Home Blog Page 62

इंडिगोच्या विमानात पॉवर बँकचा स्फोट:5 प्रवासी जखमी

हैदराबादहून चंदीगडला येणाऱ्या इंडिगो फ्लाइट 6E 108 मध्ये मंगळवारी पॉवर बँकचा स्फोट झाला. यात 5 प्रवासी जखमी झाले. पॉवर बँक एका प्रवाशाच्या बॅगेत ठेवलेली होती.ही घटना घडली त्यावेळी विमानतळावर विमान उभे होते. या घटनेनंतर विमानात धूर भरला, ज्यामुळे प्रवासी घाबरले. प्रवाशांना आपत्कालीन दरवाजातून बाहेर काढण्यात आले.

काही फोटोही लोकांनी शेअर केले आहेत. ज्यात एका महिलेला रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आले होते. क्रू मेंबर्सनी तात्काळ अग्निशमन उपकरणांचा वापर करून आगीवर नियंत्रण मिळवले.पॉवर बँकचा स्फोट कसा झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे पथक तपास करत आहे.
इंडिगोने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ विमान रिकामे करण्यात आले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित माहिती देण्यात आली. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे टर्मिनलपर्यंत पोहोचवण्यात आले, जिथे एअरलाइनची टीम त्यांच्या मदतीसाठी कार्यरत होती.एअरलाइननुसार, विमान पुन्हा सेवेत आणण्यापूर्वी आवश्यक तांत्रिक तपासणी केली जाईल. इंडिगोने सांगितले की, प्रवासी आणि क्रूची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
सूत्रांनुसार, इंडिगोचे विमान 6E-108 (HYD-IXC) दुपारी 3:29 वाजता सुरक्षितपणे उतरले. विमानात 198 प्रवासी, दोन मुले आणि सहा क्रू मेंबर्स होते. लँडिंगनंतर विमान वे नंबर-1 कडे जात असताना, सीट 39C वर बसलेल्या एका प्रवाशाने क्रूला त्याच्या पॉवर बँकेला आग लागल्याची माहिती दिली. पॉवर बँक फुटल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.

केबिन क्रूने तात्काळ अग्निशमन यंत्राच्या मदतीने आग विझवली, परंतु विमानात धूर पसरला. खबरदारी म्हणून आपत्कालीन प्रोटोकॉल लागू करण्यात आले.

सुमारे 3:35 वाजता क्रू मेंबर्सनी आपत्कालीन दरवाजा उघडला आणि प्रवाशांना एअर स्लाइड्सच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले.

वायुसेनेची अग्निशमन दलाची टीम 3:38 वाजता घटनास्थळी पोहोचली, परंतु तोपर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आली होती.

विमानात पॉवर बँकने चार्जिंगवर बंदी, फक्त हँड बॅगेजमध्ये ठेवण्याची परवानगी

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) जानेवारी 2026 पासून विमानात प्रवाशांना पॉवर बँक वापरून मोबाईल फोन किंवा इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करण्यावर बंदी घातली होती.

DGCA नुसार, पॉवर बँक आणि इतर रिचार्जेबल उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम बॅटरीज आग लागण्याचे मोठे कारण ठरू शकतात. जगभरात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे विमानात लिथियम बॅटरीज जास्त गरम होऊन आगीचे कारण बनल्या आहेत.

पॉवर बँक आणि अतिरिक्त लिथियम बॅटरीज फक्त हँड बॅगेजमध्येच घेऊन जाण्याची परवानगी आहे. त्यांना ओव्हरहेड केबिनमध्ये किंवा लगेज रॅकमध्ये ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. ओव्हरहेड बिनमध्ये आग लागल्यास ती वेळेत ओळखणे आणि विझवणे अत्यंत कठीण होते.

DGCA चे म्हणणे आहे की, हँड बॅगच्या आत किंवा ओव्हरहेड बिनमध्ये ठेवलेल्या बॅटरीजमध्ये धूर किंवा आग लागण्याची सुरुवात लगेच दिसत नाही, ज्यामुळे केबिन क्रूला वेळेवर प्रतिक्रिया देण्यास उशीर होऊ शकतो आणि प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.

4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या पॉवर बँकेला स्फोटापासून कसे वाचवावे

प्रश्न: पॉवर बँक काय आहे?

उत्तर- हे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे. यामुळे USB चार्जिंग सपोर्ट करणारे मोबाईल फोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपसारखे गॅजेट्स चार्ज होऊ शकतात. घरात दीर्घकाळ वीजपुरवठा नसताना किंवा प्रवासात गॅजेट्स चार्ज करण्यासाठी पॉवर बँकची सर्वाधिक गरज असते.

सामान्यतः, एका पॉवर बँकेत 10000 mAh ते 20000 mAh पर्यंत क्षमता असते. जी 5000 mAh च्या फोनला 2 ते 4 वेळा सहजपणे पूर्ण चार्ज करू शकते.

हे पोर्टेबल असते, म्हणजे ते सोबत घेऊन जाणे खूप सोपे असते. पॉवर बँकेत लिथियम-आयन किंवा लिथियम पॉलिमर बॅटरीचा वापर केला जातो, जी ज्वलनशील असते.

प्रश्न- पॉवर बँक का फुटतात?

उत्तर- बहुतेक पॉवर बँक लिथियम-आयन बॅटरीपासून बनवलेल्या असतात. अत्यधिक गरम झाल्यामुळे किंवा दाब पडल्यामुळे त्यातील सुरक्षा थर वितळू शकतो, ज्यामुळे शॉर्ट सर्किट किंवा स्फोट होऊ शकतो.

ओक्लाहोमामध्ये पॉवर बँक फुटण्याचे हेच कारण होते. कुत्र्याने पॉवर बँक चावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे पॉवर बँकवर जास्त दाब पडला आणि बॅटरीमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली.

प्रश्न- पॉवर बँक खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

उत्तर- आजकाल फोन डिस्चार्ज झाल्यावर आपण पॉवर बँक वापरून तो सहजपणे चार्ज करू शकतो. ई-कॉमर्स साइट्सवर आणि बाजारात तुम्हाला स्वस्त दरात अनेक पॉवर बँक मिळतील, पण स्वस्ताईच्या मोहात गुणवत्तेशी तडजोड करू नका.

पॉवर बँक खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.

बिल्ड क्वालिटी नक्की तपासा: पॉवर बँक खरेदी करण्यापूर्वी त्याची बिल्ड क्वालिटी नक्की तपासा, कारण खराब क्वालिटीचे पॉवर बँक चार्जिंग करताना गरम होऊन किंवा जमिनीवर पडून फुटण्याची शक्यता असते. लक्षात ठेवा की लिथियम-आयन बॅटरी 4.2 व्होल्टेजपेक्षा जास्त विद्युत पुरवठ्यामुळे गरम होऊ शकते.
चार्जिंग क्षमता नक्की तपासा: पॉवर बँक खरेदी करण्यापूर्वी त्याची क्षमता नक्की तपासा. नेहमी असे पॉवर बँक खरेदी करा, जे तुमच्या डिव्हाइसला कमीतकमी दोन किंवा तीन वेळा पूर्ण चार्ज करू शकेल. म्हणजे, जर तुमच्या फोनमध्ये 3000mAh ची बॅटरी असेल, तर कमीतकमी 10000mAh चे पॉवर बँक खरेदी करावे.
BIS सर्टिफिकेशन नक्की पहा: पॉवर बँकची बॅटरी पॉवर देण्यासोबत सुरक्षित देखील असावी. पॉवर बँक भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम (BIS) द्वारे प्रमाणित असावी, कारण BIS उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करते. याव्यतिरिक्त, पॉवर बँकवर 8 चे चिन्ह नक्की पहा. हे चिन्ह पॉवर बँकची चांगली गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेसाठी असते.
रिव्ह्यू आणि रेटिंग नक्की पहा: पॉवर बँक खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे रिव्ह्यू आणि रेटिंग नक्की पहा. आजकाल सर्व ई-कॉमर्स साइट्सवर सामान्य लोकांकडून उत्पादनाच्या गुणवत्तेबद्दल रिव्ह्यू आणि रेटिंग दिली जाते. यामुळे तुम्ही खराब उत्पादन खरेदी करण्यापासून वाचू शकता.
LED इंडिकेटर नक्की घ्या: पॉवर बँकेतील LED इंडिकेटर तुम्हाला सांगतात की तुमची पॉवर बँक कधी आणि किती चार्ज झाली आहे. यामुळे पॉवर बँक ओव्हरचार्ज होण्यापासून वाचते. आपल्याला माहीत आहे की ओव्हरचार्जिंग हे पॉवर बँक फुटण्याचे एक मोठे कारण आहे.

भरत नाट्य मंदिराच्या ३४व्या वासंतिक संगीत नाट्य महोत्सवाला सुरुवात

पुणे : राज्य नाट्य स्पर्धेत ११ पारितोषिके मिळविणाऱ्या संगीत पद्माराणीने भरत नाट्य संशोधन मंदिराच्या ३४व्या वासंतिक संगीत नाट्य महोत्सवाला मंगळवारी (दि. ५) सुरुवात झाली. दि. १० मेपर्यंत आयोजित महोत्सवात सहा नाटकांचे सादरीकरण होणार आहे.

यंदाच्या महोत्सवाचे उद्‌घाटन खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी दीपप्रज्वलन, नटराज पूजन आणि तिसरी घंटा देऊन केले. ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी, भारती विद्यापीठ संस्थेच्या प्रमुख संचालक विजयमाला कदम, सनदी लेखापाल विजयकांत कुलकर्णी, भरत नाट्य संशोधन मंदिराचे अध्यक्ष पंडित पांडुरंग मुखडे, उपाध्यक्ष भाग्यश्री देसाई, कार्याध्यक्ष अभय जबडे मंचावर होते.

प्रास्ताविकात अभय जबडे म्हणाले, १८९४ पासून अखंडितपणे कार्यरत असणारी भरत नाट्य संशोधन मंदिर ही पुण्यातील एकमेव नाट्यसंस्था असून दरवर्षी आयोजित करण्यात येत असलेल्या वासंतिक नाट्य महोत्सवाला रसिकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद लाभतो. संगीत नाटकांविषयी उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या कलाकार, तंत्रज्ञांना भरत नाट्य संशोधन मंदिराच्या वर्धापन दिनानिमित्त गौरविण्यात येते. या कार्याकरिता जबडे यांनी एक लाख रुपयांची देणगी संस्थेकडे सुपूर्द केली.

भरत नाट्य संशोधन मंदिराशी प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या असलेल्या स्नेहाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करून पांडुरंग मुखडे यांनी पुण्यातील संगीत नाट्य संस्थानी एकत्र येऊन संगीत नाटकांचा महोत्सव करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले.

उद्‌घाटनपर मनोगत व्यक्त करताना प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, मराठी नाट्यसृष्टीचा गाभा म्हणजे संगीत नाटक आहे. संगीत नाटकांमधून समाज प्रेरीत होतो, जनजागृती होते तसेच सामाजिक परिवर्तनही घडते. आत्मपरिक्षण करण्याची ताकद संगीत नाटकांमधून मिळत असून भविष्यात आजच्या सामाजिक विषयांवर संगीत नाटकांची निर्मिती व्हावी, ज्या योगे युवा पिढी संगीत रंगभूमीशी जोडली जाईल. भरत नाट्य मंदिर निर्मित संगीत नाटकांच्या माध्यमातून नव्या दमाचे कलाकार रसिकांसमोर येत आहेत, याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

मोहन जोशी यांनी उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या. विजयकांत कुलकर्णी म्हणाले, संगीत नाटकांची अभिजात परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी भरत नाट्य संशोधन मंदिर सातत्याने प्रयत्नशील आहे. संगीत नाटके कोहिनूर हिरा आहेत; परंतु त्याला रसिक मायबाप प्रेक्षकांचे कोंदण मिळणे आवश्यक आहे.

संगीत पद्माराणी नाटकाचे संगीत दिग्दर्शक आशिष केसकर यांचा विशेष सन्मान प्रा.डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आला. संगीत पद्माराणीचे दिग्दर्शक संजय डोळे आणि संगीत दिग्दर्शक आशिष केसकर यांची वृंदा पांगारकर हिने रेखाटलेली चित्रे त्यांना भेट देण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रियांका डोळे यांनी केले.

पालघरमध्ये भोंदू बाबाकडून अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश

कुटुंबियांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत दिला धीर; बुधवार दि.६ मे रोजी कासा येथे देणार भेट

मुंबई.५ मे: पालघर जिल्ह्यात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली एका अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर भोंदू बाबाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत, पालघर पोलिस अधीक्षकांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. पॉक्सो कायद्याबरोबरच महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गंभीर कलमे लावण्यात यावीत, असे त्यांनी सांगितले आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी उप अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तपास पूर्ण करण्याचे, भक्कम दोषारोपपत्र तयार करण्याचे, जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याचे आणि विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पीडित मुली व तिच्या कुटुंबीयांना तातडीने पोलीस संरक्षण, वैद्यकीय उपचार, मानसिक समुपदेशन आणि ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याच्या सूचना देखील डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

दरम्यान, डॉ. गोऱ्हे यांनी पीडित कुटुंबियांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांना धीर दिला आहे. त्यांच्याकडून परिस्थिती जाणून घेतली आहे. त्यांना सर्वोत्तपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच या प्रकरणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून योग्य त्या कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले.

या प्रकरणाचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे या उद्या बुधवार दि ६ मे रोजी दुपारी २:०० वाजता कासा उपजिल्हा रुग्णालय येथे व पीडितेच्या कुटुंबियांना भेट देणार आहेत. त्यांच्यासोबत शिवसेना पालघर जिल्हा संपर्क प्रमुख पांडुरंग पाटील हे सोबत असणार आहेत.

पालघरमध्ये 13 वर्षीय मुलीवर अत्याचार,भोंदू नराधमांना कायद्याचा धाक उरला नाही – रोहित पवार

मुंबई-पालघर जिल्ह्यातील एका भोंदूबाबाने औषध देण्याच्या बहाण्याने एका 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते तथा आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेवर संताप व्यक्त करत राज्यात भोंदू नराधमांना कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचा आरोप केला आहे.

यासंबंधीच्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चरी पावण परिसरात ही घटना घडली आहे. फिर्यादीच्या बहिणीची मासिक पाळी थांबत नव्हती. त्यामुळे गावठी औषध आणण्यासाठी त्याने भोंदू शिवराम परश सावर याच्या संपर्क साधला होता. त्यानुसार, आरोपी 3 मे रोजी स्वतः खुताडपाडा येथे पोहोचला. त्यानंतर त्याने फिर्यादीसह पीडित मुलगी, तिचे नातेवाईक व साक्षीदार यांना आपल्या इको कारमध्ये बसवून डहाणू तालुक्यातील चरी पावण परिसरात नेले. तिथे रात्री 11.30 च्या सुमारास आरोपीने पीडितेच्या नातेवाईकांना वाहनात थांबण्यास सांगितले.

त्यानंतर औषध तयार करण्यासाठी 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला घेऊन तो रस्त्यालगतच्या जंगलात गेला. तिथे मुलीच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत त्याने तिच्याशी जबरदस्तीचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर तिला पुन्हा तिच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले. पीडित मुलीने घरी परतल्यानंतर हा प्रकार आपल्या पालकांना सांगितला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तत्काळ कासा पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन भोंदू शिवराम सावर याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. आरोपीवर पीडित कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे.

इगो बाजूला ठेवून महिला सुरक्षेचा विषय हाताळा – रोहित पवार
दुसरीकडे, आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेचा दाखला देत राज्यातील लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटनांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, राज्यात भोंदूबाबांकडून महिला आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना थांबायचं नाव घेईनात. आता पालघरमध्येही एका भोंदूने अघोरी पूजेसाठी बोलावून एका 13 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना पुढं आली. भडगाव (जळगाव) इथं 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, बिबवेवाडीत 9 वर्षीय मुलीची छेडछाड, चाकणमध्ये 11 वर्षीय मुलावर अत्याचार तर गोंदियामध्ये 15 वर्षीय मुलीचा विनयभंग, केजमध्ये आजोबाकडूनच 3 वर्षीय नातीवर अत्याचार अशा विकृत आणि किळसवाण्या घटनांची मालिका रोज सुरूये. या भोंदू नराधमांना कायद्याचा कुठलाही धाक राहिला नाही.गुन्हा घडला की अटक आणि वर्षानुवर्षे सुनावणी, मात्र पुढं काहीच होत नाही. किती दिवस हे असंच चालू ठेवणार? गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी कायदा कुचकामी ठरत असेल तर तो बदललाच पाहिजे. सरकारने इगो बाजूला ठेवून महिला सुरक्षेचा हा विषय गांभीर्याने घेऊन तत्काळ आठवडाभरात विशेष अधिवेशन बोलावून शक्ती कायदा अमलात आणावा, ही विनंती, असे त्यांनी म्हटले आहे.

PMRDA च्या कारवाईने अनधिकृत होर्डिंगधारकांचे धाबे दणाणले! पुण्यात मात्र राजकारणाने उखळ पांढरे

हवेली, भोरमध्ये अनधिकृत होर्डिंगवर ‘पीएमआरडीए’चा हातोडा! दोन दिवसांच्या मोहिमेत दोन महाकाय होर्डिंग जमीनदोस्त

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंगविरोधात प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, गेल्या दोन दिवसांत हवेली आणि भोर तालुक्यात जोरदार कारवाई करण्यात आली. या विशेष मोहिमेत दोन महाकाय होर्डिंग जमीनदोस्त करण्यात आले असून, आगामी काळातही हे ‘कारवाईसत्र’ सुरूच राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.एकीकडे हे चित्र असताना पुण्यात मात्र नव्याने होर्डींग्ज उभारू नका हे आदेश पायदळी तुडवून असे होर्डींग्ज उभारणे सुरु असून अनधिकृत होर्डींग्ज वर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना राजकीय संरक्षण मिळते आहे कि काय ? असा प्रश्न निर्माण झालेल्या राजकारणाने उपस्थित होत आहे . होर्डींग्ज धोरणच काय आता प्रत्येक प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जाणार कि काय ? असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे आता हे धोरण जागरण करणार की साईन पोस्ट वर थांबणार असा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान इकडे अनधिकृत बांधकामे आणि होर्डिंगमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘पीएमआरडीए’च्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन पथकाने महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशावरून व अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम हाती घेतली आहे. मंगळवारी हवेली तालुक्यातील खेड शिवापूर (पश्चिम) येथे पथकाने धडक कारवाई केली. येथील गट क्रमांक २७२ मध्ये ‘ईश्वरी ॲड्स’ या संस्थेने अनधिकृतपणे उभारलेले होर्डिंग हटवण्यात आले.

यापूर्वी सोमवारी भोर तालुक्यातील कामथडी येथे मोठी कारवाई करण्यात आली. येथील गट क्रमांक ७५१ मधील ‘बी. के. नाईक अँड सन्स’ यांच्या मालकीचे अजस्र होर्डिंग प्रशासनाने काढले. दोन दिवसांच्या या मोहिमेत होर्डिंगचे लोखंडी सांगाडे आणि अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार व अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली असून, अनधिकृत बांधकाम विभागाचे प्रभारी सहआयुक्त हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार आशा होळकर, तहसीलदार रवींद्र रांजणे, सहनगर नियोजनकार श्री. सावकारे यांच्या पथकाने ही कामगिरी फत्ते केली. प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या अन्य होर्डिंगवरही येत्या काळात तीव्र कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आता तरी गावांना न्याय द्या -आपले पुणे आपला परिसर

पुणे-पी एम आर डी ए च्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लोकल एरिया प्लॅन तयार करा असे आदेश दिले त्याचा फायदा या २३ गावातील नागरिकांना होणार आहे पुन्हा एकदा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट २३ गावांसाठी विकासाचे दरवाजे खुले झाले आणि तेही कालबद्ध मुदतीत त्यामुळे महापालिका आयुक्त आणि नगर अभियंता यांना विनंती आहे की आपण विषय पत्रामध्ये योग्य ते बदल करून लवकरात लवकर सदरचे विषय पत्र हे शहर सुधारणा समितीच्या समोर ठेवावे शहर सुधारणा समितीच्या मार्फत मुख्य सभेपुढे नेऊन इरादा जाहीर करावा आणि या गावांना न्याय द्यावा.अशी मागणी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते तसेच आपले पुणे आपला परिसर चे उज्ज्वल केसकर,सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.

या संदर्भात त्यांनी सांगितले कि,’मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र शासनाने जनतेला विकास आराखडा लवकर मिळावा यासाठी स्ट्रक्चर प्लॅन आणि लोकल एरिया प्लॅन असे क्रांतिकारी बदल केले आहेत या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखडा विभागाने या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे विषय पत्र आयुक्त साहेब यांना पाठवले आहे, पुणे शहराचे एकूण चार विकास आराखडे आहेत एक विकास आराखडा तयार करायला किमान पाच वर्ष लागतात म्हणून आम्ही महापालिका आयुक्त, नगर अभियंता यांच्याकडे मागणी केली होती की आपण लोकल एरिया प्लॅन कलम 33 ए, बी, सी, डी याप्रमाणे करा परंतु त्यांनी विषय पत्र पाठवले होते.त्यानंतर आम्ही शहराचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना वैयक्तिक भेटून लोकल एरिया प्लॅनची मागणी केली होती.दोघांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.पी एम आर डी ए च्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लोकल एरिया प्लॅन तयार करा असे आदेश दिले त्याचा फायदा या २३ गावातील नागरिकांना होणार आहे आम्ही मुख्यमंत्री तसेच शहराचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि नगर विकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.
यामध्ये वर्तमानपत्रातील बातम्यांमध्ये थोडा गोंधळ आहे असे वाटते pmrda साठी स्ट्रक्चर प्लॅन आणि पुणे महानगरपालिकेसाठी लोकल एरिया प्लॅन तो पुणे महानगरपालिका करणार आणि स्ट्रक्चर प्लॅन हा पीएमआरडीए त्यांचे हद्दीसाठी करणार असे सुस्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.
यापूर्वी बांधकाम परवानगी आणि विकास आराखडा करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेकडे दिले होते त्यात नवीन बदलाचा समावेश करून लोकल एरिया प्लॅन करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी माधुरी मिसाळ यांच्या पत्रावर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुन्हा एकदा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट २३ गावांसाठी विकासाचे दरवाजे खुले झाले आणि तेही कालबद्ध मुदतीत म्हणजे सहा महिन्यांमध्ये इरादा जाहीर झाल्यानंतर प्लॅन तयार करायचा गरज भासल्यास तीन महिने सरकार मुदत वाढतील म्हणजे नऊ महिने आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी सरकारने स्ट्रक्चर प्लॅन मंजूर करायचा म्हणजे एक वर्षांमध्ये जर मुदत घेतली नाही तर नऊ महिन्यांमध्ये आपण लोकल एरिया प्लॅन हा या २३ गावांसाठी देऊ शकतो.पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि नगर अभियंता यांना विनंती आहे की आपण विषय पत्रामध्ये योग्य ते बदल करून लवकरात लवकर सदरचे विषय पत्र हे शहर सुधारणा समितीच्या समोर ठेवावे शहर सुधारणा समितीच्या मार्फत मुख्य सभा आणि इरादा जाहीर करावा आणि या गावांना न्याय द्यावा.

माजी विरोधी पक्षनेते
पुणे मनपा

माजी विरोधी पक्षनेते

माजी नगरसेवक
५/५/२६

सत्तेच्या हव्यासाने महाराष्ट्र भरकटला: कायद्याचा धाक संपलाय-नसरापूर घटनेवर राज ठाकरे संतप्त

मुंबई-पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. या अमानुष प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे यांनी संतप्त शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी या घटनेचा निषेध करत, आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये सरकारने केवळ आश्वासन न देता ठोस आणि तातडीची कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांनंतर सरकार फास्ट ट्रॅक, कारवाईची भाषा करते, मात्र त्याचा नेमका अर्थ काय, हे स्पष्ट होत नाही. प्रत्येक वेळी घटना घडल्यावरच प्रशासन जागं होतं, ही बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात महिलांवरील अत्याचार, अपहरण आणि शोषणाच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत, हे वास्तव गंभीर असून कायद्याचा धाक उरलेला नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

नसरापूरमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केल्याची माहिती समोर आली होती. या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याच्या बातम्यांवरही राज ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आंदोलकांवर कारवाई करण्यात सरकार तत्परता दाखवते, मात्र गुन्हेगारांवर तितकीच कठोर कारवाई का होत नाही? हा दुहेरी निकष थांबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी व्यापक सामाजिक चिंतनाची गरज व्यक्त केली. महाराष्ट्र हे स्त्री शिक्षण आणि सक्षमीकरणाचा पाया घालणारे राज्य आहे, तरीही अशा घटना वारंवार का घडत आहेत, याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा घटना घडल्यानंतर काही दिवस संताप व्यक्त होतो, पण त्यानंतर सगळं विसरलं जातं, ही प्रवृत्ती धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज ठाकरे यांनी जे म्हटलंय ते त्यांच्याच शब्दात ..वाचा जसेच्या तसे ….

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून, त्या नराधमाने पुढे तिला ठार मारलं आणि तिचा मृतदेह लपवायचा प्रयत्न केला. या घटनेने शब्दशः मनाचा थरकाप उडाला आणि भयानक चीड आली. या आरोपीला सरकारने कायदा काय सांगतो किंवा अजून कोण काय म्हणेल याचा विचार न करता हालहाल करत संपवावं. सरकार अशा घटनांमध्ये जेंव्हा फास्टटट्रॅक पद्धतीने कारवाई करू म्हणतं तेंव्हा सरकारने फास्टट्रॅकची व्याख्या पण सांगावी. कारण अशा घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येते. महाराष्ट्रात मुली, स्त्रिया पळवून नेण्याचं, त्यांचं शोषण करण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. आणि असं नाहीये ते एखाद्या वर्षीच वाढत आहे, तर ते वर्षागणिक वाढत आहे, याचा अर्थ कायद्याचा धाक अजिबात उरलेला नाही. त्यात या घटनेनंतर नसरापूर परिसरात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्या गेल्याच्या बातम्या पण आल्या. ही तत्परता स्त्रियांचं, मुलींचं शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात सरकार का दाखवत नाही ? या आरोपीला शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि ती होईलच पण अशा घटना वारंवार का घडत आहेत ? ज्या महाराष्ट्राने देशाच्या स्त्री शिक्षणाचा, स्त्री सक्षमीकरणाचा पाया घातला त्या महाराष्ट्रात अशा घटना वारंवार का घडत आहेत याचा थोडा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा की नको? अशी घटना घडली की जनतेच्या मनातला रोष उमटतो, सरकार मग कुठलंही असो त्यांचा कोडगेपणा दिसून येतो. दोनचार दिवसांत हे सगळं विसरलं जातं, पण यावर काहीतरी मूलभूत विचार आणि कृती करावी लागेल यावर आपण कधी बोलणार आहोत का ? या सगळ्याकडे बघताना मला जे प्रकर्षाने जाणवतं ते म्हणजे, महाराष्ट्राचं ‘लक्ष’ आणि ‘लक्ष्य’ विचलित झालं आहे… आणि कोणाचाच कोणाला धाक उरलेला नाही. ‘सत्ता’ मिळवणे, ती गाजवणे याचा एक भस्मासुर जो वरपासून खालपर्यंत धुमाकूळ घालायला लागला आहे त्याने महाराष्ट्र पूर्ण विस्कटायला लागला आहे. प्रत्येकाला या ना त्या मार्गाने सत्ता मिळवायची आहे आणि गाजवायची आहे. राजकारण्यांना, काही उद्योगपतींना सत्ता हवी आहे. हल्ली लेखकांना पण साहित्य संमेलनाच्या मार्फत सत्ता गाजवायचा मोह होतो. अगदी एशियाटिक सारख्या संस्थेत सुद्धा सत्तेची लढाई पेटते, आणि एकूणच सत्तेच्यासाठी वाट्टेल ते याचं असं काही उदात्तीकरण होत आहे की हाच पुरुषार्थ वाटतो. जे वरती घडतं त्याचं प्रतिबिंब खाली उमटत असतं. अगदी दुबळा माणूस सुद्धा या सगळ्यात सैरभैर होऊन आपल्यापेक्षा दुबळ्यांच शोषण करतो. याकडे पूर्वी मोठ्यांचं लक्ष असायचं, कोणीतरी कोणाचे तरी कान उपटायचे. राजकारण्यांना पत्रकारांचा धाक होता, समाजात प्रत्येकाकडे कोणाचं तरी कोणाकडे लक्ष असायचं तेच हललं आहे. पूर्वी आपल्याकडे कोणीतरी बघतंय, उद्या काही केलं तर आपली, आपल्या घरच्यांची समाजात छीथू होईल ही भीती असायची तीच आता नष्ट झाली आहे . हे गंभीर आहे. समाजात चांगल्या आणि वाईट दोन्ही प्रवृत्ती असतात. त्यातल्या वाईट प्रवृत्तींवर समाजाची, कायद्याची जी दहशत, नियंत्रण असायला हवं तेच नाहीस झालेल दिसतंय. हाताबाहेर गेलेली लालसा +सत्ता गाजवण्याची हाव + ओटीटी वरचा कन्टेन्ट + पैशाच्या आणि जमिनीच्या मागे फरफटत जाणे आणि मोबाईल मधे सतत गुंतून राहणे याने सगळी घडी विस्कटली आहे. या आणि अशा घटनांनी महाराष्ट्र अधिक जखमी होत आहे याचं भान माध्यमं, राजकारणी आणि समाजांनी ठेवलं पाहिजे . मी नेहमी माझ्या भाषणांत सांगतो की १९९५ नंतर महाराष्ट्र आरपार बदलला. १९९२ पासून जगाचे दरवाजे आपल्यासाठी उघडले गेले . उदारीकरणाचे वारे देशभर घुमू लागले , परंतु हे वारे आपण निट समजूनच घेतले नाहीत .उदारीकरणाने प्रचंड फायदे झाले पण जिथे आम्हाला लोकशाहीच समजली नाही तीथे उदारीकरण काय समजणार ? उदारीकरणाने सगळी जुनी मूल्यव्यवस्था उध्वस्त केली आणि नवी व्यवस्था इतकी व्यक्तिकेंद्रित आणि लालसाकेंद्रित केली की जर आपण आजच यावर सर्वांगाने विचार केला नाही तर मात्र आपला वाली कोणीच नाही हे नक्की. मी माझा पक्ष याच समाजाचा घटक आहोत. ज्या ज्या गोष्टी मी सुचवल्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी आणि माझा पक्ष सर्वतोपरी पुढे असू हे नक्की. अशा घटना परत कधीच घडू नयेत आणि महाराष्ट्राचं विचलित झालेलं ‘लक्ष’ आणि भरकटलेलं ‘लक्ष्य’ पुन्हा ताळ्यावर आणण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते सरकारने तातडीने करावं !

राज ठाकरे |

लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका:मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई–पुण्याच्या नसरापूर बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे अवघ्या राज्यात संतापाची लाट उसळली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. त्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे या आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे ते म्हणालेत.

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर एका 65 वर्षीय नराधमाने बलात्कार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभागाला उपरोक्त निर्देश दिलेत. ते म्हणाले, लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यांत अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात सरकारने यासंबंधी एक कायदा केला होता. सदर कायदा 2-3 वर्षे अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो कायदा कोर्टाने रद्दबातल केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस नसरापूर प्रकरणावर बोलताना म्हणाले होते, मी स्वतः पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना समजावून सांगितले की, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करून घ्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत चार्जशीट दाखल होणे व केस चालणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी असे वाटते. पण लोकशाहीत ते करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कुणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल.

महावितरणच्या कार्यकारी संचालक अपर्णा गिते यांना पोलीस महासंचालक पदक

उल्लेखनीय सेवेचा गौरव

मुंबई: दि. ५ मे २०२६ –

महावितरणच्या कार्यकारी संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) श्रीमती अपर्णा गिते यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल मानाच्या पोलीस महासंचालक पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या या यशामुळे महावितरणसह पोलीस दलाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

श्रीमती अपर्णा गिते यांनी आपल्या पोलीस कारकिर्दीत अत्यंत कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक आणि शिस्तबद्ध अधिकारी म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच सार्वजनिक हितासाठी त्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेऊन त्यांना या पदकाने गौरवण्यात आले आहे.

महावितरणमध्ये कार्यकारी संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) या पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून त्यांनी वीज चोरी रोखणे, अंमलबजावणी व सुरक्षा यंत्रणेत समन्वय साधणे आणि विभागात शिस्तबद्ध कार्यक्षमता आणण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलबजावणी व सुरक्षा विभागाने विविध महत्त्वाच्या मोहिमा यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. श्रीमती गिते यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल महावितरण प्रशासनाकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. 

३१ मेपर्यंत पाणीकपात रद्द – महापौरांचे निर्देश

मान्सूनपूर्व पाणीपुरवठा नियोजन आढावा बैठक

पुणे_ : आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी आज महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत महापौरांनी ३१ मेपर्यंत पाणीकपात रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.बैठकीत शहरातील विद्यमान पाणीसाठा, जलशुद्धीकरण व्यवस्था, वितरण प्रणाली तसेच संभाव्य पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुणे शहराला पानशेत, वरसगाव, टेमघर व खडकवासला या धरणांमधून पाणीपुरवठा होत असून, सध्याच्या साठ्याचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पाणी गुणवत्तेबाबत पर्वती जलकेंद्र प्रयोगशाळेमध्ये दरमहा अनेक नमुन्यांची तपासणी करण्यात येत असून, WHO व CPHEEO मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गुणवत्ता राखली जात आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये क्लोरीनेशन प्रक्रिया सक्षम ठेवण्यात आली असून, आवश्यक रसायनांचा (PAC व क्लोरीन) पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे.

शहरातील १७ जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची देखभाल, क्लेरीफायर व फिल्टर बेडची स्वच्छता तसेच यंत्रणांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात वाढणाऱ्या गढूळपणाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जुन्या हद्दीसोबतच नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असून, त्यामध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र, पंपिंग स्टेशन, पाण्याच्या टाक्या व वितरण लाईन उभारण्यात येणार आहेत.

तसेच, पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी AI आधारित लीक डिटेक्शन, रोबोटिक कॅमेरा तपासणी, वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली व मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नियंत्रण यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

बैठकीत कनिष्ठ अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी व मीटर रीडर्स यांच्या रिक्त पदांची पूर्तता तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

माननीय महापौरांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की, ३१ मेपर्यंत पाणीकपात रद्द करून नागरिकांना अखंड, स्वच्छ व पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून तातडीने कार्यवाही करावी. आगामी मान्सून काळात कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना राबविण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

जिल्ह्यात ६६ हजाराहून अधिक नागरिकांनी केली स्व-गणना-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे, दि. ५: भारताच्या १६ व्या जनगणनेला १ सुरुवात झाली असून अखेर जिल्ह्यातील ६६ हजार १९३ इतक्या नागरिकांनी स्व-गणना केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे.

जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याला जिल्ह्यात सुरुवात करण्यात आली नागरिकांनी https://se.census.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करुन १५ मे २०२६ अखेर कालावधीत स्व-गणना पूर्ण करावी. स्व-गणना ही ऐच्छिक आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी आणि नोंदविण्यासाठी प्रगणक १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान प्रत्येक घराला भेट देणार आहे. यावेळी प्रगणकांद्वारे गृहगणना करण्यात येणार असून नागरिकांनी आपल्याशी निगडित अचूक माहिती त्यांना द्यावी.
आपल्या परिसरातील नागरिकांनाही अद्ययावत माहितीसह स्व-गणना करण्यास प्रोत्साहित करावे, जिल्ह्यातील सर्व आपली जबाबदारी मानून या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले आहे.

पुणे जिल्ह्यात सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी मॉडेल स्वरुपात दिशादर्शक काम करावे -शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर

पुणे, दि. ५: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता केंद्र व राज्यशासन मिळून काम करीत आहेत; त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुर्नवसनाकरिता मॉडेल स्वरुपात दिशादर्शक काम करावे , या मॉडेलची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व अडीअडचणी निवारण करण्याकरिता केलेल्या उपाययोजनांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच विविध संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. डागोर म्हणाले, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकरिता घरकुल, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी विषयांशी निगडित असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावाणी करावी. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने भरावयांच्या पदांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नगर विकास विभागाचे २२ ऑक्टोबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना लागू करण्यात आली असल्याने या आदेशाच्या दिनांकानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांची सेवा २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे असे सफाई कामगार आणि २२ ऑक्टोबर २००८ नंतर सेवेत असलेले जे सफाई कामगार मृत्यू झाले आहेत अशा मृत सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याकरिता शिबीरांचे आयोजन करावे. शिबीरे आयोजित करतांना सफाई कामगार क्षेत्रात कार्यरत अधिकृत संघटनांसोबत सोबत घ्‍यावे. विविध लोककल्याणकारी योजनांची व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सेवांचा लाभ कॅशलेस सुविधांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांशी निगडित प्रलंबित मार्गी लावून तसा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, अशा सूचना श्री. डागोर यांनी दिल्या.

श्री. डुडी म्हणाले, सफाई कर्मचारी आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यात काम करण्यात येईल. यापूर्वीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर आयोगाकडे सादर करावा, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

पालखी सोहळ्यासाठी सर्वंकष नियोजन करा:महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे

पुणे : आगामी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील व्यवस्थापन सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने सर्वंकष नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पालखी मार्गावरील संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवणे, स्वागत मंडळाकडून स्पीकर व पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करणे, तसेच ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुक्कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत, आगमन व प्रस्थान मार्गावरील रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करावी.

मुख्य ठिकाणी जलपान, वैद्यकीय तपासणी व आवश्यक सेवा केंद्रे उभारण्यात यावीत. तसेच, माणूसबळ, शाळा व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा योग्य समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी. भाविकांच्या सोयीसाठी PMPML बससेवा योग्य ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

बोपोडी परिसरात पालखी जाताना तीव्र चढ-उतार असल्याने तेथे ‘हाइट बॅरिअर’ उभारण्याची सूचना करण्यात आली असून, संबंधित काम PWD मार्फत तातडीने पूर्ण करावे. उत्सव काळात प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीचे नियोजन काटेकोरपणे अंमलात आणण्यात यावे.

संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज पालखी आगमनाच्या वेळी होणारी गर्दी लक्षात घेता, होळकर पुल परिसरातील ५ तासांचा कालावधी कमी करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, पालखी सोहळा प्रमुख मार्गांवर सर्व सोयीसुविधा पूर्ण केल्यानंतर त्याचे संपूर्ण नियोजन व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधावा. आवश्यक असल्यास ‘रेनकोट’ व इतर साहित्याचीही उपलब्धता सुनिश्चित करावी.

बोपोडी व खडकी परिसरात पालखी विश्रांती वेळ सुमारे १५ मिनिटे निश्चित करण्यात येणार असून, भाविकांना दर्शन घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

प्रशासनाने सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून पालखी सोहळा सुरळीत, सुरक्षित व नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समाविष्ट 23 गावांच्या ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’साठी इरादा जाहीर करा :नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

येरवडा ते कात्रज या भुयारी मार्गासाठी फिजीबिलिटी चेकिंग झाली असून सध्या या मार्गाची अलाइनमेंट सुरू आहे. या भुयारी प्रकल्पासाठी एसपीव्ही निर्माण करावी. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यावा, ही सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली असून त्यानुसार आदेश दिले आहेत

पुणे, 5 मे : महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा संरचनात्मक आराखडा (‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’) करण्यासाठी तातडीने इरादा जाहीर करावा अशा सूचना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) 14 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा काल मुंबईत पार पडली.

समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी संरचनात्मक आराखडा तयार करावा आणि येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्गासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था (एसपीव्ही स्पेशल पर्पज व्हेईकल) निर्माण करावी अशा सूचना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी या बैठकीत केल्या होत्या. त्याला मान्यता देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला आदेश दिले होते.

मिसाळ म्हणाल्या, ” पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या संदर्भात 11 फेब्रुवारी 2020 पीएमआरडीए हे नियोजन प्राधिकरण रद्द करून पुणे महानगरपालिकेला ते अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा करण्याचे काम पुणे महापालिकेतर्फे होणार होते. नुकताच पुणे महापालिकेने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला. मात्र काल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 23 गावांचा स्ट्रक्चरल प्लॅन करावा लागणार आहे. त्यासाठी नव्याने इरादा जाहीर करून अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण करावी अशा सुचना दिल्या आहेत.”

मिसाळ पुढे म्हणाल्या, ” विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पाच ते सहा वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. या कालावधीत समाविष्ट गावांमध्ये अतिक्रमणे वाढायची भीती आहे. या गावांचा नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकासाला चालना मिळण्यासाठी स्ट्रक्चरल प्लॅन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गावातील रस्ते रुंद होण्यासाठी मदत होईल. 23 गावांमध्ये शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्या महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये या जागांवर पायाभूत सुविधांची आरक्षणे टाकावीत. शासकीय जागा असल्याने भूसंपादनासाठी किंवा टीडीआर साठी निधीची गरज भासणार नाही. त्यामुळे विकासाला गती मिळू शकेल

.

गावरान चिकन रस्सा ते बटेर थाळी, लसणाची चटणी ते बासुंदी-मांडे

महालक्ष्मी सरसच्या फूड कोर्टमध्ये खवय्यांसाठी मेजवानी; २५० रुपयांपासून थाळी उपलब्ध

मुंबई –

उमेद अभियानाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनातून अनेक महिला आर्थिक दृष्ट्या सशक्त झाल्या आहेत. महालक्ष्मी सरस २०२६ मध्ये महिला उद्योजकांनी हस्तकला आणि उत्पादनांसोबतच महाराष्ट्राच्या अस्सल खाद्यसंस्कृतीची समृद्ध मेजवानी खवय्यांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे.

येथे तयार होणारे सर्व पदार्थ ताजे आणि पारंपरिक पद्धतीने हाताने बनवलेले आहेत. प्रत्येक स्टॉलवर त्या-त्या जिल्ह्याची खासियत, चव आणि संस्कृती अनुभवायला मिळत असून, खवय्यांसाठी ही एक वेगळीच पर्वणी ठरत आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, ठाणे, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, गोंदिया, बुलढाणा, यवतमाळ, बीड, जालना अशा विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या महिला उद्योजकांनी आपल्या गावची अस्सल गावरान चव येथे आणली आहे.

नॉनव्हेज प्रेमींसाठी आकर्षण
कोल्हापुरी तांबडा-पांढरा रस्सा, भंडाऱ्याचा खर्डा मटण, सावजी कलेजी, सावजी मुंडी-पाया, बुलढाण्याचे वराडी चिकन, बीडचे सावजी मटण, मराठवाडा स्पेशल चिकन कंटकी, मच्छी फ्राय यांसारखे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात पसंतीस उतरत आहेत. यवतमाळ स्पेशल खेकडा थाळी आणि बटेर थाळी हेही खवय्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहेत. कोकणातून आलेल्या स्टॉल्सवर सुरमई, पापलेट यांसारख्या माशांच्या थाळ्यांनाही मोठी मागणी आहे.

विविधतेने नटलेले व्हेज पदार्थ
अहिल्यानगरचे वांग्याचे भरीत, कोथिंबीर भाकरी, नंदुरबारची झुणका-भाकर, अकोल्याची मुगाची उसळ, चंद्रपूरची पुरणपोळी, धुळे स्पेशल शेवभाजी ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. विदर्भ स्पेशल थाळीत खवा पोळी, रोडगे, बासुंदी, मांडे, पातोडी भाजी, वारंगा खिचडी असे पारंपरिक पदार्थ मिळत आहेत. पुणे स्पेशल शेवग्याची भाजी, मांडे आणि पातोडी हेही खास आकर्षण ठरत आहेत.

याशिवाय कोल्हापुरी मिसळ, थालीपीठ, खपली गव्हाची खीर, भिगवण स्पेशल मच्छी थाळी यांनाही ग्राहकांची पसंती मिळाली आहे. गोड पदार्थांमध्ये उकडीचे मोदक, खव्याची पोळी तर उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारचे आईस्क्रीमही उपलब्ध आहे.

बजेटमध्ये मेजवानी
येथे मिळणाऱ्या थाळींची सुरुवात केवळ २५० रुपयांपासून होत असून, प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये बसणारी ही खाद्य मेजवानी ठरत आहे. पारंपरिक पद्धती, घरगुती चव आणि महिलांच्या हस्तकौशल्यामुळे या पदार्थांना वेगळीच ओळख मिळाली आहे.

महालक्ष्मी सरस २०२६ हा उपक्रम केवळ विक्री-प्रदर्शनापुरता मर्यादित नसून, महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देत त्यांच्या कलेला, परंपरेला आणि चवीला व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे.