

शिवाजीनगर एसटी स्थानकाकरिता महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आणि महा मेट्रो यांच्यात एमओयू व्हावा, यासाठीही मुख्य मंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशीही मागणी शिरोळे यांनी केली.

मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याचे समर्थन आमदार शिरोळे यांनी केले. महाराष्ट्राचा दावोस येथील सहभाग हा औपचारिक नव्हता, तर महाराष्ट्रात इंडस्ट्रीअल कॅपिटल आणण्यासाठी आणि औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी महाराष्ट्र हा विश्वासार्ह पर्याय आहे, ही प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

दावोस परिषदेत मुख्य मंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ३० लाख कोटी रुपयांचे एमओयू करण्यात आले. त्यातून तंत्रज्ञान, उत्पादन निर्मिती, सेवा या क्षेत्रात ४० लाख रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, असा विश्वास आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. दावोस संबंधित गुंतवणुकीतून २०२९ सालापूर्वीच महाराष्ट्रात एक लाख कोटींच्या प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट साधले जाईल, असा विश्वास आमदार शिरोळे यांनी व्यक्त केला.

परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय)महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे केंद्र ठरले आहे. २०२५-२६ सालामध्ये ९१ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली असून देशातील एफडीआय मधील गुंतवणुकीतील हे प्रमाण ३९ टक्के आहे आणि सध्याच्या राज्य सरकारच्या गतीमान कारभारामुळे हे घडून आले आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

तर तेव्हा फडणवीस जनसंघी अनुयायांसह ‘मुग गिळुन’ गप्प का होते..?

मुंबई -दि २६ फेब्रू २०२६-काँग्रेस काळात मोगलांचा इतिहास १७ पानी तर छत्रपतींचा इतिहास केवळ ‘१ पॅरा’ इतकाच् होता या फडणविसांच्या वक्तव्याचा कॉंग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे, ते म्हणाले,असे होते तर तर तेव्हा फडणवीस जनसंघी अनुयायांसह ‘मुग गिळुन’ गप्प का होते..?काँग्रेस काळात शिवाजी महाराजांना केवळ १ परिच्छेद दिल्याचा तथ्यहीन आरोप करतांना, चौथीचे संपूर्ण पुस्तक ‘शिवछत्रपती’ आहे, हे फडणवीस सोयीस्करपणे विसरतात काय..? टिपू सुलतान’ने ७५,००० हिंदूच्या हत्त्या कोणत्या साली केल्या ? आणि त्याबद्दल कोणी आणि कोठे लिहीले याची माहितीसुद्धा फडणवीसांनी देशातील जनतेस द्यायला हवी होती.राज्याचे मुख्यमंत्री बेमालूमपणे व बेजबाबदारपणे खोटे बोलत असून, मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत असल्याचा आरोप ही काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केला.भाजपच्या वरीष्ठ संविधानिक पदांवरील नेत्यांनी आजतागायत, टिपू सुलतानच्या नावे रस्ते, योजना का केल्या..? टिपू सुलतानच्या नावे कार्यक्रम का राबवले? त्यांनाही आता फडणवीस दोष देणार की त्यावर काही प्रायश्चित्त घेणार…?असेही सवाल तिवारी यांनी केले आहेत
तिवारी यांनी असेही म्हटले कि,’ पुर्वकालीन अखंड भारताच्या भूमीत, हजारो वर्षांपासून राजेशाही आणि मध्ययुगीन इतिहासात निज़ामशाही, मोगल साम्राज्याचा इतिहास आणि समांतर शिवशाहीचाही इतिहास चालत आलेला असतांना, ‘दीर्घ काळ टिकलेले मोगल साम्राज्य’ तेवढे इतिहासातून नष्ट केले पाहीजे होते..असे फडणवीसांना सांगायचे आहे काय..?
मुघलांचा काळ मोठा असल्याने तो ‘कालखंड’ म्हणून शिकवला गेला, व्यक्ती म्हणून नाही.. हे जबाबदार मुख्यमंत्री फडणवीसांना माहीत नाही काय..?
काँग्रेस काळात शिवाजी महाराजांना केवळ १ परिच्छेद दिल्याचा तथ्यहीन आरोप करतांना, चौथीचे संपूर्ण पुस्तक ‘शिवछत्रपती’ आहे, हे फडणवीस सोयीस्करपणे विसरतात काय..?
आपले राजकीय अपयश लपवण्याचे फडणवीस यांचे प्रयत्न निषेधार्ह असुन विरोधक नव्हेत तर फडणवीस स्वतः भ्रमित झाल्याने ‘तथ्यहीन व कथित इतिहासांच्या स्वप्नांची ऊधळण’ करत असल्याची टिका प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सभागृहातील भाषणावर केली.
राज्याचे मुख्यमंत्री बेमालूमपणे व बेजबाबदारपणे खोटे बोलत असून, मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत असल्याचा आरोप ही काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केला.ते म्हणाले की टिपू सुलतान’ने ७५,००० हिंदूच्या हत्त्या कोणत्या साली केल्या (?) आणि त्याबद्दल कोणी आणि कोठे लिहीले याची माहितीसुद्धा फडणवीसांनी देशातील जनतेस द्यायला हवी होती.
हिंदू – मुस्लिम भेदाभेदाची राजकीय गरज लक्षात घेऊन टिपू सुलतान बद्दल आकस व द्वेष निर्माण झाल्यानेच फडणवीस राज्यातील जनतेस संभ्रमित करत असल्याची टिका काँग्रेस ने केली.
भाजपच्या वरीष्ठ संविधानिक पदांवरील नेत्यांनी आजतागायत, टिपू सुलतानच्या नावे रस्ते, योजना का केल्या..? टिपू सुलतानच्या नावे कार्यक्रम का राबवले? त्यांनाही आता फडणवीस दोष देणार की त्यावर काही प्रायश्चित्त घेणार…?
संविधानाच्या प्रतीवर राष्ट्रपुरुषांच्या मालीकेत टिपू सुलतानचे चित्र छापले गेले.. तेंव्हा जनसंघाचे नेते व फडणवीसांचे पुर्वज गप्प का होते..?
हे प्रश्न विचारत ते पुढे म्हणाले की, याचाच अर्थ टिपू सुलतानाची इंग्रज विरोधी भुमिका व त्याने केलेला इंग्रजांशी संघर्ष त्यांना आधी मान्यच होता.
इंग्रज ‘टिपू सुलताना’चे शत्रूच् होते, त्यामुळे त्यांनी टिपूबाबत लिहिलेले सारेच खरे आहे असे फडणवीस का मानतात..? ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी ‘टिपू सुलतान’ बाबतच्या सांगीतलेल्या ईतिहासात एकतर्फीपणा असून त्याचे पुरावे अनेकदा मिळत नाहीत म्हणून तो विश्वसनीय नसल्याचे ‘मराठी विश्वकोषात’ लिहीले असल्याचे इतिहास अभ्यासक सांगतात, मात्र त्याकडे फडणवीस सोईने दुर्लक्ष करतात काय..?
भाजप नेते, ब्रिटीश ‘वसाहतवादी स्मृतींचे, लेखना’चे नामोनिशान मिटवण्याच्या गप्पा करतात तर मग टिपू सुलतान बाबत वसाहतवाद्यांचे संदर्भ हीन लेखनास दिपस्तंभ मानतात काय..?असा उपहासात्मक सवाल ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
महाराष्ट्रातील आजच्या ज्वलंत प्रश्नांवरून लक्ष वळवण्यासाठी सत्ताधारी नेते कथित व निरर्थक इतिहासात जातात आणि समाजात तेढ माजवत, सामाजिक सलोख्यास बाधा निर्माण करण्याचे बेजबाबदार कृत्य करतात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
टिपू सुलतान, मोगल, निजाम आणि छ शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासावर आज प्रश्न उपस्थित करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस खरे तर पुर्वीच्या “तत्कालीन जनसंधी नेत्यांच्याच आकलन व निर्णय क्षमतेवर” प्रश्न उपस्थित करत असल्याचा आरोपही वरीष्ठ काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या निवेदनात केला

अनिल अंबानी यांच्या कार्यालय आणि निवासस्थानी शोधमोहीम

0

सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड प्रकरणी राबवली

मुंबई / नवी दिल्ली : 26 फेब्रुवारी 2026

 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय), मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या विरोधात दुसरा गुन्हा नोंदवला आहे. बँक ऑफ बडोदाकडून 24.02.2026 रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे,  कट रचणे, फसवणूक करणे या आरोपांप्रकरणी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत आणि गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर, यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत RCoM, मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे प्रवर्तक आणि माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  मे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने  घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतून संबंधित पक्षांसोबत बनावट व्यवहार  निर्माण करून निधी वळविणे आणि गैरवापर केल्यामुळे बँक ऑफ बडोदाचे  2,220 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे. तसेच मे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या लेखापुस्तकांमध्ये  फेरफार करून अनियमितता लपविण्यात आल्याचेही आरोप आहेत.

सदर खाते 2017 मध्येच अनुत्पादक मालमत्ता  म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, संबंधित खात्यांना फसवणूक म्हणून घोषित करण्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दिनांक 23.02.2026 रोजी ही स्थगिती उठविण्यात आल्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने तक्रार नोंदवली आणि सीबीआयने तात्काळ हे प्रकरण हाती घेतले.

11 बँकांच्या कन्सोर्टियमची प्रमुख बँक असलेल्या एसबीआयने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरुद्ध एक प्रकरण आधीच दाखल केले आहे. मात्र बँक ऑफ बडोदा या कन्सोर्टियमचा भाग नव्हती आणि हे रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेडने बँक ऑफ बडोदा, तत्कालीन विजया बँक आणि तत्कालीन देना बँकेकडून घेतलेले वेगळे कर्ज आहे.  विजया बँक आणि देना बँक आता बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाली आहे.या प्रकरणाची नोंद झाल्यानंतर, सीबीआयने अनिल अंबानी  यांच्या निवासस्थानी तसेच मे.रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत शोधमोहीम राबवली. या कर्ज व्यवहारांशी संबंधित विविध दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी तपास सुरूआहे.

काश्मीरच्या भूमीत अफाट क्षमता आहे, आगामी काळात गुलमर्ग हे हिवाळी खेळांचे जागतिक केंद्र बनेल

0

6 व्या खेलो इंडिया हिवाळी क्रीडा स्पर्धांच्या समारोप समारंभात केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांचे प्रतिपादन

जम्मू आणि काश्मीर खेळांच्या माध्यमातून प्रगती आणि शक्यतांचा एक नवा अध्याय लिहित आहे

नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2026

गुलमर्ग, जम्मू आणि काश्मीर, 26 फेब्रुवारी 2026: आगामी काळात गुलमर्गला एक प्रमुख जागतिक हिवाळी क्रीडा केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्धअसल्याचे युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी म्हटले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील गुलमर्ग येथे झालेल्या सहाव्या खेलो इंडिया हिवाळी क्रीडा स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या समारोप समारंभाला ते संबोधित करत होते.काश्मीरच्या भूमीत अफाट क्षमता आहे, आगामी काळात गुलमर्ग हे हिवाळी खेळांचे जागतिक केंद्र बनेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

गुलमर्गमधील आगामी हिवाळी क्रीडा स्पर्धांचा विस्तार केला जाईल आणि 15 दिवसांच्या एकात्मिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जातील, तसेच खेळांना पर्यटन आणि सांस्कृतिक उपक्रमांची जोड दिली जाईल, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

आता हिवाळी क्रीडा स्पर्धा चार दिवसांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. त्याला पर्यटनाची जोड दिली जाईल, आणि 15 दिवसांच्या हिवाळी क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जातील, यात फिट इंडिया कार्निव्हल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि अनेक स्पर्धांचा समावेश असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सहाव्या खेलो इंडिया हिवाळी क्रीडा स्पर्धांच्या दुसऱ्या टप्प्यात 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे 900 हून अधिक खेळाडू सहभागी झाले होते. या स्पर्धेने देशभरातली युवकांना एकत्र आणले.

खेळांमध्ये समाजाला एकत्र आणण्याची, खिलाडु वृत्ती जोपासण्याची, सुसंवाद वाढवण्याची आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याची परिवर्तनकारी शक्ती आहे, यावर डॉ. मांडवीय यांनी भर दिला.

जम्मू आणि काश्मीरमधील खेलो इंडिया सेंटर्समध्ये खेळाडू आणि प्रशिक्षकांशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख करताना, त्यांनी या प्रदेशातून उदयाला येत असलेली उल्लेखनीय क्रीडा भावना आणि उत्कृष्टतेची वाढती संस्कृती, याची प्रशंसा केली.

हिवाळी क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

अग्निवीर आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात करिअरच्या संधी प्रबळ होण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कर यांच्यातील ‘सहकार्याची रुपरेषा’ जारी

0

नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2026

अग्निवीर आणि नागरी जीवनात संक्रमित होणाऱ्या सध्या सेवेत असलेल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संस्थात्मक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय पाऊल म्हणून “सहकार्याची रुपरेषा” सादर केली आहे.

लष्करी सेवेतून नागरी कारकिर्दीत सुलभपणे संक्रमण  सुनिश्चित होण्याच्या अनुषंगाने लष्कर आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमाची आखणी  करण्यात आली आहे. यामुळे रेल्वे खात्यातील नोकरीच्या संधींबद्दल सजगता निर्माण होईल तसेच लष्करी सेवेतून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी समर्पित आधार प्रणाली तयार होईल.

ही सहकार्यासंबंधीची रुपरेषा व्यापक राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांना सहाय्यक ठरण्यासोबतच माजी सैनिकांना करिअरचे इतर अर्थपूर्ण मार्ग उपलब्ध करुन देण्याप्रती सामायिक वचनबद्धता अधोरेखित करणारी आहे.

माजी सैनिकांसाठी नोकरीच्या प्रमुख संधी

सैन्य दलातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि पुनर्वसन हा भारतीय रेल्वेच्या धोरणात्मक चौकटीचा महत्त्वाचा घटक आहे.

माजी सैनिक आणि माजी अग्निवीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी:

• माजी सैनिकांसाठी स्तर-2/वरील पदांमध्ये 10% सरळ आरक्षण आणि स्तर-1 पदांमध्ये 20% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

• याव्यतिरिक्त, माजी अग्निवीरांसाठी स्तर-2/ त्यावरील पदांमध्ये 5% तर स्तर-1 पदांमध्ये 10%  जागा  राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

2024 आणि 2025 या वर्षांमध्ये, रेल्वेतील रिक्त पदांच्या अधिसूचनांमध्ये एकूण 14,788 पदे माजी सैनिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती, त्यामध्ये समाविष्ट असलेली पदांची संख्या:

• स्तर-1 मधील 6,485 पदे

• स्तर-2/त्यावरील 8,303 पदे  

कंत्राटी नियुक्त्यांद्वारे तात्काळ सहभाग

माजी सैनिकांच्या जलद गतीने नियुक्त्या करण्यास चालना देण्यासाठी आणि विद्यमान रिक्त पदांची पूर्तता करण्यासाठी, रेल्वे मंत्रालयाने नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भारतीय रेल्वेमध्ये माजी सैनिकांची ‘पॉइंट्समेन’ म्हणून कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या झोनल आणि डिव्हिजनल पातळीवर 5,000 हून अधिक स्तर-1 पदांच्या भरतीसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत 9 डिव्हिजन्सनी ‘पॉइंट्समेन’च्या नियुक्तीसाठी संबंधित लष्करी संघटनांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत.

VSR, DGCA ला वाचवण्याचा प्रयत्न:चंद्राबाबू नायडूंचे कंपनी मालकाशी आर्थिक संबंध असल्याचा रोहित पवारांचा आरोप

पुणे-दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाच्या तपासावर आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आरोप केला की, या प्रकरणात व्हीएसआर (VSR) किंवा डीजीसीए (DGCA) यांना कोणीतरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यामागे मोठा दबाव आहे. अजित पवारांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पवारांनी दावा केला की, डीजीसीएवर टीडीपी (TDP) पक्षाचा दबाव आहे, कारण केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू याच पक्षाचे आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचे संबंधित विमान कंपनीचे मालक रोहित सिंग यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, काही भाजप नेत्यांचेही व्हीएसआर कंपनीसोबत आर्थिक हितसंबंध असल्याचा दावा त्यांनी केला, ज्यामुळे तपासाची पारदर्शकता धोक्यात आल्याचे म्हटले.पुण्यातील सीआयडी (CID) कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर आमदार पवार म्हणाले की, डीजीसीएने दिलेला अहवाल घेऊन त्यांनी मुंबईत एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर बारामतीमध्येही एफआयआर नोंदवण्यासाठी गेले, परंतु त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यात आली नाही. तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार असूनही ती घेतली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. व्हीएसआर कंपनीने स्वतःची पाच विमाने खराब असल्याचे मान्य केले असून, त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. लोकांच्या दबावामुळे २७ दिवसांनी सीआयडीने पत्रकार परिषद घेतली, परंतु तपास प्रगतीबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. डीजीसीएचा अहवाल २४ फेब्रुवारी रोजी आला असून, तो अद्याप सीआयडीकडे पोहोचला नसल्याचे सांगितले जात आहे.अजित पवारांना देण्यात आलेले विमान खराब होते, ते चांगले नव्हते. त्यामुळे त्यांना ते जाणीवपूर्वक दिले गेले का, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे पवार म्हणाले. या प्रकरणी एफआयआर दाखल होऊ शकते, पण तक्रार घेतली जात नाही. त्यांनी स्वतः माहिती गोळा करून जबाब तयार केला असून, तो कलम १८० अंतर्गत नोंदवला आहे.

केंद्रीय विमान मंत्रालय विभागाचे मंत्री राममोहन नायडू यांच्या पक्षाला संबंधित व्हीएसआर विमान कंपनी आर्थिक मदत पुरवत असल्याने हा तपास निष्पक्ष कसा होणार, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. हा एक गुन्हेगारी कट असून, घातपात करण्यामागे जे व्यक्ती आणि संस्था आहेत, त्यांचा सीआयडीने तपास करावा. विमान कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल होत नसल्याने हा अपघात घातपात होता का, अशी शंका बळावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एएआयबी (AAIB) अहवालास उशीर झाला असून, तो अहवाल येईपर्यंत सर्वांना थांबावे लागणार आहे. त्यांच्याकडून चुकीचा अहवाल आल्यास हा घातपात होता हे शोधणे शक्य होणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

विमान अपघात प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती आणि पुरावे आज CID कडे सुपूर्द केले. अपघाताला जबाबदार VSR कंपनी तसेच DGCA विरोधात FIR दाखल करणे का गरजेचे आहे याबाबत चर्चा करून पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करण्याची विंनती केली. आभाळाएवढी उंची असलेल्या नेत्याच्या अपघाताची साधी FIR सुद्धा घेतली जात नाही याची खंत वाटते. असो काहीही झाले तरी दोषींना मात्र सोडणार नाही, पूर्ण ताकदीनिशी हा लढा लढू!रोहित पवार

मोदींचे सरकार आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशाही शासन एकसारखे

नवी दिल्ली-संसदेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया X वर युथ काँग्रेस सदस्यांविरुद्धच्या कारवाईवरून पंतप्रधानांवर टीका केली. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या युवा शाखेच्या सदस्यांविरुद्ध शर्टलेस आंदोलनासंदर्भात झालेल्या पोलीस कारवाईवर भाष्य केले.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशाही शासन एकसारखे आहे. ते म्हणाले की, हे भारत आहे, उत्तर कोरिया नाही. राहुल म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलन लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा कोणताही गुन्हा नाही.

राहुल यांनी विचारले…
जेव्हा आदिवासी आपल्या जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांसाठी उभे राहिले, तेव्हा त्यांच्याकडेही संशयाने पाहिले गेले. ही कसली लोकशाही आहे, जिथे पंतप्रधान प्रश्नांना घाबरतात? जिथे मतभेदांना चिरडणे शासनाचा स्वभाव बनत चालला आहे?
खरं तर, दिल्लीत आयोजित AI समिटदरम्यान युवक काँग्रेसच्या सदस्यांनी शर्ट काढून निषेध केला होता. या संदर्भात दिल्ली पोलीस 3 सदस्यांना अटक करण्यासाठी शिमला येथे पोहोचली होती. त्यानंतर हिमाचल पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांना त्यांना घेऊन जाण्यापासून रोखले होते. अटक केलेल्या तीन युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिल्लीत परत आणण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर राहुल यांनी हे विधान केले.

राहुल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आणखी काय म्हटले…

विचार करा, मुद्दा कोणताही असो, जर तुम्ही सत्तेच्या विरोधात संवैधानिक मार्गाने आवाज उचललात, तर लाठीमार, खटला आणि तुरुंगवास, हे जवळजवळ निश्चित आहे. पेपरफुटीने त्रस्त झालेल्या तरुणांनी आपल्या भविष्यासाठी आवाज उचलला, उत्तर मिळाले लाठ्यांनी.
देशातील गौरवशाली महिला कुस्तीपटूंनी भाजपच्या प्रभावशाली नेत्यावर लावलेल्या गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांच्या हाकेला बदनाम करण्यात आले, आंदोलनाला चिरडले गेले आणि त्यांना रस्त्यांवरून जबरदस्तीने हटवण्यात आले.
एका बलात्कार पीडितेच्या समर्थनार्थ इंडिया गेटवर शांततापूर्ण निदर्शने झाली. न्यायाच्या मागणीला व्यवस्थेसाठी गैरसोय मानून दूर करण्यात आले. युवा काँग्रेसने देशाचे नुकसान करणाऱ्या US ट्रेड डीलचा शांततापूर्ण विरोध केला, तेव्हा त्यांना देशद्रोही ठरवून अटक करण्यात आली.
जेव्हा सामान्य लोक विषारी हवेविरुद्ध उभे राहिले, तेव्हा पर्यावरणाच्या चिंतेलाही राजकारण म्हणून दाबून टाकण्यात आले. जेव्हा शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन केले, तेव्हा त्यांना देशविरोधी ठरवण्यात आले. अश्रुधुराचे गोळे, रबरी गोळ्या, पाण्याचे फवारे आणि लाठ्या, हेच संवादाचे माध्यम बनले.
दिल्लीतील AI परिषदेत अर्धनग्न अवस्थेत आंदोलन केल्याच्या आरोपावरून 3 युवक काँग्रेस नेत्यांच्या अटकेवरून बुधवारी हिमाचल आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. दिल्ली पोलिसांनी शिमला येथील एका हॉटेलमधून मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील 3 नेत्यांना अटक केली, परंतु हिमाचल पोलिसांनी त्यांना अर्ध्या वाटेतच रोखले आणि दिल्लीला घेऊन जाण्यास मज्जाव केला.

हिमाचल पोलिसांचे म्हणणे होते की, या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही औपचारिक माहिती दिली नाही. हिमाचलमध्ये साध्या वेशात येऊन पाहुण्यांना ताब्यात घेण्यात आले. न्यायालयात सुनावणीदरम्यानही दोन्ही पोलिसांमध्ये वाद होत राहिला. यानंतर न्यायाधीशांनी कागदपत्रे तयार करण्यास सांगितले असता, दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा कोणतीही कागदोपत्री कारवाई न करता तिन्ही नेत्यांना घेऊन गेले.

हे कळताच हिमाचल पोलिसांनी त्यांना पुन्हा थांबवले. यानंतर तिन्ही नेत्यांना न्यायालयात हजर करून दिल्ली पोलिसांनी ट्रान्झिट रिमांडवर घेतले. सुमारे 18 तास दिल्ली आणि हिमाचल पोलिसांमध्ये नाट्य सुरू राहिले. नंतर गुरुवारी सकाळी पावणे 6 वाजता दिल्ली पोलीस तिन्ही नेत्यांना घेऊन निघून गेले.

23 फेब्रुवारी: राहुल म्हणाले होते- मोदीजी, एपस्टीन फाइल्समध्ये तुमचे नाव, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी यापूर्वी 23 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडिया X वर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात ते म्हणाले- मोदीजी, एपस्टीन फाइल्समध्ये तुमचे नाव आले, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. तुम्ही अमेरिकेशी व्यापार करार करून देशाला ट्रम्पच्या हाती विकले.

त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशाला माहीत आहे, अदानीवर अमेरिकेत सुरू असलेल्या प्रकरणामुळे तुमची रात्रीची झोप उडाली आहे, कारण ते भाजप आणि तुमच्या आर्थिक संरचनेवरील प्रकरण आहे. राहुल गांधींचे हे विधान 22 फेब्रुवारी रोजी मेरठमध्ये पंतप्रधानांनी दिलेल्या विधानानंतर आले आहे. येथे एका सभेत मोदींनी म्हटले होते की, दिल्लीत आयोजित AI समिटमध्ये काँग्रेसवाल्यांना नग्न होण्याची गरज नव्हती. काँग्रेसवाले आधीच नग्न आहेत.

AI समिटशी संबंधित संपूर्ण वाद काय आहे?

दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये इंडियन यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी AI समिट 2026 मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात निदर्शने केली. कार्यकर्त्यांनी टी-शर्ट काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात ‘PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड’ (पंतप्रधान तडजोड केलेले आहेत) अशा घोषणा दिल्या.

टी-शर्टवर पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो होता. त्यावर ‘PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड’ असे लिहिले होते.

दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे, ज्यात गुन्हेगारी कट, सरकारी कर्मचाऱ्याला दुखापत करणे, त्यांच्यावर हल्ला करणे आणि कामात अडथळा आणणे यासह अनेक गंभीर आरोप समाविष्ट आहेत.

इंडियन यूथ काँग्रेस (IYC) चे अध्यक्ष, उदय भानू चिब, आणि माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते, भूदेव शर्मा यांना या प्रकरणी मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. नंतर दोघांना दिल्लीतील न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि चौकशीसाठी पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनुसार, आतापर्यंत एकूण 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

महावितरणच्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामगिरीचा ‘बिग इम्पॅक्ट’ पुरस्काराने गौरव

0

मुंबई: दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ – सर्वाध‍िक अत्याधुन‍िक स्मार्ट मीटर बसवून देशात प्रथम क्रमांक पटकावण्याच्या महाराष्ट्राच्या कामगिरीत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या महावितरणचा ‘बिग इम्पॅक्ट’ पुरस्काराने मुंबई येथे बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) गौरव करण्यात आला. मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेलमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात ९२.७ बिग एफएम या लोकप्रिय रेडिओ चॅनलच्या वतीने विविध क्षेत्रात कल्पकता व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.  

मुंबई महानगरपाल‍िकेच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे आणि अभिनेत्री ईशा देवोल यांच्या हस्ते महावितरणच्या वतीने कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता श्री. प्रवीण परदेशी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री. भारत पवार यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान आण‍ि सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. आशिष शेलार, जेष्ठ अभिनेते बोम्मण ईराणी यांची प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाला होती. पुरस्कार वितरणाच्या नेत्रदिपक कार्यक्रमाला तर सिनेसृष्टी, सामाजिक, राजकीय, उद्योग, कला क्षेत्रातील नामवंत उपस्थित होत्या.

ग्राहकांना अचूक बिलासोबत विविध सुविधा उपलब्ध करून देणारे ८८.५० लाख अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर बसवून महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. राज्याच्या या यशात महावितरणची कामगिरी प्रमुख आहे. शंभर टक्के अचूक बिल, ग्राहकांना दर तासाला मोबाईलवर विजेचा वापर समजण्याची सुविधा, सवलतीच्या वीजदराच्या काळात अधिक वीजवापराची उपकरणे वापरण्याचे नियोजन करणे व विजेचा वापर नियंत्रणात ठेवण्याची संधी असे अनेक लाभ असलेले स्मार्ट मीटर महावितरणकडून मोफत बसविण्यात येत आहेत. स्मार्ट मीटर बसविलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना दिवसाच्या वीज वापराबद्दल प्रती युनिट ८० पैसे टीओडी सवलतही देण्यात येत आहे. तसेच औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वीज ग्राहकांनाही सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीतील वीज वापरासाठी वीजदरात सवलत देण्यात येत आहे.

राज्यात ९ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत स्मार्ट मीटर जनजागृती पंधरवडा साजरा करण्यात आला. यात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून स्मार्ट मीटरच्या लाभांबाबत राज्यभरात जनजागृती करण्यात आली. 

अगोदर तपास करू नंतर निष्कर्ष निघेल तसा गुन्हा दाखल करू-सीआयडीचे अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूवर स्पष्टीकरण

तपासाला कालमर्यादा नाही

पुणे-दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा सीआयडी तपास योग्य दिशेने सुरू असल्याची माहिती गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे. या अपघातात घातपात, निष्काळजीपणा किंवा कोणते गुन्हेगारी कृत्य घडले आहे का, याचा सखोल तपास करण्यात येत आहे आणि तसे निष्कर्ष निघाले तर तसा गुन्हा दाखल करू असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

रामानंद यांनी स्पष्ट केले की, बारामती वैद्यकीय महाविद्यालय, फॉरेन्सिक लॅब आणि केंद्रातील अनेक तपास संस्था या तपासात मदत करत आहेत. एअरक्राफ्ट इन्व्हेस्टिगेशन कमिटीचा (AAIG) तपासही सुरू असून, त्यांचे निष्कर्ष विचारात घेतले जात आहेत.तपासात घातपात, निष्काळजीपणा किंवा गुन्हेगारी कृत्य निष्पन्न झाल्यास, सीआयडी योग्य कलमाखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करेल आणि न्यायालयात अभियोग चालवण्याची तयारी ठेवली आहे. हा तपास गुन्हेगारी घटनांच्या अनुषंगाने केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या घटनेचा तपास योग्य प्रकारे सुरू असून, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि विविध यंत्रणांची मदत घेतली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे, कोणत्याही तपासाला ठराविक मर्यादा नसते. या तपासात अनेक गुंतागुंतीच्या गोष्टी असल्या तरी, तो योग्य दिशेने सुरू आहे.गेल्या २८ दिवसांत अनेक पुरावे समोर आले असून, मोठ्या प्रमाणात पुरावे वेगाने गोळा करण्यात आले आहेत. उर्वरित पुरावे देखील लवकरच जमा करण्यात येतील, असे रामानंद यांनी सांगितले. सीआयडी नेमका कोणता तपास करत आहे आणि तपासाची गती काय आहे, यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे, असे ते म्हणाले.

वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणांचा प्राधान्यक्रम ठरवून वाहतूक नियमनासाठी अभ्यासपूर्ण प्रकल्प तयार करा- विभागीय आयुक्त

पुणे, दि. २६: पुणे शहरातील वाहतूक योजनांचे नियोजन, सुसूत्रीकरण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण’ समितीची १९ वी आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. जास्त प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणाऱ्या ठिकाणांचा प्राधान्यक्रम ठरवून वाहतूक नियमनासाठी अभ्यासपूर्ण प्रकल्प तयार करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीला महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे मनपा अपर आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील उपस्थित होते.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक नियमन योग्यरितीने होण्यासाठी अधिक प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणाऱ्या भागांचे सर्व्हेक्षण करावे. वाहतुकीचा प्रारंभ व दिशा यांचे सर्वेक्षणानुसार प्रकल्पांचे सादरीकरण करावे, असे डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.

लोकहित लक्षात घेऊन वाहतूक प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करावेत. जास्त ट्रॅफिक होणाऱ्या भागांमध्ये मास्टर टनेल करावेत, असे श्री. म्हसे यांनी सांगितले. वाहनांसाठी पार्किंग पॉलिसी लक्षात घेऊन बोगद्यांची संख्या व दिशा निश्चित करावी, असे श्री. हर्डीकर यांनी सांगितले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच नगररचना वाहतूक व परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘माझा मराठाची बोलु कौतुकें’

वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिन महाराष्ट्रात ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ स्मरणाचा नसून आत्मपरीक्षणाचा आणि आत्मगौरवाचा आहे. “माझा मराठाचि बोलु कौतुकें” या संतवचनाच्या प्रेरणेने मराठी भाषेच्या ऐतिहासिक परंपरेचा, साहित्यिक वैभवाचा आणि अभिजात स्वरूपाचा सुसंगत आढावा मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर…!!

मराठी भाषेची मुळे प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृतमध्ये आढळतात. सातवाहन कालखंडात प्रतिष्ठान नगरी म्हणजेच आजचे पैठण हे राजकीय व सांस्कृतिक केंद्र होते. त्या काळात महाराष्ट्री प्राकृत ही लोकव्यवहार, प्रशासन आणि साहित्यनिर्मितीची प्रभावी भाषा होती. सातवाहन राजा राजा हाल यांनी संकलित केलेली गाथा सप्तशती ही काव्यरचना या भाषिक परंपरेचा भक्कम पुरावा मानली जाते. सुमारे २७८ कवींच्या आर्या या ग्रंथात समाविष्ट असून, इ.स.पूर्व दुसरे शतक ते इ.स. दुसरे शतक या कालखंडातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावविश्वाचे प्रतिबिंब त्यातून दिसते. प्रेम, निसर्ग, ग्रामजीवन आणि स्त्री-पुरुष संबंधांचे सूक्ष्म दर्शन घडवणारी ही रचना मराठीच्या भावविश्वाची आद्य पायाभरणी ठरते.
महाराष्ट्री प्राकृत ते अपभ्रंश आणि पुढे प्राचीन मराठी असा भाषिक विकासक्रम दिसतो. शिलालेख, ताम्रपट आणि दानपत्रांतून मराठीच्या आरंभीच्या स्वरूपाचे पुरावे मिळतात. यादवकालीन प्रशासनात मराठीचा वापर वाढला. याच काळात मराठीला लोकभाषेचे बळ लाभले आणि ती ज्ञानप्रसाराचे प्रभावी माध्यम बनली.

संतपरंपरेत संत ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेला तात्त्विक अधिष्ठान दिले. ‘भावार्थदीपिका’ अर्थात ज्ञानेश्वरी आणि ‘अमृतानुभव’ या ग्रंथांमधून त्यांनी संस्कृतातील तत्त्वज्ञान लोकभाषेत आणले. “माझा मराठाचि बोलु कौतुकें, परि अमृतातेहि पैजा जिंके” या त्यांच्या वचनातून मराठीच्या अभिव्यक्तीशक्तीवरील अढळ विश्वास प्रकट होतो. त्यानंतर संत नामदेव महाराज , संत एकनाथ महाराज , संत तुकाराम महाराज यांच्यासह वारकरी संप्रदायातील सर्व संत परंपरेमुळे अभंग-ओव्यांतून मराठीची अध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा अधिक व्यापक झाली. भक्ती चळवळीने मराठीला लोकमान्यता, लोकसंवाद आणि लोकशक्तीचे माध्यम बनवले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात मराठी ही केवळ लोकभाषा न ठेवता ती राज्यकारभाराची भाषा बनवली. त्यातूनच राजव्यवहार कोष, पत्रव्यवहार, आज्ञापत्रे यांमधून मराठीची प्रशासकीय ताकद अधोरेखित झाली. स्वराज्य स्थापनेच्या प्रक्रियेत मराठीने स्वाभिमानाचे रूप धारण केले. पुढे पेशवेकाळात आणि नंतरच्या काळात शिक्षणव्यवस्थेत मराठीला नवीन आव्हाने आणि संधी लाभल्या. मुद्रणयंत्राच्या आगमनाने वृत्तपत्रे, ग्रंथप्रकाशन आणि आधुनिक साहित्यप्रकार विकसित झाले.
आधुनिक काळात कादंबरी, नाटक, कविता, ललितलेखन, समीक्षा, पत्रकारिता या सर्व क्षेत्रांत मराठीने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

वि. वा. शिरवाडकर यांनी “परभाषेच्या कचेरीत आपली भाषा साहेबासारखी वागवा, पण आपल्या घरात ती आईसारखी जपली पाहिजे,” असे सांगत भाषिक स्वाभिमानाची जाणीव करून दिली. साने गुरुजी यांनी मातृभाषेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत तिचे ऋण मान्य करण्याचा संदेश दिला. या विचारांतून मराठी ही केवळ व्यवहाराची नव्हे तर संस्कारांची भाषा आहे, हे स्पष्ट होते.

अलीकडे केंद्र सरकार कडून मराठी भाषेला प्रदान करण्यात आलेला ‘अभिजात भाषा’ दर्जा हा तिच्या प्राचीन परंपरेचा आणि समृद्ध साहित्यसंपदेचा अधिकृत सन्मान आहे. दोन हजार वर्षांहून अधिक प्राचीन परंपरा, स्वतंत्र साहित्यनिर्मिती, शास्त्रीय ग्रंथसंपदा आणि सततचा भाषिक विकास या सर्व निकषांवर मराठी समर्थपणे उभी आहे. या मान्यतेमुळे संशोधन, शोधनिबंध, विद्यापीठीय अभ्यासक्रम आणि प्राचीन हस्तलिखितांचे जतन यांना नवे बळ मिळणार आहे.

आजच्या डिजिटल युगात मराठीसमोर नवी आव्हाने उभी आहेत. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकीय भाषा प्रक्रिया, ई-ग्रंथालये, सामाजिक माध्यमे या सर्व क्षेत्रांत मराठीची उपस्थिती वाढवणे गरजेचे आहे. प्रशासन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योगव्यवहार आणि उच्च शिक्षण यांमध्ये मराठीचा सशक्त वापर होणे ही काळाची गरज आहे, त्या दृष्टीने शासनही प्रयत्नशील आहे . तरुण पिढीत वाचनसंस्कृती, लेखनसंवेदना आणि भाषिक अभिमान रुजवणे ही आपली सर्वांची सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

मराठी भाषा गौरव दिन हा केवळ औपचारिक उत्सव नसून सांस्कृतिक स्व-ओळखीचा उत्सव आहे. मराठी ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आधारस्तंभ आहे; तिच्या शब्दांत इतिहासाचा ठसा, संतवाङ्मयाची करुणा, स्वराज्याचा स्वाभिमान आणि आधुनिकतेची झेप सामावलेली आहे.
“माझा मराठाचि बोलु कौतुकें” ही भावना केवळ उच्चारात न राहता कृतीत उतरावी, मराठीचा वापर वाढावा, तिचे संशोधन-संवर्धन व्हावे आणि ती जागतिक पातळीवर अभिमानाने उभी राहावी…हीच मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त अपेक्षा व्यक्त करू या….!!

— युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची हकालपट्टी करा -महिला कॉंग्रेस

पुणे : जगभरात चर्चेत असलेल्याएपस्टीन फाईल प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचे नाव समोर आल्याचा आरोप करत पुणे शहर महिला काँग्रेसच्या वतीने आज कलाकार कट्ट्यावर आंदोलन करण्यात आले. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून हरदीप सिंह पुरी यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

पुणे शहर महिला काँग्रेस अध्यक्षा स्वाती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. यावेळी बोलताना स्वाती शिंदे यांनी सांगितले की, जगाला हादरवणाऱ्या आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणात उच्चपदस्थ व्यक्तींची नावे समोर येत असताना त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. अनेक देशांमध्ये अशा आरोपांनंतर संबंधितांनी माफी मागून राजीनामे दिले आहेत, मात्र भारतात अद्याप स्पष्ट भूमिका किंवा चौकशी दिसून येत नाही, ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हरदीप सिंह पुरी यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अन्यथा महाराष्ट्रभर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही महिला काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आला.

या आंदोलनात गीता चोरगे, मुक्ता शिंदे, सुरेखा मारणे, मनिषा करपे, तारा शर्मा, विद्या लवार्डे, ज्योती अडागळे, मनोरमा चौधरी तसेच मोठ्या संख्येने महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.

विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता रोजगार निर्मिती करावीडॉ. राजेंद्र जगदाळे यांचे मत

: आयएसबीएम कॉलेजमध्ये चौथ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन

पुणे, दि. २६ फेब्रुवारी: ” उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांने नोकरीच्या मागे न लागता रोजगार निर्मिती करावी. तसेच सृजनात्मकतेच्या जोरावर स्टार्टअप कडे वळावे. सेमिकंडक्टर, हायड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या विषयांवर अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करणे गरजेचे आहे.” असे मत भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांनी केले. उच्च विद्या घेतल्यानंतर कोणतेही कार्य उत्तमच करावे, परंतु तसे झाले नाही तर त्यासाठी आपण जबाबदार राहू असे ही त्यांनी सांगितले.
नांदे येथील आयएसबीएम कॉलेज ऑफ इंजिनियरींगच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्यूनिकेशन विभागातर्फे आयोजित तीन दिवसीय ‘‘इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एंड टेक्नॉलॉजी’ (आयसीईटीटी-२६) या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
यावेळी भोपाळ युनिव्हर्सिटीचे प्र-कुलगुरू डॉ. नवीन कुमार अग्रवाल, इंडियन सोसायटी ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन महाराष्ट्र व गोवाचे कार्यकारी सदस्य डॉ. अशोक मोरे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी आयबीएम चे डिलिव्हरी प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव निरज कुमार होते.
तसेच आयएसबीएम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार, शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉ.ए.एम.सपकाळ, परिषदेचे मुख्य समन्वयक प्रा.सिताराम लोंगानी व प्रा.नेहा सिंग उपस्थित होत्या.
डॉ. राजेंद्र जगदाळे म्हणाले,” उत्कृष्ट नियोजन नसल्याने दिल्ली हे सर्वात प्रदूषित शहर बनले आहे. आज कोणत्याही शहरातील कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. अशावेळेस देशातील प्रत्येक ग्रामिण क्षेत्राचे योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी सुशिक्षित नव युवकांच्या खांद्यावर आहे. मणुष्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्रत्येक समस्याचे समाधान शोधण्याची जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांवर आहे. त्यासाठी स्टार्टअप सुरू करावे. यासाठी मंत्रालयात करोडो रुपयांचे फंडिंग आहे. हे मंत्रालय नव कल्पनांसाठी मदत करते. त्यासाठी फेलोशिप सुद्धा दिली जाते.”
डॉ. अशोक मोरे म्हणाले,” नव युवकांचे भविष्य खूप सुंदर आहे. त्यासाठी त्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे ज्ञान आत्मसात करावे. देशातील यूथ ब्रेन हा जगात त्याच्या कष्टानेच यशस्वी होत आहे. शिक्षित विद्यार्थ्यांना कल्पनेच्या जोरावर स्टार्टअप सुरू करावे. तसेच प्रत्येक समस्यांचे समाधान शोधण्यास सतत प्रयत्नशील राहावे.”
निरज कुमार म्हणाले,” आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाची मॅड रेस सुरू झाली आहे. अशा वेळेस आवश्यक तेवढे ज्ञान आत्मसात करावे. त्यासाठी बॉडी, माइंड आणि ब्रेन यांचे योग्य संतूलन ठेवावे. शिक्षण उत्तम आहे. परंतू जीवनात येणार्‍या सर्व आव्हानांचा सामना स्वतःला करावा लागेल त्यासाठी सदैव तत्पर असावे. तुम्ही जेव्हा परिवर्तीत व्हाल तेव्हा जग बदलेल. विद्यार्थ्यांनी सतत आपल्या गोल वर लक्ष केंद्रित करावे. साध्या साध्या आइडिया पासून तुम्ही तुमचे जग बदलू शकता.”
डॉ. नवीन कुमार अग्रवाल म्हणाले,” प्रगती करावयाची असेल तर विद्यार्थ्यांनी वेळेचे योग्य नियोजन करणे, उत्तम इंग्रजी शिकणे, इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग घेणे, कंम्प्यूटरमध्ये कोडिंगची भाषा शिकणे, रोजचा होमवर्क करणे आणि छंद जोपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या काळात कौशल्य आवश्यक असून स्टार्टअप सुरू करावे.  ज्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात फंड उपलब्ध केला आहे.”
त्यानंतर डॉ. अशोक सपकाळ यांनी प्रथम ‘इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एंड टेक्नॉलॉजी’ (आयसीईटीटी २६) या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची माहिती दिली. या परिषदेच्या माध्यमातून २०३० साठी शाश्वत विकासावर कार्य करण्यावर चर्चा केली जाईल. तसेच एआय, डाटा सायन्स, सायबर सिक्यूरिटी, बायोटेक्नोलॉजी सारख्या विषयांवर चर्चा होईल.
आंतरराष्ट्रीय संशोधक वालिदा ऊनरुएन यांनी ऑनलाइन संवाद साधला.
या वेळी इंडियन जर्नल डिजिटल बूकचे प्रकाशन करण्यात आले.  
प्रा.नेहा सिंग यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. सिताराम लोंगाणी यांनी आभार मानले.

टिपू सुलताने 75 हजार हिंदूंची कत्तल केली- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य

जे लोक देशाच्या विरोधकांना आणि आक्रमणकाऱ्यांना हिरो मानतील, त्यांना आम्ही सोडणार नाही

मुंबई-“टिपू सुलतान चांगला होता की नाही हा नंतरचा प्रश्न आहे, पण त्याची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करणे आणि त्याला शिवरायांपेक्षा मोठे दाखवण्याचा प्रयत्न करणे, हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले. गुरुवारी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी इतिहास, अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक आणि रोजगार अशा विविध मुद्द्यांवर सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली.

गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाच्या इतिहासाचे चुकीचे सादरीकरण केले गेल्याचा आरोप करत फडणवीस म्हणाले की, “दशकांपासून आपल्याला टिपू सुलतान हा महान राजा असल्याचे शिकवण्यात आले. मात्र, त्याने ७५ हजार हिंदू आणि ३३ हजार नायरांची केलेली क्रूर कत्तल हे कधी शिकवण्यात आले नाही. टिपू सुलतान इंग्रजांशी लढला हे खरे आहे, पण तो देशासाठी नाही तर स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी लढला, हे आपल्याला कधीच सांगण्यात आले नाही.”

आता खरा इतिहास समोर येत आहे. वर्षानुवर्षे देशात एनसीआरटीच्या पुस्तकात मोघली साम्राज्याला 17 पाने देण्यात आली, छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी या पुस्तकात एकच परिच्छेद होता. आता मोदी सरकारने एनसीआरटीच्या पुस्तकात मराठ्यांच्या इतिहासाला 20 पानं दिली आहेत. योग्यवेळी नीट इतिहास शिकवला असता तर आज देशातील एकाही मुसलमानाने औरंगजेबाला हिरो म्हटले नसते. पण आपण खरा इतिहास कधीच शिकवला नाही. या देशात राष्ट्रभक्त मुसलमान आहेत. मला त्यांच्याविषयी कुठलाही आक्षेप नाही. पण जे लोक देशाच्या विरोधकांना आणि आक्रमणकाऱ्यांना हिरो मानतील, त्यांना आम्ही सोडणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.