पत्रकार परिषद घेऊन पुणे आरएमसी असोसिएशनने दिला होता इशारा
पुणे- पत्रकार परिषद घेऊन पुणे जिल्ह्यातील सर्व आरएमसी प्रकल्पांमध्ये बुधवार, १५ एप्रिल २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून काही दिवसांसाठी ‘तात्पुरता व संरचित कार्यविराम’ जाहीर करून या कालावधीत रेडी मिक्स कॉंक्रिटचे (RMC) उत्पादन आणि पुरवठा पूर्णपणे बंद राहील.असा पुणे आरएमसी असोसिएशनने दिलेला इशारा झुगारून पुणे महापालिकेने लोहगावच्या 7 RMC प्लांटवर जोरदार हथोडा चालवून ते सारे जमीन दोस्त केले .यावेळी एका नगरसेविकेच्या पतीने महापालिकेच्या कामात अडथला आणण्याचा प्रयत्न करताच सुरक्षा रक्षकांनी त्याला पिंजऱ्यात बसवून पोलीस ठाण्यात नेले . आणि कारवाई पूर्ण केली .
महापालिका आयुक्त यांचे आदेशानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर ,उप आयुक्त, अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सोमनाथ बनकर, यांच्या नियंत्रणाखाली बुधवार दि.१५/०४/२०२६ रोजी पहाटे 2 वाजता पुणे पेठ लोहगाव खांदवे नगर, महालक्ष्मी लॉन्स परिसर, येथील 7 RMC प्लांट जमीनदोस्त करणेत आले, खराडी ईऑन आयटी.पार्क परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर निर्मुलनाची कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाईत एकूण ५२,२५० चौरस फूट अनधिकृत कच्चे/पक्के शेड /बांधकाम निष्कासित करण्यात आले.या केलेल्या कारवाई मुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
या कारवाई करिता एम.एस.एफ.जवान-७५, जेसीबी-१६, गॅसकटर-०५ , ब्रेकर-०२, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक:-३०, बिगारी सेवक:-८५ यांच्या मदतीने कारवाई करण्यात आली.
दरम्यान पुणे आरएमसी असोसिएशनने म्हटले आहे कि, रेडी मिक्स कॉंक्रिट हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्प, पूल, महामार्ग आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसारख्या आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्या या उद्योगाला विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या अनेक परवानग्या, सतत बदलणाऱ्या अनुपालन अटी आणि वाहतूक निर्बंधांमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असोसिएशनच्या मते, या समस्या नियमांमुळे नसून, त्यांच्या अंमलबजावणीतील सुस्पष्टतेच्या अभावामुळे निर्माण झाल्या आहेत.असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप पोपटराव वाल्हेकर यांनी सांगितले की, गेल्या नऊ महिन्यांपासून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पीएमआरडीए आणि दोन्ही महानगरपालिकांसोबत सातत्याने संवाद साधला आहे. अनेक औपचारिक निवेदने आणि बैठका होऊनही अद्याप एकसंध नियामक चौकट किंवा स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही.
