Home Blog Page 36

Vidhan Parishad : इच्छुक गणेश बिडकरांसह पुणे जिल्ह्यातील आमदारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट

पुण्याची जागा भाजपनेच लढवावी; जिल्ह्यातील आमदारांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

पुणे/मुंबई : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली ताकद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्पष्ट संख्याबळ आणि मित्रपक्ष व स्थानिक आघाड्यांचा वाढता पाठिंबा लक्षात घेता विधान परिषदेची जागा भाजपनेच लढवावी, अशी आग्रही मागणी पुणे जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आजपासून (दि. २५) सुरुवात झाली असून, पुण्यात भाजपच्या उमेदवारीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शहर व जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत पुण्याची जागा भाजपकडे घेण्याची भूमिका मांडली.

यावेळी आमदार राहुल कुल, हेमंत रासने, सुनील कांबळे, शंकर जगताप, भीमराव तापकीर, माजी आमदार संजय जगताप, बाळा भेगडे, पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे स्वतःचे ३०९ सदस्य निवडून आले आहेत. याशिवाय दौंडमधील ‘नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी’चे १७ सदस्य तसेच इंदापूरमधील ‘कृष्णा भीमा विकास आघाडी’चे ७ सदस्य भाजपसोबत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपकडे ३३३ पेक्षा अधिक मतांचे भक्कम संख्याबळ आहे. तसेच काही अपक्ष सदस्यांचाही पाठिंबा वाढत आहे.

दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर हे देखील विधान परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक असून त्यांनी स्थानिक पातळीवर जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान बिडकर यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडत, पक्षाने संधी दिल्यास पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवून विजय मिळवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.

विधानपरिषदेच्या 12 जागांसाठी 48 नावांची यादी! जागवाटपाच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे संतापले

0

मुंबई-राज्यातील विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली असून उमेदवारी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे, या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना पाहायला मिळणार आहे. महायुतीमध्ये सध्या 12-5-2 असा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा असून, त्यानुसार भाजप 12, शिंदेंची शिवसेना 5 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसला तरी तिन्ही पक्षांचे प्रमुख लवकरच एकत्र बैठक घेऊन जागावाटपावर शिक्कामोर्तब करणार आहेत.

दरम्यान, भाजपने आपल्या कोट्यातील 12 जागांसाठी जोरदार तयारी सुरू केली असून उमेदवारांच्या नावांची प्राथमिक यादीही निश्चित केली आहे, ज्या अंतर्गत तब्बल 48 संभाव्य नावांची यादी घेऊन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आज दिल्लीला रवाना होत आहेत.

विधान परिषदेच्या उमेदवार निश्चितीसाठी भाजपमधील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला असून, आगामी 2 ते 3 दिवसांत उमेदवारांची अंतिम नावे जाहीर केली जाणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, विधान परिषदेच्या एकूण 12 जागांसाठी तब्बल 48 संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची यादी घेऊन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आज दिल्लीला रवाना होत आहेत. आपल्या या दिल्ली दौऱ्यात रवींद्र चव्हाण भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असून, त्यांच्यासोबत या नावांवर सविस्तर चर्चा करून उमेदवारांची यादी अंतिम करणार असल्याचे समजते.
विधानपरिषद निवडणुकांसाठीचा महायुतीमधील जागावाटपाचा फॉर्म्युला, भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांची नावे आणि इतर महत्त्वपूर्ण बाबींची तपशीलवार माहिती या दौऱ्यात केंद्रीय पक्ष नेतृत्वाला दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या या दिल्ली दौऱ्यातच भाजपच्या 12 उमेदवारांची नावे अंतिम केली जाणार असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी 1 जूनपर्यंतचीच मुदत असल्याने पुढील 2 ते 3 दिवसांत या नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. जेणेकरून नावे निश्चित होताच संबंधित उमेदवारांना तातडीने निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे आदेश पक्षाकडून दिले जातील.

विधानपरिषद निवडणुकांच्या जागावाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या प्रमुख नेत्यांशी एकनाथ शिंदे यांची अनेकदा सविस्तर चर्चा झाली आहे. विशेष म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी दिल्ली वारी करूनही या निवडणुकीच्या जागावाटपावर अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही, असेच चित्र सध्या दिसत आहे. याच राजकीय तणावातून की काय, आज जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून विचारलेल्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे पत्रकारांवर चांगलेच भडकल्याचे पाहायला मिळाले.

विधान परिषदेच्या जागावाटपासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे जेव्हा पत्रकारांसमोर आले, तेव्हा त्यांना पहिलाच प्रश्न या बैठकीबाबत विचारण्यात आला. हा प्रश्न ऐकताच त्यांचा संताप अनावर झाला आणि “कुठलं बोलणार… काय आहे?” असा उलट सवाल करत ते पत्रकारांवर प्रचंड संतापले. त्यांची ही बदललेली देहबोली आणि संताप पाहता राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले असून, या बैठकीत नेमके काय घडले, याबाबत आता मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे

जनगणना कामात अनुपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांचेवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाई करा. राष्ट्रीय कर्तव्यात कसुरी खपवून घेतली जाणार नाही – महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम

0

पुणे- प्रधान जनगणना अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज मुख्य कार्यालयात सर्व झोनल उपआयुक्त तसेच सर्व १५ सहायक आयुक्त तथा चार्ज ऑफिसर्स यांची जनगणना कामकाजाबाबत सविस्तर आढावा बैठक आयोजित पार पाडली. सदर बैठकीमध्ये ज्या चार्ज ऑफिसर्स यांच्या कार्यक्षेत्रातील एचएलबी (हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक) अर्थात प्रगणक गटांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही किंवा अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, त्याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पुणे महापालिकेच्या ६०% गटांचे काम सुरू झाले असून उर्वरित गटांचे काम अद्याप ही सुरू झाले नसलेबाबत तिव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
यामध्ये प्रामुख्याने नगर रोड, येरवडा-वाघोली, ढोले पाटील रोड, औंध-बाणेर तसेच सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांअंतर्गत जनगणनेचे ५०% देखील गटांचे काम सुरू झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत सर्व चार्ज ऑफिसर्सना दोन दिवसात सुमारे११००० गटांचे १००% गटांचे काम ऑनलाइन ऐप द्वारे सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत सर्व चार्ज ऑफिसर्स यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांशी तात्काळ दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून, अद्याप हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याच्या सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित राहत असल्यास, ते जनगणना अधिनियमांतर्गत सोपविण्यात आलेल्या कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचे मानून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी व संबंधित कार्यालय प्रमुखांना अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत आवश्यक आदेश निर्गमित करण्यास कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभाग तसेच मनपा चे सेवकवर्ग देखील जनगणनेच्या कामासाठी अद्याप रुजू झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली. याबाबत, महापालिका अथवा शिक्षण विभागातील जे कर्मचारी जनगणनेच्या कामासाठी अद्याप रुजू झालेले नाहीत, त्यांना तात्काळ रुजू करण्याबाबत सूचित करण्याचे आदेश देण्यात आले. अन्यथा, संबंधितांविरुद्ध जनगणना अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करून त्यांना निलंबित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त/रुजू करण्याबाबत संबंधितांना कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यांच्या सेवामुदतीस आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्यासंदर्भात स्वतंत्र प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. तसेच ज्या शासकीय कार्यालय प्रमुखानी अद्यापही जनगणना कामकाजासाठी नियुक्त कर्मचारी याना कार्यमुक्त केले नाही त्यांना अर्ध शासकीय पत्र/आदेश पाठवून संपर्क करून या राष्ट्रीय कामामध्ये सर्व कर्मचारी यांना तातडीने उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत असेही निर्देश दिले.
कामकाजासाठी आवश्यकतेप्रमाणे मुख्य कार्यालयात काम करणारे अभियंते लिपिक संवर्गातील सेवकांची देखील नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तसेच, जनगणना कामामध्ये सर्वात कमी काम असलेल्या असलेल्या सुपरवायजर्सची बैठक माननीय महापालिका आयुक्त कार्यालयात आयोजित करून त्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय, वरील नमूद चार्ज ऑफिसर्स यांच्या कार्यक्षेत्रातील जनगणनेचे काम असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्याने, संबंधितांना लेखी नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सर्व चार्ज ऑफिसर्स आणि झोनल उपायुक्त यांनी याबाबत तत्काळ दखल घेऊन काम मुदतीत पूर्ण करावे त्याबाबत रोज आयुक्त स्तरावर VC द्वारे/समक्ष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात यावी असे निर्देश दिले.

सदर बैठकीस अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे तसेच जॉइंट डायरेक्टर, जनगणना तथा उपायुक्त लांडगे उपस्थित होते.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जनगणना हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्राधान्याचे शासकीय काम असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ जबाबदारीने कामकाज पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

जनता त्रस्त…पण पंतप्रधान मस्त…

0

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एच जनतेच्या हलाखीच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत , जनतेला महागाईच्या खाईत लोटून ते परदेश दौऱ्यांचा मस्त आनंद लुटत आहेत असा आरोप करत केंद्र सरकारने केलेल्या पेट्रोल व डिझेल दरवाढीच्या विरोधात पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसची दरवाढ रद्द करावी यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

      पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बैलगाडा व टांगागाडी यावर बसून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बोलताना पूर्व विभागाचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, ‘‘पश्चिम आशिया युध्दामुळे जागतिक बाजारातील कच्च्या इंधनाचे दर दररोज वाढत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक इंधन कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढविले. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी असताना पेट्रोल आणि डिझेलवर दररोज १ हजार कोटी रूपयांचा केंद्रीय कर लादूनही भाजप सरकारचे पोट भरलेले नाही. इंधनाचे दर कमी असताना भाजप सरकारने त्याचा लाभ जनतेला मिळवून दिला नाही. जेव्‍हा पेच प्रसंग उद्‌भवला तेव्‍हा भाजपचे नेतृत्व निवडणुकांमध्ये व्‍यस्त झाले. निवडणुका संपल्यानंतर ते त्यागाचा उपदेश देऊ लागले. त्यानंतर सातत्याने इंधन दरवाढ होत आहे. आज चौथ्यांदा इंधन दरवाढ करण्यात आली आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील दर कमी असल्याचे सरकार खोटे सांगत आहे. इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहे. त्यामुळे सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी इंधनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कामे करण्यासाठी अडथळा येत आहे. निवडणुकीच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीने खर्चात कुठलीही काटकसर केली नाही आणि त्याचा र्भुदंड सर्वसामान्य जनतेला सोसावा लागत आहे. UPA सरकारच्या काळात कच्च्या इंधन तेलाचे भाव वाढलेले असताना सुध्दा जनतेचे हित लक्षात घेवून इंधन दरवाढ कमी प्रमाणात करण्यात आली. मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या निष्क्रीय आयात धोरणामुळे देशाला आर्थिक संकटातून जावे लागणार आहे. या कठिण परिस्थितीत सुध्दा केंद्र सरकारने तोडगा काढण्यासाठी सर्व पक्षिय बैठक बोलविली नाही, ही देशासाठी फार मोठी चिंतेची बाब आहे. काँग्रेस पक्ष सदैव जनतेच्या हितासाठी लढत आहे.’’

      यानंतर पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा दिप्तीताई चवधरी म्हणाल्या की, ‘‘पेट्रोल, डिझेल बरोबरच घरगुती गॅसची दरवाढ व नागरिकांना घरगुती गॅसचा पुरवठा कमी केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असून मोदी सरकारने महिलांच्या हितासाठी मते मागीतली परंतु महिलांवरील अत्याचार थांबले नाहीत त्याचबरोबर घरगुती गॅस सिलेंडर च्या कमतरतेमुळे घरगुती-  

आर्थिक गणित कोलमडे असून याला जबाबदार केवळ आणि केवळ केंद्रातील मोदी सरकार आहे. महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या असून सर्वसामान्य नागरिकांना घर चालविणे देखील कठिण झाले आहे. उत्पन्न वाढत नाही परंतु महागाई झपाट्याने वाढत आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे.ज्यावेळेला जागतिक पातळीवर क्रुड ऑईलचे दर अत्यंत कमी होते त्यावेळी ७७ हजार कोटींचा नफा केंद्र सरकारने ऑईल कंपनीला मिळवून दिला मग आत्ता केंद्र सरकारने सबसिडी देवून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा.’’

      यानंतर माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील व माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केंद्रसरकारवर पेट्रोल-डिझेल दरवाढी विरोधात टिका केली.

      यावेळी महानगर पालिकेतील गटनेते चंदूशेठ कदम, प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, शानी नौशाद, नगरसेवक दिपाली डोख, अश्विन लांडगे, सुनिल शिंदे, महिला अध्यक्षा स्वाती शिंदे, युवक अध्यक्ष सौरभ अमराळे, सेवादलाचे लतेंद्र भिंगारे, इंटक अध्यक्ष चेतन आगरवाल, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे द. स. पोळेकर, राजेंद्र भुतडा, रमेश अय्यर, सचिन आडेकर, रमेश सोनकांबळे, रवींद्र माझीरे, बाळासाहेब अमराळे, सुरेश कांबळे, पप्पु घोलप, राहुल जगताप, केविन मॅन्युल, गौरव बाळिंदे, हर्षद हांडे, सेल्वराज ॲथोनी, नितीन परतानी, आयुव पठाण, नरसिंह अंदोली, वैभव डांगमाळी, रवि आरडे, संदिप मोकाटे, राहुल वंजारी, ॲड. संतोष जाधव, मजहर मणियार, सागर धावडे, कान्हुभाऊ साळूंके, पांडुरंग गायकवाड, शिवाजी सोनार, सोमनाथ पवार, सुरेश तनपुरे, सचिन गोरड, अक्षय मराठे, सागर घारे, नवनाथ जोरी, निलेश खैरे, बाळा धायगुडे, सतिश मंगडे, प्राजक्ता जाधव, ज्योती अडागळे, अंजली सोलापूरे, कल्पना शिंदे, प्रवीणा तांबोळी आदीसह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

‘सीतेची न सांगितलेली कथा’ पुस्तकाचे प्रकाशन २८ रोजी

0

रामायणातील कोड्यांची वैध आणि समर्पक उत्तरे पुस्तकात सापडतील

पुणे, २६ मेः मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, भारतीय विचार साधना पुणे प्रकाशन आणि माईर्स एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या संयुक्त विद्यमाने अमेरिकन ज्युईश लेखिका डेना मरियम यांनी मुळ इंग्रजी पुस्तक ‘द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता’ याचे मराठी अनुवादीत ‘सीतेची न सांगितलेली कथा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती पुस्तकाचे कोऑर्डिनेटर मुकुंद हिरवे आणि भारतीय विचार साधना, पुणे प्रकाशनचे कार्यवाह काशीनाथ देवधर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हा सोहळा २८ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. कोथरुड येथील एमआयटी डब्ल्यूपीयूच्या संत श्री ज्ञानेश्वर सभागृहात होणार आहे. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे मार्गदर्शक भैय्याजी जोशी हे सन्माननीय प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ दा. कराड हे शुभाशीर्वाद देतील. एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राहुल वि. कराड हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस उपस्थित राहणार आहेत.
रामायणातील कोड्यांची वैध आणि समर्पक उत्तरे, ‘सीतेची न सांगितलेली कथा’ या मराठी पुस्तकात सापडेल. ‘सीतेची न सांगितलेली कथा’ ही रामायणात सांगितलेल्या सीतामातेच्या आयुष्याच्या पारंपरिक कथानकाऐवजी, महान नारायणी देवीचा अवतार असलेल्या सीतामातेला, तिच्या खर्‍या स्वरुपात सादर करते. ज्या काळात मानव निसर्गापासून दुरावत चालला होता, त्या काळात एका नवीन संस्कृतीचा पाया घालण्यासाठी श्रीरामांबरोबर सामील होण्यासाठी सीतामाता पृथ्वीवर येते आणि लोकांच्या हृदयात आणि मनात घर करते. महान स्त्री-ऋषी आणि स्त्री-संतांच्या उच्च आध्यात्मिक सिद्धी इतरांना सांगण्याचा सीतामातेचा प्रयत्न करते.
या पुस्तकात स्त्रीच्या शहाणपणा, धैर्य आणि सामर्थ्याची, तसेच तिच्या व्यक्त आणि अव्यक्त जगावरील प्रेमाची आणि सर्वांच्या कल्याणासाठी केलेल्या तिच्या निःस्वार्थ त्यागाची कथा आपणास मिळेल.

साईड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन, पार्किंग स्पेसेस मधील अनधिकृत वापर प्रथम बंद करा -खर्डेकर

0

पुणे- बांधकाम नियमानुसार प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी साईड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन, पार्किंग स्पेसेस या असायलाच हव्यात ,आणि ज्या त्या बिल्डींगचे , व्यावसायिक गाळ्यांचे ,हॉल, हॉटेल्स,ऑफिसेस यांचे पार्किंग रस्त्यावर येत कामा नये हा साधा आणि जुना नियम पाळला तर रस्त्यावर पार्किंग ची समस्या निर्माण होणार नाही. पण याकडे महापालिका जाणून बुजून दुर्लक्ष करते आहे, तक्रारी केल्यावर होणार्या कारवाय या तात्पुरती मलम पट्टी करणाऱ्या ठरत आहेत. हा रोग एकदाचा समूळ नष्ट करा अशी मागणी क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या नावे दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे कि,’शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होतं आहे. यांस कळत नकळत मनपा चे कचखाऊ धोरण आणि अनधिकृत व्यवसायावर कठोर कारवाई प्रती ची अनास्था हे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते.शहरातील सर्व मुख्य रस्त्यांची पाहणी केली असती सर्वत्र साईड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन व पार्किंग च्या जागेत अतिक्रमण करण्यात आले असून येथे अनधिकृतपणे व्यवसाय केला जातो.नागरिकांनी आवाज उठविल्यावर मनपा तोंड देखली कारवाई करते आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न !!

वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असतानाही प्रशासन हे करत नसल्याने ही समस्या गंभीर होतं चाललीये.वानगी दाखल गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावर ( फर्गयुसन कॉलेज रस्त्यावर ) तर व्यवसायिक इमारती अथवा प्रसिद्ध रेस्टॉरंट मधील पार्किंग ची जागा दाखवा आणि बक्षीस मिळवा अशी स्थिती आहे. ह्या रस्त्यावर वारंवार कारवाई होऊन ( म्हणजे कदाचित कारवाई चा विश्वविक्रम होईल इतक्यांदा कारवाई होते ) ही परिस्थिती जैसे थे आहे. याचे गमक काय असा प्रश्न सर्वसामान्य पुणेकरांना पडतो.

यात व्हॅलेट पार्किंग (Valet Parking) ची भर पडली असून ( हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट्समध्ये तुमची गाडी पार्क करण्यासाठी असणारा नियुक्त सेवक.) हे ग्राहकांच्या गाड्या सार्वजनिक रस्त्यांवर पार्क करतात ( जणू ह्या रस्त्यांचे तेच मालक असल्याच्या अविर्भावात.) गेल्या आठवड्यात वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अध्यक्ष नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर यांनी कोथरूड च्या करिष्मा सोसायटी परिसरासह एरंडवण्यातील अनेक भागात नागरिक वाहतूक पोलिसांसह भेट दिली असता ही बाब प्रकर्षाने जाणवली. विशेषत: हॉटेल व्यवसायिक अरुंद गल्ल्यात व्हॅलेट पार्किंग उपलब्ध च्या नावाखाली गाड्या लावतात व त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होतो.यावर त्वरित कारवाई व कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्यास शहराची वाहतुकीची स्थिती अधिकच गंभीर होतं जाईल हे स्पष्ट दिसतंय.” आपलं पुणं ” देशातील सर्वोत्तम शहरात गणलं जावं असं वाटत असेल तर आता प्रशासनाने अंग झटकून कामं करणे आणि घटनेने दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी यांचा निर्वाहन करणे ही काळाची गरज आहे. आपण याबाबत सकारात्मक पावले उचलाल व सक्त कारवाई कराल अशी खात्री वाटते.

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी यशस्वी उपक्रम

0

पुणे, २६ मेः इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थापन केलेल्या सेंटर फॉर एक्सलेन्स इलेक्ट्रिक व्हेकल्सचे माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहने आणि संबंधीत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला परिपूर्ण करण्यासाठी संशोधन, विकास, कौशल्य विकास यावर अधिक भर दिला जात आहे. तसेच टीबीआय सेंटर मध्ये३ यशस्वी स्टार्टअप, ४५ वेगवेगळ्या स्टार्टअप वर कार्य सुरू आहे. ज्यांना यशस्वीरित्या स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करावयाचे आहे, त्यांच्यासाठी हे सेंटर सर्वतोपरी मदत करेल. अशी माहिती माईर्स एमआयटीचे संस्थापक व सेंटर फॉर एक्सलेन्स इलेक्ट्रीक व्हेइकल्सचे संचालक प्रा. प्रकाश जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी एमआयटी टीबीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद गोरे, ईअ‍ॅण्डटीसीच्या विभाग प्रमुख प्रा.डॉ. पारुल जाधव व सहयोगी प्राध्यापक डॉ. साकेत येवलेकर उपस्थित होते.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विभागाच्या माध्यमातून या सेंटरमध्ये कार्य केले जात आहे. शैक्षणिक ज्ञान आणि वेगाने विकसित होणार्‍या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग यांच्यातील दरी भरुन काढणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश्य आहे. तसेच उद्योग व शैक्षणिक संस्थामधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि  ईव्ही तंत्रज्ञानाबद्दल जागरुकता वाढवावी लागेल असे ही प्रा. जोशी यांनी सांगितली.
डॉ. पारुल जाधव म्हणाल्या, सेंटरच्या माध्यमातून प्रकल्प विकास, सहयोगी संशोधन, करिअर कौन्सिलिंग, विद्यार्थी आणि प्राध्यपकांचे प्रशिक्षण, उदयोगांशी सल्लामसलत, स्टार्टअप सहाय्य आणि ईव्ही क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावर विशेष कार्य केले जात आहे. नव्या युगात आयसी इंजिनाबरोबरच इलेक्ट्रिक कार झपाट्याने वाढतांना दिसत आहेत. भविष्यात हायब्रीड व्हेइकल्स, इलेक्ट्रिक कार आणि हायड्रोजन कार असे अनेक पर्याय इलेक्ट्रिक कार मध्ये उपलब्ध होतील. लवकरच हे सेक्टर फार मोठा पल्ला गाठणार आहे. या सर्व उद्योगाला मदत करणारे एमआयटी डब्ल्यूपीयू येथील ई मोबिलिटी सेंटर फॉर एक्सलन्स हे आहे.
प्रसाद गोरे यांनी सांगितले की, या एमआयटी टीबीआय सेंटरच्या माध्यमातून जवळपास ७५ स्टार्टअपला सपोर्ट करण्यात आला आहे. तसेच शिक्षण, कृषी, स्पेस, आयटी या क्षेत्राशी स्टार्टअप सुरू करण्याला मदत केली जाणार आहे. ज्यांना उद्योजक व्हावयाचे आहे त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. येथे लॅबटेस्टींग आणि तज्ज्ञ सल्लागार उपलब्ध आहेत.
डॉ. साकेत येवलेकर म्हणाले, उद्योग क्षेत्रातील वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देणे, प्रशिक्षण सत्रे, कार्यशाळा, इंटर्नशिप, परिसंवाद आणि तज्ज्ञांचे व्याख्यान यांसारखे विशेष कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थी व उद्योग व्यावसायिकांना इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमधील नाविन्यपूर्ण अद्ययावत ज्ञान व कौशल्ये प्रदान केली जात आहेत.
या सेंटरच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना नाविन्यपूर्ण एक प्रणाली शोधण्यास, डिझाइन करण्यास आणि विकसित करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ही केवळ वाहतुकीची भविष्यातील दिशा नाही तर आजची गरज आहे.
 

येरवडा येथील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्याचे आवाहन

0

पुणे, दि. 26: शासकीय वसतिगृह (नविन) येरवडा, विश्रांतवाडी या वसतिगृहात प्रवेश घेण्याकरिता इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर 15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावे.
सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह (नविन) येरवडा, विश्रांतवाडी येथे इयत्ता 10 वी नंतर कनिष्ठ महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे प्रवेश घेवू इच्छिणा-या अनु. जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या मोफत शासकिय वसतिगृह प्रवेश देण्यात येणार आहे.
वसतिगृह प्रवेश हा प्रवर्ग निहाय गुणवत्तेनुसार राहील. सदर शासकीय वसतिगृहात विनामुल्य निवास, आंथरूण-पांघरुण, भोजन, पुस्तके, स्टेशनरी इतर शैक्षणिक बाबींकरीता आर्थिक सहाय्य, तसेच दरमहा निर्वाह भत्ता इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरावे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे शहर वाहतूक शाखेकडून ७३९ वाहनांचा ई-लिलाव

0

रस्त्यावरील वेबारस वाहनांबाबत वाहतूक विभागास कळविण्याचे आवाहन

पुणे, दि.25: पोलीस आयुक्त पुणे शहर अमितेश कुमार यांच्या आदेशान्वये शहरातील बिनधनी,बेवारस वाहने हटविण्याची विशेष मोहीम राबवून वाहतूक शाखेअंतर्गत ११ पोलीस स्टेशनकडील ३६६ व वाहतूक शाखेकडील ३७३ अशी एकूण ७३९ वाहनांचा ई-लिलाव करण्यात आला, याद्वारे ५० लाख १० हजार १२८ रुपये इतकी रक्कम शासन जमा होणार आहे, अशी माहिती पुणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर बिनधनी वाहने अनेक वर्षापासून पडून असल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. याबाबींचा विचार करता पोलीस आयुक्त यांनी या वाहनांची कायदेशीर विल्हेवाट प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते.

वाहतुक शाखेने शहरातील विविध रस्त्यांवरील बेवारस वाहनांची माहिती संकलित करून योग्य नियोजनाद्वारे ती वाहने जमा केली. तसेच वाहनांच्या मालकांचा शोध घेण्यासाठी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्धी, जाहीरनामे व जमा केलेल्या वाहनांचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून मुल्यांकन इत्यादीबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. ज्या वाहनांचे मालक उपलब्ध झाले, त्यांना त्यांची वाहने परत करण्यात आली. तसेच मालक न मिळालेल्या वाहनांबाबत न्यायालयाकडून नाश करण्याचे आदेश प्राप्त करण्यात आले. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ८७ अन्वये काही वाहनांच्या लिलावास अंतिम मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड या केंद्र शासन संलग्न संस्थेमार्फत २० मे रोजी लिलाव प्रक्रिया करण्यात आले. या कामी आयुक्तालयातील सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तसेच वाहतूक विभागाचे प्रभारी अधिकारी, पोलीस ठाण्याचे अधिकाऱ्यांचे योगदान लाभले आहे.

या प्रक्रियेमुळे शहरातील बेवारस वाहनांची समस्या अंशतः कमी झाली असून, यापुढेही वाहतूक विभाग अशा प्रक्रिया राबविणार आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर बरेच कालावधी पासून बेवारस स्थितीत उभ्या असलेल्या, वाहतुकीस अडथळा करणाऱ्या व परिणामी वाहतुकीचा वेग मंदावण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या बेवारस वाहनांची माहिती पी.टी.पी अॅपद्वारे वाहतुक विभागास कळवावी, तसेच अडथळेमुक्त, सुरक्षित व परिणामी वाहतुकीचा वेग वाढविणेस सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. भाजीभाकरे यांनी केले आहे.

रांजणगाव एमआयडीसी येथे २९ मे रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन; ५६५ रिक्त पदांसाठी संधी

0

पुणे, दि. 26 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे आणि एज्युस्पार्क इंटरनॅशनल प्रा. लि., एमआयडीसी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २९ मे २०२६ रोजी रांजणगाव एमआयडीसी, ता. शिरूर येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या रोजगार मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्यांमार्फत एकूण ५६५ रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एसएससी, एचएससी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवीधर व पदव्युत्तर पात्रताधारक उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
इच्छुक उमेदवारांनी www.rojgar.mahaswayam.gov.in⁠ संकेतस्थळावर भेट देऊन संबंधित रिक्त पदांसाठी अर्ज करावा. तसेच प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी उपस्थित राहताना शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती व किमान ५ रेझ्युमे प्रती सोबत आणाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१ रास्ता पेठ, पुणे येथे संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१३३६०६ वर संपर्क साधावा.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा ३ जून रोजी भिगवण येथे लाईफ सायन्स क्षेत्रात १९८ रिक्त पदांसाठी संधी

0

पुणे, दि. 26 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे आणि दत्तकला शिक्षणसंस्था, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने नोकरी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांसाठी बुधवार, ३ जून २०२६ रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा रोजगार मेळावा दत्तकला कॉलेज ऑफ फार्मसी, स्वामी चिंचोली, भिगवण, ता. दौंड, जि. पुणे येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

लाईफ सायन्स क्षेत्रातील विविध रिक्त पदांसाठी आयोजित या मेळाव्यात सोहन हेल्थकेअर, क्लीन सायन्स अँड टेक्नोलॉजी, मोडेप्रो इंडिया प्रा. लि., ओमनी अॅक्टीव्ह इंडिया प्रा. लि., एम जे बायोफार्मा लि., सेंच्युरी फार्मास्युटिकल लि., एमक्युअर फार्मा प्रा. लि., जिनेव्हा बायोफार्मा लि., इटेनरीस फाईन लि., हॉनर लॅब लि., अलिवुस लाईफसायन्स लि. यांसह नामांकित कंपन्या सहभागी होणार असून एकूण १९८ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.

१० वी, १२ वी, डी. फार्म, बी. फार्म, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री आणि एमएससी बायोटेक्नॉलॉजी पात्रताधारक उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्याद्वारे नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

इच्छुक उमेदवारांनी रिक्त पदांच्या माहितीसाठी www.rojgar.mahaswayam.gov.in⁠ या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत तसेच प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती आणि किमान पाच बायोडाटा प्रती सोबत आणाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१ रास्ता पेठ, पुणे येथे संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१३३६०६ वर संपर्क करावा.

आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा; सामान्य चित्रपट कामगार मात्र हताश!

मुंबई/कोल्हापूर(अभिषेकअरुण लोणकर):-

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून मराठी रंगभूमी आणि चित्रपट सृष्टीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्तेच्या चाव्या आपल्याच हातात राहाव्यात यासाठी दिग्गज कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शकांचे पॅनेल आमनेसामने ठाकले आहेत. दररोज आयोजित केल्या जाणाऱ्या खास पत्रकार परिषदा, सोशल मीडियावरील व्हिडिओ वॉर आणि एकमेकांच्या कार्यकाळातील चुका काढण्याचा वैयक्तिक कलगीतुरा सध्या उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. परंतु, या हाय-व्होल्टेज राजकीय नाटकामध्ये ज्यांच्या जीवावर ही संपूर्ण सिनेसृष्टी उभी आहे, तो सामान्य चित्रपट कामगार आणि कनिष्ठ कलाकार मात्र आजही कोपऱ्यात हताश होऊन या सत्तासंघर्षाकडे पाहत आहे.

📌 वैयक्तिक हेवेदावे आणि मूळ मुद्द्यांना बगल

निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या जे चित्र पाहायला मिळत आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे. दोन्ही बाजूंनी सिनेसृष्टीच्या विकासाचा ‘रोडमॅप’ सादर करण्याऐवजी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. “अमक्याने महामंडळाचा निधी कुठे वापरला?”, “तमक्याच्या कार्यकाळात काय भ्रष्टाचार झाला?” या आणि अशाच आरोपांभोवती संपूर्ण निवडणूक फिरताना दिसत आहे.

या गदारोळात चित्रपट निर्मितीचा वाढता खर्च, मराठी सिनेमाला थिएटर्स मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर प्रादेशिक सिनेमाला मिळणारे दुय्यम स्थान यांसारख्या गंभीर आणि धोरणात्मक विषयांवर चर्चा करायला कोणाकडेही वेळ नाही. नेत्यांची ही लढाई आता केवळ सिनेसृष्टीच्या भल्यासाठी नसून, वैयक्तिक इगो आणि सत्तेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी चालली आहे की काय, अशी शंका सामान्य मतदारांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे.

📌 पडद्यामागचा ‘खरा’ कलाकार आजही उपेक्षितच!

मराठी चित्रपट किंवा मालिका जेव्हा पडद्यावर सुपरहिट ठरते, तेव्हा त्याचे सर्व श्रेय दिग्दर्शक आणि मुख्य अभिनेत्यांना मिळते. परंतु, तो सिनेमा पडद्यावर आणण्यासाठी १२ ते १४ तास सलग राबणारा स्पॉटबॉय, सेटवर काम करणारे मजूर, कॅमेरामनचे असिस्टंट, मेकअप आर्टिस्ट आणि कनिष्ठ (ज्युनिअर) कलाकार यांच्या आयुष्यात निवडणुकीनंतर काय बदल होतो? हा खरा प्रश्न आहे.

दर पाच वर्षांनी निवडणुकीचा उत्सव येतो. यावेळी हजारो मतदारांचा हक्क हिरावून 10 वर्षांनी यावेळी निवडणूक आलीय.

कामगारांना हक्काची घरे मिळवून देऊ, त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी मदत करू, आरोग्याचा उत्तम विमा उतरवू आणि पेन्शन योजना लागू करू, अशा आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, निवडणूक संपून निकाल जाहीर झाला की, विजयी झालेले नेते महामंडळाच्या वातानुकूलित (AC) केबिनमध्ये स्थिरावतात आणि आश्वासनांची ती कागदपत्रे कपाटाच्या धुळीत हरवून जातात. कामगारांचे दैनंदिन प्रश्न, थकीत मानधनाची समस्या आणि कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव या गोष्टी आजही ‘जैसे थे’ आहेत.

📌 मंदी आणि वाढती आर्थिक हलाखी

गेल्या काही वर्षांत मनोरंजन विश्वाला मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला आहे. अनेक मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसेसनी बजेटमध्ये कपात केल्यामुळे सर्वात मोठा फटका या दैनंदिन मजुरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना बसला आहे. अनेक महिने हाताला काम नसणे, वेळेवर मानधन न मिळणे यामुळे अनेक तंत्रज्ञांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत महामंडळाकडून त्यांना ठोस आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, महामंडळाच्या अंतर्गत राजकारणामुळे आणि न्यायालयीन लढाईत गेलेल्या वेळामुळे सामान्य सभासदांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याची भावना कामगार वर्गात दाटून आली आहे.

📌 मतदारांना आणि नेत्यांना काय हवे आहे?

आता वेळ आली आहे की, मतदारांनी जाहीरनाम्यातील केवळ पोकळ शब्दांना न भुलता नेत्यांना थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. आरोप-प्रत्यारोपांचा हा धुरळा बाजूला करून पुढील पाच वर्षांत मराठी चित्रपटसृष्टीला आणि विशेषतः कोल्हापूर, मुंबई व पुणे येथील चित्रपट उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी काय ठोस योजना आहेत, याचे उत्तर उमेदवारांकडून मागायला हवे.

थोडक्यात सांगायचे तर… नेत्यांची ही लढाई खुर्चीची आणि प्रतिष्ठेची असू शकते; पण पडद्यामागच्या खऱ्या कामगाराची लढाई ही रोजच्या पोटापाण्याची आणि अस्तित्वाची आहे. निवडणुकीच्या या रंगलेल्या कलगीतुऱ्यात सामान्य कामगाराचा हताश चेहरा आणि त्याचा दबलेला आवाज दुर्लक्षित राहणार नाही, याची काळजी आता सुजाण मतदारांनाच घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा, नेते जिंकतील पण मराठी चित्रपटसृष्टीचा कणा असलेला कामगार मात्र कायमचा हरून जाईल.


गुन्हेगारी थांबवता येईना अन् गरिबांचे धंदे बंद करताय:पुण्यात रात्री 10 नंतर दुकानबंदीच्या निर्णयावर सुप्रिया सुळे संतापल्या

पुणे-खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणि पोलिस प्रशासनाने लागू केलेल्या रात्रीच्या निर्बंधांवरून सरकार आणि प्रशासनावर कडाडून हल्ला चढवला आहे. पुण्यात चौदा दिवसांचे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करत रात्री 10 नंतर खाऊ गल्ल्या, फेरीवाले आणि छोट्या व्यावसायिकांना दुकाने बंद करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे. या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत, 24 तास धावणाऱ्या या शहरात हातावर पोट असणाऱ्या गरीब व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय देऊन पोलिस प्रशासन नेमकं काय सिद्ध करू पाहतंय? असा सवाल राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, शहरातील महिला व बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून कोयता गँगचा धुमाकूळ, गोळीबार आणि लूटमारीच्या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मूळ गुन्हेगारी रोखण्यात अपयशी ठरलेले पोलीस केवळ सणासुदीच्या काळातच गरिबांचे धंदे बंद करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलीस आयुक्तांच्या तांत्रिक दाव्यांचा समाचार घेताना, “हा प्रकार आजारापेक्षा उपचार भयंकर” असल्याची सणसणीत चपराक त्यांनी लगावली आहे.

सुळेंचे नेमके ट्विट काय?

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पुणे शहरात चौदा दिवसांची जमावबंदी /प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत रात्री दहा नंतर फेरीवाले, छोटे व्यापारी, खाऊ गल्ली येथे व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना रात्री 10 वाजता दुकाने बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पुणे हे सध्या 24 तास काम करणारे शहर झाले आहे. या शहरात हातावर पोट असणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय देऊन पोलिस प्रशासन नेमकं काय सिद्ध करु पाहतंय? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, एकतर पुण्यातली वाढती गुन्हेगारी थांबविण्यात पोलिसांना अद्याप किंचितही यश आलेले नाही. शहरात गुन्हेगारी सतत वाढत असून महिलांना, बालकांना सुरक्षित वातावरण पोलिस देऊ शकत नाहीत. कोयता गँग रोज नव्या ठिकाणी धुमाकूळ घालत आहे.गोळीबाराच्या, लूटमारीच्या, दहशत माजविल्याच्या घटना सर्रास घडत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या अशा परिस्थितीत छोट्या व्यावसायिकांची दुकाने बंद करुन पोलिस प्रशासन नेमकं काय सिद्ध करु पाहत आहेत? असा सवाल सुळे यांनी केला आहे.

नेमका प्रतिबंध कशाला?

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पोलिस आयुक्त, जमाबंदी नाही प्रतिबंधात्मक आदेश असं म्हणत आहेत. जर हे असं असेल तर नेमका प्रतिबंध कशाला आहे? महत्वाचे म्हणजे फक्त सणांच्या काळातच पुण्याच्या कायदा सुव्यवस्थेला नेमका कसा धक्का लागणार आहे ? हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार आहे असे सुळेंनी म्हटले आहे.

व्यापारी एकतेचा उत्सव : व्यापार भूषणसह विविध मानाचे पुरस्कार जाहीर

व्यापारी एकता दिनानिमित्त पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन ; माजी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, ज्येष्ठ बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची प्रमुख उपस्थिती

पुणे : शहरातील व्यापारी क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना गौरविण्यासाठी स्टेशनरी, कटलरी एंड जनरल मर्चेंट असोसिएशनच्या वतीने वार्षिक पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. व्यापारी एकता दिनानिमित्त सोमवार, दि. १ जून २०२६ रोजी सायं. ५.३० वा. नविपेठ येथील एस. एम. जोशी सभागृहात हा दिमाखदार कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती अध्यक्ष संजय राठी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष नितीन पंडित, सचिव किशोर चांडक, खजिनदार सुनील शिंगवी तसेच सूर्यकांत पाठक, अरविंद पटवर्धन, मदनसिंह राजपूत, राजेश गांधी, सुरेश नेरगावकर, सचिन जोशी, मोहन साखरिया, किशोर पिरगल, अनिल प्रभुने, मनीष परदेशी, किरण चौहान, अविनाश मुजुमदार, धनंजय रामलिंगे, सागर काकडे, सुमित कुडचे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

असोसिएशनतर्फे देण्यात येणारा व्यापारी भूषण पुरस्कार यंदा विकी पॉलिमर्स प्रा. लि. चे दिलीप कुंभोजकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. व्यापारी भूषण पुरस्काराचे स्वरूप पुणेरी पगडी, सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ असे आहे. तसेच सर्वोत्तम दुकान पुरस्कार जयश्री ग्रोसरी अँड ड्रायफ्रूट्सचे श्याम अग्रवाल, उत्कृष्ट विक्रेता कामगिरी पुरस्कार अरुणकुमार आणि कंपनीचे सचिन चांडक, कै. डॉ. धनंजय व साधनाताई गोरे स्मृती पुरस्कार बाजीराव रस्त्यावरील आशा मेहता, उत्कृष्ट महिला व्यापारी पुरस्कार तुळशीबागेतील सुवर्ण कलाकार स्वाती आंबासनकर आणि फिनिक्स पुण्याचा अभिमान पुरस्कार दीपक केटरर्सचे दीपक आणि निखिल मालानी यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारांचे स्वरूप सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, श्रीफळ असे असणार आहे.

हा पुरस्कार सोहळा यंदा २८ व्या वर्षात पदार्पण करत असून, दरवर्षी व्यापारी एकता दिनानिमित्त आयोजित केला जातो. व्यापारी क्षेत्रात कर्तृत्व, प्रगती व सामाजिक बांधिलकी जपणा?्या उद्योजकांना या पुरस्कारांद्वारे गौरविण्यात येते. स्वच्छता, सादरीकरण, आधुनिकता व ग्राहकांशी असलेले संबंध या निकषांवर निवड करण्यात येते.

यापूर्वी विश्वास जोशी (गिरीकंद ट्रॅव्हल्स), खिमजी गाला (गुडलक सेल्स डेपो), थ्रिटी पूनावाला व फरेशिद पटेल (दोराबजी अँड कंपनी), प्रदीप मराठे (कॉटन किंग), सूर्यकांत पाठक (ग्राहक पेठ), फतेचंद रांका (रांका ज्वेलर्स), कृष्णचंद्रजी आर्य (सुदर्शन स्टेशनरी), बाबुशेठ डाटा (लक्ष्मीनारायण चिवडा), चकोर गांधी (जव्हार ट्रेडिंग), राजेश शाह (जयराज ग्रुप), सचिन मालपाणी (बेकलाईट कंपनी), कृष्णकुमार गोयल (कोहिनूर ग्रुप) व राजेंद्र बांठिया आदींना व्यापारी भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

राज्याचे कर्ज ४ पटीने वाढवून जीडीपी कसा फुगवला? काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारींचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना प्रश्न

महायुती सरकारने हिंमत असेल तर ‘श्वेतपत्रिका’ काढावी काँग्रेसची मागणी

मुंबई दि २५ मे २६-
राज्याचे जबाबदार अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज ‘राणा भिमदेवी थाटात’ राज्याच्या व देशाच्या ओढून ताणून फुगवलेल्या जीडीपी व अर्थव्यवस्थे विषयी तथ्यहीन व बेलगाम वल्गना केल्याची प्रखर टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, देशावरील आर्थिक संकट, भाषणजीवी पंतप्रधानांनी स्वतःच्या कृतीने ओढवून घेतलेले ‘ईराण-रशिया’चे तणावग्रस्त संबंध, त्यामुळे भारताची होणारी आर्थिक कोंडी, तेल व गॅस’चे संकट व वाढती महागाई यावरून लक्ष हटवण्यासाठी देश वासीयांना “सब कुछ चंगा – सर्व काही आलबेल” असल्याचे दाखवण्याचा आटापिटा भाजप’नेते करत असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘तथ्यहीन व आभासात्मक अर्थव्यवस्थे’चे भ्रामक चित्र, भाजप’चे बोलघेवडे मुख्यमंत्री करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, जर खरोखरच ‘दावोस व तत्संबधित परकीय गुंतवणूकीचे’ करारात्मक प्रकल्प राज्यात आले असतील तर त्या बाबत, काँग्रेस ने वारंवार मागणी करूनही ‘महायुती सरकार’ श्वेतपत्रिका का काढत नाही ?असा सवाल ही केला. काँग्रेस ने म्हटले आहे की, एकीकडे २०१४ तुलनेत देश व राज्यावर ४ पटीने कर्ज वाढले आहे, मात्र त्याकडे सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. भाषणजीवी मुख्यमंत्री यांनी ‘राज्याच्या क्रांतीकारक आर्थिक प्रगतीची व भरघोस परकीय गुंतवणूकीची माहिती “पत्रकारपरीषदा” घेऊन जाहीरपणे सांगितल्या पाहिजेत, तसे करण्यास भाजप नेते का धजावत नाहीत? असा परखड सवाल ही गोपाळदादा यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, आयएमएफ (International Monetary Fund) मधील भारताचे माजी कार्य. संचालक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे माजी सदस्य, आर्थिक आयोगाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या श्री सुरजीत भल्ला यांनी नुकताच
देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची पोलखोल करणारा लेख,
इंग्रजी वृत्त माध्यमातुन नुकताच प्रसिद्ध केला असून, त्यावर प्रतिवाद करणारी एक ही प्रतिक्रिया भाजप’च्या सत्ताधाऱ्यांकडून आजतागायत आलेली नाही.
किंबहुना ‘भाजपच्या राजवटीत आर्थिक सुधारणा मंदावल्याचा’ सुरजित भल्ला यांचा इशारा व त्यांनी (इंडिया टुडे) टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर केलेली टीका भारताची भ्रामक आर्थिक-स्थिती पोलखोल करणारी असल्याचे ही काँग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
मोदी काळातील, निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगारीया व आर्थिक आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुरजीत भल्ला यांनी भारताच्या ‘सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ असल्याच्या दाव्यावर असहमती व्यक्त करत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले(?) हे कशाचे द्योतक असल्याचा प्रतिप्रश्न ही तिवारी यांनी उपस्थित केला.
फडणवीसांचा दावा धादांत खोटा व वस्तुतः चुकीचा असल्याचे सांगत त्यांनी नमूद केले की, अमेरिकन डॉलरमधील दरडोई जीडीपी वाढीच्या बाबतीत भारत बांगलादेश आणि इथिओपियासारख्या देशांच्या ही मागे आहे ही शोकांतिका असल्याची टीका ही काँग्रेस प्रवक्त्यांनी केली.

अर्थ तज्ञांच्या मते सुद्धा ९ व्या स्थानावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) ५ व्या क्रमांकावर असल्याचा दावा भाजप नेते कशाच्या आधारावर करतात.. त्यांचे निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे मोदी काळात असलेले त्यांचेच आर्थिक सल्लागार सांगतात तरीही भाजप नेते आपल्या खोटेपणाचा हेका सोडत नाहीत वा त्या विषयी ‘पत्रकार परिषदेत’ तथ्यांच्या आधारे आपले म्हणणे सिद्ध करत ही नाहीत.. हे मुर्खांच्या नंदनवनात एकतर्फी वल्गना करण्या सारखे असल्याची कडवट टिका काँग्रेस प्रवक्त्यांनी केली आहे.