“येरवडा ते कात्रज या भुयारी मार्गासाठी फिजीबिलिटी चेकिंग झाली असून सध्या या मार्गाची अलाइनमेंट सुरू आहे. या भुयारी प्रकल्पासाठी एसपीव्ही निर्माण करावी. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यावा, ही सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली असून त्यानुसार आदेश दिले आहेत
पुणे, 5 मे : महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा संरचनात्मक आराखडा (‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’) करण्यासाठी तातडीने इरादा जाहीर करावा अशा सूचना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) 14 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा काल मुंबईत पार पडली.
समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी संरचनात्मक आराखडा तयार करावा आणि येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्गासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था (एसपीव्ही स्पेशल पर्पज व्हेईकल) निर्माण करावी अशा सूचना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी या बैठकीत केल्या होत्या. त्याला मान्यता देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला आदेश दिले होते.
मिसाळ म्हणाल्या, ” पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या संदर्भात 11 फेब्रुवारी 2020 पीएमआरडीए हे नियोजन प्राधिकरण रद्द करून पुणे महानगरपालिकेला ते अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा करण्याचे काम पुणे महापालिकेतर्फे होणार होते. नुकताच पुणे महापालिकेने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला. मात्र काल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 23 गावांचा स्ट्रक्चरल प्लॅन करावा लागणार आहे. त्यासाठी नव्याने इरादा जाहीर करून अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण करावी अशा सुचना दिल्या आहेत.”
मिसाळ पुढे म्हणाल्या, ” विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पाच ते सहा वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. या कालावधीत समाविष्ट गावांमध्ये अतिक्रमणे वाढायची भीती आहे. या गावांचा नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकासाला चालना मिळण्यासाठी स्ट्रक्चरल प्लॅन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गावातील रस्ते रुंद होण्यासाठी मदत होईल. 23 गावांमध्ये शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्या महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये या जागांवर पायाभूत सुविधांची आरक्षणे टाकावीत. शासकीय जागा असल्याने भूसंपादनासाठी किंवा टीडीआर साठी निधीची गरज भासणार नाही. त्यामुळे विकासाला गती मिळू शकेल
‘
.
