मुंबई/कोल्हापूर(अभिषेकअरुण लोणकर):-
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासून मराठी रंगभूमी आणि चित्रपट सृष्टीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्तेच्या चाव्या आपल्याच हातात राहाव्यात यासाठी दिग्गज कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शकांचे पॅनेल आमनेसामने ठाकले आहेत. दररोज आयोजित केल्या जाणाऱ्या खास पत्रकार परिषदा, सोशल मीडियावरील व्हिडिओ वॉर आणि एकमेकांच्या कार्यकाळातील चुका काढण्याचा वैयक्तिक कलगीतुरा सध्या उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. परंतु, या हाय-व्होल्टेज राजकीय नाटकामध्ये ज्यांच्या जीवावर ही संपूर्ण सिनेसृष्टी उभी आहे, तो सामान्य चित्रपट कामगार आणि कनिष्ठ कलाकार मात्र आजही कोपऱ्यात हताश होऊन या सत्तासंघर्षाकडे पाहत आहे.
वैयक्तिक हेवेदावे आणि मूळ मुद्द्यांना बगल
निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या जे चित्र पाहायला मिळत आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे. दोन्ही बाजूंनी सिनेसृष्टीच्या विकासाचा ‘रोडमॅप’ सादर करण्याऐवजी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. “अमक्याने महामंडळाचा निधी कुठे वापरला?”, “तमक्याच्या कार्यकाळात काय भ्रष्टाचार झाला?” या आणि अशाच आरोपांभोवती संपूर्ण निवडणूक फिरताना दिसत आहे.
या गदारोळात चित्रपट निर्मितीचा वाढता खर्च, मराठी सिनेमाला थिएटर्स मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर प्रादेशिक सिनेमाला मिळणारे दुय्यम स्थान यांसारख्या गंभीर आणि धोरणात्मक विषयांवर चर्चा करायला कोणाकडेही वेळ नाही. नेत्यांची ही लढाई आता केवळ सिनेसृष्टीच्या भल्यासाठी नसून, वैयक्तिक इगो आणि सत्तेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी चालली आहे की काय, अशी शंका सामान्य मतदारांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे.
पडद्यामागचा ‘खरा’ कलाकार आजही उपेक्षितच!
मराठी चित्रपट किंवा मालिका जेव्हा पडद्यावर सुपरहिट ठरते, तेव्हा त्याचे सर्व श्रेय दिग्दर्शक आणि मुख्य अभिनेत्यांना मिळते. परंतु, तो सिनेमा पडद्यावर आणण्यासाठी १२ ते १४ तास सलग राबणारा स्पॉटबॉय, सेटवर काम करणारे मजूर, कॅमेरामनचे असिस्टंट, मेकअप आर्टिस्ट आणि कनिष्ठ (ज्युनिअर) कलाकार यांच्या आयुष्यात निवडणुकीनंतर काय बदल होतो? हा खरा प्रश्न आहे.
दर पाच वर्षांनी निवडणुकीचा उत्सव येतो. कामगारांना हक्काची घरे मिळवून देऊ, त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी मदत करू, आरोग्याचा उत्तम विमा उतरवू आणि पेन्शन योजना लागू करू, अशा आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, निवडणूक संपून निकाल जाहीर झाला की, विजयी झालेले नेते महामंडळाच्या वातानुकूलित (AC) केबिनमध्ये स्थिरावतात आणि आश्वासनांची ती कागदपत्रे कपाटाच्या धुळीत हरवून जातात. कामगारांचे दैनंदिन प्रश्न, थकीत मानधनाची समस्या आणि कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव या गोष्टी आजही ‘जैसे थे’ आहेत.
मंदी आणि वाढती आर्थिक हलाखी
गेल्या काही वर्षांत मनोरंजन विश्वाला मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला आहे. अनेक मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसेसनी बजेटमध्ये कपात केल्यामुळे सर्वात मोठा फटका या दैनंदिन मजुरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना बसला आहे. अनेक महिने हाताला काम नसणे, वेळेवर मानधन न मिळणे यामुळे अनेक तंत्रज्ञांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत महामंडळाकडून त्यांना ठोस आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, महामंडळाच्या अंतर्गत राजकारणामुळे आणि न्यायालयीन लढाईत गेलेल्या वेळामुळे सामान्य सभासदांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याची भावना कामगार वर्गात दाटून आली आहे.
मतदारांना आणि नेत्यांना काय हवे आहे?
आता वेळ आली आहे की, मतदारांनी जाहीरनाम्यातील केवळ पोकळ शब्दांना न भुलता नेत्यांना थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. आरोप-प्रत्यारोपांचा हा धुरळा बाजूला करून पुढील पाच वर्षांत मराठी चित्रपटसृष्टीला आणि विशेषतः कोल्हापूर, मुंबई व पुणे येथील चित्रपट उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी काय ठोस योजना आहेत, याचे उत्तर उमेदवारांकडून मागायला हवे.
थोडक्यात सांगायचे तर… नेत्यांची ही लढाई खुर्चीची आणि प्रतिष्ठेची असू शकते; पण पडद्यामागच्या खऱ्या कामगाराची लढाई ही रोजच्या पोटापाण्याची आणि अस्तित्वाची आहे. निवडणुकीच्या या रंगलेल्या कलगीतुऱ्यात सामान्य कामगाराचा हताश चेहरा आणि त्याचा दबलेला आवाज दुर्लक्षित राहणार नाही, याची काळजी आता सुजाण मतदारांनाच घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा, नेते जिंकतील पण मराठी चित्रपटसृष्टीचा कणा असलेला कामगार मात्र कायमचा हरून जाईल.
