मुंबई–पुण्याच्या नसरापूर बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे अवघ्या राज्यात संतापाची लाट उसळली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. त्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे या आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे ते म्हणालेत.
पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर एका 65 वर्षीय नराधमाने बलात्कार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभागाला उपरोक्त निर्देश दिलेत. ते म्हणाले, लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यांत अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात सरकारने यासंबंधी एक कायदा केला होता. सदर कायदा 2-3 वर्षे अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो कायदा कोर्टाने रद्दबातल केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस नसरापूर प्रकरणावर बोलताना म्हणाले होते, मी स्वतः पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना समजावून सांगितले की, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करून घ्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत चार्जशीट दाखल होणे व केस चालणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी असे वाटते. पण लोकशाहीत ते करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कुणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल.
